कुनै पनि देशको प्रगति त्यस देशको सुशासनमा निर्भर हुन्छ र संसारका समुन्नत राष्ट्रहरू मूल रुपमा सुशासनकै परिणाम हुन् । यहाँ भने राजनीति गर्छौं भन्नेहरूले सुशासनका आधार नै नष्ट गरिदिए । यहाँ त अहिले कुशासनकै पराकाष्ठा छ । सत्ताको कुर्सीमा बसेका नेताहरू नै अपराधीका साठगाँठमा हुन्छन् यहाँ । जहाँ जनताको ज्यूधनको सुरक्षा छैन र सदाचारको ठाउँ भ्रष्टाचारले लिएको छ त्यहाँ प्रगतिका कुरा गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ । यस्तो दयनीय स्थितिमा नेपाली जनताले बाँच्नुपरेको छ । यस्तो स्थितिलाई लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र भन्नु आफैंमा व्यंग्य भएको छ ।
देशका उपेक्षित गाउँ र पीडित जनताका समस्याप्रति नेताको ध्यान कहिल्यै गएन । यहाँ विकासका नारा घन्काउनमा कुनै कमी छैन । यति प्रतिशत गरिबी घट्यो भनेर मिथ्यांक पेश गरिन्छ, तर युनेस्को जस्ता राष्ट्रसंघीय निकायले नेपालको गरिबी तथ्यांक ६५ प्रतिशत देखाएका छन् । सत्ता र शक्तिका आडमा अनर्थ गरिरहने र जनताप्रति आजकै जस्तो उपेक्षा कायम रहने हो भने यहाँ विस्फोट निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा नेताहरूले बेलैमा सोचेर काम गरिदिए हुन्थ्यो । तर त्यस्ता लक्षण देखिंदैनन् । देश र जनताप्रति संवेदन नभएका नेताहरूले केवल कुर्सीका लागि लुछाचुँडी गरेर कालक्षेपण गरिरहेको आजको यथार्थ हो । जनताका दुःख निवारण गर्ने सोचाई नै यहाँ देख्न पाइएन भन्ने आम गुनासो छ ।
हैन, देशको राजनीति किन यतिविधि विग्रेको ? यो आम जनताको प्रश्न हो । बाहिरबाट हेर्दा राजनीति विग्रेको भनिए पनि यथार्थमा नेता भनाउँदाहरू भाँडिएका हुन्, राजनीति त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । अगाडिको भाग मात्र हेर्नेलाई नेता भन्नु पनि लाजमर्दो छ । त्यसैले राजनेताको अभावको संकट छ आज । राजनीतिलाई दोष दिनु, एक नेताले अर्को नेतालाई र एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई दोष दिनु भनेको सबैले आ–आफ्ना कमजोरी प्रकट गर्नु मात्रै हो । मात्रा घटी बढी होला तर चोखा कोही छैनन् । नेतृत्वको खडेरी त हुँदै हो, इमान र क्षमताको समेत अभाव भयो । नेताहरूको खेलवाडले देश र जनतालाई धोका भएको छ । नगण्य अपवाद बाहेक नेतृत्व गर्छौं भन्नेहरूको आफ्नै भुँडी भर्ने दाउ भएपछि देश ओरालो लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
झूटो बोलेर जनता झुलाउन नेताहरूले विशेष दक्षता नै देखाएका छन् । हालै पनि प्र.म. बाबुरामले माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ताजनका परिवारलाई बालुवाटारमा ‘म शहीद र बेपत्ता परिवारका चाहना पूरा गर्न भनेर नै प्रधानमन्त्री भएको हु’ भने । अब उनले भनेको काम नभए पनि टालटुल पार्न अर्कोपटक फेरि मेरो भनाइ बंग्याइयो, मैले तेसो भनेकै होइन भनेर साविक परम्परा धाने भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । बाबुरामकै बोलीको ठेगान हुँदैन भने गच्छेदार जस्ताको गच्छे त बुझिएकै छ । हत्या आरोप लागेका र देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएका मन्त्रीहरू प्रभु साह र शरतसिंह भण्डारीको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि राजीनामा नगराएर संसद् नै अवरुद्ध पारेपछि मात्रै बाध्य भएर हटाउनुप¥यो । नेपालमा गलहत्याएर नफालेसम्म पद छोड्ने त विरलै मात्र छन् । आफ्नै जागीर जोगाउन बाबुराम पनि लाचार भएर बसेको देखियो । तैपनि कतैको संकेतले तत्कालको समस्या ट¥यो ।
आज राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डताकै रक्षा हुन नसकेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर आन्तरिक असुरक्षाले गर्दा जनता सधैं जगजगीमा बाँच्नुपरेको छ । देशको स्वतन्त्र र अखण्डित अस्तित्वकै विरुद्ध मन्त्रीहरू नै बोल्छन् र तिनीहरूउपर कार्बाही हुँदैन भने अरुको के कुरा ? अरु सुरिनु स्वाभाविकै हुन्छ । देशको सुरक्षा नीति, विदेश नीति सबै थला परेको स्थिति छ आज । शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भने सोझासिधा जनता कसरी बाँच्ने ? बाबुरामबाट राम्रै होला भन्ने थियो, तर उनलाई सहयोगीको असहयोगले हो वा जागीर जोगाउन अपराधी र उरन्ठेउलाहरूलाई हार्न नसकेर हो, आफ्नै वाचाकबोलमा अडिन नसक्दा बाबुरामप्रतिको जनविश्वास पनि डगमगाएर ‘जुन जोगी आए पन िकानै चिरेको’ भन्न थालेका छन् ।
एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने, ठग्ने, धोका दिने कस्तो प्रवृत्तिले हो कुन्नि, देश चलाउँछौं भन्नेहरूकै विवेकको बिर्को नउघ्रेसम्म सुधारका सम्भावना देखिंदैन । यिनीहरूले समय र मौका पाएर पनि केही गर्न सकेनन् । यतिबेला त अझ माओवादीकै नेतृत्वको सरकार छ । अरुले गरेनन् भनेर आएकाहरू पनि सत्ताकै चास्नीमा लुटपुटिएर ठेक्का, कमिशन र भागवण्डाका चक्करमा लाग्छन् भने कसको विश्वास गर्ने ? सत्तासीनकै कार्यकर्ता जोरजवर्जस्ती चन्दा, ठेक्कापट्टा एकलौटी पार्ने धन्दा र भ्रष्टाचारमा लाग्दा प्रशासन र प्रहरी आँखा चिम्लन वाध्य छन् भनिन्छ र माओवादी पनि अरुलाई नै दोष दिएर फुत्कने चेष्टामा रहन्छन् भने कसलाई के भन्ने खै ?
यहाँ असंख्य गैरसरकारी संस्थाले डलरको खेती गरिरहेका छन् । नानाथरि अधिकारकर्मीको ताँती नै छ । तैपनि जनताको दयनीय स्थिति कायमै छ । मोज गर्नेले गरेकै छन्, मर्ने मरेकै छन् । राजनीति गर्नेहरूका अविवेकले गर्दा यो विभेद र वैषभ्यबाट ‘बलियालाई चैन र निर्धालाई ऐन’ भैरहेको छ । नेताहरूका दिमाखमा खईपरेर बसेको सत्ता स्वार्थ र कुर्सीमोहकै दुष्परिणाम त हो यो । सामान्य जनताले यो भुक्तमान कहिलेसम्म खपिरहनु पर्ने हो कुन्नि !
यस्तो स्थितिमा पनि शासकहरू जनचाहनाका नारा फलाक्न छोड्दैनन् । के हो त वास्तविक जनचाहना ? जनताले चाहेको विना पक्षपात, विना भेदभाव समान अवसर हो । जातीयता, क्षेत्रीयता र भाषा–धर्मका आधारमा विभाजन र विखण्डन होइन । जनताको चाहना शान्ति सुरक्षा हो, गणतन्त्र र के के तन्त्र होइन । जनचाहना स्वतन्त्रता र समानता हो, दलीय तानाशाही होइन । जनताले चाहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य हो, महंगी र बेरोजगारीबाट मुक्ति हो । तर यहाँ सबै उल्टो भैरहेको छ । जनताले नचुनी बीचैबाट छोपेर दलहरूले भर्ना गरेका समेत ६ सय एक जना सांसद् वा संविधानसभासद् किन चाहिएका हुन कुन्नि ? यिनीहरूले आफूखुसी म्याद थपी थपी एकएक सभासद्ले प्रतिमहिना काम न काज पौने लाख जति तलब–भत्ता–सुविधा खाइरहेका छन् । यो सानो गरिब मुलुकलाई सुहाउने कुरा हो त ?
यसरी जनताका चाहना भनेर माओवादीले पनि आफ्नै चाहना लादिरहेका छन् जनतामाथि । वास्तविकतालाई उपेक्षा नगरिकन दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गरेर सही दिशा नसमात्ने र द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहने हो भने जनताले कहिलेसम्म सहेर बस्न सक्छन् ! त्यसैले अब नेताहरू समालिनुप¥यो । बन्द भएका कलकारखाना र खण्डहर बनाइएका औद्योगिक क्षेत्रहरू संचालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुप¥यो, उत्पादन बढाउनु प¥यो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै उपेक्षा गरेर बाह्रमासे गाईजात्रा बन्द गर्नुप¥यो । सर्वप्रथम शान्ति सुरक्षा कायम नभै उपर्युक्त कुनै पनि काम सम्भव नहुनाले शान्ति सुरक्षा र अनुशासन कायम गराउन पहिले नेताहरू आफैं अनुशासित र संयमित हुनुप¥यो । तत्कालका लागि यति भए पुग्छ ।