जनतालाई अधिकार प्रदान गर्न यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ, हामी यसको पक्षमा छौं, यस्तो गरेरै छाड्छौं भन्नेहरू धेरै छन् । जनताको नाममा आफ्नो एउटा समूह र पार्टीका कार्यकर्तालाई अल्झाउने, भड्काउने र राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट विचलित गराएर विद्रोही बनाउने काम जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलतापछि धेरै भए । मुलुकले माग्दै नमागेको, जनताले सोच्दै नसोचेका कामहरू राजनीतिक दलका नेताले गरे । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा बलात गरियो । तराईमा चलेको मधेश आन्दोलनपछि मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने सम्झौता गरियो । अहिले संघीयताको नाराले राष्ट्र विखण्डनको खतरा पैदा गर्न थालेको छ । मुलुकको सुरक्षा लिएर बसेका रक्षा मन्त्री नै “मधेशका २२ जिल्लाले नेपालबाट अलग हुने निर्णय गरे भने कसले रोक्न सक्छ” भन्ने हुँकार गर्न थालेका छन् । राष्ट्रलाई खण्डित गरेर नयाँ निर्माण र जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने भन्दै राजनीतिक नेताहरूले गरेको गल्तीको परिणाम मुलुकले यतिबेला खप्नै नसक्ने गरी भोगिरहेको छ । अरुकै उक्साहट र निर्देशनमा जनअधिकारको नाममा संघीयता र त्यससंगै नागरिकता वितरणको मुद्दा कहिल्यै नटुंगिने गरी झ्याङ्गिन पुगेको छ । “सौताको रिसले लोग्नेको खुट्टा काट्ने” आहारिसे पत्नीको चरित्र राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदर्शन गर्दा मुलुकको समग्र संरचना अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान लेखन कार्य सम्पन्न भएपछि सबैका समस्या समाधान हुन्छन् भन्दै एकपछि अर्को आश्वासनका पोका बाँडेर जनतालाई रनभुल्लमा पारिएको अवस्था अहिले छ । राजनीति गर्नेहरूको अदूरदर्शिताको परिणाम सबै कुरा अब बन्ने संविधानले नै दिन्छ भन्दाभन्दै समय समाप्त हुने दिन आइसक्यो । संविधानमा दलित, मधेशी, महिला, बालबालिका, युवा, वृद्ध, बेरोजगार, कृषक, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी, सवारी चालक, रिक्सा चालक सवैका माग र त्यसको सम्बोधन संविधानबाटै गरिनुपर्छ र त्यसले मात्र भलो गर्छ भन्ने गरिएको छ । त्यस्तै अधिकारवादीहरूबाट महिलाका हक अधिकार, जनजातिका सवाल, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय तथा अपाङ्ग लगायत हरेक वर्गका समस्याको सम्बोधन संविधानको प्रस्तावनामै हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । हरेक जाति र वर्गको हितका कुरा संविधानको प्रस्तावनामै गर्ने हो भने त्यो संविधानको प्रस्तावना मात्रै सयौं पृष्ठको हुनेछ । अनि संविधान कत्रो बन्ने हो ? त्यसको पालनामा कसरी हुने हो ? यदि संविधानमा लेखेकै भरमा सबै सन्तुष्ट हुने हो भने वेग्लै कुरा होइन भने नीति, नियम र कार्यक्रमको माग गर्नुपर्नेमा संविधानमै हरेक पक्षलाई समावेश गराउने प्रयास गर्दा संविधान लेखनकार्यमा अनगिन्ती विमतिहरू सिर्जना भएका हुन् । तमाम विरोधाभाष र असहमतिका बीच संविधान बन्यो भने पनि त्यो संविधानको पालना गरिएन भने त्यो कागजको खोस्टो बाहेक केही हुँदैन । राजनीति गर्ने र सत्ता संचालन गर्नेहरू इमान्दार र जनमुखी भैदिएनन् भने जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि त्यसको केही अर्थ रहँदैन । २०४७ सालमा ‘हामीले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं’ भनेर धक्कु लगाउनेहरूले त्यो संविधानको पालना पनि गरिदिएको भए मुलुक रक्तरञ्जित अवस्थाबाट गुज्रनै पर्ने थिएन । त्यसकारण संविधानमा सवैका सवै कुरा राख्ने होइन संविधानमा देशका कुरा राख्नुपर्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अरुले घोकाइदिएको नारा घन्काउँदै शक्ति प्रदर्शनमा उत्रने चरित्र मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो । अहिले पनि अरुकै नाराको बोलवाला छ भनिन्छ । संघीयताको कुरा त्यस्तै हो । यो नेपालको मौलिक माग र आवश्यकता होइन तर विदेशीकै दवावका कारण संघीयताको मुद्दा चर्कियो । नेपालमा बस्ने सबैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ । नागरिकता वितरण नियमित प्रक्रिया पनि हो तर जनआन्दोलन–२ पछि एकपटकलाई भनेर नागरिकता वितरण खुकुलो पारियो । पुनःस्थापित संसद्ले नागरिकता ऐन–२०६३ पारित गरेर सजिलैसंग नागरिकता वितरण गर्ने काम भयो । यसबाट कति नेपालीले र कति विदेशीले नागरिकता लिए भन्ने हिसाब किताब अझै भैसकेको छैन । विज्ञहरू २२ लाख विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको दावी गर्छन् । यसको सत्य–तथ्य कुनै दिन सार्वजनिक होला । अर्कोतिर मुलुकलाई खण्डित गर्ने धम्की प्रवाहमा कुनै कमी छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा तराई (मधेश)को मुद्दा जहिले पनि सत्ता स्वार्थसंग जोडिएर आउने गरेको छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि तराईका स्थापित नेताहरूले पटकपटक तराई नेपालबाट छुट्टिने चेतावनी दिएका थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएलगत्तै तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहले काठमाठौंको खुलामञ्चमा “तराईका जनताको समस्या समाधान नभए नेपाललाई श्रीलंका बनाइदिने” धम्की दिएका थिए । यसको जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त रुपमा विरोध भयो र सिंहले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुभयो । यो एउटा अलग्गै प्रसङ्ग हो । तर यतिबेला सरकारमै बसेर राष्ट्रियता विरुद्ध बोल्ने हिम्मत गर्न थालिएको छ ।
संविधानमा सबै कुरा लेखिए मात्र त्यो पनि जातीय राज्य, जातीय स्वशासनको प्रावधानले मात्र जनताले सुख पाउँछन् भन्ने नारा अहिले पनि घन्किरहेको छ । संघीयतामा जानै हुन्न र जानुपर्छ भन्ने दोहोरी पनि चलिरहेकै छ । यो सब राजनीतिक बेइमानी मात्र हो । जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ, कसैलाई पनि कुनै प्रकारका भेदभाव हुनुहुन्न । सवैले समान अधिकार पाउनुपर्छ र अवसरको समान उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । अबको संविधानमा मानव–मानवबीचको भेदभावको दुष्चक्रको अन्त्य गर्ने किसिमले बनाउनुपर्नेमा मानव–मानवबीच द्वन्द्व बढाउने खालले निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेहरू बढी देखिएका छन् । संविधान राष्ट्रको बन्नुपर्नेमा कुनै जाति, वर्ग र सम्प्रदायको हितमा केन्द्रीत गरेर बनाउनुपर्छ भन्नेहरू कति सही छन् त्यो भविष्यमै देखिनेछ । संविधान जस्तोसुकै बने पनि त्यसको प्रतिवद्धतापूर्ण कार्यान्वयन भएन भने त्यसको के अर्थ ? समाजलाई एकढिक्का राख्नुपर्ने संविधानले समाजलाई टुक्राटुक्रामा विभाजित गर्न थाल्यो भने त्यसको दोष कसले लिने ?
संविधानमा लेखेकै भरमा अधिकार स्थापित हुँदैन । मानव हुनुको नाताले उसले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने मौलिक हकको रक्षा हुनुपर्छ । संविधानको पालना गराउनेहरू इमान्दार हुनुपर्छ । जस्तो बेरोजगारले रोजगारी पाउने हक संविधानमै स्थापित हुनुपर्छ तर मुलुकमा रोजगारीको वातावरण नै सिर्जित छैन भने रोजगारी कहाँबाट प्राप्त हुने । संविधानको ठेलीले जागीर दिंदैन । भएका विद्यालयहरू बन्द गर्नतिर उद्यत हुने तर शिक्षा प्राप्त गर्ने हक संविधान लेखिनुपर्छ भन्ने हो भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? तसर्थ संविधान भनेको कुनै जात, वर्ग वा क्षेत्र विशेषको नभएर त्यो राष्ट्रको हुनुपर्छ । अहिले नेपालको राष्ट्रिय संविधान बन्नुपर्छ, कुनै जनजातिको वा कुनै वर्गको संविधान होइन । आजकल के सुन्ने गरिएको छ भने यो संविधान हाम्रो हो भन्ने अनुभूत हुनुप¥यो रे ! के भनेको हो थाहा छैन । संविधान पनि कहीं अरुको र आफ्नो हुन्छ ? आफूले भनेको कुरा भए आफ्नो हुने नत्र नहुने व्यापारी चरित्रले गर्दा संविधान नबन्ने मात्र होइन बनिहाले पनि नौटंकी हुने छाँटकाट देखिएको छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधान कागजको पुलिन्दा मात्र हो । त्यो आफैं सक्रिय हुने होइन । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मानिस इमान्दार भैदिएनन् भने जस्तासुकै कुरा लेखिए पनि त्यसको केही अर्थ छैन । बेलायतमा आजसम्म लिखित संविधान छैन तर त्यो मुलुक सम्पन्न छ, त्यहाँ कसैले आफ्नो अधिकार खोसिएको भनेका छैनन् । अपवाद भनेको जहाँ र जेमा पनि हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन दबाब दिने होइन राष्ट्रिय अधिकार स्थापित गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ ।
यतिबेला जातीय नाराको चर्को स्वर सुनिन्छ । यसैलाई भजाएर दलहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई मलजल गरिरहेका छन् । अधिकारको माग गर्नु हरेकको नैसर्गिक अधिकार हो तर यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर स्वार्थ पूरा गर्नु गम्भीर अपराध हो । भेदभाव, शोषण तथा दमन मानवीय अपराध हो । यो अपराध अक्षम्य हुनुपर्छ । यसो भन्दैमा सबैलाई जातीय आधारमा राज्य दिने भन्नुको अर्थ मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउनु हो । हो– समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्यको नीति निर्माणको तहमा सकेसम्म सबैको पहुँच पुग्नुपर्छ तर त्यसका लागि आवश्यक योग्यता पनि चाहियो । त्यसकारण सोझा सिधालाई भ्रममा पारेर केही टाठाबाठाहरूले गरिखाने साधन वा वस्तुको रुपमा जातीय विषय पर्नुहुन्न । हिजो र आजको परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । यो परिवर्तनले सबैमा नया“ उत्साह जगाएको भए पनि त्यो उत्साहलाई राजनीतिक लाभहानीमा मात्र लगेर टुंग्याउनु हु“दैन । समावेशीको नाममाा अशिक्षितलाई शिक्षकको जागिर माग्नुभन्दा गाउ“मा विद्यालयको माग गर्नु उपयुक्त र सामाजिक न्यायका लागि उपयोगी सिद्ध हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनसंगै देखिने उत्साह र त्यो उत्साहमा राजनीतिक रंग भर्ने परम्पराको अन्त्य हुनैपर्छ । समस्याको वास्तविक चुरो र त्यसको समाधानको उपायको खोजी नै अहिलेको एकमात्र उपाय हो । जातिभेदका कुरा हुन् वा लैङ्गिक असमानता सबैका आ–आफ्नै समस्या छन् र ती समस्याहरूको एकमुष्ट समाधानको उपाय जागरण र सहभागिताको अवसर हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा वैयक्तिक उन्नतिका अन्य पक्षमा समान सहभागिताको वातावरण संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ र एउटालाई अधिकार दिने नाममा अर्कोको अधिकार छिन्न पनि हुँदैन । यदि यस्तै गर्ने र यस्तै संविधान बनाउने हो भने त्यो राष्ट्रका लागि दुर्भाग्य मात्र हुनेछ । अरुको अधिकारको सम्मान गर्न सकियो भने मात्र आफ्नो अधिकार सुरक्षित रहन्छ भन्ने चेतना सबैमा हुनुपर्छ ।