युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.05.2019, 08:57pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
सरकार र संसदको एउटै स्वर ः महिला हिंसा हुन दिन्नौं !
Tuesday, 08.28.2018, 01:15pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । देशमा महिला तथा बालिकामाथिको बढ्दो हिंसालाई लिएर देशव्यापी बिरोध भैरहेको छ । महिला हिंसा हुन नदिन संसदले संकल्प गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले महिला हिंसा विरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सांसद विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, रेखा शर्मा, कृष्णभक्त पोखरेल, निरु पाल, मैनाकुमारी भण्डारी, पार्वतीकुमारी विशुंखे, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नवराज रावत, तुल्सी थापा, अमृता थापालगायत २२ सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । 
‘नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्यकार्य वा शोषणलाई दण्डनीय भनेकाले महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी, आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट) बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाइ सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्’ भन्ने सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।  
संकल्प प्रस्ताव दर्तापछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले वर्तमान सरकार महिला हिंसालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न प्रयासरत रहेको बताउँदै सामाजिक सुधार र जनचेतनाको अभिवृद्धिमासमेत जोड दिइएको बताउनुभयो । समाजमा सबैभन्दा कमजोर वर्ग समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै मन्त्री थापाले कञ्चनपुरको बलात्कार प्रकरणका दोषीलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
महिला हिंसा, सामाजिक विभेद् जस्ता कुरीतिका विरुद्ध सरकारले समयानुकूल कानून निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको र केही कानून निर्माणको क्रममा रहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । 
हिंसापीडित महिला, बालिकाको न्यायमा पहुँच दिन अदालती प्रक्रियामा सहजीकरण गरिएको र शीघ्र फैसला गराउन पहल गरिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री थापाले निःशुल्क कानूनी उपचार खोज्ने गरी वातावरण तयार पारिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै महिला हिंसामा जोडिएका कोही कसैलाई पनि छुट नदिन कडा निर्देशन दिनुभएको स्मरण गर्नुहुँदै मन्त्री थापाले संविधान र कानून कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी जनचेतना बढाउन पनि पहल गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

छोरी जन्मँदा सम्मान गर्ने समाजको खोजी 
त्यसअघि छोरी जन्माउदा राज्य र समाजले सम्मान गर्ने सामाजिक संस्कृति र प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । महिला हिंसा विरुद्ध प्रस्तुत भएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि बोल्दै सांसद आशाकुमारी विकले छोरी जन्माउँदा सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न माग गर्नुभयो । छोरा जन्मिँदा खुशी हुने र छोरी जन्मदा नाक खुम्च्याउने सामाजिक परिवेशले नै महिला हिंसा बढाएको उहाँको भनाइ थियो । 
नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा महिलाकै भए पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलामाथि ज्यादति बढेको, नाबालिका माथिको बलात्कार बढेको, कानूनको छिद्र खोजेर दोषी उम्काइएको सांसद कमला रोकाले उल्लेख गर्नुभयो । 
सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशनमा नै दर्ता गराएको प्रस्ताव ढिलै भए पनि छलफलमा आएको भन्दै सांसद शशी श्रेष्ठले सामाजिक जागरण नचलाइकन कुनै पनि हिंसाको अन्त्य नहुने भएकाले कडा कानून जरुरी रहेको आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । 
सांसद शान्ता चौधरीले सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाएर देशव्यापी रूपमा अनुगमन गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद महेश्वर गहतराज, रङ्गमति शाही, डा सूर्य पाठकले कमजोर कानूनको फाइदा उठाएर महिला हिंसा बढेको, आर्थिक विभेद् र असमानता पनि त्यसको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । 
महिला हिंसा अन्त्यको लागि विद्यालय तहबाटै पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसद जुलीकुमारी महतोले जोड दिनुभयो । सांसद नवीना लामाले सामाजिक न्याय र समानताका लागि हिंसामुक्त समाज निर्माण तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो । 
सांसद शान्तिमाया तामाङले महिला हिंसालाई जघन्य अपराधको रूपमा लिई दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नुभयो । महिला हिंसाले सभ्य समाजलाई लज्जित बनाएको उल्लेख गर्दै सांसद गोमा देवकोटाले सामाजिक रूपमा समान नहुँदासम्म समस्या दोहोरिइरहने बताउनुभयो । 
संविधानले महिलालाई अंश र वंशमा समान अधिकार दिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै सांसद शेरबहादुर तामाङले बलात्कार र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको कानून बनाउन पाउने गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जानकारी (प्रोटेस्ट) गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
सांसद नवराज रावत, नरबहादुर धामी, मीना सुब्बा, सञ्जयकुमार गौतम, विष्णु शर्मा, हितबहादुर तामाङ, रङ्गलाल रोका क्षत्री, कुमारी मेचेले महिला हिंसा घटाउन सामाजिक, आर्थिक रूपमा नै सशक्तिकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

छानबिन समितिले काम थाल्यो
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–२ खोल्टीका १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्याबारे छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयबाट बिहीबार गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले यहाँ आएर छानबिन थालेको छ ।
शुक्रबार भीमदत्तनगर आइपुगेको गृहमन्त्रालयको टोलीले बालिका हत्या घटनाबारे प्रारम्भिक चरणको छानबिन थालेको छानबिन समितिका संयोजक एवं गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कञ्चनपुरका पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै छानबिन समितिका संयोजक मैनालीले सरकारले समितिलाई घटनाबारे छानबिनका लागि काम, कर्तव्य र अधिकार दिएर पठाएको जानकारी दिँदै घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याएरै छाड्ने बताउनुभयो ।
छानबिनसँगै सत्यतथ्य पत्ता लगाउँदाको अवधिसम्म भीमदत्तनगरमै रहेर काम गर्ने बताउँदै मैनालीले सरकारले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न कोणबाट घटनाबारे छानबिन हुने बताउनुभयो ।
“यहाँका नागरिक समाज, पत्रकार तथा सुरक्षा निकायसँग घटना अनुसन्धानको कमीकमजोरी र शान्ति सुरक्षाबारे छलफल र समाधान पनि खोज्छौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि यहाँका स्थानीयवासीले शान्तिपूर्ण वातावरण मिलाइदिनु प¥यो ।”
त्यसैगरी कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बालिका हत्याबारे विस्तृतमा अनुसन्धान एवं छानबिन हुने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति सुरक्षाको वातावरण सहज भएपछि अनुसन्धान गर्न छानबिन समितिलाई सहज हुने बताउनुभयो ।
समितिलाई बालिका पन्त हत्यासम्बन्धी विस्तृत छानबिन गरी सत्यतथ्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र घटनालाई लिएर भएका विरोध प्रर्दशनमा भएको क्षति तथा स्थानीय प्रशासनले निर्वाह गरेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गरी कमीकमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका उपायसमेत सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 
निर्मलाको परिवारलाई रु १० लाख राहत
सरकारले कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव फेला परेको घटनालाई दुःखद् र निन्दनीय मान्दै पन्तको परिवारलाई राहतस्वरुप रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै पन्तको परिवारलाई उक्त आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
पन्तको घटनाको छानबिनको मागका क्रममा भएका प्रदर्शनलाई उत्तेजक बनाउने प्रयास भइरहेका बेला मन्त्रीपरिषद्ले गम्भीर समीक्षासहित जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकको सुझावसमेतलाई ध्यान दिई सो निर्णय भएको हो । 
प्रहरी उपरीक्षक विष्ट निलम्बित 
पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट निलम्बनमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयमा शनिबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित बसेको बैठकले निर्मला पन्त हत्याकाण्डपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाइएका विष्टलाई घटना अनुसन्धान अवधिभर निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।  
पन्तको हत्यारा पक्राउको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका कञ्चनपुरका नागरिकमाथि दमन गरेको भन्दै सरकारले केही दिन अगाडि प्रहरी उपरीक्षक विष्ट, प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर सेठी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्कालाई कञ्चनपुरबाट सरुवा गरेको थियो । 
बैठकले प्रहरी नायब उपरीक्षक सेठी र घटनाको अनुसन्धानमा तोकिएका प्रहरी निरीक्षक एकिन्द्र खड्कालाई छानबिनका लागि केन्द्रमा बोलाउने निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । 
गत साउन ११ गते भगतपुरस्थित साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी भीमदत्तनगर नगरपालिका वडा नं २ निवासी कक्षा ९ मा अध्ययनरत पन्तको शव स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो । 
त्यसै गरी बैठकले पन्तको घटनालाई लिएर यही भदौ ८ गते कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शन र झडपका क्रममा मृत्यु भएका १४ वर्षीय शनि खुनालाई शहीद घोषणा गरी राहतस्वरुप रु १० लाख सहायता दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले घटनाप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
घटनामा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र घाइतेमध्ये अङ्गभङ्ग भएकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । बैठकले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको सर्वपक्षीय बैठकका निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । 
पन्तको घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई भदौ ८ गतेको घटनाबारे पनि छानबिनको अख्तियारी दिइ छिटोभन्दा छिटो सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कडा कारवाहीको सिफारिश गराउन बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
घटना भएको समयमा सो जिल्लामा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा लिइसकिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक र मुद्दा फाँटका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ छानबिनको दायरामा लिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मेडिकल काउन्सिलको पीक्षामा २९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण (08.14.2018)
सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रवचन दिएर विश्व कीर्तिमानको तयारी (08.14.2018)
चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक बहसमा राखौं (07.25.2018)
कांग्रेस भन्छ– सरकारले द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण ग¥यो (07.10.2018)
अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक (07.10.2018)
धर्म परिवर्तन गराउने एनजिओ र आइएनजिओ कारबाहीमा पर्ने (06.12.2018)
छ महिनाभित्र देशभर मदिरा नियन्त्रण अभियान चलाइने (05.08.2018)
सिण्डिकेट नगर्ने शर्तमा व्यवसायी रिहा (05.08.2018)
नेपाल–चीनबीच पाँच क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकता (04.24.2018)
बाम आन्दोलनका दुई धरोहरुको निधन (04.12.2018)
आचार्यमाथि गोली प्रहार (04.12.2018)
चर्को शुल्क लिनेलाई कारबाही गरिने (04.12.2018)
कांग्रेस नेता खड्काको निधन (04.03.2018)
देउवामाथि खनिए कांग्रेस नेता (03.27.2018)
२०२० भित्र पन्ध्र लाख पर्यटक पु¥याउने अभियानमा सरकार (03.20.2018)
यस वर्षको एसइइ परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा (03.20.2018)
यो समाचार सत्य सावित भए ! (03.06.2018)
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण (03.06.2018)
समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर (02.20.2018)
२१ गते संसद्को प्रथम अधिवेशन आह्वान (02.20.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]