युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 01.18.2019, 02:35am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किन फैसला भो
Tuesday, 01.01.2019, 12:40pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि आइतबार संसदीय सुनवाइका क्रममा उहाँमाथि सांसदहरुले उहाँले विगतमा गरेका कतिपय फैसलाउपर प्रश्न उठाए ।
जबरालाई सांसदले वीरगञ्जको छप्कैयामा रहेको सार्वजनिक पोखरी निजीकरण गरेको, क्यासिनो रोयलको मुद्दामा विचौलियासँग साँठगाठ गरेको र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको ट्रष्टमा रहेको सम्पति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरीलाई दाइजोमा दिने फैसला गरेको प्रति गम्भीर प्रश्न गरेका थिए । 
समितिका सांसदहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, जीतेन्द्र देव, ज्ञानेन्द्रबहादुर काकी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, सुमनराज प्याकुरेल र पुष्पा भूसालले विगतमा सरकारी जग्गा निजीको नाममा गर्ने र ट्रष्टको सरकारको सम्पति प्रेरणालाई दाइजोमा दिने खालका फैसला राष्ट्रहितविपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । सांसद शिवकुमार मण्डलले प्रश्न गर्ने क्रममा भन्नुभयो, “तपाईको न्यायलय प्रवेश गर्ने बेलामै ब्ल्याकमेलबाट भएको थियो, जुवातासजस्तो अपराधलाई बौद्धिक मनोरञ्जन भनेर फैसला कसरी गर्नुभयो ? न्यायालयले समाजलाई सभ्य बनाउँछ कि विसङ्गति तिर लैजान्छ ?”
सांसद योगेश भट्टराईले अदालतले दिने सरकारका विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने अन्तरिम आदेशले करोडौँ रुपैयाँका विकास निर्माणमा नोक्सानी भएको र अदालतले देश बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारको क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्ने काम गर्ने गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद पार्वत गुरुङले न्याय क्षेत्रले देशको सार्वजनिक सम्पतिलाई निजीकरण गर्ने, न्यायको क्षेत्रमा देखिएका दोषीलाई कारबाही नगर्ने र सरकारविरुद्ध फैसला गर्न पाएमा महानता ठान्नेजस्ता कुराले राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नौ उजुरी परेका थिए । उजुरीकै विषयमा समितिका सांसदले प्रश्न गरेका थिए । 
यसैबीच प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराको संसदीय सुनुवाई कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पूरा हुन पाएन । सुनुवाइमा  जबराले आफ्ना १५ बुँदे आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेर सांसदले प्रश्न राख्ने क्रम जारी थियो । 
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले अपराह्नको ४ बज्न ३ मिनेट मात्र रहेको र छिटो प्रश्न गर्न आग्रह गर्नुभयो । समितिमा सदस्य पार्वत गुरुङ् बोल्दाबोल्दै तीन मिनेट मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी गराउनुभयो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण आफूले बैठक अर्को दिन सार्नुपर्ने सुनाउनुभयो । सांसदहरूले सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरेपछि समितिका सभापति कर्णले कर्मचारीको आन्दोलनका कारण यो सम्भव नभएको भन्दै बैठक मङ्गलबार ११ बजेलाई बोलाउनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
रक्षामन्त्रीको उद्घोष– निर्मलाको हत्यारा छिट्टै सार्वजनिक गछौैं (12.11.2018)
यिनीहरुलाई न चिसोले न फोहरको घीनलाग्छ ... (12.11.2018)
६६ हजार द्वन्द्वपीडितको उजुरी कहिले सुनुवाई हुने (12.11.2018)
नागरिकता वितरण हचुवाका भरमा हुँदैन (11.20.2018)
कहिले फेरिन्छ यिनीहरुको जीवन ? (11.20.2018)
बौद्ध प्रहरी प्रमुख घूससहित पक्राउ (10.10.2018)
नक्कली नागरिकताको खेती गर्ने पक्राउ (10.10.2018)
समाजसेवी त्रिपाठीको निधन (10.02.2018)
दशैं तिहार केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना (10.02.2018)
यातायात कार्यालयमा हचुवाकै भरमा रगत परीक्षण (09.25.2018)
गौतम बुद्धलाई ब्रह्माण्डको ज्योति घोषणा गरौं (09.25.2018)
संविधानले दिएको छ शिक्षाको आधार तर कार्यान्वयन.... (09.25.2018)
अब सवारी चालकलाई आरामस्थल (09.11.2018)
विद्युत बजारमा चीनको औपचारिक प्रवेश (09.04.2018)
सरकार र संसदको एउटै स्वर ः महिला हिंसा हुन दिन्नौं ! (08.28.2018)
मेडिकल काउन्सिलको पीक्षामा २९ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण (08.14.2018)
सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रवचन दिएर विश्व कीर्तिमानको तयारी (08.14.2018)
चिकित्सा शिक्षा विधेयक एकपटक बहसमा राखौं (07.25.2018)
कांग्रेस भन्छ– सरकारले द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण ग¥यो (07.10.2018)
अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक (07.10.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]