कार्तिक १५ गते शान्ति प्रकृया टुंग्याउने सहमतिमा चार प्रमुख दल र मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूले हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको राजनीतिक आकाशमा लाग्दै आएको घना तुँवालो हटेको ठानिएको छ । आउने दिनहरूमा के कस्तो उज्यालो अँध्यारोबाट परिस्थिति अगाडि बढ्छ ? त्यो धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । अहिलेको बेलाको ज्वलन्त र जीवन्त विषय पनि शान्ति प्रकृयाको यौटा खण्ड पूरा हुनु नै हो । त्यसैले यसपटक त्यसै विषयमा विश्लेषण गर्नु सामयिक र समिचीन हुनेमा शंका थिएन । त्यति सब हुँदा हुँदै पनि गएका अंकमध्येको यौटा स्तम्भको विश्लेषण “अपूर्ण वा अधुरो नै भयो” भन्ने सबैतिरबाट एकै किसिमको पाठक प्रतिकृया जुन आयो, त्यसलाई हेक्का नराखेर अन्य कुरातिर जान सकिएन ।
कार्तिक १ गतेको अंकमा “संविधानसभा र आवश्यक्ताको सिद्धान्तको सीमा” शीर्षक दिएर लेखियो । नियमित रुपमा यो स्तम्भ अध्ययन गरेर आफ्नो अमूल्य टिप्पणीसहित मार्ग निर्देशन गर्नेहरूले त्यो लेखको निकै प्रशंसा पनि गर्नुभयो । तर प्रशंसाभन्दा टिप्पणी गरी माग्ने आफूलाई आफ्ना आदरणीय अग्रजहरूबाट “लेखमा सबै कुरा आएर पनि यस बेलाको संविधानसभा÷अन्तरिम संसद् सामु आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी)को आधारमा म्याद थप गर्नु संवैधानिक प्रावधान (धारा ६४) को विपरीत हो भने विकल्प के त ? त्यस कुराको पनि उल्लेख हुनु पथ्र्यो, त्यो नआएकोले लेख अपूर्ण वा निकास देखाउन नसकेरबीचमा नै टुंगो लाग्यो” भन्ने एकैप्रकारको टिप्पणी जुन आयो, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण टिप्पणी हो भन्ने लाग्यो । अतः त्यसैलाई संवोधन गर्न उक्त मितिको लेखको (गतांकको) अर्को खण्डको रुपमा लेख्ने जमर्को गरियो ।
गएको उक्त अंकमा “एकातिर अन्तरिम संविधान २०६३ नजन्मिइसकेको, अर्कोतिर संसदवादीहरूले अंगाल्दैआएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय शासन पद्धति र त्यसले अंगीकार गरेको संविधान २०४७ लाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले फालिसकेको वा पूर्णतः अस्वीकार गरिसकेको कारणबाट देशमा संवैधानिक शून्यताको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तो बेला राज्यले संविधान र शासन शून्यताको स्थितिबाट मुलुकलाई बचाउन र नेपाली समाजमा अमन चैन कायम राख्न आवश्यकताको सिद्धान्त (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी)को आड र बलमा शासन गर्नुको विकल्प थिएन ।
तर अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरी त्यसै अनुसार राज्य संचालन गर्ने गराउने प्रतिबद्धता सहित संविधानसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट जनादेश लिइसकेपछि पनि आफैले निर्माण गरेको संविधानका साँध–सीमालाई आफ्नो (संविधानसभा सदस्यहरूको) स्वार्थ अनुकुल हुने गरी सार्दै जाने मनसुवा दलहरूको देखियो । यदि यसरी संविधानको गलत र मनलाग्दो अर्थ गर्दैै जाने हो भने त्यो सबै असंवैधानिक मानिन्छ । त्यस्तो संवैधानिक मर्म र भावना विपरीत हुँदाहुँदै पनि आवश्यकताको सिद्धान्त” (डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी) को अमूर्त र ज्यादै संवेदनशील सूत्रको आधारमा जायज र संविधानसम्मत छ” भन्ने तर्क दिने हो भने भोलि यस्को परिणाम निकै गम्भीर हुने पनि सम्भावना छ ? त्यस्तो कहालीलाग्दो सम्भावित दुःखद् परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिने विधिसम्मत बाटो वा उपाय संविधानसभाले नखोजी, बलमिच्याइपूर्वक अगाडि बढ्नु गैरसंवैधानिक र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारको सीमा बाहिर जाने दुःसाहस गरेको ठहरिने छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पूर्ण इजलासले समेत यसै आशयको फैसला गरिसकेको छ । यस्तो यथार्थ कुरा राख्दा संविधानसभा र मौजुदा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको विरोध गरेको, र जनअन्दोलन–२ ले फालिसकेको हिजो अपस्तकै संवैधानिक संसदीय शासन पद्धतिको पक्षमा उभिने चेष्टा गरेको सावित हुन्छ” भन्ने किमार्थ सोच्नु हुँदैन” भनेर लेखिएको थियो ।
तर ती सबै कुरालाई बेवास्ता गरी अहिले जसरी संविधानसभाको पुनः छ महिनाम्याद थप्ने सबै दलबीच सहमति बनिसकेको कुरा संचार माध्यममा आइरहेछ, त्यसले संविधानसभा निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने खतरा देखिएको छ ।
जेहोस्, यदि उदार र उदात्त विचार, भावना र दृष्टिकोण संविधान सभामा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका र खेल्न सक्ने दल र नेतामा हुने हो भने आफ्नो म्याद समाप्त गरिसकेर पनि यथावत् अघि बढ्दै गरेको संविधानसभाले सार्वभौम जनता र सर्वोच्च अदालतले समेत रातो झण्डा देखाएको बाटो र पाटोमा बढ्नु हितकार नहुने कुरालाई हेक्का राख्नैपर्छ । यथावत् “म्याद थप्दा कस्ले के गर्छ हेरौँ त ?” भनेर पाखुरा सुर्किदै बलात् अघि बढ्ने शठवादी हठ परित्याग गर्नुपर्छ । यो नै नयाँ निकासको लागि अनिवार्य पूर्व शर्त हो ।
यद्यपि संविधानसभाका सदस्यहरू र आफ्नो हैसियत अनुसार लाभ लिँदै पाउँदै आएका दलका नेताहरूको लागि नयाँ विकल्प अपाच्य, अग्राह्य मात्रै नभई “प्रतिगामी” को आरोप लगाएर लखेटिएका व्यक्ति र शक्तिको भक्ति गर्ने खालको अभिव्यक्ति जस्तो पनि भलै लाग्न सक्ला (?) तर “प्रतिगामी” विल्ला भिराएर लखेटिएकाहरूले कुनै राजमार्गमा हिँड्दै गरे भने “अग्रगामी” क्रान्तिकारीहरूले भड्खारोतिर त पक्कै हामफाल्ने सोचाई बनाउनु हुने छैन ! तथापि के गर्नुहुन्छ वहाँहरूको कुरा हो त्यसैले त्यतातिर पनि नजाउँ ।
अहिलेको समस्या कहाँबाट शुरु भयो ? उत्तर पनि स्पष्ट छ अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गर्दा भाग ‘छ’ अन्तर्गत खास गरी धारा ४५ मा जे जस्तो व्यवस्था गरियो, त्यसले तत्कालीन संसदवादी सात दलहरूमा “संविधानसभा र त्यसमा के कस्तो योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि  भएका व्यक्ति ल्याउने प्रावधान राख्नुपर्छ” भन्ने बारेमा पटक्कै कुनै खाका समेत स्पष्ट हुन नसकेको देखियो । अथवा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने “माओवादीलाई उसले जनयुद्धकालदेखि बोक्दै आएको र १२ बुँदे सहमतिको लागि राखेको न्यूनतम शर्त स्वीकार गरिदिएर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी गराउने र आफूले नै सरकारको नेतृत्व गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अवसर पाउने हो भने बाह्र बर्षे संसदीय निर्वाचनमा जस्तै गरी जुनसुकै उपायबाट पनि माओवादीहरूलाई जनताबाटै निषेधित र अस्वीकृत गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानसभामा माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपतिकमा जे जति र जे जसरी सभासद् संख्या राख्ने र निर्वाचन गर्ने भनेको छ त्यही अनुसार गर्ने” भन्ने एक सूत्रीय सजिलो उपाय त्यस बेलाका संसदवादी दलका उच्चतम तहका नेतामा जुन जन्म्यो, त्यही नै आजको समस्याको ‘बाग्द्वार’ वा ‘गंगोत्री’ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
बिडम्बना पनि कस्तो ? एकातिर संविधानसभाको निर्वाचनमा पाँच दर्जनभन्दा बढी दलहरूले आ आफ्ना पार्टीको टिकटबाट उम्मेदवार उठाउने, अर्कोतिर निर्दलीय पंचायतकालीन शैलीको नक्कल गर्दै हरेक जाति, वर्ग, वर्ण, भाषी, उत्पत्ति, समाज, समुदाय, सम्प्रदायको अतिरिक्त समलिङ्गी जस्ता नेपाली धर्म, समाज, संस्कृति र परम्पराले सहज स्वीकार नगरेका र तत्काल प्रचलित ऐन कानुनले अपराधपूर्ण कृत्य गर्ने भनिएकाहरूको समेत सोझै प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने जुन अनौठो वा अन्यौल पूर्ण प्रावधान संविधानमा राखियो । यस्तै बेमेलको प्रावधान राख्नुले नै माथिको कुराको थप पुष्टि गर्ने काम गरेको छ भन्ने लाग्छ ।
त्यही सब देखेर नै “दिशाशून्य स्थिति उत्पन्न गर्ने कार्य अन्तरिम संविधान २०६३ ले गर्दैछ”, भनेर यसै स्तम्भमा “आउँदो निर्वाचनमा संविधान रोज्ने कि प्रतिनिधि ?” शीर्षमा २०६४ भदौ ११ गते लेखिएका थियो । त्यस्मा के पनि लेखिएको थियो भने “संविधानसभाको निर्वाचन भनेको संसदको निर्वाचनभन्दा नितान्त फरक विषय हो । त्यसैले संविधानसभाका लागि प्रतिस्पर्धी दलहरूले आफूले के कस्तो संविधान जनतालाई दिने हो  ? त्यसको पूरा मस्यौदा लिएर मतदाता समक्ष जानुपर्छ, र “मेरो दलको संविधानलाई संविधानसभाबाट पारित गराउन मेरो उम्मेदवार फलानो सक्षम र योग्य छ, त्यसै कारणले सभासदका लागि मत दिएर पठाउनु होस् भन्ने खालको संविधान बनाइनु पथ्र्यो ।” साथै “संविधान सभामा सदस्य हुन, बनाउन प्रस्तावित खोज्ने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता निर्धारित गरिएको हुनपथ्र्यो” भनेर लेखिएको थियो । तर त्यस्तो गम्भीर विषयलाई समयमा नै उठाउँदा पनि परिणामबारे कसैले ध्यान दिएन, केही सोचिएन । उल्टै उही बाह्र वर्षे संसदीय कालका निर्वाचनहरूमा झै धारा पानी मात्रै नभई सुनको थालीमा भात खुवाउने जस्ता असंभव खाले वाचा बन्धनले भरिएका घोषणा पत्रका भरिया बनाएर हली, गोठाला खेतालाहरूलाई उम्मेदवारको रुपमा मतदाताका घर आँगनमा पठाइयो ।
त्यसको परिणाम उही “जुन नाविकलाई आफ्नो गन्तव्य थाहा छैन उसको अनुकुल हुने गरी कहिल्यै हावा चल्दैन”भन्ने अंग्रेजी लोकोक्ति चारितार्थ भयो । दुई वर्षमा संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने बाचा कबूल गरेर निर्वाचनमा गएका सात दलका नेताहरूका मन–मथिङ्गलमा “माओवादीलाई जनादेशबाटै अस्वीकृत गराएपछि र २०४७ को संविधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र शब्दावली झिकेपछि त्यसैमा सुधार गरेर ‘नयाँ संविधान’को आवरणमा जारी गर्न सकिन्छ” भन्ने जुन एकलव्यीय विश्वास थियो, परिणाम भने उल्टो आयो ।
त्यसपछि उनीहरू (सात संसदवादीहरू) संविधान नबाउने बहाना खोज्नतिर लागेकोले नै दुई वर्षमा बनाउनुपर्ने संविधान साढे तीन बर्षको अवधि पूरा हुँदा समेत बन्न सकेन । त्यसैले अब यस्तो ‘जगहँसाई’ र ‘जनतालाई जिस्क्याउने’ जमर्को नगरी नयाँ विकल्पहरूमध्येको उत्तम विकल्प अँगाल्नु संविधानसभाको लागि अनिवार्य भएको छ ।
 विकल्प के ?
माथि उल्लेख गरिएझैँ “संविधानको मर्म, जनताको भावना, विधि–विधानको र सर्वोच्च अदालतको मर्यादा राख्दै राजनैतिक नैतिकताको परिपालना गर्नुपर्छ” भन्ने विषयमा सिद्धान्तत सहमत हुने हो भने यही संविधानको म्याद थप गर्नुभन्दा उत्तम विकल्प दर्जनौं भेटिने छन् । यद्यपि ती सबैको व्याख्या सहित उल्लेख यहाँ सम्भव नहोला । तथापि केही विकल्पहरू दिग्दर्शनका लागि यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ–
१. “संविधान निर्माण गर्ने” भनेको सबैजाति, वर्ग, वर्ण, भाषा, क्षेत्र, धर्म, सम्प्रदायका व्यक्तिहरूको भीडले बनाउन खोजेर सम्भव हुने विषय होइन । त्यसैले अहिलेको जनताले प्रत्यक्षतर्फ यौटा प्रतिनिधिलाई पनि नपत्याएका तर समानुपातिक नामको जस्केलो वा चोरबाटोबाट संविधानसभाभित्र पुगेका दुई दर्जन दलको च्याँखे थापेर कमाउने थलो बनेको संविधान सभाको म्याद थप नगर्दा जुन शून्यताको स्थिति उत्पन्न हुनेछ त्यसको परिपूर्तिका निमित्त अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ उप धारा ९ अनुसार वर्तमान सरकारले नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ । २०५१ देखि नै ‘काम चलाउ सरकार’ (केयर टेकर गभर्नमेण्ट)ले निर्वाचन गराएको नजीरले त्यस्तो राजमार्ग बनाई दिएको छ ।
तर त्यसरी नयाँ निर्वाचन गर्दा हिजोका गल्ती नदोहो¥याउन दुई कुरामा संशोधन गर्नुपर्ने छ । पहिलो, “समानुपातिकको जस्केलोबाट संविधानसभामा आउने र च्याँखे बल्झाउँदै सत्ता शक्ति हत्याएर कमाउ धन्धा गर्ने” भीडलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ र त्यो चोरबाटो नै बन्द गर्नुपर्छ । दोस्रो, संविधान निर्माण गर्नका लागि विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, योग्यता क्षमताको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्राध्यापन, शासन प्रशासन समाजको विशेषज्ञ सेवा विषय (चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ्ग) आदि क्षेत्रमा लामो (कम्तिमा २० वर्ष) अनुभव हासिल गरेका वा कानून विषयमा न्यूनतम पनि स्नातक भएको र १० वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको, अथवा स्नातकोत्तर गरी पत्रकारिताका क्षेत्रमा बीस बर्षको अनुभव भएका जस्ता व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बन्ने बनाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । त्यस्तो न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका मध्येबाट सबै जाति, भाषा, वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, धर्म, समाज, सम्प्रदायको सकभर प्रतिनिधि गर्ने गरी उम्मेदवार बनाउने शर्त तोक्नु उपयुक्त र न्यायसंगत हुन्छ ।
२. अहिलेको संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचितहरूलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी नदिई समानुपातितर्फबाट आएकाहरूलाई संविधान निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिने । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचितहरूलाई राज्यको दैनिक शासन प्रशासन सम्बन्धि जिम्मवारी तोक्नु जनप्रतिनिधित्वमुलक देखिने छ ।
३. संविधानसभाको म्याद थप नहुँदैमा मौजुदा अन्तरिम संविधान २०६३ का अन्य प्रावधान निष्कृय हुने होइनन् । धारा ३८ अनुसार बनेको वर्तमान डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको वैधता पनि समाप्त हुँदैन । धारा ३८ (९) ले अर्को सरकार नबन्दासम्म राजीनामा दिएपछि पनि जिम्मेदारीबाट हट्नु पर्दैन भन्ने कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि माधव नेपालसम्मले स्वीकार गरिसकेका छन् ।
अतः वर्तमान सरकारले अन्तरिम संसदको प्रत्यक्ष तर्फको २४० पदका लागि नयाँ निर्वाचन गराउने र त्यसमा उम्मेदवार हुन माथि उल्लेख गरेअनुसारको न्यूनतम योग्यता पुगेको हुनुपर्ने गर्ने । त्यसै नवनिर्वाचित संसदले संविधान निर्माण गरी पाँच वर्षसम्म (विघटन भए गरिएमा बाहेक) संसदको पनि कार्य गर्ने कार्यादेश सहितको संसदको निर्वाचन गराउनु पनि यौटा विकल्प हुनसक्छ ।
४. गएको १५ गते शान्ति प्रकृया टुंग्याउने सम्बन्धी सहमति गर्दा पनि संविधानसभाको फेरि केही समयको लागि म्याद थपगर्ने र राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने विषयलाई समावेश गरियो । तर सहमतिमा संविधान र सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलाको मानमर्दन गर्नसक्ने विशेषाधिकार राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सभापतिदेखि राष्ट्रपति र सभाध्यक्षसम्म कसैलाई प्राप्त छैन ।
यस्तो स्थितिमा संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको २४० सीटमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको र संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको कूल सदस्य संख्याभन्दा पनि बढी सभासद् विद्यमान भएको एनेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नै वर्तमान सरकार बनेको अवस्था विद्यमान रहेकोले साथै विभिन्न संचार माध्यमहरूले संकलन गरेका जनमतले समेत डा. बाबुराम भट्टराईप्रति सर्वाधिक जनताको आशा, आस्था र विश्वास रहेको देखाएकाले वहाँकै नेतृत्वको मौजूदा सरकारमा नै ने.का. र एमाले जस्ता सबै संसदवादी दल सहभागी भइ राष्ट्रिय सरकारको रुप दिई यसै सरकारबाट निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
५. अहिले जतिसुकै सहमति भए गरिएको भनिए पनि राज्य पुनःसंरचना, शासकीय प्रणाली, संसद वा विधायिकाको स्वरुप, निर्वाचन पद्धति, आदि कैयन् यस्ता विरोधाभासी विषय छन् जसमा माओवादी, ने.का. र मधेस तराईवादी मोर्चा बीच ठूलो  असमति र मतान्तरको धर्तीफाटो छ । त्यसलाई पुर्न वा तत्काल भर्न सकिने सम्भावना छैन । “जातीय, क्षेत्री, भाषीय, वर्गीय, अग्राधिकार सहितको जातिय प्रदेश र तिनीहरूलाई प्रत्याभूत गर्ने वा प्रत्यायोजित गर्ने विशेषाधिकारका विषय” त्यसका ठेट उदाहरण हुन् ।
अतः प्रत्येक दलले आफ्नो दलले तयार गरेको संविधानको पूर्ण मस्यौदा लिएर नयाँ निर्वाचनका माध्यमबाट जनमत लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण  पनि निर्वाचनमा जानुको विकल्प देखिन्न ।
६. “निर्वाचनमा जाने दलहरू पनि यिनै हुन् र निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधि पनि यिनै दलका उम्मेदवार नै हुन् भन्ने स्पष्ट छ । यस्तो स्थितिमा निर्वाचनमा किन जाने ?” धेरैले यस्तो पाङ्दुरे तर्क नदिने गरेका पनि छैनन्, होइनन् । यदि त्यसो भए आवधिक निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि अर्थ विहीन ठह¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
अर्को कुरा हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राजतन्त्र, धर्म सापेक्षता, जातीय राज्य कि समावेशी र भौगोलिक एकीकरणात्मक राज्य पुनःगठन गर्ने ?” भन्ने र ‘राष्ट्रपतीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भारतीय ढाँचाको संसदीय प्रणाली ? भन्ने जस्ता निकै गम्भीर विषय जनता समक्ष लगी जनमत संकलन गर्नु पर्ने पनि कतिपय राजनीतिक दलको माग छ । यस स्थितिमा जरुरी छ दलहरूमा इमान्दारिता र राजनीतिक नैतिकता विद्यमान छ भन्ने पनि देखाउनु पर्नेछ । यस्तोमा माथि उल्लेख गरेझै नयाँ संविधानलाई जनमतमा लैजान पनि निर्वाचन नै उपयुक्त माध्यम हो भन्ने लाग्छ ।