युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.18.2019, 05:03am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
राष्ट्रवादी सोच भए असम्भव केही छैन
Monday, 08.22.2011, 03:19pm (GMT+5.5)

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा विद्युत उत्पादनको तथ्य हेर्ने हो भने लाजमर्दो स्थिति छ । जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन नीति नहुँदा मुलुकको स्रोतमाथि विदेशीको राइदाइ चलिरहेको छ । अहिले निर्माणको क्रममा रहेका माथिल्लो कर्णाली, अरुण३ जस्ता आयोजनाहरूको विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी भारतीय कम्पनीको लगानी गरेको छ । ती आयोजनाहरूले विद्युत उत्पादन थालेपछि पनि त्यसबाट नेपालको विद्युत संकट हल हुँदैन । विदेशीको घर उज्यालो पार्ने गरी निर्माण आरम्भ गरिएका नेपालमा विद्युत उत्पादन हुने तर नेपालीको घर अध्यारै रहने विडम्वनापूर्ण स्थितिबाट मुलुकले मुक्ति पाउने सम्भावना तत्काललाई देखिंदैन । राष्ट्रिय सोचको अभाव र राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र कदम अगाडि बढाउने राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि अघि सारिएका योजनाहरूलाई समेत निरन्तरता दिने काम गर्दैनन् । उदाहरणका लागि केही वर्ष पहिले अघिसारिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय जलयोजना अनुरुप सन् २०२७ सम्ममा चार हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर अहिले त्यो लक्ष्यको साटो सरकार परिवर्तन भएपिच्छे यति वर्षमा यति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने योजना बनाइने र काम भने फिटिक्कै नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आम सहमति र व्यापक छलफल गरी जलस्रोत विकासको दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसलाई कुनै पनि सरकारले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय झलनाथ खनालले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको पालामा ऊर्जाको क्षेत्रमा केही नयाँ कदम अघि बढेका छन् । ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सक्रियताले माथिल्लो तामाकोशीमा लगानी जुटेर आयोजनाको शुभारम्भ गरियो भने विद्युत विकासका लागि कोष नै खडा गर्ने काम भयो । "जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी" स्थापना गरी नेपालको वृहत्तर हितका लागि उपयोगी हुने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने सोचका साथ स्थापना गरिएको यो कम्पनीमा एक वर्षभित्र १० खर्ब रुपैयाँ जुट्ने विश्वास गरिएको छ । कम्पनीको अधिकतम् पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसका अतिरिक्त बूढीगण्डकी (६ सय मेगावाट) आयोजनाका लागि तयारी भैरहेको छ । नेपालको जलस्रोतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चासो बढ्न थालेको छ । चीन तथा रुसका विश्वविख्यात कम्पनीहरूले पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी जस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी समेत भैरहेको छ । सरकारले पश्चिम सेतीको आयोजना अनुमतिपत्र खारेज गरी आफ्नै लगानीमा बनाउने योजना अनुरुप लगानी जुटाउने प्रयास जारी राखेको छ । लामो समयदेखि जलस्रोतको क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी कदम नचाली यसलाई सत्ता र शक्ति आर्जनको स्रोत बनाउने र भारतलाई सुम्पने मात्र कार्य भैरहेकोमा यसपटक भारतीय स्वार्थको साटो नेपालकै स्वार्थमा उपयोग गर्ने गरी निर्णय भएको छ ।

नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्न नेपाली पूँजीले पुग्दैन भन्दै विदेशीकै मात्र मुख ताक्ने, त्यसमा पनि भारतलाई बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । चीनले नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्ने घोषणा नै गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको सक्रियताले मुलुकको जलस्रोतको विकासमा नयाँ फड्को मार्ने काम त भयो तर अब आउने सरकारले त्यसलाई कत्तिको निरन्तरता दिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी हेर्छ भन्ने महत्वपूर्ण सवाल अहिले खडा भैरहेको छ । थोरै समयमा महत्वपूर्ण काम गरेर सबैको मनमस्तिष्कमा बास बस्न पुग्नुभएका मन्त्री बिष्टको सोच, कार्यशैली र लोभरहित सक्रियताले काम गर्नका लागि समय हैन योजना र इमान्दारीता चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउन विगतका सरकारहरूले इमान्दार प्रयास गर्दैगरेनन् । यसैको फाइदा उठाएर नेपालको जलस्रोतमा आँखा गाड्ने र नेपालीले नेपालको पानी र ऊर्जालाई महंगो मूल्यमा किन्नुपर्ने स्थिति निम्त्यिाउने कुकृत्य गरियो । खानेपानीमा होस् कि जलविद्युतको विषयमा होस् नेतृत्वहरूको अकर्मण्यताले गर्दा देशवासीले आफ्नै पानी र ऊर्जाको प्रयोग गर्न अरुकै आदेश लिनुपर्ने स्थितिलाई निम्त्याइयो । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई नै लिन सकिन्छ । ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनको संचालन गर्ने अनुमति पाएको पश्चिम सेती हाइड्रोपावर कम्पनीले १६ वर्षसम्म कामै नगरी बसेको थियो । आयोजनाको विद्युत भारत निर्यात गर्ने र त्यसको पानी समेत भारतले एकलौटी उपभोग गर्ने गरी विद्युत खरीद सम्झौता समेत गरेको पश्चिम सेतीले नेपाललाई दिने भनेको केवल ७५ मेगावाट विद्युत मात्र थियो । अहिले यो सबै प्रसङ्ग असान्दर्भिक भैसकेको छ । किनभने सरकारले आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज गरी आफैंले लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । विगत लामो समयदेखि पश्चिम सेती नेपालले नै बनाउनुपर्ने आवाज जवर्जस्तरुपमा उठिरहेको भए पनि त्यतिबेलाका सरकारहरूले कानमा तेल हालेर बसेका थिए ।

पश्चिम सेती जस्तै माथिल्लो कर्णाली र अरुण३ मा भएको सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग अहिले उठिरहेको छ । भारतीय कम्पनीले ३०० मेगावाटको अनुमति लिएर ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी आयोजनामा काम संचालन गरिरहेको छ । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुने जलविद्युत आयोजनाका रुपमा चयन भएको माथिल्लो कर्णाली अन्ततः भारतकै हातमा सुम्पने काम भयो । यसका लागि भारतका शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले गरेको चलखेल धेरैका मस्तिष्कमा अझै ताजा छ । सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय लगानीमा पहिलोपटक अध्ययन गरिएको र नेपालले प्राथमिकता दिएर बनाउनुपर्ने आयोजनाका रुपमा उहीबेला नै सूचिकृत भएको यो आकर्षक योजना आफैले स्रोत जुटाएर निर्माण गर्ने चासो र इच्छाशक्ति नदेखाएको मात्र होइन भारतलाई रिझाएर सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने चरित्र प्रदर्शन भएकै कारण माथिल्लो कर्णाली भारतको हातमा पुगेको हो । ४५ देखि ५० करोड डलरसम्म मात्र लगानी गरी ३ सय मेघावाट विद्युत निकाल्न सकिने भनिएको सो आयोजना हत्याएर कर्णालीको पानीमा अधिकार जमाउने भारतको रणनीति सफल भयो ।

त्यतिबेला नेपालले उल्लेखित रकम तत्काल लगानी गर्न नसक्ने भए पनि सो आयोजनाका लागि फ्रान्सको एउटा कम्पनीले रुचि देखाइ उत्पादित विद्युतमध्ये १५० मेगावाट १ रुपैयाँ ४५ पैसा र बाँकी १५० मेगावाट २ रुपैयाँ ९० पैसामा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीको यति आकर्षक प्रस्तावलाई भारतीय स्वार्थमा घुम्ने तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री र उनका अनुयायीहरूले मोटो रकम घूस मागेर सो कम्पनीलाई विच्काएको कुरा उहीबेला छापा चर्चामा आएको थियो । त्यसको केही समयपछि सिंगापुरको इलायसी फण्टियर नामक अर्को कम्पनीले त्यस्तै आकर्षक प्रस्ताव अगाडि सारेपछि कागजी चक्करमा घुमाएर जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त्यसलाई पनि विच्काएर भारतको हात अगाडि बढाउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

भारतले ७०८० को दशकमा नेपालका सबै नदीनालाहरू आफ्नो अधिकारभित्र पार्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको हो । त्यसपछि महाकाली हत्याउने र सीमावर्ती क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्ने काम भए । महाकाली सन्धि अनुरुपको पञ्चेश्वर वृहद् आयोजना अगाडि बढाउने सम्झौता भए पनि सो अनुसार काम भएको छैन । माथिल्लो कर्णालीमा भारतले धेरै पहिलेदेखि आँखा लगाउँदै आएको थियो । स्व. शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री रहेको बेला पनि भित्रभित्रै यो प्रस्ताव अगाडि सार्ने प्रयास भएको थियो तर उहाँले थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल आउने यो आयोजना नेपालले आफैं बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि त्यो बीचमा नै तुहियो । तर लोकतन्त्र प्राप्तिपछि माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पिने काम भयो । डेढ दशक अघि नै बन्नुपर्ने अरुण३ पनि सोही समयमा भारतको हातप¥यो । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अरुण३ को विरोध गर्नुको कारण अहिले आएर खुलेको छ ।

जेजति आयोजनाहरू भारतको पकडमा गयो त्यसलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने गरी राजनीतिककूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने आवश्यकता भैसकेको छ । त्यसो त भारतीय लगानी भित्र्याउनु हुन्न भन्ने होइन, तर नेपालको हितमा उपयोग हुने गरी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । माथिल्लो कर्णालीको विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी किन सम्झौता गरियो भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली हातपार्न त्यतिबेला भारतले नेपालका तत्कालीन शासकहरूलाई जसरी आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने काम ग¥यो त्यो गम्भीर राष्ट्रघातको रुपमा चित्रित छ । नेपालमा संसद नै नभएको बेला थापा सरकारको कार्यकालमा नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ लाई छलछाम गरी माथिल्लो कर्णाली भारतको हातमा सुम्पने खालको सहमति कायम गरेको थियो । त्यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र भारत सरकारको मातहतमा रहेको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशनको ५१ प्रतिशत शेयर लगानीमा सो परियोजना संचालन गर्ने सहमति भएको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सम्झौता हुन नपाए पनि लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालको जनआन्दोलन२ लाई सघाएका सीताराम यचुरीको विशेष रुचीले माथिल्लो कर्णाली अन्ततः भारतकै हातमा पुग्यो ।

माथिल्लो कर्णालीमा भारतको रुचि विद्युतका लागि मात्र नभै पानीकै लागि हो । यो परियोजना हत्याएपछि कर्णालीको पानी घाघरा र सरपु योजनामा उपयोग गर्न भारतलाई सजिलो पर्छ र पछि उपभोग्य उपयोगको वखडा खडा गरी सदाका लागि सो पानीमा एकाधिकार जमाउने रणनीति सफल पा¥यो । भारतले जलविद्युतको नाम दिए पनि ती नदीहरूको पानीमा एकाधिकार जमाउनकै लागि अनेक जालझेल गर्ने गरेको छ । यतिबेला माथिल्लो कर्णालीको स्थानीयबासीले विरोध गरिरहेका छन् । यसको सुनुवाई सरकारबाट हुनुपर्छ । उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता भएको यो आयोजनाको विद्युत नेपालमै खपत गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठिरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर आयोजना सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नसक्ने हिम्मतिलो सरकार मुलुकको आवश्यकता हो । जसरी पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र खारेज गरी आफैं निर्माण गर्न लगानी जुटाउने प्रयास भैरहेको छ त्यसै गरी माथिल्लो कर्णाली र अरुण३ को हकमा पनि सम्झौता पुनरावलोकन गरी ती आयोजनाहरू अधिकतम् राष्ट्रहितमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव बारम्बार प्रवाहित छन् ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सदावबहार संक्रमणकाल ः तरमार्ने मौका (08.22.2011)
श्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अर्धवार्षिक सरकारको शव परीक्षण (08.22.2011)
जनताका आशा, भरोसा र विश्वास टुट्दैछ (08.15.2011)
लोकतन्त्र र निर्वाचन ः एक टिप्पणी (08.15.2011)
हिजो र आज : जनताले भोगेको अनुभव (08.15.2011)
अपराध र अपराधीको साम्राज्यमा चिन्तनधारा पनि प्रदूषित हुनेरहेछ (08.15.2011)
कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा (08.09.2011)
खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ? (08.09.2011)
गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास (08.09.2011)
राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा (06.20.2011)
बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा (06.20.2011)
कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी (06.20.2011)
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ (06.06.2011)
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)
पूरा भएनन् जनताका अपेक्षा र राष्ट्रिय दायित्व (05.30.2011)
तराई (मधेश)को शास्त्रीय महत्वको संक्षिप्त विवेचना (05.30.2011)
जागीरको तीन महिना म्याद थपियो ! (05.30.2011)
आशा र निराशाका दुई पृथक विषय (05.30.2011)
प्राकृतिक स्रोत साधन र भौगोलिक वनावटका आधारमा योजना छनोट आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरताको प्रय (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]