युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 08.18.2019, 11:36pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
६६ हजार द्वन्द्वपीडितको उजुरी कहिले सुनुवाई हुने
Tuesday, 12.11.2018, 01:20pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुकले ७० औं मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित अझै न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् । द्वन्द्वरत पक्ष पटकपटक सत्तामा पुगे पनि पीडित भने अझै भौतारिइरहेका छन् । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा छन् ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्ता जटिल विषय निष्कर्षमा पुग्यो । जुन ठूलो उपलब्धि हो । तर प्रत्यक्ष सहभागी नभएको तर द्वन्द्वमा आफन्त मारिएका र बेपत्ता भएका परिवार अझै पीडामा छन् । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सरकारले रु पाँच÷पाँच लाख गरी रु १० लाख प्रतिव्यक्ति अन्तरिम राहतस्वरुप वितरण गरेको छ । तर पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।
शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले  विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो । 
द्वन्द्वका घटनाको अथार्थ खोजी गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिन दुई वर्षका लागि गठन गरेको आयोग गठन गरेको चार वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपालको संविधानले दुई वर्षका लागि आयोग गठन गरी काम पूरा नभएमा एक वर्ष थम्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर तीन वर्षमा पनि काम पूरा नहुँदा अध्यादेशमार्फत एक वर्ष म्याद थप गरिएको पनि आगामी माघ २७ गते सकिँदैछ । 
झण्डै ६६ उजुरी सङ्कलन
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले चार वर्षमा उजुरी सङ्कलन  गरेका छन् तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने खालको काम गर्न सकेका छैनन् । 
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार उजुरी सङ्कलन गरेको छ भने बेपत्ता आयोगले दुई हजार ८८८ उजुरी सङ्कलन गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सातै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी उजुरीमाथि अध्ययन शुरु गरेको छ । बेपत्ता आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन गर्ने क्रममा ५६ जिल्लाको काम सम्पन्न गरेको छ । 
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सत्तरीऔँ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउन लागिएका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरेकाले मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विश्व मानवअधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) का अवसरमा उहाँले आफ्नो सन्देश भन्नुभएको छ, “ती निकायका सक्रिय कार्य सम्पादनबाट मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको आभास सबैले गर्ने छन् भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले मानव अधिकारका सिद्धान्त सर्वव्यापी भए तापनि तिनको कार्यान्वयन राज्यका सिमानाभित्र नै हुन्छन् ।” 
“सबल, सक्षम र राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्छ भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ ।” राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा उल्लेख छ । उहाँले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई आम जनतासमक्ष पु¥याउन हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा मानव अधिकार शिक्षा समावेश गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा सोमबार दिनुभएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
उहाँले लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरङ्कुश कालमा कठोर सङ्घर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने स्मरण गर्नुभएको छ । 
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै सुशासन र विकासको बाटो हुँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेका बेला पनि यस दिवसले अझ नयाँ उत्साह र ऊर्जाको सञ्चार गरिरहेको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
“राजनीतिक अधिकारलाई संविधान, कानून प्रणाली र संरचनाले सुनिश्चित गरिसकेका छन् । यतिबेला सरकार आम नागरिकका आर्थिक–सामाजिक अधिकारलाई व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न सुस्पष्ट दृष्टिकोण र नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ, “आजको राजनीतिक परिवेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा हाम्रो मूल कार्यदिशा संविधानले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेका सबै प्रकारका मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु नै हो । यस सन्दर्भमा संविधान र कानूनले नागरिक तथा राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेको छ ।”
मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा कानूनको निर्माण र कार्यान्वयनलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रुपमा लिइएका जनाउँदै उहाँले साविकको मुलुकी ऐनलगायतका कानूनलाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानून २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “सबैका लागि सबैको लोकतन्त्र, एक क्षेत्रमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो आस्था, विश्वास, प्रयास र सङ्कल्प हो । त्यही प्राप्त हुन्छ, वास्तविक मानव अधिकार ।”


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नागरिकता वितरण हचुवाका भरमा हुँदैन (11.20.2018)
कहिले फेरिन्छ यिनीहरुको जीवन ? (11.20.2018)
बौद्ध प्रहरी प्रमुख घूससहित पक्राउ (10.10.2018)
नक्कली नागरिकताको खेती गर्ने पक्राउ (10.10.2018)
समाजसेवी त्रिपाठीको निधन (10.02.2018)
दशैं तिहार केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना (10.02.2018)
यातायात कार्यालयमा हचुवाकै भरमा रगत परीक्षण (09.25.2018)
गौतम बुद्धलाई ब्रह्माण्डको ज्योति घोषणा गरौं (09.25.2018)
संविधानले दिएको छ शिक्षाको आधार तर कार्यान्वयन.... (09.25.2018)
अब सवारी चालकलाई आरामस्थल (09.11.2018)
विद्युत बजारमा चीनको औपचारिक प्रवेश (09.04.2018)
सरकार र संसदको एउटै स्वर ः महिला हिंसा हुन दिन्नौं ! (08.28.2018)
मेडिकल काउन्सिलको पीक्षामा २९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण (08.14.2018)
सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रवचन दिएर विश्व कीर्तिमानको तयारी (08.14.2018)
चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक बहसमा राखौं (07.25.2018)
कांग्रेस भन्छ– सरकारले द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण ग¥यो (07.10.2018)
अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक (07.10.2018)
धर्म परिवर्तन गराउने एनजिओ र आइएनजिओ कारबाहीमा पर्ने (06.12.2018)
छ महिनाभित्र देशभर मदिरा नियन्त्रण अभियान चलाइने (05.08.2018)
सिण्डिकेट नगर्ने शर्तमा व्यवसायी रिहा (05.08.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]