युगसम्बाद साप्ताहिक

अधिकांश मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए
Tuesday, 09.10.2019, 08:16am (GMT5.5)

मन्त्रिपरिषद्को विसं २०७५ असोज २६ गतेको बैठकले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार निर्धारण गरेको थियो । यसैगरी बीडीयसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार निर्धारण गरेको थियो । 
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानअन्तर्गत २२ वटा मेडिकल कलेजमा सो तहको अध्ययन हुँदै आएको छ । उपसमितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सो शुल्कसम्बन्धी निर्णय स्पष्टसमेत नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । 
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सो उपसमितिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजानिक गरिएको सो प्रतिवेदनमा सरकारले निर्धारण गरेका शुल्क कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, सम्बन्धित डीन कार्यालयले पर्याप्त पहलसमेत नगरेका जनाइएको छ ।  
यसैगरी शुल्कका विषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका डीन कार्यालयले सहजता प्रदान गरे पनि वास्तविक योग्यताक्रम लागू गर्ने मनशाय पूर्ण नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अधिकांश कलेजले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको अध्ययनका क्रममा स्पष्ट देखियो ।” बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेजीका लागि निर्देशिका तयार गर्न, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा अध्ययन सस्थान, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता सार्वजानिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्न पनि प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 
प्रतिवेदनले चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत सामूहिक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई अन्य विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजमा भर्ना हुन चाहेमा पुनः परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 
यस्तै मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारण गर्दा १५० सम्मको सिट निर्धारण गर्न सकिने, सिट निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउन मापदण्ड बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक राईले कार्यान्वयनमुखी सुझाव मात्र प्रतिवेदनले दिएको चर्चा गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्न प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । 
सो उपसमितिमा उमेश श्रेष्ठ, एकबाल मिया, अगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र सन्तकुमार थारु सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिको विसं २०७५ चैत २६ को बैठकले सो उपसमिति गठन गरेको थियो । 

प्रवेश परीक्षा रोक्न आदेश 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले लिन थालेको चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत स्नातक तह (एमबीबीएस)को प्रवेश परीक्षा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले यस विषयमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न बढी उपयुक्त भएकाले एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आदेशमा दुवै पक्षलाई यही भदौ २५ गते छलफलका लागिसमेत बोलाइएको छ ।
 आयुष ओझासहितले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहँुदै नछुट्टाइ विज्ञापन गरेकोले रोक्न माग गर्दै त्रिवि, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडाँै विश्वविद्यालयलाई विपक्ष बनाइ रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
आदेशमा ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा १६, १६ (३) र १७ (४) र (७) को प्रावधान र अहिले विभिन्न सरकारी चिकित्सक शिक्षण संस्थाबाट निकालिएको विज्ञापनबीच तारतादाम्यता मिलाउन छलफलबाट नै निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने देखिँदा हाल त्रिविअन्तर्गतको चिकित्सा अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा शनिबार हुने भनि सूचना प्रकाशन भएकोले उक्त परीक्षालाई सञ्चालन नगरी यथास्थितिमा राख्न’ भनिएको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com