युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 08.17.2019, 04:44pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जनताका आशा, भरोसा र विश्वास टुट्दैछ
Monday, 08.15.2011, 03:06pm (GMT+5.5)

नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने नारा केवल नारा मात्र सावित भैरहेको छ । जिम्मेवारी लिएका कोही पनि राष्ट्रप्रति गम्भीर र इमान्दार भएर लागिपरेको देखिंदैन । जताततै आफ्नै मात्र स्वार्थ पूर्तिका खेलहरू भैरहेका छन् । जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुनै योजना छैन । शान्ति र संविधानको नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध मात्र फैलिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेइमानीले सीमा नाघिसक्यो, जनताको धैर्यको बाँध टुट्दै जान थालेको छ । सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई चटक्कै बिर्सेर व्यक्ति स्वार्थ, समूहको स्वार्थ र गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको अहिलेको समयमा जनताले निर्भयपूर्वक बाँच्ने आधार नै गुमाइसकेका छन् । जताततैबाट राष्ट्रलाई लुछ्ने काम मात्र भैरहेको छ । देशलाई खग्रास पारेर आफू र आफ्ना सन्ततिलाई पोस्ने, मोटो बनाउने काम मात्र भैरहेको छ ।

सन्तोष गर्नुपर्ने र मान्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन । ३८ महिनाको बीचमा शान्ति र संविधानका लागि गर्नैपर्ने कुनै पनि काम भएनन् । जहिले पनि शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक नेतृत्व त्यसैलाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा गर्न तल्लिन रह्यो । संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि आजका मितिसम्म पनि सत्ता स्वार्थकै खेल मात्रभैरहेका छन् । अहिले पनि कतिबेला झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहुन्छ र त्यसपछि आ-आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बुन्न नेताहरू तल्लिन छन् । राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रप्रति पटक्कै इमान्दार हुन नसक्दा अन्य निकायहरू पनि अस्तव्यस्त भएर मनोमानी गर्न उत्साहित भैरहेका छन् । भ्रष्टाचारले शिखर चढिरहेको छ । आर्थिक अनियमितताका एकपछि अर्को खेल सार्वजनिक भैरहेका छन् । पछिल्लो कालखण्डको मात्र कुरा होइन, अघिल्लो कालखण्ड (संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र)का भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । राष्ट्रलाई रित्याउन के कस्ता खेलहरू भएका थिए र भैरहेका छन् भन्ने विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

राजनीतिक तहले प्रक्रिया पु¥याएर गरेको भ्रष्टाचार मात्र होइन सानातिना भ्रष्टाचार जताततै दिनदहाडै भैरहेका छन् । विकास निर्माणका नाममा त्यस्तै भ्रष्टाचार छ । आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने बेलामा आएर हुने मर्मत-सम्भारको काम केवल ठेकेदार र सम्बन्धित निकायका हर्ताकर्तालाई आर्थिक जोहो गर्ने मेसो मात्र बनेको छ । जेठको अन्तिमदेखि काठमाडौंका सडक टाल्ने अभियान सुरु हुन्छ तर असारको दोस्रो हप्ता नपुग्दै टालिएका सडक भत्किसक्छ । यस्तो बेइमानीको निरीक्षण गर्ने कोही छैनन् । जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रुपमा रहेको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा पुगेकाहरूलाई दलीय राग अलाप्दैमा फुर्सद छैन । उनीहरू जनताको नाममा खर्च भएको रकमको सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्नेतिर ध्यानै दिन चाहिरहेका छैनन् । ठूलाठूला काण्ड मच्चियो भने संसद् तात्छ, अख्तियार तातेजस्तो गर्छ तर कार्बाही गर्नुपर्नेलाई गर्दैन । सुडान घोटाला प्रकरणले यस्तै देखाएको छ । आरोपीहरूले राजनीतिक तहलाई पोल्दा पनि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रबाट कुनै काम हुन थाल्यो भने त्यसमा अनेक व्यवधान खडा गरिन्छ । राजधानीमा नयाँ आकाशे पूल निर्माणका सम्बन्धमा त्यस्तै भयो । पैसाको खेल जहाँ बढी हुन्छ त्यहा मात्र हातहाल्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यो राष्ट्रप्रतिको इमान्दारीता प्रदर्शन हो कि भाग खोज्ने प्रवृत्ति हो ? बुझ्न सकिएको छैन । त्यसो त कतिपय विषयमा संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारले नै अटेर गरेको कुरा स्मरणीय हुन आउँछ । भ्रष्टाचारले मुलुक थिलथिलो भएको छ । बेइमानीले सीमा नाघेको छ । अनियमित काम गर्नेलाई राजनीतिक तहबाटै संरक्षण मिलिरहेको छ । ५ अर्बभन्दा बढीको कर छल्ने व्यापारीहरूलाई कार्बाहीको घेरामा ल्याउनै सकिएको छैन । बरु त्यस्तालाई चोख्याउने प्रपञ्च नै रचियो । यस्तो अवस्थामा कसले कस्को भर गर्ने ? जनताले आवश्यक ठानेको कुरा कसैले दिन चाहिरहेका छैनन् । जनताको नाममा जनतालाई लडाएर, भिडाएर, द्वन्द्व बढाएर, सहिष्णुता खल्बल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेल भैरहेको छ ।

संविधानसभाको म्याद दुई हप्ता मात्र बाँकी छ । यसबीचमा शान्ति प्रक्रियाको सिन्को भाँचिएको छैन तर विषय प्रधानमन्त्रीको राजीनामामै गएर रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ गतेसम्म शान्ति प्रक्रियाको ठोस कार्यनीति नआए राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि सुरु भयो सत्ता प्राप्तिको संघर्ष । संविधानसभाका प्रमुख दुई दल एनेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने दावी गर्न थालेका छन् । एकले अर्कोमाथि शर्त तेस्र्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेच चलिरहेको छ । जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानसभाको म्याद थप्नेसहित भएको पाँच बुँदे सहमतिका चार बुँदा अलपत्र छ । त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । नेताहरूका लागि बाँकी चार बुँदामध्ये तीन बुँदा, शान्ति र संविधानमध्ये प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्र प्रमुख विषय बनेको छ । शान्ति र संविधानको मूल विषयवस्तुमा कोही पनि प्रवेश गर्न चाहिरहेको अवस्था छैन । म्याद थपिएपछि संविधानसभा सक्रिय हुन्छ र मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको दस्तावेज आउँछ कि भन्ने आशा गरेर बसेका जनता खिन्न मात्र भएनन् आक्रोशित नै हुन पुगे । राष्ट्र र जनताको नाममा नेताहरूले देखाइरहेको निर्लज्ज व्यवहार जति आपत्तिजनक भए पनि त्यसमा सुधार हुने संकेत नै देखिएन ।

मुलुकलाई चारैतिरबाट लुछ्नेहरूको होडवाजी चलिरहेको छ । स्वाभिमानी, स्वतन्त्र र अखण्ड नेपाल राष्ट्रमा औंसा (एमिबा) सल्बलाउन थालेका छन् । राष्ट्रलाई गिद्दले सिनो लुछेझैं लुछ्नेहरू मात्र बढिरहेका छन् । बाहिरी शक्तिहरू यो राष्ट्रलाई कसरी तहसनहस पार्न सकिन्छ भन्ने खेलमा लागेका छन् तर राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी लिएकाहरू मौन छन् । उल्टै त्यस्तै बाहिरी शक्तिको शरणमा परेर सत्ता र शक्ति प्राप्तिको भिख माग्न उद्यत हुन्छन् । जनताले बारम्बार आफ्नो अभिमत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिए पनि उनीहरूले जनतालाई पीडा बाहेक केही दिएनन् । अहिलेको समय मुलुक असैह्य पीडाले छट्पटाइरहेको छ । त्यो पीडामा मलहम लगाउने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलहरू पीडामाथि पीडा थप्न मात्र उद्यत देखिएका छन् । राजनीतिमा पटक्कै इमान्दारीता देखिएन, जिम्मेवारीबोध पनि महसुस गरेको पाइएको छैन । राजनीति जहिले पनि नैतिकताको तराजुमा तौलिइने गरिन्छ । जसमा उच्च नैतिकता छ उही जनताको माझमा प्रिय हुन्छ । तर यहाँ नैतिकता, इमान्दारीताभन्दा दम्भ र अहंकार प्रर्दन मात्र भैरहेको छ ।

भदौ १४ पछि मुलुकमा कस्तोखाले संकट निम्तिन्छ भन्ने कसैको अनुमानभन्दा बाहिरको विषय छ । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा आएको फैसलाको आ-आफ्नै ढङ्गले व्याख्या भैरहेको छ । एक वर्षको म्याद थपिएपछि पुनः आएको फैसलाले संकटकालीन अवस्थामा मात्र ६ महिना संविधानसभाको म्याद थप्न पाइन्छ भन्ने व्याख्या छ । एकातिर यस्तो अवस्था भने अर्कोतिर मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक सहमति र इमान्दारिता प्रदर्शन हुने हो भने अदालती व्याख्या गौण हुन जान्छ । अहिलेसम्म तीन दलले गरेको निर्णय नै कानुन बन्ने गरेको सन्दर्भमा शान्ति र संविधानका पक्षमा यसबीचमा गहकिलो कदम चालियो भने संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य सावित हुनेछ । त्यसमाथि मुद्दा परे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । तर जनतालाई झुक्याएर, आश्वासन मात्र बाँडेर आफ्नै स्वार्थको भारी बिसाउने काम मात्र गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । शान्ति र संविधानको विषयमा हरेक राजनीतिक दलभित्र र दल-दलबीच विवाद छ र यही विवादले फाटो ल्याइरहेको छ । राष्ट्रको भाग्य र भविष्यसंग जोडिएको विषयमा पनि एकमत हुन सकेको छैन ।

आज सर्वसाधारणदेखि प्रवुद्ध वर्ग समेत देशमा छिटोभन्दा छिटो स्थायी शान्ति स्थापना हुनुपर्छ, संविधान निर्माण भएर आम निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छन् । तर यहाँ अनेक तिकडमवाजी गरेर जसरी भए पनि आफू मात्र सत्तामा जाने सुर कसेका राजनीतिक दलहरूको अहंकारजन्य अभिव्यक्ति र क्रियाकलापबाट सबै वाक्क दिक्क भइसकेका छन् । संविधानसभामा कोही पक्ष-विपक्ष नहुनुपर्ने हो तर बहुमत र अल्पमतको खेल जारी छ । राष्ट्रिय सहमति कामय गरेर सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरी सरकार चलाउने र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान लेखनकार्य सम्पन्न गर्ने दायित्व कसैले पनि महसुस गर्न सकेको देखिंदैन । मुखले शान्ति र संविधानको कुरा गरेर मात्र सफलता हात लाग्दैन । शान्ति र संविधानको जप गरेर सत्ताकै लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार छैन ।

सत्ताको लुछाचुँडीले लोकतन्त्र नै कमजोर भएको, कुर्सी खोसाखोसमा दलहरूभित्र गुटबन्दी सिर्जना भएको दुःखद अनुभव यतिबेला नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । विदेश चलखेल बढ्दो छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको आँखा नेपालमाथि गड्दै गएको छ । तैपनि जिम्मेवारी काँधमा लिएर शक्तिमा बस्नेहरू मौन देखिएका छन् । आ-आफ्नै आग्रह प्रवाहमै समय व्यतित भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको प्रतिबद्धता झूठको खेती मात्र सावित भैरहेको छ । शान्ति प्रक्रिया भङ्ग हुने र संविधान लेखनकार्य अबरुद्ध हुने खतरा बढिरहेको छ । तैपनि यिनै विषयमा प्रतिबद्धता आउन भने छोडेको छैन तर काम भने शून्य गतिमै छ ।

शान्ति स्थापनाका सवालमा धेरैले धेरैथरिका प्रतिवद्धताहरू व्यक्त गर्ने गर्दछन् । मुलुकलाई हिंसारित बनाउने र जनतामा शान्तिको प्रत्याभूति दिलाउने उपायहरूको जानकारी सबैलाई छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा उनीहरू किन पछि परेका छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । अभूतपूर्व रुपमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको यति छोटै अवधिमा जनतामा व्यापक निराशा छाउनु शुभसंकेत होइन तापनि जिम्मेवारहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छदै गएका छन् । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्था अहिले संकटग्रस्त भएको सन्दर्भमा यसको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्नुपर्नेहरू मौन छन् । समस्याको चूरो नै यही हो । मुलुक लुट्न मात्र तम्सनेहरू कहिले मुलुक बनाउन जुट्लान् भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर कहिले आउने हो पत्तो छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
लोकतन्त्र र निर्वाचन ः एक टिप्पणी (08.15.2011)
हिजो र आज : जनताले भोगेको अनुभव (08.15.2011)
अपराध र अपराधीको साम्राज्यमा चिन्तनधारा पनि प्रदूषित हुनेरहेछ (08.15.2011)
कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा (08.09.2011)
खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ? (08.09.2011)
गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास (08.09.2011)
राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा (06.20.2011)
बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा (06.20.2011)
कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी (06.20.2011)
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ (06.06.2011)
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]