युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 02.20.2020, 09:34am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
परिवर्तनका संवाहक भनिएका नेताहरू असफल भएकै हुन् ? - यादब देवकोटा
Monday, 12.17.2012, 06:27pm (GMT+5.5)

मुलुकमा छोटोछोटो राजनीति गर्ने नेताहरुले सोचेभन्दा बढी राजनीतिक परिवर्तन भैरहेको २००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा चारवटा राजनीतिक परिवर्तन भएको तर त्यो परिवर्तनले संस्थागत रुप लिनै पाएको छैन राजनीतिक परिवर्तनका लागि सडकमा उत्रन एक हुने नेताहरू त्यस पश्चात मुलुक सपार्न कहिल्यै एक हुन सकेका छैनन् राष्ट्रिय चिन्तनशीलता जनताको दुःखसंग नेताहरुले सरोकार नराख्दा स्थिति अघिल्लो समयको भन्दा कष्टकर हुन पुगेको हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेताहरुले अब आर्थिक, सामाजिक विकास गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि त्यही कुरा सर्वाधिक कमजोर हुने गरेको यसो हुनुमा नेताहरूमा विकसित भएको व्यक्तिगत स्वार्थको आकांक्षा सर्वाधिक ठूलो कारक मानिएको फरक विचारका राजनीतिक दलहरूबीच एकमत नहुनु स्वाभाविकै हो तर एउटै दलभित्र पनि नेताहरूबीच एकमत कायम हुन नसक्दा मुलुकको परिवर्तनको सातो गएको नेताहरूको गलत प्रवृत्ति व्यक्तिगत आकांक्षाको चुचुरोले मुलुक तहस नहस हुने दिशातिर अग्रसर अहिले मुलुकले जेजस्तो संकट भोगिरहेको त्यो स्वाभाविक संकट होइन हुनै नपर्ने संकट हो यो संकट अरु कसैले सिर्जना गरिदिएको पनि हैन, नेताहरूकै कुकर्मको फल हो

त्यसैले देशको राजनीतिले स्वस्थ स्वच्छ गति लिन सकेको छैन राजनीतिक दलका नेताहरू उल्टो दिशातिर बुर्कुसी मार्न तल्लिन छन् कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्दा पनि कसरी आफ्नो सत्ता टिकाउने कसरी आफू सत्तामा पुग्ने भन्ने खेल मात्र चलिरहेको नेताहरूले मुलुकलाई निकास दिन भनेर जतिसुकै बैठक गरे पनि निष्कर्ष केही ननिस्केकाले मुलुक यथास्थितिमै लामो समयसम्म रहिरहने दुर्घटनाको सन्मुखै पुगेको धेरैले भन्न थालेका छन् राजनीतिक दलहरूले मूल एजेण्डा छोडेर सहायक विषयहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण आम जनतामा व्यापक निराशा आक्रोश जन्माइरहेको

मुलुकको तमाम विषयहरू अलपत्र पारेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनमा नै केन्द्रित गराइएको राष्ट्रपतिबाट पटकपटक गरी तीन साताभन्दा बढीको समय दिंदा पनि सहमति हुने संकेत छैन सहमतिको नाममा झन ठूलो विमतिको खेती भैरहेको सबै नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यताको बखान गरे पनि राष्ट्रिय सहमति स्यालको सिङ बराबर किनभने स्यालको सिङ पाइनु राष्ट्रिय सहमति हुनु उस्तै उस्तै विषय बनेको सर्वाधिक बढी जिम्मेवारी लिएर शीर्ष तीन दल कहलिएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेले मुलुकलाई निकास दिनुको साटो सकस मात्र बढाइरहेका छन्

राज्य चौतर्फी रुपमा संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा जिम्मेवार शक्ति समूहहरूबाट सकारात्मक सोचाइसहित अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई अहिलेसम्म कतैबाट पहल हुनसकेको छैन आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै एकापसमा सहयात्रा सहकार्यको बासुरी बजाउन तल्लीन रहने शक्तिहरूको विगतको शान्ति प्रक्रिया संविधान लेखनकार्यमा प्रतिबद्ध भएको रटानले कुनै अर्थ राखेन शान्ति प्रक्रिया जसोतसो टुंगिने चरणमा तर संविधानको कान्तविजोग अहिले संवैधानिक संकटको डरलाग्दो स्थिति राष्ट्र दिन प्रतिदिन एकपछि अर्को संकटले घरिंदै तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले त्यतातर्फ सोच्नै सकेका छैनन्

मुलुकलाई निकास दिने बाटोमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन तर समय छउन्जेल आपसी दन्तबझानमा बिताउने समय बित्न लागेपछि काम गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति बारम्बार जागृत

राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा गम्भीर बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने संसद्लाई उपयोग नै गर्न सकिएको छैन मुलुकलाई संकटबाट मुक्ति दिलाउने कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत हुन सकेको छैन अहिलेको आवश्यकता कुनै एक समूहको भन्दा पनि सर्वदलीय स्वरुपको सरकारको हो त्यस्तो सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि सबै पार्टीहरूको सहभागितामा बन्ने सर्वदलीय सरकारले मात्रै मुलुकलाई निकास दिनसक्छ यसका लागि सरकारमा बस्नेहरूले दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकको हितलाई प्रमुख रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता दलीय स्वार्थकै कारण मुलुक गतिरोधपूर्ण अवस्थामा रहेको हो राष्ट्रिय सहमति गरेर मुलुकलाई निकास दिने ठोस रणनीति तय हसन सकेको छैन

विगत वर्षदेखि राष्ट्रिय सहमतिको नारा घन्काउन थालिए पनि यसबीचमा त्यस्तो प्रयास भएकै छैन संविधानसभा कायम भएका बेलामा पनि सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिले सुरुमा निश्चित समय तोकेर सहमतीय सरकार गठन गर्न आव्हान गर्ने, त्यो समयभित्र सहमति नभएपछि पुनः समय थप्ने अन्तमा बहुमतीय पद्धतिमा जाने काम भएको थियो अहिले बहुमतीयमा जाने  बाटो नै छैन तापनि सहमतीय सरकारको आव्हान भएको तर त्यसको कुनै संकेत छैन परिस्थिति यस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय सरकारको कुरा जसले पनि उठाउँछ तर राष्ट्रिय सरकार भनेको तीन दलको सरकार मात्र होइन भन्ने बुझ्ने प्रयास नै गरिएको छैन विघटित संविधानसभाभित्र रहेका सबै दलहरूबीच साझा सहमतिको प्रयास हुने गरेको छैन सत्तापक्ष विपक्षीबीच गरिने छलफलले सहमतिको वातावरण बन्दैन भन्ने जगजाहेर विषय भए पनि राष्ट्रपतिबाट पनि तीन दल मधेशी मोर्चालाई नै सहमतिका लागि आव्हान हुनु उनीहरूलाई मात्र छलफलमा बोलाउनु राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको पालना भएको मान्न सकिन्न

मुलुकलाई निकास दिने भनेर जसरी विमति बढाउने बाह्य हस्तक्षेप बढाउने खेल भैरहेको यसको नतिजा सकारात्मक हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्दैन राजनीतिक दलहरूबीच दलहरूभित्र मडारिएको असहमति, असमझदारी गुटबन्दीले मुलुकको भविष्यमाथि ठूलो प्रहार भैरहेको क्षण क्षणमा सहमति सहकार्यको ढ्वाङ फुक्ने नेताहरूले जुनरुपमा सहमति सहकार्य गर्नुपथ्र्यो त्यो पटक्कै हुन सकेको छैन केवल सत्तास्वार्थका लागि मात्र सहमतिको नाटक मञ्चन हुने गरेको यसमा बाह्य शक्तिको चलखेल अर्को कारण हो बाह्य शक्तिको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्ने प्रतिस्पर्धाले पनि सहमतिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको

ठूलो जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख तीन दलहरूबीच बढिरहेको मनमुटावको प्रमुख कारण विदेशी चलखेल अन्तरप्रभाव हो यस्तो चलखेल कसले कहाँबाट गरिरहेको त्यसबारे कोही अनभिज्ञ छैनन् मुलुकका लागि भन्दा पनि विदेशीको आड भरोसामा विदेशीकै स्वार्थपूर्तिका लागि सत्तामा जाने प्रवृत्तिको निरन्तरताले बारम्बार राष्ट्रघातका दृष्टान्त ओकलिरहेका छन् तर त्यसलाई सुधार्नेतिर कोही पनि अग्रसर छैनन् सिंहदरबार प्रवेश नेपाली जनताका लागि नभएर अरुकै लागि हुने गरेको अवस्थामा सहमतिको नाटकभित्र गुडुल्किएको बाह्य शक्तिको रणनीतिक खेल महत्वपूर्ण पाटो बनिरहेको त्इसैले सहमति हुन सकेको छैन राष्ट्रवादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गैरहेको स्वार्थी शक्ति समूहहरूको बोलवाला बढ्दै गएकाले पनि सहमति हुन नसकेको आम बुझाइ राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो तर सहमतिका नाममा आफ्नो आग्रहलाई मलजल गर्ने बाहेक कुनै काम भएका छैनन् मुलुकको एकमात्र गन्तव्य परिवर्तनलाई संस्थागत गरी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा जाने भए पनि अहिलेसम्म संविधानकै भविष्य अनिश्चित अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको दुई वर्ष थपिएको दुई वर्ष आपसी विवादमै सकियो अहिले आएर केही गर्छन् कि भन्ने आशा गरिएको भए पनि जेठ १४ गते संविधानसभाको घटन भएको महिना बितिसक्दा पनि निकासको ढोका खुल्न सकेको छैन

मुलुक संविधानसभाको विघटनसंगै चरम संकटको दिशातिर उन्मुख विगत वर्षदेखि लगाइँदै आएको सहमतिको रटान अहिले पनि छुटेको छैन तर राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा कुनै सहमति भएको छैन सहमतिको रटान केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र हुने गरेको जेठ १४ पछि अहिलेसम्मको समय जसरी बितेको त्यसमा राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलका नेता विशेषको स्वार्थले प्राथमिकता पाइरहेको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हुने नहुने जस्तोसुकै कार्य गर्न तयार हुने नकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको यस्तोमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई अग्रपंक्तिमा देखिनुभएको हुन उहाँले आफूले गरेका काम निर्णयहरूको इतिहासले मूल्यांकन गर्छ भन्दै आउनुभएको तर उहाँले इतिहासले स्मरण गर्ने के के काम गर्नुभयो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण

क्रान्तिकारी नारा घन्काएर मात्र मुलुक बन्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्छ २०६२।०६३ को आन्दोलन सफल भएपछि माओवादीबाट धेरैले आशा गरेका थिए, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार उन्मुलन हुन्छ, विकासले गति लिन्छ, जनजीवीका सहज हुन्छ राष्ट्रिय प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा यतिबेल धुमिल भैरहेको सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले गर्नुभएका कार्यहरूको जति आलोचना गरे पनि कम हुने परिस्थितिको निर्माण भएको

मुलुकको जस्तो परिस्थिति अहिले विकसित त्यसबाट निस्कने एउटै निष्कर्ष भनेको राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक मानिएका राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू मुलुकको परिवर्तनका लागि पूर्णतः असफल सावित हुँदै गैरहेका छन् उनीहरूले आफूहरू असफल हुन बाट बचाउने यो कालखण्डको कलंकित नेता बन्नबाट बच्ने हो भने अब नेतृत्व युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेर राजनीतिबाट सन्यास लिनु नै उपयुक्त उपाय हुनेछ



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
झर्ला र खाउँला को राजनीति तुहिने हो कि ! - महेश्वर शर्मा (12.17.2012)
टी. आई.को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भाषण सुनेपछि - तारा सुवेदी (12.17.2012)
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी दोहा सम्मेलन : शक्ति राष्ट्रहरूबीचको बेमेलकै निरन्तरता - यादब देवकोटा (12.11.2012)
(अ)सहमतिको देउसी–भैलो : हातलाग्यो शून्य - महेश्वर शर्मा (12.11.2012)
विफल राष्ट्रपतिसामु चार विकल्प - तारा सुवेदी (12.11.2012)
गरीब राष्ट्रहरुको साझा मुद्दा : जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव - यादब देवकोटा (12.03.2012)
पञ्जाछाप लगाउन बाध्य राष्ट्रपति - महेश्वर शर्मा (12.03.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम भट्टराई ....... (६) तारा सुवेदी (12.03.2012)
राष्ट्रका लागि अब सुध्रिने मौका आएको छ - यादब देवकोटा (11.28.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (५) - तारा सुवेदी (11.28.2012)
गैरदलीय चुनावी सरकार : निरापद निकास - महेश्वर शर्मा (11.28.2012)
परिवर्तनको नाममा युवा पुस्ता दलदलमा भास्सिदै - यादब देवकोटा (11.20.2012)
व्यक्तिगत चुरीफुरीको राजनीति - महेश्वर शर्मा (11.20.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसंगमा (४) तारा सुवेदी (11.20.2012)
मुलुकको सवैपक्ष तहस नहसको दिशातिर - यादब देवकोटा (11.13.2012)
नेताहरूको स्थिति र यहाँको राजनीति -महेश्वर शर्मा (11.13.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारको प्रसंग (३) - तारा सुवेदी (11.13.2012)
राष्ट्र र जनता सर्वोपरि हुन् भने व्यक्तिगत स्वार्थ खोज्न बन्द हुनुपर्छ - यादब देवकोटा (11.06.2012)
देशलाई चौटा लाम्टा पार्ने दुष्प्रयास नहोस् - महेश्वर शर्मा (11.06.2012)
सर्वसत्तावाद र डा. बाबुराम सरकारकै प्रसङ्गमा (२) - तारा सुवेदी (11.06.2012)



 
::| Latest News

 
[Page Top]