युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.18.2019, 04:33am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
डेढ दर्जन अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने
Wednesday, 04.10.2019, 10:55am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सानासाना मागमा पनि हड्ताल गरी आम जनतामा अबरोध पु¥याउने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला अब सरकारले त्यसमा रोक लगाउने भएको छ । डेढ दर्जन अत्यावश्यक सेवाक्षेत्र चयन गरी ती क्षेत्रमा हडताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने गरी राजतत्रमार्फत सूचना जारी भको छ ।
सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । 
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग,  सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत्, दैनिक खाद्य वस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । सो सम्बन्धी व्यवस्थासहितको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । 
सरकारले प्रत्येक ६÷६ महीनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोेकेर हडताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेतमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । 
हडताल निषेध गर्दा मजदूरको अधिकार समेत खोसिइला नी भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “एकाध स्थानमा समस्या आउन सक्छन् । तर त्यसले समग्रतामा नै समस्या आउँछ भन्न मिल्दैन । अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न मिल्दैन” । 
यस्तै सवारी साधनको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरिएको छ । ठूला बस, ट्रक, साना तथा हलुका सवारी साधन र मोटरसाइकलको  सडक उपभोग गरेवापतको उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरी त्यसको सूचना समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । 
यस्तै सरकारले युनाइटेड सिमेन्टसको धादिङ नौबिसेस्थित सिमेन्ट काराखानास्थलसम्म जानेआउने औद्योगिक पहुँचमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि धुनबेँसी–९ मा रहेको रहेको पोखरी डाँडा सामुदायिक वनको शून्य दशमलव १७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
शिव पार्वतीको भेषका विदेशी नागरिक भक्तजनबाट मोटो रकम असुल्दै (04.10.2019)
सरकार डिजिटल नेपाल) बनाउने लक्ष्यमा सक्रिय (04.10.2019)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द (04.04.2019)
महंगो शुल्क लिएर परीक्षाका बेला अलपत्र (04.04.2019)
कहिले नेतृत्व पाउने नेविसंघले ? (03.28.2019)
खुल्यो मलेसिया र खाडीको विकल्पमा जापान (03.28.2019)
नेपाली जमीन भारतीयको कब्जामा (03.18.2019)
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किन फैसला भो (01.01.2019)
रक्षामन्त्रीको उद्घोष– निर्मलाको हत्यारा छिट्टै सार्वजनिक गछौैं (12.11.2018)
यिनीहरुलाई न चिसोले न फोहरको घीनलाग्छ ... (12.11.2018)
६६ हजार द्वन्द्वपीडितको उजुरी कहिले सुनुवाई हुने (12.11.2018)
नागरिकता वितरण हचुवाका भरमा हुँदैन (11.20.2018)
कहिले फेरिन्छ यिनीहरुको जीवन ? (11.20.2018)
नक्कली नागरिकताको खेती गर्ने पक्राउ (10.10.2018)
बौद्ध प्रहरी प्रमुख घूससहित पक्राउ (10.10.2018)
समाजसेवी त्रिपाठीको निधन (10.02.2018)
दशैं तिहार केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना (10.02.2018)
यातायात कार्यालयमा हचुवाकै भरमा रगत परीक्षण (09.25.2018)
गौतम बुद्धलाई ब्रह्माण्डको ज्योति घोषणा गरौं (09.25.2018)
संविधानले दिएको छ शिक्षाको आधार तर कार्यान्वयन.... (09.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]