युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 12.13.2019, 12:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अपराधीका लागि नेपाल घ्यू गणतन्त्र !
Monday, 09.05.2011, 01:34pm (GMT+5.5)

गाउँघरमा जाली फटाहा शोषक सामन्तलाई भलाद्मी भन्ने चलन राजनीतिक फटाहालाई भने नेता भनिन्छ फट्याईलाई राजनीतिमा नराम्रो मानिंदैन फट्याई एकप्रकारको धूत्र्याई भए पनि कूटनीति पनि हो तर हाम्रा नेतामा चाहिं त्यो कुटनीतिक क्षमता होइन, रकमी तालमात्रै देखिन्छ स्वार्थ पूरा हुने देखे भने गर्न नहुने अर्थात् देश जनताको हित विपरीत भने पनि गरिदिन्छन् सहमतिकै कुरा गरौं- आजसम्म यिनीहरूले स्वार्थवश गरेका सहमति आँतमा तुष राखेर गरिदिएका छन् आज एउटासंग, भोलि अर्कासंग पर्सि अझ अर्कासंग सहमति भएका छन् त्यो क्रम बाह्र बुँदेदेखि लिएर भर्खरै मधेशी मोर्चासंग पनि भएको त्यसै आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन भएको यस्ता सहमतिद्वारा खास गरी कांग्रेस-एमाले अरु विभिन्न दलहरूलाई नचाउन माओवादी सफल देखिएको यथार्थमा कानुन नै पालन नगर्नेहरूलाई त्यस्ता सम्झौताले केही लछारपाटो लगाउँदैनन्

यहाँ नेतृत्वमा जानेमा अधिकांश विवेकहीन भ्रष्टहरू नै देखिने गरेका छन् आफंैले नेतृत्व गर्न पाए ठीक नपाए सबै बेठीक सम्झने लुच्चाहरूकै बाहुल्य यिनै लुच्चाहरूले फेरि जनता अब बाठा भैसके भनेर जनतालाई फुक्र्याउँछन् हो, जनता कति बाठा भएका छन् भनेर विचार गर्दा पटकपटक तिनै लुच्चाहरूलाई चुनेर पठाएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ यही हो जनता बाठा भएको, बुझ्ने भएको प्रमाण आफ्नो बठ्याइ जनतामा आरोपित गरेर नेताले देश भित्रभित्रै खोक्रो पारिसकेका छन् जति बढी भ्रष्टाचार ¥यो उति नै बढीपटक यहाँ प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका छन् के जनता बाठा भएको लक्षण यही हो ? जनता बाठा भएका भए त्यस्तालाई गलहत्याएर फाल्दैनथे ? यसैपटकको मन्त्रिमण्डलमा पनि त्यस्ता कति छन् ? शोचनीय प्रश्न हुन् यी

धमिजा-लाउडा जस्ता काण्डलाई पनि माथ गर्ने सुडान घोटाला प्रकरणका नाइकेहरूलाई जोगाउने जुनखालको अपराध भैरहेको , त्यो के कम भ्रष्टाचार हो ? भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने महाभ्रष्टाचार हुँदा पनि यहाँ केही भएजस्तै भएन भने त्यहीं

भारतमा अन्ना हजारेका पक्षमा जनमत उर्लेर आएको देखियो यसको कारण के भने यहाँ ठूलठूला भ्रष्टाचारी नै मन्त्री सांसद पदमा हुनाले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनतालाई उचालेर नेतृत्व दिने नै कोही भएन भ्रष्टाचारको विरोधमा उठ्नुपर्नेहरू नै भ्रष्टाचारका आहालमा पौडी खेलिरहेको अवस्थामा जनताले नेतृत्व नपाउनु स्वाभाविक भयो परिणाम जनता मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर सहन विवश छन् भारतको संसद् नै भ्रष्टाचारको विरोधमा उठ्नु यहाँका अधिकांश सांसद नै भ्रष्टाचार अन्य विभिन्नखाले अपराधमा संलग्न देखिनु अचम्मकै कुरा भएको नत्र सुडान घोटाला काण्ड हाम्रो संसद्मा उठ्नुपर्ने होइन ? तर भ्रष्टाचारीकै संख्या बढी हुनाले तैं चुप मै चुप भयो

यहाँका नेताको रहनसहनले उच्चस्तरको प्रगतिको आभाष दिन्छ बडा पार्टीका अध्यक्ष प्रतिदिन सुट फेर्छन्, सानदार महलमा बस्छन्- मानौं नेपाल दुनियाँको उच्च आर्थिकस्तर भएको मुलुक हो लाखौंलाख बैंक ब्यालेन्स अरू अथाह चलअचल सम्पत्ति भएका मन्त्री सांसदले पनि यहाँ सरकारी ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता खान्छन् आफ्नै घरमा बस्छन्, तर सरकारी कोषबाट घरभाडा लिन्छन्, दशैं खर्च झिक्छन् कति लाजमर्दो स्थिति हो यो अनि देश कसरी उँभो लाग्छ ? ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउँदो भनेझैं यी ढाँट नेताको काम जनताले देखिसकेकाले नेताप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको जनताको मात्रै नभएर कार्यकर्ताकै विश्वास पनि रहेको छैन समानुपातिकमा भर्ना गरेका आफ्नै गोठाला खेताला सरहका सांसद नामधारीको तलवभत्ताको अधिकांश भाग लेभीका नाममा नेताकै खल्तीमा जान्छ भनेर तिनै सांसद दुःख पोख्छन्

स्वाङभन्दा भ्वाङ् ठूला, हिंड्न लाग्यो खुट्टा लुला भनेझैं नेता भनाउँदाहरू हिंड्न नजान्दै दगुर्न खोज्छन् अमेरिका, चीन, भारतभन्दा हामी अगाडि छौं भन्ने देखाउन हो कि हुन्नि, आफ्नै लगौंटी खुस्केको थाहा पाउँदैनन् कागजमा लेख्दैमा निर्णय गर्दैमा केही हुँदैन भन्ने कुरा यी निर्णयबहादुरहरूले कहिल्यै बुझ्ने हुन् कि होइनन् कुन्नि ! छँदाखाँदाको २०४७ सालको संविधान फालेर नयाँ संविधान बनाउने लहैलहैमा देश वर्वाद पारिसके गर्नुपर्ने कामपट्टि ध्यानै छैन राजीव गान्धीका हत्यारालाई भारतले मृत्युदण्ड दिने भयो, क्षमायाचना पनि राष्ट्रपतिबाट अमान्य भयो नेपालमा भने आमाको दूध चुस्ताचुस्तैका बच्चीहरूलाई बलात्कार गरेर मार्नेलाई समेत केही हुँदैन त्यस्ता जघन्य अपराधीलाई समेत मृत्युदण्ड नदिंदैमा नेपाल, अमेरिका, चीन भारतभन्दा पनि ठूलो भयो ? यिनै नेताका परिवारमा त्यस्ता घटना भएका भए बल्ल थाहा पाउँथे होलान् अपराधीका लागि नेपाल घ्यू गणतन्त्र भएको

नेताहरूका उल्क्याहटमा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय भाषाभाषी जनताले मात्रै होइन, अनेक पेशा व्यवसायका मान्छेले समेत आफ्ना सम्पूर्ण कुरा पृथकपृथक. संविधानमै लेखिनुपर्छ भन्न थालेका छन् राज्यको स्वरुप कस्तो हुने कस्तो राज्य संचालन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले नै निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ यो विषय संविधानको प्रस्तावना नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुसार कानुन बनाएर लागू गर्ने विषय हो तर सबैका सबै कुरा संविधानमै लेखिदिने हो भने त्यो संविधान कस्तो कत्रो होला ? कानुन नियम बनाएर लागू गर्नुपर्ने सबै विषय आजै सबै किटान गरेर संविधानमा लेख्न कति सम्भव होला ? सरकारका तीनै अंगले गर्नुपर्ने कामको जटिलता मर्म बुझ्ने हो भने सबै जात-वर्गका सबै माग संविधानमै लेखिनुपर्छ भनेर जनतालाई भड्काउनु नेताहरूको आफ्नै अज्ञानताको प्रदर्शन हो

संविधान देशको मूल कानुन हुनाले राज्यको स्वरुप, संगठन प्रशासनिक प्रक्रिया अन्तर्गत स्थापित विभिन्न अंगले जनताका अधिकार, कर्तव्य निर्धारित गर्ने भएपछि संविधानका प्रावधान अनुरुप कानुन बनाउँदा सबै कुरा समेटिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन, तर संविधानसभालाई आजै महाभारतको ठेली बनाउने कुरा अमिल्दो असम्भव पनि हुन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले नबुझे पनि नेता सांसदले नबुझेको भन्न सकिंदैन, तैपनि यहाँ जनतालाई वास्तविकता बुझाउनुपर्नेहरू नै बुझपचाएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ संघीयताकै प्रसंगमा पनि जातित्वका आधारमा कसैलाई अग्राधिकार कसैलाई आरक्षणका कुरा उठाएर भेदभाव असमानताको स्थिति सिर्जना गरिंदैछ जसबाट जनता जनताबीच नै संघर्ष निम्तिन सक्छ जनताले चाहेको भेदभावरहित समान व्यवहार हो, कसैलाई तल पार्ने कसैलाई उचाल्ने होइन तर नेताहरूको व्यवहार हेर्दा देशलाई उल्टो गतिमा हिंडाएर भाँडभैलो मच्चाउन खोजेको देखिन्छ

संसद्मा पनि अहिले जनप्रतिनिधित्व कमजोर भैसकेको समानुपातिकका नाममा एकातिर चन्दादाता धनपतिहरू अर्कातिर नेताहरूको तावेदारी गर्ने गोठाला खेताला खालकालाई मनोनित (भर्ना नै भने पनि के फरक पर्ला !) गरेर निर्वाचन जनप्रतिनिधित्वकै उपहास भएको अर्बपति-खर्बपति सेठ साहूकारबाट संसद्मा व्यापारीवर्गको प्रतिनिधित्व होला, तर त्यस्ताबाट सर्वसाधारण जनताको प्रतिनिधित्व हुँदैन बरु देशको आर्थिक प्रभुत्व नै व्यापारीको पकडमा गएको बुझ्न सकिन्छ नेताहरूको भ्रष्ट एवं द्रव्यमुखी राजनीतिको दुष्परिणाम हो यो



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई समक्ष ‘खुला पत्र मार्फत केही सुझाव (09.05.2011)
राजनीति शुद्धीकरणका लागि युवालाई अवसर (08.29.2011)
यहाँ देशलाई सही नेतृत्व दिने कोही भएन (08.29.2011)
सभासद्ज्यूहरू म्याद थप हुन्छ, भविष्य जे होला नआत्तिनुहोस् (08.29.2011)
राष्ट्रवादी सोच भए असम्भव केही छैन (08.22.2011)
सदावबहार संक्रमणकाल ः तरमार्ने मौका (08.22.2011)
श्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको अर्धवार्षिक सरकारको शव परीक्षण (08.22.2011)
जनताका आशा, भरोसा र विश्वास टुट्दैछ (08.15.2011)
लोकतन्त्र र निर्वाचन ः एक टिप्पणी (08.15.2011)
हिजो र आज : जनताले भोगेको अनुभव (08.15.2011)
अपराध र अपराधीको साम्राज्यमा चिन्तनधारा पनि प्रदूषित हुनेरहेछ (08.15.2011)
कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाकबाट उठेको प्रश्न : यादब देवकोटा (08.09.2011)
खोई यी प्रचारवाजहरूको इमान र विवेक ? (08.09.2011)
गाईजात्राको मौसममा महागाईजात्राको भाँड नाच प्रदर्शनको प्रयास (08.09.2011)
राष्ट्र प्रयोगको वस्तु होइन, नेतामा चेतना जागोस् : यादब देवकोटा (06.20.2011)
बनाउन नसके पनि विगार्न त छाड्नोस् : महेश्वर शर्मा (06.20.2011)
कुकुर, सरकार, सांसद र संविधानसभा : तारा सुवेदी (06.20.2011)
राष्ट्रिय स्वभीमानका लागि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ (06.06.2011)
पाँच बुँदे सहमति : छलछामको पुलिन्दा (06.06.2011)
म्याद थप ः हस्तिनापुरको सपना र सम्भावना (06.06.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]