युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 12.12.2019, 09:16pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
आजको समाचार
 
विकासको मुल फुटाउने संघीयता सरकारहरुबीच समन्वय नहुँदा आफैं अलमल
Wednesday, 11.27.2019, 10:43am (GMT+5.5)

मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास–निर्माणको बाढी आउँछ भने पनि अहिले व्यवहारिक रुपमा हेर्दा यो घाँडो सावित हुँदै गएको छ । यसै क्रममा प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुन नसकेको बताउनुभएको छ । 
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ को आइतबार सौराहामा दुई दिने प्रदेश भेलामा उहाँले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको कमीका कारण देशमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन नसकेको बताउनुभयो । 
तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समृद्धि प्राप्तिमा कठिनाइ हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “समृद्धि प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।” अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै ऐन कानून बन्न बाँकी रहेको र केही बनिरहेको उहाँको भनाइ थियो । 
भेलाले ११ बँुदे चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा समितिको अधिकार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै ऐन, नियम बनाउन सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । जिल्लास्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई अनुगमन, समन्वय, निर्देशन आदि कार्यका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । 
भेलामा जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले महासङ्घका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । महासङ्घ प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार शनिबार र आइतबार भएको भेलामा १३ जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको सहभागिता  थियो । 

ऐन, नियम नबन्दा समस्या : जिसस प्रमुख
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले संविधानको भावना बमोजिमको ऐन, नियम नबन्दा आफूहरु काम विहीन भएको गुनासो गर्नुभएको छ । भेलामा सहभागी उनीहरुले ऐन, नियमसँगै अनुगमन र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या परेको जनाउनुभएको हो । 
संविधानबमोजिम ऐन नियमहरु नबनेका कारण काममा स्पष्टता हुन नसकेको सहभागीहरुको ठहर रहेको छ ।  जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्पादन हुने भनेर किटान गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि यथाशीघ्र सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट ऐन, नियम, कार्यविधि नबनाएसम्म समस्या रहिरहने बताउनुभयो । 
जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको विभिन्न चरणको अध्ययन अनुगमन गर्ने, विकास निर्माण र वातावरणको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, पालिका र अन्य कार्यालयबीचमा समन्वय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ । 
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नबन्दा फिल्ड अनुगमनका क्रममा देखिएका राम्रा पक्षलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत तथा अनियमितता भएका ठाउँमा कारवाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएपछि स्वाभाविकरूपमा काममा प्रभावकारिता आउन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 
जिल्ला समन्वय समितिले दिएको सल्लाह, सुझाव, निर्देशनलाई मान्नुपर्ने कानूनीरूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख एवं महासङ्घको प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीले अनुगमन र समन्वयलाई ऐनको आशयबमोजिम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउनुभयो । अनुगमन र समन्वय केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले समितिको कार्यालयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको कार्य जिम्मेवारीको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको देखिए पनि ऐन, नियमका कारण जिल्ला समन्वय अधिकारीसहित कर्मचारी कार्यालयमा रहन नचाहने गरेको बताउनुभयो । 
प्रमुखहरुले ऐन नियम प्रष्ट नहुँदा कर्मचारी परिवर्तन भइरहेकाले समस्या देखिएको जनाउनुभएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको संंरचना, कर्मचारी दरबन्दी, कार्यको जिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधनको अभाव भएको प्रमुखको भनाइ छ । 
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले विभिन्न समस्या भए पनि महासङ्घले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका योजना जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै काममा कठिनाइ भएको बताउनुभयो । 
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको किटानी व्याख्या हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्लासभाहरुले पास गरेको कार्यक्रम खर्चहरुको समेत बेरुजु निकालिएको भन्दै आफूहरु आश्चर्यचकित भएको बताउनुभयो । भेलामा प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
भारतीय ज्यादतिको नांगो रुप- नेपाली भूमिमा श्मसान बनाउन पनि रोके एसएसबीले (11.14.2019)
सडक विस्तारा गर्न नसके कालोपत्रे मात्रै गर्नु (11.14.2019)
भाइटीकाको साइत कात्तिक १२ गते ११ः५५ बजे (10.22.2019)
एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण (10.22.2019)
राष्ट्रपति सीको मुहारमा देखिएको त्यो मन्द मुस्कान (10.15.2019)
अब नागढुङ्गामा अब जाम हुँदैन ! (10.02.2019)
चितवन मेडिकल कलेजले गर्ने भो बढी लिएको शुल्क (09.25.2019)
बैंकको सिईओबाट खोलाको जग्गा धितो राखेर ऋण (09.25.2019)
भ्रमण वर्ष सफल पार्न नेपाल–भारत–चीन ट्राभल एक्स्पो हुँदै (09.17.2019)
बल्ल सुरु भो शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारी (09.17.2019)
परिवर्तन विरोधीको प्रतिकार गर्न अध्यक्ष दाहालको आह्वान (09.17.2019)
अधिकांश मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए (09.10.2019)
संसदीय समितिको अप्ठ्यारो– न्यायाधीशको फैसलाबिरुद्ध के गर्ने ? (09.10.2019)
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्नेलाई थप सुविधा दिने सरकारको तयारी (09.10.2019)
शालिकरामको पोष्टमार्टम रिपोर्टले नयाँ तथ्य खुल्यो (08.20.2019)
संसारभरका लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह (07.30.2019)
काठमाडौंमा पहलोपटक बन्दैछ बलियो र सुन्दरताको प्रतीक ‘नेटवर्क आर्क पुल’ (07.22.2019)
नेपाल अशान्त हुँदा चीन र भारत ढुक्कले निदाउन सक्दैनन् (07.22.2019)
एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो (06.18.2019)
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरु यसरी ठगिन्छन् (06.18.2019)



 
::| Latest News

 
[Page Top]