युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी
Monday, 06.20.2011, 03:49pm (GMT+5.5)

संसदमा "कुकुर"को प्रवेश ?!

यौटा राष्ट्रिय दैनिकमा २८ जेष्ठ २०६८ गते "कुकुरसँग डराउँछ सरकार" शीर्षक समाचार छापियो अघिल्लो दिन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा "सरकार कुकुरसँग डराउँछ कि डराउँदैन ?" भन्ने विषयमा रमाइलो बहस भएपछि उक्त समाचार टिप्पणी आएको त्यस शीर्षकको पेटबोलीबाट खुलासा भएको थियो

कुनै पनि देशको सर्वोच्च शक्तिशाली सार्वभौमसत्ताको निरपेक्ष प्रयोक्ता संसदलाई मानिन्छ त्यसमा पनि नेपालमा पहिलो पटक संविधानसभाको लागि निर्वाचन भएको त्यस संविधानसभाको लागि डेढ दशकको समयावधि झण्डै १५ हजार नेपाली युवाहरुले जीवन उत्सर्ग गर्नुपरेको थियो त्यसैले संसदगौण संविधानसभाप्रधान रुपमा रहेको स्थिति देखाप¥यो

अन्य अवस्थाको संसदको एक मिनेट पनि जति महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्योभन्दा दुवै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानसभा धारा ८३ भाग अन्तर्गतको संसदको कार्य समय कति महंगो एवं बहुमूल्य हुँदो रहेछ भन्ने कुरा केही दिन पहिले सोही राष्ट्रिय दैनिक मार्फत सार्वजनिक भएको "तीन वर्षमा डेढ खर्ब" (अर्थात् प्रति वर्ष ५० अर्व) संविधानसभा संसदले खर्चिएको खबरबाट खुलस्त भएको

दुर्भाग्य ! दशकको प्रजातन्त्र एक हजार अर्ब खर्चिएको राष्ट्रिय विकासको सूको दाम प्रतिफल नपाएका सीमान्तिकृत समेतका तीन करोड नेपालीमाथि प्रतिव्यक्ति पाँच हजारको भार बोकाएका संविधानसभा संसदका सदस्यहरु "सरकार कुकुरसँग डराउँछ कि डराउँदैन ?" भन्ने बहसमा नै समय खर्चिदारहेछन् भन्ने समाचार पढ्नु ¥यो त्यस्तो लाजमर्दो समाचार पढ्दा वा सुन्नुपर्दा कति नेपालीको मन कुँडियो होला ? तर त्यसतिर यौटा सडक छापस्तम्भकारले चिन्ता लिनुको अर्थ के ? त्यसैले त्यस्तो व्यर्थ कुरातिर चर्चा गर्नुको प्रयोजनीयता देखिन्न

तथापि "राज्य व्यवस्था समिति"भित्र कुकुरबारे चर्चा गर्दा "दत्तात्रेयका चौबीस गुरु थिए, त्यस्ता गुरुहरुमा, कमिला, माउरी, कुमालकोटी, कुकुर लगायतका पशुहरु नै बढी थिए" भन्ने कथा पढे सुनेका यौटा सांसद मात्र पनि रहेनछन् भइदिएको भए कति सकारात्मक परिणाम आउँथ्यो ? किनकि उसले सबै सभासद÷सांसदहरुलाई "हामी भोका जनताको कर खाएकाहरुले कुकुरलाई तुच्छ प्राणीको रुपमा नभई स्वामिभक्ति सिकाउने गुरुका स्थानमा राखेर हेर्ने गर्नुपर्छ" भनेर पढाउँथ्यो ,

"अहिले सरकारले पनि" हामी सार्वभौमसत्ताका प्रयोक्ताहरुले दिँँदै आएका निर्देशनलाई कुल्चिँदै वा लत्याउँदै अघि बढ्न यत्किञ्चित धक वा डर मान्दैन झण्डै दर्जनौंपटक हामीले "आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायलाई वर्षौंदेखि पदाधिकारीविहीन राखेको कारणले नै दण्डविहीनता बढ्यो, भ्रष्टाचारीहरुले राज्य सत्तामाथि हैकम जमाउने भइसके, सकारमा बस्नेहरु स्वेच्छाचारी वा निरंकुश बन्दै गएको स्थिति उत्पन्न भयो" भन्ने महसुस गराउन सकेनौं यदि हामी सभासद् अहिले कुकुरबाट शिक्षा लिएर हामीलाई कलो खुवाउनेभोको नेपाली नागरिकप्रति इमान्दार बफादार हुन्थ्यौं भने हामीले पनि कुकुरबाट इमान्दारी बफादारीको शिक्षा लिएका हुन्थ्यौं अहिले हामीलाई सडकमा हिँड्दा भुस्याहा कुकुरभन्दा बढी घृणा हेला गरेर हेरिएका हुने थिएनौं भोली हामीले ती कलो खुवाउने जनतासामु जाँदा उनीहरुले "हामीले करको रुपमा खुवाएको कलोबाट हाम्रो के भलो ¥यौ ?" भनेर प्रश्न गर्दा "संविधान दियौं" भन्नेसम्मको बाटो बनाएका हुन्थ्यौं अब हामीले के जवाफ दिने ? त्यस बाटो पाटोतिर आफूले आफैंलाई सोच्न बाध्य पारेका हुन्थ्यौं" भन्ने थियो

तर नेपालीहरुको दुर्नियति भनौं, या नेताको दुर्मति मानौं ? अथवा "नेपालीले परिणामको हेक्का नै नगरी पेशेवर ठगहरु देशका लागि रगत पसिना बगाउने सच्चा सपूत नेपालीकोपहिचान नै नगरी, जसरी भीडको पछाडि दौडिए, त्यसैको दुष्परिणति ठानौं ? आज देशलाई नैतिक, सामाजिक मात्रै नभई आर्थिक रुपमा समेत पतनको पींधमा पु¥याएपछि संविधानसभा गणतन्त्रका लागि आत्मोत्सर्ग गरेका दशौं हजार हुतात्माहरुको आत्माले के भनिरहेका होलान् भनेर आत्मा साक्षी राखेर सोच्दथे संविधान बनाउने कसम खाएर वी.आई.सी.सी.भित्र पसेका भीडभित्र त्यस्तो राजनीतिक सोच, संस्कार, नैतिकता भएका जनताप्रति उत्तरदायित्व भएका नेता हुन्थे भने जनतामा आस्था विश्वास उत्पन्न गरेका हुने थिए

विडम्बना ! अहिले आफूलाई राजनीतिक हस्ती भनेर देखाउने प्रभावशाली यौटा नेताबाट नै "हामी ६०१ नै सबैभन्दा नालायक रहेछौं, त्यसैले आफूले दामासाहीमा जेजस्तो सजाय पाउनुपर्छ, भोग्न तयार छु" भनेको भनाइ हामीले सुन्नुप¥यो उनका भनाइबाट आफूले अझैसम्म इमान्दार नैतिकवान ठानेका कतिपय नेता सांसद पनि शंकाको घेरामा राख्नुपर्ने ठहरिए उनका कुरामा विश्वास गर्ने हो भने सबै ६०१ सांसदहरु हिजो ती संविधानसभा गणतन्त्रका लागि आत्मोत्सर्ग गरेकाहरुका आत्माकासामु उभिनु पर्दथ्यो भने ती हुतात्माले यी "नालायक" भनेर आत्मस्वीकार गरिसकेका वा सावित भएकाहरुलाई के कस्तो दण्ड दिने फैसला गर्थे होलान् ? कालप्रश्न प्रत्येक नेपाली सामु तेर्सिएझैं लाग्छ तर त्यसको उत्तर दिने धर्मराज युधिष्ठिर जन्माउने आमाबाबुलाई नै सतीको श्रापले समाप्त पारेको देशमा त्यसबारेमा बढी चर्चा गर्नुको के अर्थ ?

कुकूर मान्छेमध्ये कस्को मूल्य बढी ?

पहिलो "नेपाल पर्यटन वर्ष १९९८" अर्थात् २०५४÷५५ सालतिर राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकाले रेविज बोकेका बौलाहा कुकुर शहर पसेपछि भुस्याहा कुकुर मार्ने अभियान शुरु गरिरहेको थियो संयोग नै भनौं ! प्रजातन्त्रको एक मात्र लालमोहरिया पार्टीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले त्यसैबेलातिर रोल्पा, रुकुमतिर "सशस्त्र जनविद्रोहको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई दमन गर्न जे जस्तो अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ" भन्ने अभयदानसहित खटाइ पठाइएका सी.डी..- प्रहरी प्रमुखहरु "गाउँका बोका चेलीबेटीहरु हाम्रा लागि नै हुन्, तिनीहरुको उपभोगमा बाधा विरोध गर्नेहरु सबै माओवादीको आरोपमा मार्ने हुक्मनामा हामीलाई सिंहदरबारबाट प्राप्त " भनेर जनताका घर लुट्दै थिए, सोझा सादालाई कुट्दै थिए, चेलीबेटीमाथि बर्बर शैलीमा बलात्कार गर्दै थिए, वितण्डा राज्य आतंक मच्याउँदै थिए, खेतमा हलो कोदालो चलाइरहेका गाउँका किसानलाई "हतियारधारी माओवादी" भनेर भुट्दै थिए

त्यसैबेला यूरोप अमेरिकातिरका पत्रकार मानवाधिकारको क्षेत्रमा कामगर्ने केही व्यक्ति पर्यटकको रुपमा काठमाडौं आएका थिए त्यस बेला का..पा.सँग सम्बद्ध भएको नाताले उनीहरु आफू कहाँ आए "कुकुर मार्ने अभियान शुरु गरेको" विषयमा नै बढी केन्द्रित भएर प्रश्न गरे राम्रैसँग सम्झाउने प्रयास गरियो- "रेविज लागेका बौलाहा कुकुरले बेवारिस कुकुरहरुलाई रेविज सार्ने गरिरहेकोले नै मार्नुपरेको हो किनकि तपाईहरु जस्ता नेपाल आउनुहुने पाहुनामध्ये एकजना पत्रकारलाई पनि यौटा रेविज लागेको कुकुरले टोकिदियो भने तपाईंले विश्वमा नै कस्तो सन्देश पु¥याउनुहुन्छ ? त्यसैले हामी त्यसप्रति साह्रै सचेत भएर नै यो अप्रिय अभियान शुरु गर्न बाध्य भयौं" भनेर सम्झाउन खोजें नेपालमा पशुको के मानवाधिकारको नै व्यापक उल्लंघन भएको स्थिति हुँदा पनि रोक्न नसकिएको कुरा उठाएँ तर पनि उनीहरुले "प्राणीमात्रको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरियो, हामी यसलाई सामान्य रुपमा लिनै सक्तैनौं" भनेर घुँडा धसेर तर्क गर्न थाले

मलाई पनि झाेंक चल्यो, "तिम्रो मुलुक धेरै विकसित , त्यसैले प्राणी मात्रको बाँच्न पाउने हक अधिकारको समेत ख्याल गर्ने समय पाएका छौ तर हामीकहाँ भोका, शोषित, पीडितहरुले प्रजातन्त्र विकासको प्रतिफल माग गर्दा दमन शमन गर्न गैरन्यायिक हत्यारालाई संरक्षण दिइरहन बाध्य भएको स्थिति त्यसैले तपाईंहरुले के.एम.सी. (का..पा.) आउनु यी प्रश्नहरु गर्नु पहिले नेपाल कहाँ ? नेपालको दुर्गम क्षेत्र राजधानीबीच सबै कुरामा कति दूरी ? भन्नेबारे राम्ररी बुझेर आएको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो त्यसो गरेको भए यथार्थता बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो तैपनि सक्नुहुन्छ भने समग्र नेपाल खास गरी रोल्पा, रुकूमजस्ता ज्यादै पछाडि परेका मानवाधिकार हनन सम्बन्धी प्रश्न उठिरहेका ठाउँकाबारे पनि अध्ययन गर्नुभए तपाईंहरु बढी लाभान्वित हुनुहुनेछ " भनेर उत्तर दिएको थिए उनीहरुले "तर त्यहाँ विद्रोही माओवादी कम्युनिष्टहरु मारिएका भन्ने सुनेका छौं" भनेर प्रत्युत्तर दिए लाग्यो, प्रजातन्त्रका मसीहा मानवाधिकारका ठेकेदार यूरोपियन अमेरिकीहरुका नजरमा गाउँबस्तीका भोका नाङ्गा कम्युनिष्टहरु भन्दा राजधानीका भुस्याहा कुकुर महत्वपूर्ण रहेछन् (अनौठो संयोग नै मान्नुपर्छ त्यस बेला का..पा.ले पनि १५ हजार करिब कुकुर मारेको थियो )

अहिले आफू का..पा.को अधिकारीको हैसियतमा छैन त्यस अन्तर्गतको यौटा बासिन्दा केही समयदेखि मतदान गर्दै आएको स्थानीय व्यक्तिको हैसियतमा छु उहिले यौटा अख्तियारवाला हुँदा ती "प्राणी मात्रको स्वतन्त्र बाँच्न पाउने हकअधिकारको पक्षमा वकालत गर्नेहरुलाई "रोल्पा रुकुममा कुकुर होइन, विद्रोही माओवादीहरु मारिएको" कुरा सुनाउनु यौटा सरकारी अधिकारीका लागि उपयुक्त सुहाउँदो कुरा थियो, थिएन ? ख्याल गरेको छैन तर "गलत वा अनुचित कुरा गरेको होइन, थिइन" भन्ने लाग्दछ, जेहोस्

"सत्तातुराणां विवेक लज्जा"

प्रसंग वर्तमानकै चर्चा गर्नतिर नै केन्द्रित गरौं नेपालमा हिजो "राजाको सर्वोपरी नेतृत्वको निर्दलीय शासन प्रणाली" थियो कतिपय जल्लाद चरित्रका अंचलाधीशहरुले पंचायत व्यवस्था विरोधी (जसलाई त्यसबेला अराष्ट्रिय तत्वभन्ने चलन थियो ) लाई गैरन्यायिक हत्या गर्ने गर्दथे झापाका दाहाल, राजवंशी, सिन्धुलीका देवकोटा, काठमाडौंका ठगी दहाल दाङका नेत्र अभागी तत्कालीन अंचलाधीशका सनकमा गैरन्यायिक मृत्युदण्ड पाउनेमध्येका केही उदाहरण थिए तर, त्यसलाई पनि "निरंकुशकालीन स्वेच्छाचारिताको बेलामा स्वाभाविकै हो" भनेर मानियो, भनियो

२०४६ उप्रान्त नेपालमा बेलायती ढाँचाको बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन, प्रणाली स्थापित भयो जनताले आआफ्नो विचार मिल्दो दललाई मत दिए कुनै दललाई शासनसत्ता संचालन गर्ने जनादेश दिए "विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता"लाई संविधान प्रत्याभूत गरियो कुनै दलले बाह्र वर्षे संसदीय अभ्यासकालमा अत्यधिक समय शासन गर्ने अवसर पायो

संसदलाई "बुर्जुवाहरुको गफ गर्ने अखडा" ठान्ने "खसीको टाउको झुण्डयाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल" जस्तो मान्नेहरुले "तत्कालीन शासन प्रणालीबाट विपन्न जनताको भलो नहुने" निष्कर्ष सहित विकल्पको बाटो खोजे "संविधानसभाको निर्वाचन गणतन्त्रको माध्यमबाट गरीब, विपन्न, शोषित, पीडित, जाति वर्गको समुत्थान गर्नुको विकल्प नदेखेका"हरुले सशस्त्र विद्रोहको बाटो लिए, हतियार समाए यता राज्यपक्षले पनि विद्रोह दमन शमनका लागि त्यसका अग्रणी नेताहरुको टाउको काटेर ल्याउनेलाई "पचासौं लाखसम्मको इनाम दिने" सार्वजनिक घोषणा गरे तर त्यसमा सफल नभएपछि तत्कालीन राज्यसत्ताका नियन्ताहरु नै अन्ततोगत्वा तिनै विद्रोहीका करिया भरिया भएर "संविधानसभाको निर्वाचन" "गणतन्त्र"का संवाहक बने

त्यसपछि (२०६३ उप्रान्त) नेपाल प्रजातान्त्रिकको सट्टा लोकतान्त्रिकजामा लगाएर "संवैधानिक राजतन्त्र"को चिहानमाथि "गणतन्त्रात्मक राज्य"को रुपमा विश्वसामु देखाप¥यो "संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएमा संघीय गणतान्त्रिक राज्य स्थापित भएको खण्डमा जनताले चाहे जस्तो संविधान पाउने , देश शान्त, समृद्ध समुन्नतिको शिखरमा छिटो छिरिटो अगाडि बढ्ने , सिंगापुर स्विट्जरल्याण्डको स्थितिमा छिट्टै पुग्ने " भन्ने पार्टीका घोषणापत्र नेताहरुको आश्वासनमा नेपाली जनताले विश्वास गरे त्यसैले तीन वर्षमा झण्डै एक वर्षको सम्पूर्ण राष्ट्रिय बजेट बराबरको रकम खर्चिएकोलाई सहज स्वीकारे संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा "संविधानको धारा ६४ ले तोकेको कार्यकालमा संविधान निर्माण गर्ने, जनसेना (संसदवादीका शब्दमा माओवादीका लडाका)लाई व्यवस्थापन गर्ने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने" वाचा कसम खाएका संसदवादी सात दल नेकपा माओवादीका नेताहरुका प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरे

तर दुई वर्षको जनादेशप्राप्त कार्यकाललाई विना नयाँ जनादेश आफैंले दुई पटकसम्म म्याद थप्नेदेखि ठूला नेताहरुको हातमा ठूलै कुरा वा सत्ता-शक्ति प्राप्त हुने हो भने "आवश्यकताको सिद्धान्त", (डक्ट्रिन्स अफ नेसेसिटी)को आधारमा संविधान प्रचलित विधि-विधान, नैतिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, परम्परा लोकलज्जाको पटक्कै वास्ता नगरी "ठूला दलले निर्णय गरे- सन् १९७३ को सिक्किम विधानसभाले जसरी सिक्किमलाई भारतमा अन्तर्निहित गर्ने निर्णय गरेथ्यो, त्यसरी नै राष्ट्रिय सहमतिमा नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता कसैको जिम्मा दिनसम्म सकिन्छ" भन्नेसम्मको निरंकुश निरपेक्ष स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न उद्यत देखिए

त्यसैले संवैधानिक प्रावधान अनुसारको शक्ति पृथक्कीकरणको व्यवस्थालाई लत्याउँदै संवैधानिक निकायलाई आफ्नै आज्ञाकारी निजामति कर्मचारीबाट संचालन गराउने, समाजमा आतंक मच्चाउँदै आएका कुख्यात अपराधीहरु डनहरु, भ्रष्टाचारीहरु, तस्करहरु, अवैध हातहतियारका कारोबाहीहरु, मानव अपहरण गर्ने, जिउ मास्ने-बेच्नेहरु, भाडाका हत्या-व्यवसायीहरु जस्तालाई सरकार हाँकिरहेको दलले नै संरक्षण गर्ने, दण्डविधानलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने गराउने अपकृत्यहरु जसरी राज्य शक्तिको बलमा शासनसत्ता नियन्ताहरुबाट भइरहेछ, त्यसले जनताले "आफ्नो ठाउँमा कुकुर रहेछ कि कुकुरको ठाउँमा आफूहरुलाई राखिएको रहेछ ?" ठम्याउन सकिराखेको छैन भन्ने स्पष्ट

जहाँ राज्यसत्ता नियन्ता दल राज्य शक्तिको प्रयोग आफ्नो निरंकुश स्वेच्छाचारी शासनशैलीलाई सफल पार्न प्रयोग गर्छ, अपहरणकारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी जननिषेधितहरुलाई सरकारले खोकिलामा राख्दछ, असहाय, निर्धा, निमुखा, जनतालाई लत्याइन्छ त्यहाँ दण्डविहीनता, शासन शून्यता, विधिविधान न्याय व्यवस्था मृत अवस्थामा देखिने रहेछ यस यथार्थतालाई आजका भुक्तभोगी जनताले जब बुझ्दै जान्छन्, त्यसबेला प्रजातन्त्रकालमा मारिएका दर्जनौं कृष्णसेन इच्छुकजस्ता पत्रकार, कानुन व्यवसायी प्राध्यापक, शिक्षकहरुले कुन जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक-अधिकार उपभोग गर्न गराउन आत्मोत्सर्ग गरेका थिए" भनेर उनका सन्ततिलाई कसले अथ्र्याउने ? कुरो त्यति मात्रै होइन २०४६ सालको ४९ दिनसम्मको संयुक्त जनआन्दोलनले तत्कालीन "राजाको नेतृत्वको सर्वोपरी सकृय नेतृत्वको तीस वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था"को अन्त्य गरेर "जनप्रतिनिधिको नेतृत्वको बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्था" स्थापित गरेको थियो

जनयुद्ध जनआन्दोलन- को उपलब्धि के ?

नेपालको इतिहासमा बदनाम "कोतपर्व"मा ३८ जनाको हत्या भएपछि एक सय चार वर्षको निरंकुश जहानिया शासन जन्म्यो त्यसपछि जंगबहादुरले मात्रै होइन उनका वंशवादी उत्तराधिकारी जुनसुकै राणा प्रधानमन्त्रीहरुले चाहेका भए पनि एकैदिनमा राजतन्त्रको सहजै अन्त्यको घोषणा गर्नसक्थे नेपालको भू-अवस्थिति सामाजिक परिस्थिति-परिवेशलाई दृष्टिगत गरेर होला "खर्पनको भीमसेनबनाएर राजतन्त्रलाई बोकेरै हिंडेका थिए

त्यस परिप्रेक्ष्यमा झण्डै दश वर्षको अमूल्य समयावधि, पन्ध्रौं हजार नेपालीहरुको बलिदान, पचासौं अर्बको भौतिक क्षतिको उपलब्धि के ?, खाली एकजना "श्रीपेचधारी राजा"लाई विस्थापित गरेर ६०१ जना मार्फत साँढे दुई दर्जन दलका नेता उनका संरक्षणमा रहेका हजारौं अपराधकर्मी, भ्रष्ट-दुष्ट निकृष्टहरुलाई बेताजका महाराजा बनाउने "बहुराजवंशीय शासन पद्धति" स्थापित गर्नुमात्रै थियो ?

निश्चय पनि त्यत्ति तर्कले पन्ध्रौं हजारको शहादतको औचित्य पुष्टि गर्दैन त्यस्ता "पाउँदुरे वा लवस्तरा" तर्कले परम्परादेखि बाराको गढीमाईमा काटिँदै आएका दशौं हजार राँगा प्रत्येक वर्ष हनुमान ढोकाभित्रको कोत (चोक) मा काटिने सयौं राँगा बोकाको बधलाई पनि उचित सावित गर्न सकिन्न त्यसैले "ती पन्ध्रौं हजार सपूतहरु गढीमाई वा हनुमान ढोकाभित्र बलि चढाइएका पशुभन्दा पृथक थिए" भन्ने सशक्त आधार तर्क पेश कसले गर्ने ? बहुदलीय संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासनसत्ताका नियन्ताहरुले संविधान जन्माउने क्षमताहीन "नपुंसक" संविधानसभालाई" लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र"को जामा लगाइ दिँदैमा त्यस्तो औचित्य पुष्टि हुन्छ, कि हुँदैन ?



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ (06.06.2011)
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]