यहाँ ‘नेपाल’ बनाउँछौं भन्नेहरूले नयाँ त कता कता, भएकै नेपाल पनि भत्काउँदै छन् । आज त ‘भाषण नेपाल’ भएको छ । यस्तो हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भाषण बाहेक केही छैन । म यस्तो गर्छु अथवा गरें भन्नुसट्टा उपदेश मात्रै सुनाउँछन् । यिनीहरू काम गर्न सरकारमा गएका हुन् कि भाषण सुनाउन मात्रै ? जनताका चाहना र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने सुझबुझ कतै देखिंदैन, केवल कमाउने र राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर आफन्त पोस्ने काम मात्रै भएको छ ।
हरेक कुराको सीमा र मात्र हुन्छ, तर यहाँ राजनीतिले सीमा नाघिसक्यो । देश–जनता सबै अतिराजनीतिकरणको शिकार भएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्म र मालिकदेखि मजदूरसम्म अनि कुलपति, उपकुलपतिदेखि प्राथमिक स्कूलसम्म सबै राजनीति गर्ने भएपछि अरु पेशा व्यवसाय, सामाजिक सेवा, उद्योगधन्दा सबै अतिराजनीतिकरणको मारमा परेका छन् । नेता र मन्त्रीहरू क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि गर्न नहुने कुरा पनि हुन्छ भनेर अराजकता फैलाउँदैछन् । अपराधीका मुद्दा फिर्ता गराउने, लेनदेन व्यवहार र तस्करी धन्दाको भागवण्डाका झगडामा मारे–मरेकालाई पनि शहीद घोषणा गर्ने, दश बीस लाख दिने, पूरै परिवारको भरणपोषण र शिक्षाको जिम्मा लिने जस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने काम भैरहेका छन् ।
आज राज्य संचालक पक्षभन्दा अव्यवस्था फैलाउने शक्ति बलियो भएको स्थिति छ । दशैंमा बस टिकटमा धाँधली हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको निर्देशनलाई यातायात व्यवसायीले धोती लगाइदिए । पहिलेभन्दा झन् बढी अव्यवस्था र भ्रष्टाचार भयो । दलालहरूका अगाडि सरकार लाचार देखियो । दशैंमा राजमार्गहरूमा गुडेका बसमा दलालमार्फत बढी बढी पैसा तिरे पनि बसभित्र मान्छे भेडाबाख्रा सरह कोचिएका देखिन्थे भने भित्रभन्दा छतमा बढी थिए । बस टिकट र होटेलहरूले मनपरी पैसा असुले पनि बासी खानमा कुनै कमी भएन । आफ्नो आदेश निर्देशको अवहेलना भएकोमा निरीहता देखाउनु बाहेक प्रधानमन्त्रीले केही गर्न सक्नुभएन ।
वाणिज्य मन्त्री र उनका विभागको हविगत पनि त्यस्तै देखियो । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्ने भनाइ बगम्फुसे सिद्ध भयो । अर्को लाजमर्दो कुरा प्रधानमन्त्रीले राजमार्गका होटेलमा खाना र मूल्यको अनुगमन गर्न सचिव लिलामणि पौडेललाई खटाउनुभयो । गच्छेदारले योग्य ठह¥याएका गृहसचिवलाई पो खटाउनुपथ्र्यो । खोई के निस्क्यो त्यको नतिजा ? काठमाडौंको बजार अनुगमन गर्न खटाइएका कर्मचारीबाट काम भएन भनेर स्वयं बजार अनुगमनमा गएका मन्त्री लेखराज भट्टलाई देख्नासाथ कालीमाटीका थोक व्यापारीले धमाधम सटर बन्द गरेर मन्त्रीलाई लोप्पा खुवाए । खोई के गर्न सके भट्टले ती व्यापारीलाई ? यता जनतालाई सुधार र सुविधाको आश देखाउने र अर्कातिर कालाबजारियाकै प्रभावमा पर्ने अनि अपराधीलाई छूट दिने काम भएकोमा जनताको रोष उम्लिएको छ ।
बस टिकटको दलाली र राजमार्गका होटेलको मनपरी खाना खर्चले गर्दा यो पटकको दशैंमा पाँच सयले पुग्ने ठाउँमा हजार–पन्ध्रसय बढी लागेको जनगुनासो सुनेर पनि सरकारले केही गर्न सकेन । सरकारले जति नै अनुगमन गरे भने पनि बस टिकटको दलाली र फोहर एवं बासी खानामै कुनै कमी भएन । बजार अनुगमन र मिसावटको जाँच त प्रचारवाजी मात्रै भयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको अर्थ के भयो खै ? अपराधीले मैले अपराध गरेको छैन भन्दैमा पतिया पाउने अथवा निरीक्षण गर्न दिन्न भन्ने कालाबजारियाले छूट पाउने हो र सरकारले त्यस्तालाई शुद्ध्याई गरिदिने हो भने योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुन्छ ? अहिलेको दशैं वरपर भ्रष्ट व्यापारी र दलालहरूले सरकारको हैसियत र सामथ्र्यलाई चुनौति दिएकोले सरकारले कुन रुपमा हेरेको छ कुन्नि ! भ्रष्ट, दलाल र सिण्डिकेटवालाका अगाडि घुँडा टेक्नुभन्दा त बरु सरकारले प्रचारवाजी नै नगरेको भए इज्जत रहन्थ्यो होला नि ।
दूध र मासुलाई विरुद्धसंयोगी पदार्थ मानिन्छ । दूध र मासु संगसंगै खायो भने विष सरह भएर स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउँछ भनिन्छ । आजको सरकार पनि त्यसतै विरुद्धसंयोगी तत्वबाट बनेको सरकार हो । यो सरकारमा जतिथरि तत्व सामेल भएका छन् ती सबै कसले कसरी बढी फाइदा लुट्ने भन्नेमा नै लागिपरेको अवस्था छ आज । देश र जनताको भलोभन्दा महत्वहीन कुरामा अल्झेर स्वार्थपूर्तिमा नै यिनीहरूको ध्यान केन्द्रीत छ । त्यस बाहेक यिनीहरू विदेशी मालिक रिझाउनमा पनि तल्लीन देखिएका छन् । यी सबै नेपालको सिता खाएर अरुको गीता गाउने भएका छन् ।
“विस्तारवादी भारत ! कालापानी छोड्” भनेर माओवादीले राजमार्गहरूको दायाँबायाँ भित्तामा लेखेको अझै मेटिएको छैन, तर अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि माओवादीको बाक्के नै बसेको छ । त्यतिमात्र नभएर अब प्रचण्डले भारतसित गुहार पनि माग्न थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेसित बाह्रबुँदे मिलापत्र गराइदिएजस्तै हामीहरूलाई मिलाइदिनुप¥यो भनेर । अहिलेको सरकार पनि सम्भवतः त्यसैको पूर्वाङ्ग हो जस्तो छ । नैतिक शक्ति नभएपछि विचारमा स्थिरता नआउने रहेछ । हाम्रा नेता प्वाङ–भ्वाङ भए । नेताहरू साह्रै स्वार्थी भएर जनताको स्वार्थ त हेर्नै छाडे । आजको स्थितिले यस्तै देखाएको छ ।
आफ्नो क्षमतालेभन्दा एक अर्काको कमजोरी र त्रुटिबाट फाइदा उठाउने प्रसङ्ग यहाँ छ्याछ्याप्ती छन् । राणा शासन आफ्नै आन्तरिक कमजोरीले ढलेको थियो । सात सालमा आएको प्रजातन्त्र नेताहरूकै कमजोरीले गर्दा गएको हो । पञ्चायत आउनु र जानुमा पनि शासकहरूकै कमजोरी थियो । त्यसपछि त झन् गल्तीमाथि गल्ती थपिंदै गएका छन् । यो क्रम नेताहरू नसुध्रेसम्म जारी नै रहने लक्षण देखिंदैछन् । किनभने प्रचण्डले आपसी झगडा मिलाउन भारतले हस्तक्षेप गरिदेओस् भनिसके । विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्नेकै यो गति भएपछि “जेठा मामाको त भाङ्ग्राका धोती– कान्छा मामाको के गति !” भनेजस्तो भैसक्यो । त्यसैले यहाँ कुनै पनि पार्टी या नेता आफ्नो सामथ्र्यबाट सत्तामा जाने र अडिने नभै अरुकै गल्तीको फाइदा उठाएर अथवा अरुकै कृपाबाट कुर्सी हत्याउने परम्परा बसेको छ । राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति यो ज्यादै घातक कुरा हो भन्ने होस नेताहरूमा आइदिए हुन्थ्यो ।