संविधानसभा र संवैधानिक प्रावधान
यो लेख प्रकाशित हुँदाको दिन संविधानसभाको थप भएको कार्यकालले आधा समयको नेटो काटेको हुनेछ । गएको भदौ १४ गतेबाट आगामी मंसीर १४ गतेसम्मको लागि संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ मा तेस्रोपटक संशोधन गरी म्याद थप गरेको थियो । अहिलेको स्थितिमा मंसीर १४ गते संविधान जारी हुने सम्भावना छैन । त्यति मात्रै नभई संविधानको एकीकृत मस्यौदा समेत सार्वजनिक गर्नसक्ने अवस्थामा संविधानसभा छ जस्तो देखिन्न । कदाचित संविधानको एकीकृत खाकासम्म जनताले पाउन सके भने त्यो सुखद् आश्चर्यको विषय मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ  ।
संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुको एकमात्र मूल उद्देश्य “जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा नै संविधान निर्माण गरिनुपर्छ, त्यसरी संविधान निर्माण गर्ने काम आजसम्म भएन” भनेर सशस्त्र जनविद्रोह गर्दै आएको माओवादीको माग स्वीकार गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमा हिँड्ने अवसर गर्नु नै थियो भन्नेमा विवाद थिएन, छैन ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि “संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली” विरुद्ध सशस्त्र जनविद्रोह गर्दैआएको माओवादीले बहिष्कार गरेको २०५६ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा जुन २०५९ जेष्ठ ८ गते नै विघटित भई संसदवादीहरूकै माग अनुसार २०६३ मा राजाबाट पुनः स्थापना गरिएको थियो– त्यसको सान्दर्भिकता र संवैधानिक अस्तित्व भलै समाप्त भइसकेको थियो तर पनि संसदको अभावमा देशको जनउत्तरदायी सरकार र शासन व्यवस्थाको परिकल्पना हुनसक्ने थिएन ।
त्यस्तो परिस्थिति, परिवेशमा राज्य सामु या त संसदको लागि पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, या त संविधानसभालाई उस्ले नयाँ संविधान जारी गरी अर्को व्यवस्थापिका (नाम जेसुकै किन नहोस्) को निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म अन्तरिम संसदको समेत अतिरिक्त काम गर्ने दायित्व सुम्पिनुपर्ने थियो । अथवा संविधानसभाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचितहरूलाई संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व सुम्पिने र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेका सभासद्हरूलाई संविधान निर्माणको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान २०६३ का निर्माताका अगाडि जम्मा तीन विकल्प थिए । त्यस्तोमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले “छुट्टै संसद्को गठन गर्नुभन्दा संविधानसभाका लागि निर्वाचित सम्पूर्ण सभासद्हरूलाई नै अन्तरिम संसदको समेत जिम्मेदारी सुम्पिनु नै उपयुक्त हुने” देखे । त्यसैले “व्यवस्थापिका संसदको हैसियतमा काम गर्ने” भनी संविधानसभालाई राज्यको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने अतिरिक्त काम समेतको जिम्मा लगाउने गरी अन्तरिम संविधान २०६३ मा धारा ८३ को व्यवस्था गरी संविधानको मस्यौदा तयार गरियो । त्यही मस्यौदा स्वीकृत भयो । त्यसै अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
तर त्यसरी संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थापित संविधानसभाले सरकार निर्माण गर्ने, विघटन गर्ने र शासनसत्ता र शक्तिको प्रत्यक्ष लाभकारी भूमिका प्राप्त गरेपछि संविधान निर्माण गर्ने जस्तो निरस काम गर्नेतिर ध्यान दिने छैन” भन्ने सोच संभवत संविधान निर्माताहरूमा पनि थियो ।
त्यसैले “संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेमा बाहेक संविधानसभाको कार्यकाल संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले दुई वर्षको हुनेछ” भनेर धारा ६४ मा स्पष्टतः संविधानसभाको कार्यकाल किटानी साथ तोकियो । कथंचित् त्यो दुई वर्षको अवधिभित्र “संकटकालीन स्थितिको घोषणा भएको कारणले संविधान निर्माण गर्ने काम पूरा हुन नसकेमा संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभाको कार्यकाल थप ६ महिनासम्म बढाउन सक्नेछ” भनेर कस्तो काबु वाहिरको परिस्थितिमा मात्र बढीमा कतिसम्म थप गर्नसक्ने हो त्यो समेत स्पष्ट उल्लेख गरियो । यस्तो सबै संवैधानिक प्रावधानलाई सार्वभौमसत्ताका प्रयोक्ता जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिई संविधानसभाको गठनसँगै अन्तरिम संविधान २०६३ लाई अभिस्वीकृत गरेका थिए । यो सबै काम कुरा “आवश्यकताको सिद्धान्त” अनुसार भएको थियो । त्यस संक्रमणकालीन अवस्थामा त्यो व्यवस्थालाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो ।
भनिन्छ “शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ र निरपेक्ष वा निर्वाध शक्तिले सम्पूर्ण रुपमा भ्रष्ट” यो सबैतिर लागू भएको भनाइ भलै पुरानो हो । भाषण र निर्वाचनका घोषणा पत्रमा अत्याधुनिक विचार र तेस्रो सहस्राब्दिको युगको शासन पद्धतिका कुरा गरे पनि व्यवहारमा विश्वका अति विपन्न एवं गरीब देशका नेताहरूले “शासन सत्ता हत्याएपछि जुनसुकै उपाय र षड्यन्त्रपूर्ण रणनीति अँगालेर पनि संविधान, ऐन–कानुन, जनादेश, राजनैतिक मूल्य, मान्यता र सर्वाभौमसत्ता नियन्ता जनताको बेवास्ता गर्दै सत्ता, शक्ति र भत्ताको लागि “हाराकिरी” गर्न खोज्ने जुन हरीब प्रवृत्ति प्रायः सबैतिर फैलिएको थियो, नेपाली नेताले पनि त्यही अपसंस्कृति र निन्दित परम्परा अँगालेर देखाए । वर्तमान समस्याको सुरुआत नै त्यहीँबाट भयो ।
जुन संविधानका अधीन सम्पन्न निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान निर्माणको अभिभारा वहन गर्ने अवसर पाएका थिए, तिनै दल र नेताहरू संविधान निर्माणको प्रमुख दायित्वलाई बिर्सेर सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्ने अन्तरिम संसदको तदर्थ भूमिकातिर नै केन्द्रित भएका हुँदैनथे भने आज संविधानसभा यति निष्कृय, भूमिकाविहीन, उपेक्षित, तिरस्कृत र “भोका र विपन्न जनताका नजरका सेता हात्तीको असवाव” को रुपमा देखिएको हुने थिएन । देशका भाग्यनिर्माता मानिएका नेताहरू संविधानका मूल मर्म, भावना र अस्तित्व अस्मितामाथि विभत्स र निर्मम रुपमा सामुहिक बलात्कार गर्न निर्लज्ज उद्यत जुन देखिए त्यसले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चताको ठाउँमा दलहरूको सर्वसत्तावाद र निरंकुशता स्थापित हुँदै गएको संकेत दिएको छ ।
माथिको भनाइलाई “संविधानसभाले धारा ६४ बाट तोकिएको कार्यकाल आफैँले पटकपटक संविधान संशोधन गर्दै थप गर्दै लैजान पाउने हो कि होइन ?” भन्ने सम्बन्धी रीट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतको भाद्र १०÷११ गतेतिरको पूर्ण इजलासले दिएको  फैसलाले स्पष्ट पुष्टि गरिदिएको छ । उक्त फैसलाबाट “दलहरू संविधान निर्माणको मूल दायित्वबाट बहकिएर अन्तरिम संसदको बाटो हुँदै सर्वसत्तावादको दलदलमा भासिँदै गएको” सन्देश र संकेत जनताले पाएको छ ।

“आवश्यकताको सिद्धान्त”भित्र लुकेको सत्तालिप्सा
संविधानसभाले संविधानको धारा ६४ ले तोकिदिएको समयावधिभित्र संविधान निर्माण गर्न सकेन । विशेष –काबु वाहिरको) परिस्थिति उत्पन्न नभई त्यस्तो (संकटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको) विशेष अवस्थामा मात्र थप गर्न सकिने ६ महिनाको अधिकतम समय सीमाको प्रावधानको समेत वेवास्ता गरी २०६७ जेष्ठ १४ गते, २०६८ जेष्ठ १४ गते र २०६८ भाद्र १४ गते देखि लागू हुने गरी जसरी क्रमशः एक वर्ष र तीन तीन महिना गर्दै अहिले आगामी मंसिरको १४ गतेसम्मका लागि संविधानसभाले आफ्नो म्याद बढायो, त्यसमा संविधानसभाले संविधानतः प्राप्त अधिकारको उल्लेख गर्न सकेको छैन । संविधानले संविधानसभालाई त्यस्तो (आफैले कार्यकाल बढाउन सक्ने) कुनै विशेषाधिकार दिएको पनि थिएन, छैन । अहिलेसम्म उस्ले (संविधानसभाले) केवल “आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी)को आधारमा बढाइएको” भन्ने तर्कबाहेक म्याद बढाउन पाउने अरु कुनै प्रमाण वा आधार दिनसकेको छैन । त्यस्तो कुनै अधिकार संविधानतः प्राप्त पनि छैन ।
अहिले “मंसीर १४ गते अगावै संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने त संभवमा नै छैन, प्रारम्भिक एकीकृत मस्यौदा पनि जारी हुनसके आश्चर्यजनक उपलब्धि ठान्नुपर्छ” भनेर लेखको शुरुमा जुन भनियो, सबै दलका नेताहरूका बोली र व्यवहारले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
यसै बीच संविधानमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बेवास्ता गर्दै निरंकुश र स्वेच्छाचारी रुपमा यथावत् अघि बढ्ने सबैभन्दा गम्भीर खतराको स्पष्ट संकेत अहिले जुन देखापर्दैछ त्यसले भने अपरिकल्पित परिस्थिति जन्माउने स्थिति बढाएको छ । यदि त्यसो भए त्यस दुर्घटनालाई संभवत कसैले रोक्नसक्ने छैन । यद्यपि यसो भन्दा कतिपयलाई “विभिन्न ठूला साना पार्टीका नेताहरूले २०६७ जेष्ठ १४ गतेको म्याद थपको वातावरण निर्माण गर्नु पूर्वदेखि नै हरेक पटक म्याद थप नभए देश गम्भीर संकटमा फस्ने, “रा.प्र.पा. नेपाल जस्ता प्रतिगामी राजावादीहरूले” सत्ता हत्याउने, २०६३ को उपलब्धि र प्राप्त लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्वतन्त्रता सबै गुम्ने, कुनै जंगबहादुर वा हिट्लर जन्मेर नेपालमा निरंकुश शासन प्रणाली लाद्ने खतराको भूत जुन देखाउँदै आएका थिए, तिनै पुराना कुरासँग मिल्दो भनाइ वा प्रक्षेपण” ठान्न सक्छन् ।
तर, उनीहरूको (संविधानसभामा भएका दलहरूको) भनाइ उही “भेडा गोठालाको बाघ आयो गुहार देऊ भन्ने लोकोक्ति भन्दा तात्विक रुपमा फरक होइन” भन्ने कुरा जगजाहेर भइसकेको छ । अंग्रेजी लोकोक्ति “केही मान्छेलाई धेरै समय र धेरै मान्छेलाई केही समयसम्म मात्र झुक्याउन वा मूर्ख बनाउन सकिन्छ, सबैलाई सधैँ होइन” भन्ने भनाइलाई उनीहरूले चरितार्थ गर्दै आए । तर अब त्यस्तो ‘खोटा सिक्का चलाउने’ जमर्को गर्दा ठूलो दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न हुनेतिर मात्र यहाँ संकेत गर्न खोजिएको हो ।
“आवश्यकताको सिद्धान्त” (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी)को आधारमा म्याद थप गर्न पाइने भन्ने तर्कलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इज्लासको पछिल्लो फैसलाले खारेज गरिसकेको छ । तथापि संविधानसभामा उपस्थित दलहरूले देशका कुनै पनि समस्या समाधानमा सहमति गर्न तयार नहुने, तर म्याद थप, सत्ता र भत्ताका लागि कहिल्यै पनि असहमत नहुने” जुन “कीर्तिमान” कायम गर्दै आए, निश्चित छ आगामी मंसीर १४ गतेपछि म्याद थप गर्नेमा पनि त्यस “कीर्तिमानी परम्परा”लाई तोड्न र छोड्न कोही तम्सिने छैनन् । जम्मा चारजना सभासद भएको रा.प्र.पा. नेपालको हिजोको फरक मत वा विरोधले जसरी कुनै बाटो छेकेन, त्यसरी नै अब पनि ती निर्लज्ज म्याद थप गर्दै जाने योटै बलियो सोचाई बनाएका अन्य दलहरूलाई रोक्न सक्ने छैन ।
तर, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालसले दिएको पछिल्लो फैसलालाई बेवास्ता गर्ने वा अपव्याख्या गर्दै मंसिर १४ गते पछिका लागि पनि स्वेच्छाचारी शैलीमा म्याद थप गर्ने सोचाइमा रहेका (रा.प.पा. नेपाल र त्यस्तै एकाध पार्टीका नेता सभासद् बाहेक) दलहरूले जुन म्याद थप नगर्दा आकाशै खस्ने, सगरमाथा नै धर्किने र नेपाल नै हिन्द महासागरमा डुब्ने जस्ता संत्रास फैलाएर म्याद थप्ने जुन सोचाइ बनाइरहेछन्, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले टुलुटुलु हेरेर बस्छ वा आफ्नो फैसलाको मर्यादा राख्न, आफ्नो पूर्ण इजलासको पूर्व फैसलामा उल्लेख गरेजस्तो गरी कुनै न्यायिक उपाय अवलम्बन गर्छ ? त्यो सर्वोच्च अदालत र त्यस संस्था (सर्वोच्च अदालत)प्रति आस्था राख्ने सर्वोच्च सार्वभौम जनताको स्वविवेकीय विषय हो, त्यतातिर नजाउँ ।

“आवश्यकताको सिद्धान्त” को सीमा ?
माथि चर्चा गरिएझैँ जसरी आजसम्म संविधानसभाले संविधानतः नपाएको “म्याद थपको अधिकार”लाई त्यही यौटै “आवश्यकताको सिद्धान्त” सूत्रको पुच्छर समाएर “अनन्त कालसम्म सत्ता, भत्ता र शक्तिको सुविधासम्पन्न जीवनयात्रा पार गर्ने सोचाइ, नियत र रणनीति, अख्तियार गर्ने नीति, दल र नेताहरूको देखिँदैछ, त्यसबाट सुखद् परिणाम मात्रै देला कि दल र नेताहरूलाई मात्रै नभई देशलाई नै संकटको महाभूँमरीमा फसाउला ? गम्भीरतम ‘काल–प्रश्न’ दल र सभासदहरू सामु तेर्सिएका छ ।
दल र नेताहरूले आजसम्म सोच्दै आए जस्तो गरी “आवश्यकताको सिद्धान्त” सनक र स्वेच्छाचारी रुपमा जहाँ तहीँ प्रयोग गर्न पाइने भए नयाँ संविधानको प्रयोजनीयता नै पर्ने छैन । यसरी नै संविधानसभा÷संसदले सरकार फेर्दै जाने, सरकारले पनि शक्ति पृथक्कीकरणको प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक मर्म मूल्यको बेवास्ता गर्दै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरूलाई पनि आफ्नै अधिकृतहरूबाट संचालित गर्दै जाने गर्दा हुन्छ” भन्ने सोचाइ मौलाउँदै गएको स्थितिमा जनतामा पनि विधि–विधान, ऐन कानुनको लामो बाटोबाट हिँडेर होइन राजमार्ग बन्द गरेर, तोडफोड जुलुस, गुण्डागर्दी आतंक र दवावबाटै सबै कुरा प्राप्त गर्नुपर्छ, यही मात्र प्रभावकारी उपाय हो, आवश्यकताको सिद्धान्त भनेकै यही हो” भन्ने सन्देश जाने छ । यस्तो अराजकतापूर्ण विचार र सोचाई अहिले वनमाराझैँ सबैतिर मौलाउँदै र फैलिँदै छ ।
यथार्थतः “आवश्यकताको सिद्धान्त” राज्यमा सरकार शून्यता, विधि–विधान विहीनता र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुँदा मात्र प्रयोग गरिने कोरामिन हो” यस्तो भन्ने शाश्वत मान्यतालाई लत्याएर संविधानसभालाई यसरी नै संविधान र जनादेश विपरीत स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी शैली अँगाल्दै निरंकुश भएर अघि बढ्ने हो भने “हिट्लर र नाजीवादी सेनाभन्दा हाम्रो संविधानसभा पृथक हो” भनेर भन्ने ठाउँ र आधार के र कहाँ रहन्छ ? एडोल्फ हिटलरले पनि त सन् १९३३ मा निर्वाचनकै बाटोबाट जर्मन चान्सलर बनेका थिए । यस्तो तथ्य भलै पार्टीका खेताला–गोठाला सभासद्हरूलाई थाहा नभएको भए पनि संविधान र जनादेशलाई लत्याउँदै “आवश्यकताको सिद्धान्त”को एकसूत्रीय बाटोबाट अनन्तकालको सत्ता यात्रा पारगर्नेमा सहमत दलका नेताहरूलाई त हेक्का हुनुपथ्र्यो !
यहाँ त्यो इतिहास र हिट्लरको कुरा छोडौँं । २०५९ जेष्ठ ८ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्काल प्रचलित संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने वाचा गरेका नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्ने दायित्व पूरा गर्न नसक्ने लिखित रुपमा नै जाहेर गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस बखतको संविधान (२०४७) को धारा २७ र १२७ को त्यान्द्रो समाएर “आफूले डिरेल भएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई लीकमा ल्याएर राजनीतिक दलहरूलाई सत्ता सुम्पिने” कुरा गर्दा “राजा निरंकुश र स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन गर्न तम्सिए” भनियो । देशभित्र बाहिर कोहलो मच्चइयो, गुहार मागियो । त्यति मात्र होइन, राजाको त्यही कदमको विरुद्ध जनआन्दोलन २०६२–६३ भयो । अन्ततः राजालाई सत्ताच्यूत मात्रै गरिएन, झण्डै बुद्धपूर्व कालदेखिको तीन हजार वर्ष पुरानो अटूट राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई नै समाप्त पारियो । यद्यपि त्यो सबै संवैधानिक र उचित थियो, थिएन ? राजाले त्यसबेलाको संविधानका जम्मा दुईवटा २७ र १२७ धारामा टेकेर “आवश्यकताको सिद्धान्त”को आधारमा अघिबढ्नु उपयुक्त थियो थिएन ? इतिहासले नै मूल्यांकन र फैसला गर्नुपर्ने छ, गर्ला । त्यसैले त्यता नजाउँ । तर यस बेला दुई वर्षका लागिमात्र जनादेश प्राप्त गरी संविधान निर्माण गर्ने मूल जिम्मेदारी र अख्तियारी पाएका राजनीतिक दलहरूले अहिले सर्वोच्च अदालतले समेत निषेध गरेको बाटोबाट विनासंवैधानिक अधिकार “आवश्यकताको सिद्धान्त”को एकोहोरो राग अलाप्तै अघिबढ्ने जुन चेष्टा गर्दैछन्, स्वेच्छाचारी रुपमा सधैँ यसरी नै हिँड्ने हो भने परिणाम सुखद् नै भइरहला कि, दुखद् पनि हुन सक्ला ?
संविधान, राजनैतिक नैतिकता, मूल्य–मान्यताको बार–पर्खाल भत्काएर देशका जिम्मेदार दल र नेताहरू नै स्वेच्छाचारी, निरंकुश र सर्वसत्तावादी शैलीमा ‘मदमत्ता वनैया हात्ती झैँ’ अघि बढ्न थालेपछि भोलि कुनै पनि वलशाली संस्था, शक्ति वा व्यक्तिले “देश पतनको पीँधतिर खस्न थालेको र अराजकताको स्थितिबाट अघि बढ्दैगरेको देखेकोले “आवश्यकताको सिद्धान्त”का आधारमा यो देशको सार्वभौम अधिकारसम्पन्न नागरिकको वा त्यस्तै राष्ट्रिय दायित्व बोकेको संस्था, निकायको निम्मेदारको हैसियतले शासन सत्तालिएर देश बचाउन अग्रसर हुनुप¥यो” भनेर अग्रसर भए के हुन्छ ? जंगबहादुर, हिट्लर, मुसोलिनी, कमालपाशा, सुहार्तो, फ्याङको वा मार्कोस विधि–विधान मुर्छित भएको यस्तै समय र अवसरका कायबाट जन्मिएका थिए भन्ने हेक्का राखिएको छ कि छैन । त्यस्तो सम्भावनातिर दल र नेताहरूको ध्यान र ज्ञान हुनुपर्ने कि होइन ? सचेत नागरिक समाज लगायत जिम्मेदार र सरोकारवालाहरूले त्यसतिर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? कि घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने ?
अन्त्यमा कतिपय व्यक्तिहरू “संविधानसभाले संविधान नबनाई संविधानसभालाई विघटित गर्नसक्ने प्रावधान नै छैन” भन्ने तर्क दिन्छन् । तर म्याद थपगर्ने अधिकार नै नहुँदा नहुँदै आवश्यकताको सिद्धान्तको एकसूत्रीय मन्त्रको बलमा म्याद थप गर्न मिल्ने राय दिनेहरूले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६४ को “संविधानसभाले प्रस्ताव पारित गरी अगावै विघटन गरेमा बाहेक ....” भन्ने वाक्यांशले संविधानसभाले विघटनको प्रस्ताव पारित गर्ने स्पष्ट अधिकार पाएको किन बिर्से ? स्वार्थ र सत्ता लिप्साको दास बनेको संविधानसभाले यसको उत्तर दिनु पर्छ कि पर्दैन ?