युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:49pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (५) - तारा सुवेदी
Wednesday, 11.28.2012, 05:49am (GMT+5.5)

सधन्यवाद क्षमा याचना 
गएको मंसीर ५ गतेको अंकमा यसै विषयको लेखमा “२०४८ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट विजयी भएका ९(नौं) जना सांसदमध्ये डा. बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो र सायद उहाँ नै त्यस पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो क्यार !” भन्ने मेरो सम्झाई रहेको थियो । तर त्यो मेरो विभ्रम मात्र रहेछ । त्यसलाई सम्झाइ दिने आदरणीय पाठक श्री गणेश ज्ञवाली लगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु आफ्नो परम कर्तव्य ठान्दछु । साथै त्यस्ता गल्ती कमी कमजोरी औंल्याई पाठक प्रतिक्रिया पठाउनेहरू प्रति सदा कृतकृत्य हुने कुरा पनि स्मरण गराउन चहान्छु ।

विषय प्रवेश
“नेपालको विकास अर्थशास्त्र“ र कवि मोहन कोइरालाले उहिले लेख्नु भएका ‘फर्सीको जरा” र “सूर्यदान” कविता मात्रै होइन उनैको नव महाकाव्य “नदी किनाराका माझीहरू” कहिल्यै पनि बुझ्न सकेको छैन । नबुझेर पनि बुझ्क्कड बन्नेहरूले पनि बुझेका छैनन् । भलै बुझेको ढोँग गर्छन्, त्यो अर्कै कुरा हो । 

नेपालमा लिच्छवीकालयता लामो समयसम्म उपत्यकामा राज्य गर्ने मल्ल वंशीय नेवारहरू नै हुन् । उनीहरू पछि गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरी काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो राजधानी कायम गरेका थिए । ती सबै अर्थात् उपत्यका राज्य उपत्यकाभित्र पनि कान्तिपुर, कीर्तिपुर, पाटन (ललितपुर), भक्तपुर र मध्यपुर (ठिमी) मा छुट्टाछुट्टै राजाले राज गर्थे भनेर इतिहासले भन्छ । अहिलेका हिसावले भन्ने हो भने “ती राज्यहरूको क्षेत्रफल यौटा यौटा नगरपालिकाले (पाटन उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाले) समेटेको छ” भनियो भने त्यति ठूलो फरक नपर्ला ? आम्दानीको हिसावले लिच्छवी र मल्लकालमा उपत्यकाभित्रका यी स–साना राज्यलाई मात्रै होइन, अन्य देशका ठूला मुलुकहरूले समेत न कसैले कसैलाई सहायता वा ऋण दिने चलन थियो न लिने नै । सबैले आफ्ना रैती–प्रजाबाट भूमि कर (मालपोत) बापत प्राप्त हुने रकम र दण्ड जरीवाना दै–दस्तुर बाहेक सायद राजश्वको अन्य श्रोत केही थिएन । 

तर त्यति सीमित आयबाट नै राज्य संचालन खर्च, दरबारका सबैको खान्गी र रक्षा सुरक्षा अंगका मानिसहरूलाई पाल्ने मात्रै काम भएको थिएन । भक्तपुर, पाटन, कान्तिपुरका त्यत्तिका धेरै दरबार, देवल, सत्तल, मठ मन्दिरहरूको निर्माण समेत भएको थियो । त्यसैमा आजका हामी नेपालीले “विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीबद्ध भएका पुर्खाका धरोहर” भनेर गर्व गर्छौै । तर तिनको मर्मत सम्भार, सुधार गर्न विदेशी गुहार्न लाज मान्दैनौं । 

अहिले उदेकलाग्दो गाँठी कुरो नै यही हो । त्यसबेला सायद हजारका अंकमा सीमित राज्य कोष हुँदा विश्व सम्पदामा सगर्व दरिने दरबार, मठ मन्दिर, सत्तल सार्वजनिक कल्याणका त्यत्ति धेरै कार्य भएको परिपे्रक्ष्यमा आज मेची महाकालीको भूमिकर, दण्ड–जरिवाना, दै–दस्तुर, कर, भन्सार वापत प्राप्त हुने सयौं अर्वको राजश्व मात्रै होइन, संसारले आर्थिक सहायता दिएको कुरालाई समेत पञ्छाउँ । अहिले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सीमित पुराना राज्यको सीमाभित्रको अर्बौको राजश्वले स्थानीय स्तरको फोहोर मैला उठाउने खर्च समेत धान्न किन धौ–धौ परिराखेको छ ? यौटा अनुत्तरित यक्ष प्रश्नले उत्तर पर्खिरहेको छ ।

त्यो यौटा विगतको सानो दृष्टान्त मात्र हो । यहाँको चर्चाको केन्द्रीय विषय उपत्यकाका पुराना राज्यको र आजका नगरपालिकाहरूको राजश्व संकलन र त्यस्को सदुपयोगको सापेक्षया विश्लेषण गर्ने होइन । न त “आजका नगरपालिकाहरूले मात्रै रकम कलम उठाएर खाए, भ्रष्टाचार गरे, यस्तो ‘अति’ गर्नु नहुने हो” भन्ने सार्वजनिक संचार (छापा) माध्यमबाट गुनासो दोहर्याउन खोजिएको नै हो । नेपालमा कहाँ भ्रष्टाचार अत्याचार, अनाचार भएको थिएन, छैन । र “नगरपालिकाहरूभित्र मात्रैमा भ्रष्टाचार मौलायो, फैलियो, जावो सडकको फोहोर पनि उठाइएन” भनेर अरण्य रोदन गर्न खोजिएको भने किमार्थ होइन । 

ती इतिहासका वैभव र सम्पदाहरू देखेर सोचेर हिसाव गर्नेतिर नलागी प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिकै कुरा गरौं । किनकि प्रजातन्त्रमा जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुन्छ, हुनुपर्छ । जनताबाट राज्यले उठाउने कर कहाँ, केमा कसरी कति खर्च भयो भन्ने कुराको ठीक दुरुस्त फेहरिस्त सरकारकाले पनि जनतालाई दिनुपर्छ दिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसै आधारमा प्रजातन्त्र प्राप्ति अघि र पछिको समग्र जनआर्थिक स्थितिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कस्तो यथार्थ तस्वीर आउँछ त्यो पनि स्पष्ट गर्नु पर्दथ्यो । तर यहाँ यौटा स्तम्भमा त्यस बाटो र पाटोतिर गएर पूरा विवरण पस्किन सम्भव छैन । 

यद्यपि २००७ सालदेखि यतालाई सर्सर्ती नियाल्दा पक्कै अचम्म लाग्छ । झण्डै पौने तीन करोडको हाराहारीको जनसंख्याका लागि यस “छ दशकको कालावधिमा करीव ‘एक हजार अर्व’भन्दा बढी” राष्ट्रिय विकासमा खर्च भएको योजना आयोगको अनुमान रहेछ । तर त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नबाट बञ्चित अर्थात् गरिबीको रेखा मुनी रहे परेकाहरूको गैर सरकारी तथ्यांक अनुसारको ५५–६५ प्रतिशत जनतालाई पञ्छाएर हिसाव गर्ने हो भने एक डेढ करोडले नेपालीले मात्र त्यसबाट धेरथोर लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ र तिनीहरू मात्र गरिबीको चक्रबाट उन्मुक्त भएको अनुभव हुन्छ ।

ने.क.पा. माओवादीले यस्तै “बढ्दो आर्थिक अन्तर र वैषम्यता पुर्न भनी सशस्त्र जनविद्रोह शुरु गरेको थियो । तर तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यस विद्रोहलाई “आतंकवादी विध्वंसात्मक गतिविधि” भन्न थाल्यो । माओवादी आन्दोलनमा लाग्नेहरूलाई “आतंकवादी, अराजक तत्व” जस्ता शब्दले सम्बोधन गर्न थालेको सुनियोे । आफूले विभिन्न जिल्लामा जाँदा कतिपय दल र तिनका नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई स्वयंसेवकी सुराकी गर्ने र माओवादीहरूलाई पक्राउने र मराउने निर्देश दिएको समेत थाहा भयो । तर नेता र पार्टीको त्यही निर्देशनको आड–वलमा माओवादी विरुद्ध सुराकी गर्दा आफूलाई मन नपरेका, तर सोझा सिधा निरपराध, माओवादीको ‘म’ पनि उच्चारण नगरेका, विभिन्न चरणका आम निर्वाचन र स्थानीय निकायका निर्वाचनमा आफ्नो दललाई भोट नदिइका, विरोध गरेकालाई सताउनेदेखि मराउनेसम्म गरेका रहेछन् । कतिले त आफ्ना आँखा गढेका, घर गाउँ छरछिमेकका राम्रा वैसालुका लोग्ने मान्छेसम्मलाई “माओवादीका गतिविधिमा लागेको” भनेर प्रशासन र प्रहरीलाई कुरा लगाएर मराएको समेत सुनियो । त्यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा “हो ! हामीलाई पनि शंका लाग्यो, पछि बुझ्दा निर्दोषलाई पक्रिएको समात्न नसकी मरिएको देखिएको” भन्ने कैयन् ठाउँका प्र.जि.अ., प्रहरी अधिकृतहरूले जिल्ला भ्रमणमा गएको बेला सहज रुपमा निःसंकोच र निर्ममसाथ सुनाउँथे । 

तर मैले भने त्यस्ता घटनाहरू खास गरी माओवादीसँग जोडिएका गतिविधिहरूलाई नियाल्दै गर्दा सधैं फ्रान्सले सन् १७९३।९४ तिर आफ्नै मुलुकभित्र प्रारम्भ गरेको सशस्त्र जनविद्रोहको नेपाली संस्कारणको रुपमा लिएको थिएँ । १८४४–१९०० कालीन ‘नीत्शे’ पन्थीहरू र माओवादीको दर्शन एकै ठान्दथेँ । कहिले फ्रान्स र स्पेनले बराबर बाँडेर आ–आफ्नो उपनिवेशित राज्यको रुपमा राखेको मोरक्कोलाई स्वतन्त्र बनाउन त्यहाँका ‘रिफ’ समुदायका “अब्दुल करीमले” स्पेनी सेनाको दमनलाई निस्तेज पारिदिए पछिको घटना जस्तै ठान्दथे । प्रचण्डलाईं “प्राइमो दि. रिवेश” कै नेपाली संस्करण मान्दथें । जेहोस् ।

देशको दुर्दशाको मुहान
आज सबै दल अरुको कारण नभई स्वयंका कारण बदनाम भएका हुन् । नेपालमा राजा, राजपरिवार र दरवारियाहरूको कारण अलोकप्रिय बन्दै गएका हुन् । संसदवादी दलहरू भ्रष्टाचार र सत्ता लिप्साका महाभासमा जाक्किइ सकेको कारण जनताका घृणा पात्र बन्न पुगेका हुन् भन्ने कुराका प्रत्यक्ष साक्ष्य माथिउल्लेख गरिए कुरा नै हुन् । त्यसमाथि के नेपालको गरिबीको कहालीलाग्दो कारुणिक तस्वीरबाट थप स्पष्ट देखाइसकिएको थियो । नेपालको गरिबी बेचेर ल्याएको वैदेशिक ऋण÷सहायता दलका नेता कार्यकर्ताहरू र राजस्थानी मूलका, उनैका दलाल र राज्यका नोकर शाह आर्थिक समृद्धिमा खर्चिइएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यसरी “राष्ट्रिय विकास र गरिबी न्यूनीकरण”का लागि आएको सम्पूर्ण लगानीको सूको दाम नपाएकोले जनता आमूल परिवर्तनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको थियो । 

त्यो सब कुरालाई नजिकबाट नियाल्दै “उग्र क्रान्तिकारी नाराबाटै जनताको साथ लिई राजनीति गर्नुपर्ने” समयको आवाजलाई राम्ररी बुझ्न सकेकाले नै प्रचण्डको आजसम्मको राजनीतिक रणनीति र कार्य नीति सफल भयो । त्यसैको वनिश्वत प्रचण्डको संक्षिप प्रधानन्त्रीत्व कालको इतिहासमा डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थ मन्त्रीको रुपमा जे जस्तो स्वच्छ छवि प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैका कारणबाट पनि उहाँले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनु भएको थियो । लागेको थियो सरकारको नेतृत्व पाएपछि त्यसको पूर्ण सदुपयोग गरी नेपालमा लूटतन्त्र मच्चाइरहेको भ्रष्ट राजनीतिक तत्व, तस्कर, कर चोर, कालाबजारियाहरूको ग्याङ्ग र तिनै दुई तत्वको पुच्छर भएर देश र जनता ठग्दै आएका राजनीतिक पेशेवर र उनको नोकर शाहहरूको लस्करलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याएर अगाडि बढाउनु सफल हुनुहुनेछ । 

उहिले दरबारको दबदबाको कालखण्डमा “दरवारिया, उनका आसेपासे, गासेहरूको मात्र विर्ता र मौजा” ठानिएको अर्थ मन्त्रालय बाह्र बर्षे संसदीय कालखण्ड भरी सत्तारुढ दल र उनका ‘आउरे बाउरेको’ रजाइँ गर्ने थलो बनेको थियो तर डा. बाबुराम अर्थमन्त्री बनेपछि इतिहासमा नै पहिलोपटक कर्मचारीहरू अर्थमन्त्रालय जान हिचकिचाउने जुन नयाँ वातावरण उत्पन्न भयो, उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि शासन प्रशासनभित्रको विकृति, विसंगतिको अन्त्यको दह्रो अभियान शुरु भएछ भन्ने र अब त्यसले गति लिँदै जाला भन्ने अपेक्षा गरियो । 

तर “सत्ता, शक्ति र द्रव्य स्वार्थ पूरा हुने देखे जे जस्तोसुकै कृत्य र अपंकृत्य पनि गर्न पछि नपर्ने” भनेर कुख्याती कमाएका मधेशवादीहरूको मोर्चाको दबाब र प्रभावले हो, वा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि घेर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर प्रधानमन्त्री बदनाम हुन वा सत्ताच्यूत हुन थालेको सुइँको पाएपछि लगत्तै वालुवाटारबाट निस्केर प्रधानमन्त्रीकै बदख्वाइँ गर्ने, धारे हात लगाएर भाँड र भाट शैलीमा तथानाम गाली गर्ने ‘पेशेवर ठगहरू’ र प्रधानमन्त्री स्वयंका नाता कुटुम्बका दबाब र प्रभावका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न पुगेको कारणबाट हो ? डा. बाबुराम भट्टराईबाट देशले ‘बहुत कुछ पाउन सक्ला’ भन्ने मेरो विश्वास बैलाउँदै, झर्दै र कुहिँदै गयो । 

तर पनि आग्रही दुराग्रहीहरूले “वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि पूर्ववर्तीहरूकै हाराहारीमा राखेर “सबै एकै छाँट र काँटका, असक्षम, भ्रष्ट, इतिहासकै सबैभन्दा नालायक अकर्मण्य” आदि विशेषण जोडेर जसरी डा. भट्टराईमाथि एकोहोरो प्रहार गरेको देखियो, सुनियो, पढियो । त्यो भने विवेकपूर्ण र सही मूल्यांकन किमार्थ होइन भन्ने लाग्यो । आफूले सधैं भन्दै आएको “कलम र कागज सरस्वतीका साक्षात् प्रतीक र पर्याय हुन्, तिनलाई छोएपछि जे लेख्नु छ सत्य र विवेकपूर्ण लेख्नुपर्छ, आग्रह, दुराग्रह वा पूर्वाग्रह साध्ने र जानाजानी मिथ्या फत्तूर लगाउने काम गर्नु पाप र अपराध हो” भन्ने लेखकीय दर्शनको अनुशीलन गर्ने उद्देश्यले लेख्दा डा. बाबुराम भट्टराईको वकालत र खुशामद गरेको कसैले देख्छ ठान्छ भने त्यो उस्को सीमान्त घृणित र घटिया दृष्टिकोण सिवाय केही होइन, थिएन । 

त्यसरी अनुचित, अनैतिक र अन्यायपूर्ण आक्रमण भएकोमा त्यसप्रति असहमति जनाउँदै प्रतिरक्षा गरे पनि डा. भट्टराईको दलीय दर्शन, नीति, कार्य दिशा र कार्यनीति रणनीतिसँग आफ्नो धेरै गम्भीर मतान्तर एकातिर यथावत् रहेछ भने “ठोस विकास कार्यक्रम र राष्ट्रिय महत्वको दुईचार योजना युद्धस्तरमा लागू गर्ने” अवसरलाई गुमाएकोले यो सरकारको नपुंसकता प्रदर्शनलाई प्रतिवादन गर्न पनि सकिन्न भन्ने लाग्छ । 

अवसर र चुनौती
यस्तो मौकामा राष्ट्रको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय आर्थिक क्रान्तिको मेरुदण्ड मानिएको तराई मधेश र राजधानीलाई नजिक ल्याएर जोड्ने “निजगढ–काठमाडौं दु्रत राजमार्ग” र डि.पी.आर तयार भइसकेका कुल १५००–२००० मेगावाटका ८–१० वटा जलविद्युत योजनामध्ये तत्काल शुरु गर्न सकिनेको चयन गर्नुपथ्र्यो । युद्धास्तरमा निर्माण प्रारम्भ गराउन सक्नुपथ्र्यो । ती दुई मौकाको सदुपयोगतिर पटक्कै ध्यान दिन नसकेको भने दुःखद विषय नै हो । 

डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदको अवशानपछि ठूलो चुनौती र अवसर दुवै पाएको थियो । सरकारको अस्तित्वबारे तेर्सिएको चुनौतीलाई जसरी विनम्रता र कूटनीतिक पारामा पञ्छाउँदै गयो, राष्ट्रिय आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण जग हाल्ने उक्त दुई क्षेत्रमा अपूर्व कीर्तिमान स्तम्भ स्थापित गर्ने अवसरको भने पूरै उपेक्षा गरेको देख्नुपर्यो । 

यिनै स्थायी स्तम्भ मार्फत र नीति निर्माणस्तरका उच्च व्यक्तित्वलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि ६८ किलोमिटरको दु्रत राजमार्गलाई २००–३०० मिटरमा खण्ड खण्ड गरी नेपाली सेनाकै रेखदेखमा ठेक्का दिई अलग अलग ठेकेदार मार्फत निर्माण गर्ने गराउने संकल्प गर्न सुझाइएको थियो । माथिल्लो तामाकोशीलाई जस्तै २–४ वटा अरु जलविद्युत आयोजना निर्माण थालनी गराएको देखाउन सक्नुहोस् भनिएको थियो । तर ती कुरा नहुँदा डा. बाबुराम भट्टराई जस्तो “आर्थिक क्रान्तिका अग्रणी नेता” ठानिआएको व्यक्ति समेत चुक्नुभयो भन्नेमा शंका रहेन । 

सर्वसत्तावाद बाक्लिएको सन्दर्भ
हिजोसम्म सत्ताको हिस्सा नपाएका सत्तालोलुप दलहरूले हिजो अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण गर्दा राष्ट्रपति विनाको संविधान बनाए । पाँचौ संशोधनपछि बुख्याँचाको रुपमा राजदूतहरूको प्रमाणपत्र बुझ्ने प्रधानमन्त्री संवैधानिक अंग प्रमुखहरूलाई शपथ खुवाउनेभन्दा बढी हैसियत दिएनन् । त्यसका पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सर्वसत्तावादी सोचले काम गरेको थियो । त्यसको हेक्का राख्न नसक्दा अहिले सविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद वलशाली दलहरूको अन्धसत्ता भोकको शिकार बनेर मृत्यवरण गर्न पुग्यो । 

तर २०५१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले निर्णय गरी अकाट्य हुने गरी स्थापित गरेको “व्यवस्थापिका संसदको अवशानकालीन प्रधानमन्त्रीले नै नयाँ व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन गर्ने दायिव र विशेषाधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ” भन्ने नजीर अहिले तिनै संसदवादीहरूले नै लत्याउनु अर्को सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्नेमा विवाद छैन । 

तर राष्ट्रपतिलाई हिजो जे जस्तो कृयाशील हुने अधिकार विहीन बनाइयो र अहिले डा. बाबुराम भट्टराईले “सर्वोच्च अदालतको उक्त नजीरबाट निर्वाचन संयन्त्र नहुँदासम्म पदबाट हट्न चाहेर पनि नमिल्ने” स्थितिको उपयोग गर्ने अवसर पाए, त्यो संसदवादीहरूकै अदूरदर्शिता र विवेक शून्यताको उपज हो भन्ने लाग्यो । त्यही कुरा देखाई दिँदा “सत्तापक्षको भक्त” ठान्नु कति दरिद्रतम चिन्तन होला ? सबैले हेक्का राख्नुपर्छ । 

आज जसरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पदासीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सकृय हुन संविधानको धारा ३६ (क) अन्तर्गतका (१,२,३) को जुन बाटो देखाइँदैछ त्यसले अन्तरिम संविधान–जसलाई यसै स्तम्भमा “अंग झर्दै गएको सतीदेवीको लाश” भनेर उल्लेख गरिसकिएको छ– “वाइभरल”को रुपमा परिणत हुनेछ र त्यही बाटोबाट कुनै हिटलर, मुसोलिनी, जंग बहादुर जन्मिन सक्छ– (जुन अपरिहार्य भइसकेको छ) भन्ने लाग्छ । त्यही कुरा आज सबैले बुझ्नुपर्छ भनेर लेख्दा सर्वसत्तावादको अन्ध समर्थ ठान्नु देख्नु दृष्टि दोष बाहेक केही होइन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
गैरदलीय चुनावी सरकार : निरापद निकास - महेश्वर शर्मा (11.28.2012)
परिवर्तनको नाममा युवा पुस्ता दलदलमा भास्सिदै - यादब देवकोटा (11.20.2012)
व्यक्तिगत चुरीफुरीको राजनीति - महेश्वर शर्मा (11.20.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसंगमा (४) तारा सुवेदी (11.20.2012)
मुलुकको सवैपक्ष तहस नहसको दिशातिर - यादब देवकोटा (11.13.2012)
नेताहरूको स्थिति र यहाँको राजनीति -महेश्वर शर्मा (11.13.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारको प्रसंग (३) - तारा सुवेदी (11.13.2012)
राष्ट्र र जनता सर्वोपरि हुन् भने व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्न बन्द हुनुपर्छ - यादब देवकोटा (11.06.2012)
देशलाई चौटा लाम्टा पार्ने दुष्प्रयास नहोस् - महेश्वर शर्मा (11.06.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (२) - तारा सुवेदी (11.06.2012)
नेता हुन भाषण होइन, अरू नै गुण चाहिन्छ - महेश्वर शर्मा (10.30.2012)
राजनीतिक खेल मैदानका वर्तमान खेलाडीहरु असफल - यादब देवकोटा (10.30.2012)
“सर्वसत्तावाद” र “डा. बाबुराम सरकार (१) - तारा सुवेदी (10.30.2012)
सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण चुक्दै गएको नेपाल - यादब देवकोटा (10.15.2012)
प्रचण्डको भ्रमजाल : कांग्रेस इन्तु न चिन्तु - महेश्वर शर्मा (10.15.2012)
राष्ट्रपति अध्यादेश, अन्यौल र राष्ट्रिय अपमान - तारा सुवेदी (10.15.2012)
मुलुकलाई छिन्नभिन्न पार्ने गलत मुद्दाले लफडा - यादब देवकोटा (10.01.2012)
अब त अति भैसक्यो, जनतालाई गरिखान देऊ - महेश्वर शर्मा (10.01.2012)
राष्ट्रपति, अध्यादेश र अन्योल (२) - तारा सुवेदी (10.01.2012)
असफल नेतृत्वकै बोलवाला हुनु विडम्वना - यादब देवकोटा (09.24.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]