युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 05:12pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा
Tuesday, 08.09.2011, 11:10am (GMT+5.5)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को सुरुवातदेखि निजामती सेवाका कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था ग¥यो । कर्मचारीले वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता पाउने भएका छन् । सरकारी निर्णय अनुसार जुनसुकै तहका कर्मचारी भए पनि एउटै रङ्गको पोशाकको व्यवस्थाले कर्मचारीमा समानताको झलक दिन्छ । पियन र मुख्य सचिवसम्मले एउटै रङ्गको कोट, पाइन्ट, सर्ट र टाइमा कालो छालाको जुत्ता लगाउनुपर्छ । यो नियम आफैंमा नराम्रो भने होइन । तर सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि किन सुटको व्यवस्था ग¥यो भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ ।

हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भौगोलिक बनावटमा अवस्थित नेपाल निकट भविष्यमै संघीयतामा जाने भएपछि प्रदेशहरूले आफ्नो भौगोलिक वनावट अनुसारको पोशाकको व्यवस्था गर्ने हुँदा अहिले हतारमा पोशाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने थिएन भन्नेहरू पनि ननिस्केका होइनन्, अर्कोतिर कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था गर्ने सरकारले सांसद् तथा मन्त्रीहरूलाई भने किन त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नले जोड पक्डेको छ । संविधानसभाको बैठक होस् वा मन्त्रिपरिषद्को बैठक, कतिपय मन्त्री तथा सभासद्हरू जिन्स पाइन्ट र टीसर्टमा चलचित्रको नायक झैं प्रस्तुत हुने गरेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय पोशाक पहिरनमा किन ध्यान दिइएन भन्ने प्रश्न पनि संगसंगै जागृत छ ।

नेपाली राष्ट्रिय पोशाकको मानमर्दन गरी परिवर्तनको छनक दिने नाममा राष्ट्रिय मर्यादालाई समेत ख्याल नगर्ने मन्त्री तथा सभासद्हरूको चर्तिकला हेर्न लायक नै हुने गरेको छ । नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेकाहरूले मनोमानी गरेर मर्यादामा रहनु नपर्ने तर कर्मचारी र जनताले मात्रै कानुन, नीति–नियमको पालना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भ्रम समेत फैलिइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय पहिचान निमिट्यान्न पार्ने गरी राजनीतिक तहबाट भएका गलत निर्णयको शिकार मुलुक भैरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय पोशाकलाई सामन्तीहरूको अवशेषको रुपमा व्याख्या गर्दै अवमूल्यन गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई राजतन्त्रको अवशेष भन्दै दुत्कार्नेहरूले नयाँ नेपालको नाममा भएको नेपालकै अस्तित्व मेटाउने अभियान चलाइरहेका छन् । आफ्नो फाइदाका लागि विदेशीको चाकरी गरेर शक्ति आर्जन गर्न कञ्जुस्याई नगर्ने नेताहरूले राष्ट्रिय पहिचानका लागि आफू मर्यादित पोशाकमा रहनुपर्छ भन्ने ख्याल नै गर्न चाहेका छैनन् ।

अहिले सांसद् होउन् वा मन्त्री सबै बेरंगी पोशाकमा ठाटिएका देखिन्छन् ।

 

कर्मचारीहरू सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्दा एउटा ठूलो औपचारिक समारोहको झल्को लाग्ने भए पनि मन्त्री र सांसदहरू आफ्नो कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा कुनै पिकनिकमा जान लागेको जस्तो देखिन्छ । यसले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रबीचको विभेद प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था गर्ने सरकारी निर्णयलाई सकारात्मक मान्ने हो भने पनि त्यस्ता पोशाक स्वदेशी उत्पादनकै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न किन सकिएन भन्ने प्रश्न कायमै छ । मुलुकमै उत्पादित कपडा र जुत्ता प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गर्न सकिएन । त्यसो त नेपालमा स्थापित छालाजुत्ता र कपडा कारखानाहरू कौडीको मोलमा बेचिएको सन्दर्भमा नयाँ कारखाना खुल्ने सम्भावना छैन । अघिल्लोपटक अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदा हेटौंडा कपडा कारखाना संचालनमा ल्याउने बताउनुभएको थियो । तर उहाँ अर्थमन्त्रीबाट विदा हुनुभएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । कपडाको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको कपास उत्पादनको हालत पनि त्यस्तै छ । बर्दियामा रहेको कपास विकास समितिको जग्गा–जमिन र भवन राजनीतिक कार्यकर्ताको आश्रयस्थल बनेको छ । प्रजातन्त्रकालभन्दा अघि नेपालमा सरकारले नै छालाजुत्ता तथा कपडा उत्पादन गर्ने गर्दथ्यो । सेना, प्रहरी तथा निम्न तहका कर्मचारीलाई तिनै उद्योगबाट उत्पादित कपडा र जुत्ता वितरण गर्ने गरिएको थियो । अर्कोतिर नेपाली सेना र प्रहरीले पनि तिनै उत्पादन प्रयोग गर्थे । अहिले पनि सरकारले कपडा र जुत्ता कारखाना खोल्ने हो भने निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्र उपयोग गर्ने हो भने पनि ती कम्पनी नाफामा जानसक्छन् । सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुने त्यता सामग्री उपभोग गर्न पाएपछि न्यून आय भएका जनताले लागि ठूलो राहतको महसुस गर्ने निश्चित छ तर भएका उद्योगधन्दा बन्द गराएर अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था गर्दा सीमित व्यापारीहरू मात्र मोटाउने निश्चित छ । एउटै रङ र गुणस्तरका कपडाको व्यवस्था गरिनुमा कतै आर्थिक चलखेल त भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

केही वर्ष अघि मोटरसाइकलको पछाडि सवार हुनेले पनि अनिवार्य रुपमा हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसबाट करोडौं रुपैयाँ चलखेल भएको समाचार विवरणहरू पनि सार्वजनिक भए । प्रतिघण्टा २० किलोमिटरको दरले कुदाउन पनि असम्भव भैसकेको काठमाडौंको सडकमा पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम लागू गरिनु न्यायसंगत थिएन र केही समयपछि सो व्यवस्था हट्यो । त्यतिबेला अनिवार्य हेल्टेमका कारण काठमाडौंमा रातारात करोडौं रुपैयाँका हेल्मेट विक्री भए । उपभोक्ताहरू ट्राफीक प्रहरीको आँखा छल्नकै लागि भए पनि सस्तो र कम गुणस्तरका हेल्मेट किन्न बाध्य भए । नेपालको नियति नै कस्तो छ भने कुनै एक व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ लिनुप¥यो भने कतिपय अवस्थामा त्यसका लागि सिंगो मुलुक नै बन्धक बनाउने प्रचलन स्थापित छ ।

अहिले कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकको व्यवस्था गर्ने तर नीति निर्माणको उच्च तहमा बसेका राजनीतिक व्यक्तित्वका लागि भने पोशाकको निश्चित मापदण्ड समेत नतोकिनु विडम्वना नै मानिएको छ । पोशाकले शालिनता, भद्रता र व्यक्तिमा सुधार मात्र ल्याउँदैन राष्ट्रिय पहिचान पनि स्थापित गर्छ । तर राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्नुको साटो सुट–पाइन्टको सुविधा दिएर सरकारले राष्ट्रिय पोशाकको मानमर्दन नै गरेको छ । प्रधानमन्त्री, केही मन्त्री र केही उच्च तहका कर्मचारीले मात्र राष्ट्रिय पोशाक (दौरा–सुरुवाल, कोट, टोपी) लगाउँदैमा राष्ट्रिय पोशाकको महिमा बढ्दैन । यसलाई अनिवार्य बनाइनु पथ्र्यो, तर त्यसो भएन । यो अर्को दुर्भाग्य हो । विदेशमा रहेका नेपाली भाषीहरूले नेपाली राष्ट्रिय पोशाकलाई अनिवार्य गरिरहेको सन्दर्भमा त्यही पोशाकको जन्मभूमि नेपालमा भने सरकारले नै सुट–पाइन्टको व्यवस्था गरिदिएर कस्तो थिति बसाउन खोजेको हो ? आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ? (08.09.2011)
गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास (08.09.2011)
राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा (06.20.2011)
बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा (06.20.2011)
कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी (06.20.2011)
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ (06.06.2011)
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]