जसले आफैं अन्याय गर्छ उसले अरुलाई न्याय दिन सक्दैन । एउटाको गाँस खोसेर आर्कोलाई दिनु अथवा एउटाको आङको लुगा खोसेर अर्कालाई दिनु न्याय होइन । न्याय गर्छु भन्नेले सबैलाई एकपेट खान र आङ ढाक्ने लुगा पु¥याउन सक्नुपर्छ । एउटालाई भोको नांगो पारेर अर्कालाई दिनु न्याय होइन । एउटाको हक भोगको सम्पत्ति खोसेर अर्कालाई दिंदैमा देशको गरिबी हट्दैन । बढी सम्पत्ति कतै थुप्रिएको छ भने पनि न्यायोचित प्रक्रियाबाट वितरणको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । बुद्धि, विवेक पु¥याएर काम भएन भने परिणाम उल्टो पनि हुनसक्छ । यो कुरा विशेषतः अहिले सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादीले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
आज राजनीति व्यापार र नेता व्यापारी, अझ कालाव्यापारी भएका छन् । यिनीहरू लिन मात्र चाहन्छन्, जनतालाई दिन चाहँदैनन् । स्वार्थका त प्रतिमूर्ति नै बनेका छन् नेताहरू । त्यसैले यहाँ दुई चार महिनामै प्रधानमन्त्री फेरिन्छन् । कुर्सीमा बस्नेवित्तिकै उसलाई हुत्याउन अर्काले कम्मर कसिहाल्छन् । महिनैपिच्छे जस्तो मन्त्री फेरिन्छन् । आज एउटा पार्टीमा  भएको मानन्छे मन्त्री खानकै लागि भोलि अर्को पार्टीमा पुगेको हुन्छ । देशको स्वतन्त्रता, एकता र अस्तित्वकै चिन्ता पनि यिनीहरू गर्दैनन् । देश र जनताको चिन्ता गर्ने मान्छे असल गुण र चरित्रको हुनुपर्छ । चाणक्यले भनेजस्तै राजदर्बारको छानामा बस्तैमा कौवा गरुड हुँदैन । यहाँ राज्य व्यवस्था चलाउनेहरू आजसम्म गरुड होइन, कौवाकै स्थितिमा देखिए । देशले दुर्गति भोग्नुपरेको कारण पनि त्यही हो ।
मूल रुपमा आजका समस्यामा अशान्ति, अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनता नै हुन् । सरकारमा हुनेहरू अनुशासित भए अरुलाई पनि कर लाग्छ, समाज र राष्ट्र नै अनुशासित हुन्छ । स्वविवेकबाट अनुशासित नहुञ्जेल कानुनलाई सक्रिय बनाएर सरकारले अनुशासन कायम गराउन सक्नुपर्छ । आजको दण्डहीनताको स्थितिले हत्या, हिंसा र बलजफ्तीलाई सघाउ पु¥याएको छ, भ्रष्टाचार बढाएको छ, अराजकतालाई प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसैले कानुनलाई दृढताकासाथ लागू गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो । आजको अव्यवस्था हटाउन राजनीति गर्नेहरू नै सर्वप्रथम अनुशासित भएर अरुलाई बाटो देखाउन सक्नुपर्दछ । उपदेशले हुँदैन, यसको व्यवहारिक प्रयोग माथिबाटै सुरु हुनुपर्दछ ।
राज्य संचालन गर्न विधि, निषेधका केही नियम हुन्छन्, तिनको पालन नै अनुशासन हो । अनुशासनवेगरको स्थिति अराजक हुन्छ । त्यस्तो हुन नदिनु राज्यको सर्वोपरि कर्तव्य हो । सरकार नै लत्तछाडा, हुतिहारा भयो भने अथवा आफैं भ्रष्ट भयो भने समाजका नियम, विधान र कानुन समेत मिचिन्छन् र दण्डहीनता फैलिन्छ । त्यसैले सरकारमा हुनेहरूले बुद्धि–विवेक नगुमाइकन समाजको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आजका जस्ता उत्ताउलो कामले कोल दिंदैन । जुनसुकै काम पनि पछि आइपर्ने प्रभाव विचार गरेर मात्रै थाल्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लाग भावावेशमा यहाँ धर्म निरपेक्षता घोषणा गरियो । नेपाली संस्कृतिको निर्माणमा धर्मको विशेष भूमिका छ, तर आज नेपाली संस्कृतिमै प्रहार भएको अनुभव गरिंदैछ । यो विवेक र बुद्धिसम्मत काम होइन । हिन्दु धर्म भनेको नेपाली संस्कृतिकै अंग हो ।
आज राज्यका सम्पूर्ण कामकाज हिन्दु विधि, व्यवहार र संस्कृति अनुसार भएका छन् । बाह्रै महिनाका सम्पूर्ण काम (धार्मिक, सांस्कृतिक चाडपर्व समेत) हिन्दु धर्मशास्त्र र ज्योतिष अनुसार भैरहेका छन् । मन्त्रीले साइत हेरेर शपथग्रहण र वहाली गर्छन, झण्डा पूजा गरेर मन्त्री निवास प्रवेश गर्छन् । दशैं–तिहार, फागु, छैठ, गौरा जस्ता पर्व मनाउँदा वैदिक धर्मसंस्कृतिकै आधार लिइन्छ । तर गर्नेबेलामा हिन्दु राष्ट्रको अस्तित्व नै मेटाउने काम गर्छन् भने विवेक गुमाएको ठहर्छ । अधिराज्यभरिका हिन्दु देवी देवताका मन्दिरमा मगर पूजारी छन् । अझ कति ठाउँमा त अस्पृश्य भनिएका जातका पूजारी छन् । आज तिनीहरूलाई नै भड्काएर हामी हिन्दु होइनौं भन्न लगाउँछन् भने यो बिडम्वनापूर्ण स्थिति हो, सरकार चलाउनेहरूले बुद्धि विवेक गुमाएको स्थिति हो भन्नुपर्छ । त्यसकारण अब उपदेश होइन, विवेकसम्मत काम गरेर सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणको चर्चा सेलाइसकेको छैन । एकातिर ठूलो उपलब्धिको ढ्वाङ फुक्दैछ सरकार भने अर्कातिर नेपालले खोजेको दोहोरो कर हटेन, सीमा अतिक्रमण र नेपालीमाथिको दुव्र्यवहार यथावतै छ । के पायो त नेपालले ? भनिंदैछ । देशलाई रुपान्तरण गरेर नयाँ नेपाल बनाउँछौं भन्नेहरू पनि शासन सत्तामा अडिन भारतकै पाउमा नघोप्टिइ नहुने रहेछ भन्ने तत्वबोध गरेर बाबुराम फर्के भन्ने चर्चा पनि उत्तिकै छ । सोचाइ आ–आफ्नै हो । जेहोस्, यो भ्रमणले भारतसित विग्रेको माओवादीको सम्बन्ध चाहिं सुधार्ने काम भएको छ र अरु सरकारले गर्न नमानेको बिप्पा सम्झौता यो सरकारले गरेको हुनाले त्यसबाट भारत माओवादीप्रति अनुकूल भएर तराईतिर अशान्ति रोकियो भने पनि त्यसैलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने छ ।
आज देशमा अराजक स्थिति छ । गणतन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्र चलेको छ । यसको मूल कारण हो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलिएको फितलो शासन र कानुनी राज्यको घाँटी निमोठ्याई । शासन दह्रो नभै राज्य चल्दैन । फितलो शासनमा कानुन निरीह हुन्छ । त्यसकारण आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झेर प्रशासनमाथि दवाव दिने परिपाटी समाप्त पार्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ । यस निम्ति सर्वदलीय सम्मेलन नै गरेर खुला रुपमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेर जनतालाई सुनाइयोस् । नत्र आजकै जस्तो नेताकै स्वार्थ सर्वोपरि र देश एवं जनतालाई गौण बनाउने हो भने यो तन्त्र नेपाली जनताका लागि गलगाँडतन्त्र सिद्ध हुनेछ । नेताहरू आफैं उदाहरण बनेर देखाउन् ।