युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:52pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
बल्ल सुरु भो शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी
Tuesday, 09.17.2019, 11:59am (GMT+5.5)

काठमाडौं । १५ महिनाको अथक प्रयासपछि मलेसिया रोजगारीको बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) को भावनाअनुरुप मलेसिया रोजगारी नियमित भएको छ । 
मन्त्रालयले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै दुवै देशबीच सम्पन्न समझदारीको अक्षर र भावनाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी मलेसिया रोजगारी सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । समझदारीपश्चात् बाँकी रहेका प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउन यही भदौ २४ र २५ गते मलेसियाको पुत्रजयामा दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूहको बैठक बसेको थियो । 
सोही बैठकले नै समझदारी भएको लामो समयसम्म नियमित हुन नसकेको मलेसिया रोजगारीको सम्बन्धमा ‘ब्रेकथ्रु’ गरेको थियो । बैठकमा श्रम समझदारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयमा छलफल गरी समझदारी कार्यान्वयनलाई औपचारिकरुपमा अगाडि बढाउन सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
समझदारीपश्चात् काठमाडौँमा बसेको पहिलो संयुक्त कार्यसमूहको बैठकले समझदारीको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुवै देशका तर्फबाट गरिनुपर्ने कार्यका साथै भर्ना प्रक्रिया चरण निर्धारण गरेको थियो । सो बैठकमा मलेसिया सरकारबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड उपलब्ध हुने र सोका आधारमा नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँगको परामर्शमा स्वाथ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । 
सोही सहमतिका आधारमा मलेसिया सरकारले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड पठाएको थियो । मलेसिया सरकारबाट प्राप्त मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयले गत चैत १८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञसमेत सम्मिलित टोलीले सूचीकरणका लािग निवदेन दिएका स्वास्थ्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन एवं निरीक्षण गरी १२२ स्वास्थ्य संस्थाको नामावली गत साउन २१ गते मलेसिया सरकारलाई पठाएको थियो । संयुक्त कार्य समूहको बैठकमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका थप ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको मलेसियाली प्राविधिक टोलीले मापदण्ड परीक्षण (अडिट) गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिने सहमति भएको छ । 
एक सय २२ स्वास्थ्य परीक्षणमध्ये ३६ संस्था यसअघि नै मलेसियाली स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरी मलेसियाको बायो–मेडिकल सिष्टममा आबद्ध भइसकेका छन् । यस्तै सुरक्षा गार्डको भर्ना प्रक्रिया पनि शून्य लागतको सिद्धान्तका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ । सुरक्षा गार्डको अन्य सेवा शर्तका विषयसमेत श्रम समझदारीबमोजिम हुनेछ । 
मन्त्रालले गरीब नेपालीमाथि रोजगारीका नाममा चर्को ज्यादति गरेको भन्दै अवैधरुपमा सञ्चालनमा आएका मलेसिया रोजगारसँग सम्बन्धित संस्था खारेज गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । गरीबी, अभाव र बेरोजगारीको मारमा रहेका नेपाली श्रमिकले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने क्रममा ठगी, अनुचित लागत एवं सिन्डिकेट जस्ता समस्या खेपिरहनुपरेको भन्दै मन्त्रालयले विसं २०७५ जेठ २ गते ती संस्था खारेज गरेको थियो । 
मन्त्रालयले त्यतिबेला चालेको कदम नेपाली कामदारको पक्षमा रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको बताइएको छ । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले मलेसियासँग श्रम समझदारी नगरी कामदार पठाउन नसकिने अडान राखेको थियो । दुई देशका बीचमा भएका विभिन्न चरणको द्विपक्षीय वार्तापछि गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच समझदारी भएको थियो । 
समझदारीपश्चात् बाँकी रहेका प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउन दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यदल निर्माण गरिएको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठक समझदारीलगत्तै राजधानीमा बसेको थियो । कार्यदलको दोस्रो बैठक यही भदौ २४ र २५ गते मलेसियाको पुत्रजयामा बसेको थियो । 
सहमतिअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाइ टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्कलगायत खर्चबापत कामदारले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । कामदार भर्नाका सम्बन्धमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेबी समझदारीपश्चात् नलाग्ने भएको छ । 
करार अवधि तीन वर्ष रहँदै आएकामा दुई वर्ष कायम भएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलबभत्ता एवं सुविधा पाउने सुनिश्चित भएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ । 
समझदारी पत्रअनुसार रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र बासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकोसमेत प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको छ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्नेछ । यदि तोकिएको समयभित्र रोजगारदाताले कार्यस्थलमा लैजान नसकेमा श्रमिकले गर्नुपरेको खर्च रोजगारदाताले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
परिवर्तन विरोधीको प्रतिकार गर्न अध्यक्ष दाहालको आह्वान (09.17.2019)
संसदीय समितिको अप्ठ्यारो– न्यायाधीशको फैसलाबिरुद्ध के गर्ने ? (09.10.2019)
अधिकांश मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए (09.10.2019)
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्नेलाई थप सुविधा दिने सरकारको तयारी (09.10.2019)
शालिकरामको पोष्टमार्टम रिपोर्टले नयाँ तथ्य खुल्यो (08.20.2019)
संसारभरका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह (07.30.2019)
काठमाडौंमा पहलोपटक बन्दैछ बलियो र सुन्दरताको प्रतीक ‘नेटवर्क आर्क पुल’ (07.22.2019)
नेपाल अशान्त हुँदा चीन र भारत ढुक्कले निदाउन सक्दैनन् (07.22.2019)
एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो (06.18.2019)
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरु यसरी ठगिन्छन् (06.18.2019)
‘बच्चैदेखि चिनेका रवीन्द्रको मुहारमा कहिल्लै निराशा देखिन’ (06.05.2019)
इतिहासको साक्षी ‘संविधानसभा पदक’ (06.05.2019)
नेपालको गौरबपूर्ण तत्य कथ्यको भ्रमले छोपिन्न (06.05.2019)
ठमेलभित्रको विकृति अन्त्यको माग (06.05.2019)
नेपालप्रति चिनको चासो : प्रगतिमा सघाउन सदा तयार (05.28.2019)
नेपाल चीनबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर (04.30.2019)
अन्तरीक्षमा पठाइयो नेपालको पहिलो स्याटलाइट (04.25.2019)
समताले पायो गिनिज बुकको प्रमाणपत्र (04.16.2019)
डेढ दर्जन अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने (04.10.2019)
फलाम र पत्थर खानी उत्खनन गर्दै सरकार (04.10.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]