सन् १९८९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धि पारित भयो र १९९५ मा विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरे । नेपालले पनि यो महासन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल २१ औं राष्ट्र हो । नेपालले बालअधिकार महासन्धिलाई पारित गरेपछि मुलुकमा बालअधिकारका क्षेत्रमा जेजति कार्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो सोअनुरुप कार्ययोजना अहिले पनि आउन सकेको छैन । बालअधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा नेपालको स्थिति निकै तल छ । मुलुकले जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन हाँसिल गरे पनि बालबालिकाको समग्र स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाली बालबालिकाहरूले न्यूनतम बालअधिकार उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । बालबालिकाहरूले निर्वाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन जस्ता विषयहरूको समुचित व्यवस्था राष्ट्रले गर्नुपर्छ । उनीहरूको वर्तमान राम्रो भए राष्ट्रको भविष्य राम्रो हुन्छ । सधैं एकै किसिमका समस्या, एकै किसिमका नारा र एकै किसिमका कार्यक्रमहरूबाट बालअधिकार संरक्षण नारामुखी मात्र बन्न गएको गुनासाहरू प्रशस्त छन् । बालअधिकार संरक्षणमा नारा जति घन्किए पनि प्रतिफल त्यो अनुरुपको पाउन सकिएको छैन ।

नेपालमा बाल अधिकारका सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू केलाएर हेर्ने हो भने यस विषयमा सरकारी दृष्टिकोण केवल कागजी रुपमा मात्र बढी प्रतिबद्ध भएको र व्यवहारतः गतिशीलता हुन सकिएको देखिंदैन । आज पनि उद्योग, व्यवसाय, पसल, होटल, यातायात र घरायसी कामदारको रुपमा बालबालिकाको शोषण भइरहेको छ । बालश्रम शोषणका घटनाहरू छरपस्ट छन् । बाल श्रम शोषण गर्नु हुन्न भनेर कामका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरिए पनि खुलेआम बालबालिकालाई काम लगाइने गरिएको छ । यथार्थमा खुलेआम बालबालिकाको शोषण भैरहेको छ । अन्त जानै पर्दैन, राजधानीमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात र होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूको अनुगमन गर्ने हो भने अधिकांशमा बाल श्रम शोषण भएको पाइन्छ । यतापट्टि सरकारी ध्यान जान सकेको छैन । बालअधिकारसंग सम्बन्धित केही गैससहरू कागजी प्रतिफलमै दंग छन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौं बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित बन्यो । टुहुरा हुने, अंगभंग हुने तथा परिवारसंगै विस्थापित हुनेहरूको संख्या यकिन छैन । सरकारले द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका र प्रभावित बालबालिकालाई उचित व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरे पनि यस दिशामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । द्वन्द्व पीडित बालबालिका, घरेलु हिंसाबाट पीडित बालबालिका, औद्योगिक मजदुरको रुपमा रहेका बालबालिका, घरेलु कामदारका रुपमा रहेका बालबालिका, सडक बालबालिकाहरूको समुचित उत्थानका लागि जेजति नीति, नियम र कार्यक्रमहरू बने तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष हामी सबैका सामु छर्लङ्ग छ । सरकारी स्तरबाट बालबालिकाको समुचित विकास गर्ने र उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बाल कल्याण समिति, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू र स्वयं सचेत भनिने नागरिक समाजले यस दिशामा कस्तो कार्य गरेको छ ? अब यसको खोजिनीति हुनुपर्छ ।

नेपालमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा बेग्लै किसिमका समस्या छ । अहिले जोखिमपूर्ण श्रम गर्न विवश बालबालिकादेखि लिएर सडक बालबालिका र घरेलु बालबालिकाको समस्या सर्वाधिक चासो र पीडादायी छ । शिक्षा, रोजगारी, गरिबी, पारिवारिक बोझजस्ता तमाम समस्याले बालबालिकाहरू जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । काम नगर्ने हो भने उनीहरू हातमुख जोर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा बालअधिकारको सुगा रटाइले केही हुनेवाला छैन । तसर्थ बालअधिकारको संरक्षणका लागि सर्वप्रथम सामाजिक चेतनाको अभियान थालनी गर्नुपर्छ । जवसम्म बालअधिकारका बारेमा समाजमा चेतना जागृत हुँदैन तवसम्म कानुन र नीति नियमले केही हुन सक्दैन । समय, परिस्थिति र आवश्यकताले मानिसलाई असन्तुलित बनाउँछ, बाँच्नकै लागि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई काममा लगाउन वाध्य छन् हाम्रा गाउँघरका बाबुआमाहरू । किनभने जो अभावमा पिल्सिएको छ उसको लागि बाँच्ने आधार चाहिन्छ । बाँच्नकै लागि मनभरि सपना भए पनि वाध्यताबस छोराछोरीलाई श्रममा लगाउन वाध्य हुनेहरूको संख्या ठूलो छ । यो समस्याको नजिकको समाधान भनेको त्यस्ता परिवारको सही मूल्यांकन गरी उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीको व्यवस्था गर्नु नै हो । जव पारिवारमा आर्थिक अभावको पूर्ति हुँदैजान्छ तव बालअधिकार संरक्षणको नारा सार्थक हुन्छ ।

बाल अधिकारको अर्को शसक्त पक्ष भनेको उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नु हो । एउटै परिवारमा छोरा र छोरीलाई भेद गर्ने हाम्रो समाजले अझै पनि छोरीलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार दिन कन्जुस्याई गरिरहेको छ यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ । बालअधिकार संरक्षणको लागि सामाजिक परिचालनमा ध्यान दिनु जरुरी हुन आउँछ । पारिवारिक विभेद, शैक्षिक क्षेत्रमा हुने भेदभाव, जातिय छुवाछुत पनि बालअधिकार संरक्षणमा अर्को कलंक हो । अझ कतिपय अवस्थामा त विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाद्वारा नै छुवाछुतजस्तो घृणित काम गर्दै दलित भनेर चिनिएका परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्न इन्कार गरेका घटना यदाकदा सुन्न पाइन्छ । त्यस्तै उपल्लो जातिका भनाउँदाहरूले गर्ने भेदभाव पनि हटाउन ठोस कदम चालिनु पर्छ भने विभिन्न जात-जातिको नाममा राजनीति गर्नेहरूले यो समस्यालाई अझ बढाएको जस्तो देखिन्छ । किनभने उनीहरू जाति, लिंग, समाज, संस्कृतिको राजनीति गर्छन् । हरेक जातिले आफ्नो अस्तित्वको लागि संघर्ष गर्नैपर्छ फलतः एक जातिको बालबालिकालाई अर्को जातिकाले सहयोग नगर्ने गलत परिपाटीको विकास नहोला भन्न सकिन्न । समग्रमा भन्नुपर्दा बालअधिकारको संरक्षण गर्ने कार्यमा जनचेतनाको अभिवृद्धि अति आवश्यक छ त्यस्तो चेतना शिक्षित वर्गलाई र अशिक्षित सबैलाई आवश्यक छ । जसले नजानेर गल्ती गरिरहेको छ उसलाई त यसै बुझाउनु प¥यो भने बुझेर पनि अबुझ बन्दै गल्ती गर्नेहरू, जो बालअधिकारको नारा जप्ने गर्दछन्, लाई सिकाउने मात्र होइन पाठ नै पढाउनुपर्ने अत्यावश्यक भैसकेको छ । आज बालअधिकारको आवाज व्यापक भएको छ तैपनि कार्यान्वयनमा सक्रियता छैन बालअधिकारको उल्लंघन गर्ने र गराउनेहरूलाई आवश्यक कारवाहीको साथै यस बारेमा सशक्त रुपमा आन्दोलन नै गर्नु नितान्त आवश्यक छ । समाजको वस्तुस्थिति यस्तो रहेसम्म बालअधिकारको नाराले मात्र हामी हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैनौं । घरमा १० वर्षको बालकलाई कामको बोझ थोपरे दिउँसो मञ्चमा बालअधिकारका बारेमा भाषण दिनेहरू पनि देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले बालअधिकार संरक्षण हुँदैन ।

बालअधिकार संरक्षणको एउटा जटिल समस्या सडक बालबालिका हुन् । सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापना गर्नु र उनीहरूको उचित स्याहार, सुसार र शिक्षा दिलाउनु सबभन्दा कठिन हुन्छ । विभिन्न वाध्यता वा लहैलहैमा लागेर सडकमा जीवन बिताउन वाध्य यी बालबालिकाहरूको केही गैरसरकारी संस्था बाहेक सरकारी स्तरबाट ठोस कदम चालिएको पाइदैन । सडक बालबालिकाहरूको अवस्था ज्यादै दयनीय हुन्छ किनभने उनीहरू फोहर खाने, फोहरमै सुत्ने र सफा सुग्घरको त कल्पना नै गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता बालबालिकाहरूको पुनस्र्थापना गरेर उचित शिक्षा-दिक्षा, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, उमेर र समय अनुसारको व्यावसायिक तालिम दिने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सडक बालबालिकाहरूको उद्धार हुने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । यो ज्यादै कठिन कार्य हो तर पनि असम्भव भने छैन । उनीहरू फिरन्ते स्वभावका हुनेहुँदा यस्ता बालबालिकाहरूको लागि शिक्षा प्रदान गर्ने र उनीहरूको पुनस्र्थापना गर्नु आफैंमा कठिन विषय हो । सडक बालबालिकाकाहरूको फिरन्ते मनस्थितिलाई उनीहरूको मानसिकतालाई परिवर्तन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरूमा जागरुक गराउन मानसिक उपचारको जरुरत पर्दछ । यस्तो काम अहिलेसम्म कसकसले कहाँ के कति मात्रामा गरेका छन् त्यो प्रकाशमा छैन ।

बालअधिकारका लागि कार्यरत सम्पूर्ण संघ संस्थाहरूले गर्नैपर्ने कार्य भनेको बालबालिकाहरूकै समूह गठन गरी उनीहरूकै पहलमा अभिभावक वा काम लगाउनेहरूलाई बालअधिकारका बारेमा सम्झाउने र उनीहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न दवाव दिनेजस्ता काम गर्नुपर्दछ । अहिलेसम्म गरिएका क्रियाकलापको मूल्यांकन गर्दै बालअधिकारका सम्बन्धमा के कति कमी कमजोरी भए त्यसको लेखाजोखा आवश्यक छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका गतिविधिको राम्रोसंग अनुगमन गर्ने र उनीहरूको प्रगति कागजी रुपमा मात्र नहेरी स्थलगत रुपमै हेर्नुपर्ने परिपाटीको पनि विकास गरिनुपर्छ । बालअधिकारका लागि बालबालिकालाई नै सचेत पार्नु एउटा पक्ष हो, जसले आफ्नो अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् उनीहरूबाट आफूजस्तै अधिकारविहीन भएका बालबालिकाहरूको हितका लागि पहल गराउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ जसको लागि अहिले गाउँगाउँमा गठन हुने बालसमूहहरूको सही परिचालन महत्वपूर्ण हुनजान्छ ।

तसर्थ हामी आजैदेखि प्रतिवद्ध होऔं कि बालअधिकार संरक्षण मुखमा मात्र होइन व्यवहारमै प्रदर्शन गरौं । यसको सुरुवात आफ्नै घरबाट गर्न सकिन्छ, आफ्नै टोलबाट गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर बालअधिकार सम्बन्धी अभियानकारीहरूले यो कार्यको सुरुवात गर्नुपर्छ । उनीहरूले समाजले अनुसरण गर्नसक्ने किसिमको गतिविधि प्रदर्शित गरे भने यो दिशामा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । हामीले कम्तिमा पनि आफ्ना घरमा कामगर्न राखिएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार प्रदान गर्न अठोट गर्ने हो भने बालबालिकासंग सम्बन्धित एउटा जटिल समस्या समाधान हुनेछ । हाम्रो समाजका धनाढ्यवर्गहरू जो शिक्षित पनि छन् उनीहरू घरमा काम गर्नेलाई मीठो खाने, राम्रो लगाउन दिने र स्कूल पठाउनु भनेको आफ्नो इज्जत जाने वा आफ्ना छोराछोरीको बराबरीमा हुन्छन् भन्ने गलत मान्यता र सामाजिक आडम्वरका कारण बालअधिकारको हनन् भइरहेको छ । यस विषयमा सरकारी स्तरबाट स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ ।