युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 11.13.2019, 12:28am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
गैरदलीय चुनावी सरकार : निरापद निकास - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 11.28.2012, 05:46am (GMT+5.5)

चाहे राजनीतिक दल होउन् या अरु संघसस्था– जनताकै हितको उद्देश्य राखेर बनाइएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थामा जनता आफ्नो रुची अनुसार सामेल भएका हुन्छन् तापनि पुग्ने ठाउँ सबैको एउटै हुन्छ– जनकल्याण– अरु सबै कुरा साधन मात्रै हुन् । तर नेताहरू स्वार्थवश आपसमै बाझ्नाले नेताले गरेको पापको फल जनताले भोग्नुपरेको हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि नेताले निमुखा जनतालाई बिर्सिदिन्छन् । केही दिन अघि ‘प्रचण्डलाई थवाङमा बास छैन’ शीर्षक समाचार निकै चर्चामा रहेकै बेला यही मंसिर १ गते राजधानीको भृकटी मण्डपमा बाग्लुङका पदम कुँवरले प्रचण्डका गाला चड्काएपछि अब त थवाङमा प्रचण्डलाई मात्रै होइन, कुनै पनि ठाउँका जनताका मनमा नेतालाई ठाउँ छैन जस्तो देखिएको छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएका साठी वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको स्तर भास्सिदै जानु र नेताको स्तर उठ्दै जानुले अब जनताको रोष उम्लेर नेता हुँ भन्ने जो कोहीलाई पनि जोगिन गाहै्र पर्ला जस्तो छ । यस्तो स्थितिमा जनताका पीर मर्का बुझेर नेताले जनताका समस्या समाधान तर्फ लाग्नुसट्टा आफ्नै सुरक्षालाई अरु बाक्लो बनाउने सोच राखेर स्थिति समेलिएला र ? बरु नेताहरूले आफूलाई धोइ पखाली गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप सच्याउने गरेमा कति राम्रो हुन्थ्यो । जनतालाई अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडनबाट मुक्त गराएर स्वच्छ समुन्नत एवं भेदभावरहित समाज निर्माणमा पो लाग्नुपथ्र्यो । अंगरक्षक थपेर सुरक्षित हुने सोचाई हो भने त्यो त झन् घटिया सोच हो । प्रचण्ड थप्पड काण्डले दिएको संकेत बुझ्नु पर्यो ।

अहिले सहमतिको वातावरण नबनेपछि अन्ततः राष्ट्रपतिले अध्यादेशबाटै दुई तिहाई बजेट स्वीकृत गरे । यो उनको बाध्यता र निरीहता पनि थियो । यसबाट राष्ट्रपतिलाई निश्चित प्रावधानका साथ आवश्यक अधिकार हुनैपर्ने संकेत मिलेको छ भने कामचलाउ स्थितिको सरकारले पनि लालु यादवले वर्षौंसम्म अध्यादेशबाट शासन चलाएको जस्तो गर्न नखोज्ला भन्न सकिंदैन । यो अँध्यारो सुरुङबाट चाँडै निस्कने एउटै उपाय हो संसदको निर्वाचन । नेताले संविधानको नाम लिए पनि उनीहरूका लागि सत्ता नै प्राथमिकतामा छ । ‘नियम गर ध्यान गर खानैका लागि’ भनेझैं आआफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने उनीहरूको एकसूत्रीय लक्ष्य छ । यो तानातान कहिल्यै टुंगिएलाजस्तो पनि छैन । त्यसैले वर्तमान प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा गैरदलीय (सेवा निवृत्त विशिष्ट पदाधिकारीको) चुनावी सरकार नै आजको निकास हुनसक्छ । अब अरु सहमति खोजेर पारलाग्ने स्थिति नहुनाले दलहरू यसैमा सहमत भएर गाँठो फुकाउनु पर्छ ।

नेताहरू आफ्ना मनगढन्ते कुरा मात्र जनतामा थोपर्न चाहन्छन्, जनताका रुची र चाहना बुझ्दैनन् । नेताहरूको सहमति ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ भएको छ । बालुवाको घर भएको छ, खोइलाको कटेरी भएको छ । त्यसैले अब जे गरिन्छ त्यो समस्यालाई अरु बल्झाउने होइन, सुल्झाउने हिसाबबाट हुनुपर्यो । २०६२।०६३ को आन्दोलनको लक्ष्य एकतर्फी सत्ता हत्याउने मात्रै थिएन होला नि ! आजको स्थिति हेर्दा त त्यस्तै बुझिन्छ । आजको झगडा राजनीतिक होइन, भागवण्डा नमिलेको झगडा हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । देश काल, परिस्थिति र आवश्यकतालाई पन्छाएर लहैलहैमा बग्ने प्रवृत्तिले देश वरवाद भैसक्यो भनेर नेताहरूले कहिल्यै बुझ्ने हुन् कि होइनन् कुन्नि !

हिजो माओवादी नेताले विद्रोहमा उतारेकाहरू क्रान्तिकारी भएर अथवा नेपाललाई अझ राम्रो बनाउने ज्ञान फुरेर गएका थिएनन् । गरीब, गुरुवा, अँठ्ठिए–पिल्सिएकालाई सुख–सयलका काल्पनिक सपना देखाएर र बलजफ्त घरघर एवं स्कूल स्कूलबाट बाघले भेडा थुतेर लगेझैं लगिएका थिए र तिनैका (अधिकांश) लाशमा टेकेर नेताहरू आज शासन सत्ताको चास्नीमा डुब्न आइपुगेका छन् भने ती निमुखालाई चाहिं बिर्सेका छन् । तिनै बिर्सिएका मध्येको एउटा प्रतिनिधि पात्रको रुपमा पदम कुँवर देखापर्यो । यसबाट गरीब जनताले बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा के देखियो भने “यो दुनियाँ ठूलाबडाकै मात्र रहेछ, जहाँ गए पनि र जुनै तन्त्र आए पनि खाने–पिउने, मोज गर्ने ठूलाठालुले नै रहेछ, गरीबको उद्धार भनेको ठगी खाने नारा मात्र रहेछ’ । उदाहरण नै खोज्ने हो भने प्रचण्ड र पदम कुँवरको स्थिति हेरे हुन्छ । कम्युनिज्ममा सबै बराबर हुन्छन् भन्ने भ्रम पाल्नु नै दुःखको कारण भएको छ ।

विगतमा छ सय एकजनाको भेडीगोठ बनाएर संविधान बनाउन भनियो । त्यो गोठमा ठ्याक्कै माओवादीका विद्रोही जत्थामा जम्मा पारिएका जस्तैको आधिक्य रह्यो । समानुपातिक नामका त्यस्ता मध्येका कतिपयको हैसियत अथवा योग्यता कूटनीतिक राहदानी बेच्नमा, नक्कली नागरिकता बनाउनमा, घूस खान र खुवाउनमा देखियो । त्यस्तै अपहरण, फिरौती असुली, बलात्कार, हत्या जस्ता काण्डमा पनि बढोत्तरी नै भयो । अन्ततः सो भेडीगोट सरकारले नै भत्कायो । राष्ट्रको सम्पत्ति ‘उल्फाको धन फुपूको सराद’ गरियो । शान्ति प्रक्रियाका लागि मात्र झण्डै पच्चीस अर्ब उडाइयो । यसबाट एउटा कुरा के कुरा पक्का भयो भने अब ‘समानुपातिक’को आवश्यकता छैन र अब फेरि संविधानसभाको चुनाव पनि निरर्थक छ ।

प्रथमतः समानुपातिक सदस्य सोझै जनताबाट नचुनिने हुनाले त्यो प्रजातान्त्रिक विधिसम्मत हुँदैन । दोस्रो– फेरि संविधानसभा चुनाव गराइएमा अरु थप समस्या उठ्नेछन् र बाहिरी चलखेल अरु बढ्नेछ । अनि नेताहरू नै स्वयं समस्या बनेर देखापर्ने छन् । अन्ततः ‘पुनर्मूषिको भव’ हुँदा धेरै क्षति भैसक्नेछ र एकताको डोरीमा बाँकी रहेका पोया पनि चुँडिनेछन् । त्यसकारण अब फेरि संविधानसभा निर्वाचन र समानुपातिक सदस्यको व्यवस्था पन्छाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । नेता र दलहरूबीचको स्वार्थी प्रवृत्ति हेर्दा अब गैरदलीय चुनावी सरकारद्वारा नै संसद्को चुनाव र त्यसैबाट संविधान अनुमोदनलाई नै विकल्प सोच्नु राम्रो हुन्छ ।

अब नेताहरूले मै खाउँ मै लाउँ .... मात्रै गर्ने होइन, जुनसुकै कारण र जजसका गल्ती कमजोरीले यो दूरावस्था भोग्नुपरेको छ, त्यो विचार गरेर न्यूनतम बिन्दुमा भए पनि निर्वाचनसम्म मिलेर जाने, संविधानसभाको लट्टो होइन, गैरदलीय सरकारद्वारा निर्वाचन गराउने, विशेषज्ञद्वारा संविधान मस्यौदा तयार गर्ने र संसद्बाट अनुमोदन गराउने तर्फ लागिहाल्नुपर्छ । होइन र आआफ्नै अड्डीमा रहने हो भने देशको भविष्य के होला ? अब पनि नसोच्ने ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

हालै राष्ट्रपतिले समस्या समाधानका लागि सात दिने म्याद दिएर नेताहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराएका छन् । अब पनि नचेत्ने र कुर्सीमोहकै जाल प्रपञ्चमा अल्झिने हो भने स्थिति अरु जटिल हुनु निश्चित छ । त्यसैले सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । सकारात्मक परिणामको प्रतिक्षा गरौं ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
परिवर्तनको नाममा युवा पुस्ता दलदलमा भास्सिदै - यादब देवकोटा (11.20.2012)
व्यक्तिगत चुरीफुरीको राजनीति - महेश्वर शर्मा (11.20.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसंगमा (४) तारा सुवेदी (11.20.2012)
मुलुकको सवैपक्ष तहस नहसको दिशातिर - यादब देवकोटा (11.13.2012)
नेताहरूको स्थिति र यहाँको राजनीति -महेश्वर शर्मा (11.13.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारको प्रसंग (३) - तारा सुवेदी (11.13.2012)
राष्ट्र र जनता सर्वोपरि हुन् भने व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्न बन्द हुनुपर्छ - यादब देवकोटा (11.06.2012)
देशलाई चौटा लाम्टा पार्ने दुष्प्रयास नहोस् - महेश्वर शर्मा (11.06.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (२) - तारा सुवेदी (11.06.2012)
नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा (10.30.2012)
राजनीतिक खेल मैदानका वर्तमान खेलाडीहरु असफल - यादब देवकोटा (10.30.2012)
“सर्वसत्तावाद” र “डा. बाबुराम सरकार (१) - तारा सुवेदी (10.30.2012)
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा (10.15.2012)
प्रचण्डको भ्रमजाल : कांग्रेस इन्तु न चिन्तु - महेश्वर शर्मा (10.15.2012)
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)
राजनीतिमा मौलाएको ढोंग र लुटतन्त्र - महेश्वर शर्मा (09.24.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]