युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 11:01pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
प्रचण्डको प्रवचनमाथि विवेचना - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 09.10.2013, 06:45pm (GMT+5.5)

प्रचण्डजीले हालै (भदौ तेस्रो साता) धनगढीमा बोलेको सम्पादित अंश भनेर एउटा दैनिकमा प्रकाशित लेख केही अंशमा मननीय लाग्यो । त्यसमा उनले एकथरिले संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मानेर त्यसको विकल्प नदेख्ने र अर्काथरिले नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम र नेपाली जनताका आवश्यकतामा ध्यान नदिने अर्थात् एउटाले एउटा छिमेकीको र अर्काले अर्का छिमेकीको नक्कल गरिरहेको यथार्थ कोट्याइएको रहेछ । सारांशमा यी दुबै अर्थात् संसदीय प्रजातन्त्र र माओवादी प्रणालीको नक्कल गरेर हुँदैन । अब नेपाली जनताको हित हेर्ने हो भने भूराजनीतिक अवस्थाका हिसाबले दुई विशाल देशकाबीच आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता अक्षुण्ण राख्न तराईदेखि हिमालसम्मका जनतालाई एकताबद्ध पार्ने राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ भन्ने उहाँको स्पष्टोक्ति रहेछ ।

हुन त उहाँले अबको राजनीतिक प्रणाली समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र नै हो भनेर भाषा–संस्कृति र रीतिरिवाजका आधारमा विविधतायुक्त समाजलाई समानताका आधारमा पहिचान र अधिकार सहित एकताबद्ध बनाउनुपर्ने भनेर हाम्रो सामाजिक अवस्थासंग मेल नखाने राजनीतिक प्रणाली छोडेर आफ्नै खालको प्रणाली चाहिन्छ पनि भन्नुभएको रहेछ । तैपनि उहाँको जोड चीनकै जस्तो गणतन्त्र अन्तर्गत केन्द्रलाई बलियो बनाउन कार्यकारी राष्ट्रपतिको आवश्यकता देखाउनुभएको छ । यो कस्तो विरोधाभाष हो बुझिनसक्नु छ ।

एकातिर उहाँ जनवाद भनेर माओकालीन प्रणालीको नक्कल गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ भने अर्कातिर आफ्नै पार्टीको नाम फेर्न सक्नुहुन्न । त्यसमाथि शक्तिशाली राष्ट्रपति र बलियो केन्द्र चाहिन्छ पनि भन्नुहुन्छ । केन्द्रमा सबै अधिकार थुप्रियो भनेर संघराज्य पनि खोज्ने, यस्ता ढुलमुले भनाइभित्र कताकता स्वयं शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्ने प्रच्छन्न महत्वकांक्षाको विम्ब पनि हो कि । संसदीय व्यवस्थालाई उहाँ एकातिर विदेशीको नक्कल भन्नुहुन्छ । त्यस्तै माओकालीन प्रणालीलाई पनि नक्कल भन्दाभन्दै पनि शक्तिशाली राष्ट्रपति र बलियो केन्द्र चाहिन्छ भन्ने जस्ता परस्पर बिरुद्ध भनाइभित्र यहाँले चुरो कुरो लुुकाउन खोजे पनि लुकेको छैन, बरु ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ भनेजस्तो पो भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाले निरंकुशतालाई पृष्ठपोषण र विदेशीलाई चलखेल गर्ने मौका दिएको हुनाले सशस्त्र संघर्ष (माओजादी जनयुद्ध) गर्नुपरेको र हजारौंको बलिदानी दिनुपरेको भनिए पनि वास्तवमा त्यो जनयुद्ध नभएर तत्कालको सरकारबिरुद्ध माओवादी पार्टीको विद्रोह थियो । त्यो उन्मादी विद्रोहले देशलाई झण्डै आधा शताब्दी पछाडि पारिदिएको छ । विद्रोहलाई जनयुद्ध भन्न मिल्दैन । विद्रोहमा प्रतिशोध मात्र हु्न्छ । विद्रोहमा विचार हुँदैन, मात्र भत्काउने काम हुन्छ, विध्वंश हुन्छ, निर्माणको सोच हुँदैन । माओवादीले पनि भत्काउने र विगार्ने काम मात्रै गरेका हुन् । विद्रोह गर्न सजिलो हुन्छ, भत्काउन, विगार्न सजिलो हुन्छ । त्यही सजिलो काम उनीहरूले गरेका हुन् । जनसहभागिताबाट निर्मित चार हजार जति गाउँ विकास समितिका भवन र झण्डै त्यसैको बराबर संख्याका प्रहरी चौकी भवनहरू, अरु सरकारी कार्यालयहरू, खानेपानीका मुहानहरू, पुलहरू, विद्युत गृह र टावरहरू बम पड्काएर ध्वस्त पारेका हुन् जसबाट देशले अझै धेरै कष्ट भोग्नुपर्नेछ ।

अर्को कुरा माओवादीले पटकपटक ‘जनयुद्ध’ भन्ने गरे पनि त्यो जनयुद्ध थिएन, माथि भनेझैं प्रतिशोधको विद्रोह मात्र थियो । जनता सामेल नभएकोलाई जनयुद्ध भनिंदैन । तत्कालको सरकारलाई झुकाउन नसकेपछि माओवादले जनतालाई घानमा पारेका हुन् । निर्दोष नागरिकलाई बलजफ्त लगेर मोर्चामा अगाडि पारेर मराएका हुन् । उनीहरूले भन्नेगरेका कुरा बुद्धिसम्मत एवं विवेक र तर्कसंगत नभएर मूढेबलले मिच्न खोजेको पाइन्छ । जस्तै– ‘जनजाति’ । नबुझ्ने जनतालाई एकछिन भ्रममा पार्न सकिए पनि त्यो दीगो हुँदैन । ‘जन’ भनेको मान्छे हो । ‘जाति’ भनेको जाति भैहाल्यो । यस हिसावबाट सबै मान्छेकै जात हुन्छन् । सबै जातका पहिचान आआफ्ना थर छन्– बाहुन क्षत्री, गुरुङ, मगर, तामाङ, राई, लिम्बु, नेवार, यादव, तेली, सुँडी, मुसहर, चौधरी, चेपाङ, कोइरी आदि । अब यो कहीं नभएको ‘जनजाति’ भन्ने जात कहाँबाट आयो ? कहाँ छ यसको बसोबास ? आश्चर्य होइन त ? नेताले बुद्धिसम्मत काम नगरेर सोझासिधा जनतालाई भड्काइरहेका छन् । यो मुख्र्याईंको पनि पराकाष्ठा हो । देशको आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पकड भएका ठालूहरूले गरीब, निमुखा र दलितहरूले पाउने सुविधा हडप्न गरिएको षड्यन्त्र हो यो ‘जनजाति’को नाटक ।

अब फर्कौं प्रचण्डजीकै भनाइतर्फ । तपाईं विशाल देशकाबीच आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डता बचाएर तराईदेखि हिमालसम्मका सबै जनतालाई एकताबद्ध पार्ने राजनीतिक प्रणाली चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने फेरि किन माओवादी पार्टी लिएर हिंड्नुहुन्छ ? तपाईंलाई सम्झना होला, वीपी कोइरालाले पनि ‘राजनीतिक स्वतन्त्रता हुन्छ भने पञ्चायत व्यवस्था भए पनि हुन्छ’ भनेको । यदि उत्तर–दक्षिण कतै नढल्की यथार्थमै असंलग्न रहेर दुबै मित्रहरू पति समान स्थितिमा रहने हो भने न संसद्वाद न साम्यवाद । बीचको व्यवस्था त पञ्चायत नै हुनसक्छ । पञ्चायत कसैको नक्कल होइन, यो हाम्रो मौलिक हो । यो कसैको ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको पनि छैन । तपाईंले माने पनि र नमाने पनि गाउँघरमा आज पनि पंचैती चलेकै छ । जे जति अधिकार जनतालाई चाहिने हो यसैलाई सम्पन्न गराएमा के आपत्ति ?

चार हजार गाउँ विकास समिति, ७५ जिल्ला विकास र नगरपालिकाहरूलाई चाहिएको अधिकार दिएर काम गर्न केको आपत्ति ? जिलाहरूलाई जिल्लाको मन्त्रिमण्डलको रुप दिए किन नहुने ? भएकै संस्थाहरू मार्फत् कुनै पनि जातजातिका अधिकार कुण्ठित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न किन सकिंदैन ? यति धेरै स्थानीय निकाय भएको मुलुकमा फेरि अलग्गै संघीय राज्यको राग अलापेर किन समस्या थप्नुहुन्छ ? प्रचण्डले हालै धनगढीमा बोलेको कुरा यथार्थमै भित्री मनले भन्नुभएको हो भने तपाईंको दश वर्षे विद्रोहको धुमिल इतिहास उजिल्याउने यो मौका हो । यो देशलाई साँच्चै नै असंलग्न राखेर सबैको असल मित्र बनाउन चाहनुहुन्छ भने भित्री–बाहिरी कुरा गर्न छोडेर नेतृत्व लिनोस– नयाँ इतिहास बनाउनोस् ।

देशलाई चाहिएको असंलग्नता हो । जनतालाई चाहिएको अधिकार हो, भेदभावविनाको अवसर हो । जनताले संघ खोजेका र दायाँ बायाँको नक्कल खोजेका पनि होइनन् । राजनीतिक स्वार्थ र बाहिरको उल्क्याहटमा अथवा भावावेशमा देशको अवस्था र जनताका भावनालाई बिर्सनु अपराध हुन्छ । आँट गर्नोस्, संघीय–जातीय संविधान बनाउँछु भन्दा अरु जटिलता थपिने वास्तविकतालाई उपेक्षा नगर्नोस् । उत्तर या दक्षिण कतै नहेर्नोस् र संविधान बनाएर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनोस् । तपाईं राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जे बने पनि दायाँ बायाँका मित्रहरूलाई भन्नोस्– बाबुजी तपाईं दुबै महान हुनुहुन्छ, हामी तपाईंहरूको हित चाहन्छौं, हामी नेपाली हौं बेइमानी गर्दैनौं । हामीलाई आफ्नै ढंगबाट काम गर्न दिनोस् भनेर आश्वस्त पार्नोस । आफैं ढलपलाउने काम नगर्नोस र देशलाई ढलपलाउनबाट जोगाउनोस्् । आगे तपाईंको मर्जी ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सम्वेदनाहीन राजनीतिक स्वार्थको मात्र बढोत्तरी - यादब देवकोटा (09.04.2013)
निरोहरू बीचको एक्लो दास - तारा सुवेदी (09.04.2013)
बेथिति र निर्लज्जताका केही बान्की - महेश्वर शर्मा (09.04.2013)
फाँडौं झाडी, नजाऔं खाडी - दुर्गाप्रसाद दहाल (09.04.2013)
जोखिमपूर्ण बन्दैछ मानव सभ्यता - यादब देवकोटा (08.28.2013)
‘भिजन’विनाको संघीयता - महेश्वर शर्मा (08.28.2013)
पहिला गाईजात्रा अहिले जात्रैजात्रा - तारा सुवेदी (08.28.2013)
आमराष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता (08.21.2013)
आफ्नो लाज छोप्न अरुलाई नंग्याउनुपर्छ ? - यादब देवकोटा (08.21.2013)
थरिथरिका कुरुप दृश्य - महेश्वर शर्मा (08.21.2013)
न्यायको भिख माग्दा राज्यद्वारै यातना : प्रचण्डको उपहार नजरबन्द (08.21.2013)
मरेर बाँचेका मरिचमान ः ज्यूँदै मरेका नेताहरू - खगेन्द्रराज सिटौला (08.21.2013)
माओवादीले जातीय राज्यको मुद्दा छाड्ने ? - तारा सुवेदी (08.21.2013)
हिंसाको एउटा कारण : जलवायु परिवर्तन - यादब देवकोटा (08.14.2013)
यथार्थ बुझेर पनि नेता किन बहकिएका ? महेश्वर शर्मा (08.14.2013)
पूँजीवादको उपहार : वातावरणीय समस्या - यादब देवकोटा (08.06.2013)
सहअस्तित्वको समाजमा जातिभेदको पैरो ! - महेश्वर शर्मा (08.06.2013)
ध्रुवीकरणको भ्रूण ! तारा सुवेदी (08.06.2013)
समृद्धिको आधार : जल, जंगल र जडिबुटी - यादब देवकोटा (07.30.2013)
जनताको नाम जप्नु–राष्ट्रको सम्पत्ति आफ्नु ! - महेश्वर शर्मा (07.30.2013)



 
::| Latest News

 
[Page Top]