क्रान्तिकारी नारा भट्याउने तर यथास्थितिबाट एक कदम अघि बढ्न नसक्ने नेताहरूले गत मंगलबार शान्ति र संविधानको पक्षमा अर्को एउटा सम्झौता गरेका छन् । भारतको नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको दलहरूबीचको सम्झौताको शृङ्खला पछिल्लोपटकसम्म आइपुग्दा दर्जन नाघिसकेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनपछि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुग्ने र संविधान लेखनकार्यको गति जुन किसिमले बढ्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो त्यसमा निरासा मात्र उत्पन्न भैरहँदा संविधानसभाको म्याद तीन साता मात्र बाँकी रहेको बेला भएको सात बुँदेले केही आशाका संकेत गरेको छ तर यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको भने परीक्षण हुनै बाँकी छ । सम्झौता भएको एक हप्ता नबित्दै आशंकाका बादलहरू मडारिन थालेका छन् । सरकारले सेना समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गर्दै संविधान लेखनका समस्या समाधान गर्ने कार्यको थालनी गरे पनि दलहरूबीचको आशंका मेटिन सकेको छैन ।
यतिबेला संविधानसभाको निर्वाचन, सभासद्हरूको भूमिका र राजनीतिक दलहरूको क्रियाशीलताका विषयमा अनेक चर्चा हुने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक हुने भए पनि संविधान लेखन कार्यका लागि सभासद्हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसै भएर संविधानसभालाई ऐतिहासिक भनिएको हो । यो बारम्बार गठन हुने निकाय पनि होइन । त्यसैले संविधानसभाको निर्वाचन ‘एक युगमा एकचोटी’ मात्र हुन्छ भनिन्छ । तर त्यही निर्वाचनबाट स्थापित भएर संविधान लेखन कार्यमा सक्रिय हुनुपर्ने सभासद्हरूको भूमिकामाथि भने अनेक प्रश्न खडा भएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गरे कि, दलीय स्वार्थ अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गरे ?वा जनताको अपेक्षा अनुसार संविधान लेखनका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे भन्ने सवाल गहन रुपमा उठिरहेको छ ।
सांसदको समेत भूमिका निर्वाह गरिरहेका सभासद्हरू अहिले संसद्को अधिवेशनमा व्यस्त छन्, संसद्मा कुनै पनि सभासद्ले संविधानसभाको बैठक तत्काल आव्हान गर्नुपर्ने आवाज उठाउन सकेका छैनन् । गत शुक्रबार संविधान लखेन कार्यका लागि ‘विवाद समाधान उपसमिति’को बैठकले राज्यको पुनःसंरचना तथा शासकीय स्वरुपमाथि देखिएको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सात बुँदे सम्झौतामा पनि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको टुङ्गो लगाउन विज्ञ समूह गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । समयको अभाव र दलहरूबीचको विवादका कारण उतिबेलै गठन हुनुपर्ने ‘राज्य पुनःसंरचना आयोग’ गठन हुन नसक्दा संविधान लेखनकार्य अबरुद्ध हुन पुगेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा “राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना महलमा “राज्यको पुनःसंरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिए अनुसार त्यसलाई संशोधन गरेर विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रावधान राखिने छ ।
यो कार्य संविधानसभाले गर्नुपर्नेमा दलहरूको माझमा पसारो पारिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको । अब राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन हुने सम्भावना छैन तर संविधानका सबै काम विज्ञ समूह, राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गर्ने हो भने वार्षिक पौने अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने संविधानसभा के काम र जनताको मतबाट चुनिएका सभासद्हरूको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न हिजोदेखि नै उठिरहेको थियो । संविधानसभाको बैठक नै नबसेको देख्दा एक युगमा एकचोटि आउने संविधानसभा निरर्थक बन्दै गएको आम अनुभूति छ ।
संविधानसभा दलका नेताहरूले गरेको निर्णयमा लालमोहर लगाउने काममा मात्रै उपयोग भैरहेको देखिन्छ । सभासद्हरूले आफ्नो भूमिकाको खोजी किन गरेनन् भन्ने एकातिरको प्रश्न छ भने अर्कोतिर दलको बन्धनबाट उम्केर राष्ट्रिय स्वार्थको बन्धनमा बाँधिन नचाहने सभासद्हरू कार्यकर्ताभन्दा फरक हुन नसकेका कारण पनि उनीहरूको भमिकालाई लत्याइएको हो भन्ने ठम्याई पनि गलत मानिएको छैन । कुनै पनि सभासद्ले संविधानसभाको गरिमा र ऐतिहासिक महत्व कायम राख्न दवाव दिने प्रयास गरेको पाइदैन ।
जुन उत्साह, अपेक्षा र विश्वासका साथ संविधानसभाको निर्वाचन भयो सो अनुरुपको काम पटक्कै हुन नसकेको जगजाहेर विषय हो । यसमा सभासद्हरूको दोष कति र राजनीतिक दलका नेताहरूको दोष कति भन्ने भविष्यले लेखाजोखा गर्ने विषय हो तापनि संविधान निर्माण गर्न भनेर संविधानसभामा पुगेका सभासद्हरूले आफ्नो भूमिका जनअपेक्षा अनुरुप गर्न नसकेको स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिलेसम्मको यथार्थ के हो भने अधिकांश सभासद्हरूले आफूहरूले तोकिएको समयमा तोकिएको काम गर्न नसकेको भन्दै कहीं कतै आत्मालोचना गरेको सुन्न पाइएको छैन । एउटा हातको औंलामा गन्न सकिने सभासद्हरूले मात्र सभासद् भत्ता नलिने निर्णय विगतमा गरेका थिए ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा शीर्ष दलका प्रमुख नेताहरूले संविधानसभा सदस्य भएवापत प्राप्त हुने तलब–भत्ता आधा मात्र लिने भन्दै केही सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका भए पनि ‘धन देखेपछि महादेवको तेस्रो नेत्र’ भनेजस्तै जनतामा उदाहरणीय रुपमा प्रस्तुत हुन कोही पनि तयार भएनन् । २०६७ जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थपिएपछि ‘तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ भन्दै दलित जनजाति पार्टीका सभासद् विशेन्द्र पासवानले दुई वर्षमा लिएको भत्ता–सुविधा संसद् सचिवालयमा बुझाएका थिए । २०६७ साल जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद एक वर्षका लागि थपिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संविधानसभाको थप अवधिभर आफ्ना सांसदले सदनमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र सांसद भत्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । यो कति कार्यान्वयन भयो, यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता अड्चन छन् त्यो अलग्गै विषय हो तापनि तोकिएको काम गर्न नसक्नेहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सन्देश ती दुई घटनाले दिएकै हो ।
साना दलले जनताको समर्थन र सहानुभूति पाउनकै लागि मात्र त्यो काम गरेका हुन् वा राष्ट्रिय जिम्मेवारी बोध गरेका हुन् त्यो बहसमा ल्याउनुपर्ने विषय होइन । आलोचना गर्नेहरूले त्यसलाई सस्तो प्रचारवाजी भन्न सक्छन् भने समर्थन गर्नेहरूले नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेको भन्न सक्छन् । तर संविधानसभामा दुई तिहाईभन्दा बढी स्थान ओगटेर बसेका प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाका सभासद्हरूले तोकिएको समयमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा कुनै पछुताव गरेका छैनन् । उनीहरू कामै नगरी सभासद् पदको जागीर थपिंदै गएकोमा दङ्ग परेको देखियो । कुनै पनि दलका सभासद्ले आफ्नो दलभित्र सविधानसभाको सदस्य हुनुको अर्थबोध हुने गरी कामको समीक्षा गरेको पनि देखिएन र आफ्ना नेताहरूलाई सचेत पार्न सकेको पनि देखिएन ।
संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि नै सभासद्हरूको भूमिकाका बारेमा बहस हुने गरेको थियो । सभासद्हरू पार्टीको निर्देशनमा रहन्छन् कि स्वतन्त्र ढङ्गले संविधान निर्माणमा सक्रिय हुन पाउँछन् भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूबीच चर्काचर्की नै परेको थियो । सभासद्हरू पनि पार्टीबाटै निर्वाचित हुने हुँदा उनीहरूले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्ने एकथरिको तर्क हुन्थ्यो भने अर्काथरि सभासद्को भूमिका स्वतन्त्र हुन्छ र उनीहरूलाई पार्टीको निर्देशन लागू हुँदैन भन्ने मान्यतामा थिए । तर सभासद्हरू स्वतन्त्र रुपमा कामगर्न सक्ने अवस्थामा रहेनन् । जुन शैली र प्रक्रियाबाट सभासद्को चयन गरियो त्यसले संविधानसभालाई दलका सीमित नेताको घेराबन्दीमा पार्ने काम ग¥यो । समस्या त्यहीबाट सुरु भएको हो । अहिले पनि सभासद्हरूको भूमिका ल्याप्चे लगाउने मात्र हुन पुगेको छ । आफूलाई जान्ने–सुन्ने भन्ने सभासद्हरू पनि पार्टीको ह्वीप नाघेर स्वतन्त्र ढङ्गले शान्ति र संविधानको पक्षमा लाग्न सकेको अवस्था छैन । संचार माध्यमहरूमा चर्को कुरा गर्ने कतिपय सभासद्हरू संविधानसभा वा संसद्को बैठकमा अर्को पार्टीलाई गाली गलौज गर्न र आफ्नो पार्टीले राखेका धारणा नै सही भएको बताउन तल्लिन रहन्छन् ।
संविधानसभाका सभासद्हरूले मात्र यो साढे तीन वर्षको अवधिमा ढाई अर्ब रुपैयाँ तलबभत्ता खाइसकेका छन् भने संविधानसभाका लागि मात्र २० अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च गराएर तोकिएको काम नगर्ने राजनीतिक दल र तिनै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूमा  अलिकति पनि हिनताबोध देखिएको छैन । अरु त अरु राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तित्व भनेर दलहरूको सिफारिशमा सभासद् बनेकाहरू समेत मौन देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार के बाँकी रहेको होला ? हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरूको समस्याको सम्बोधन गर्ने गरी गठन भएको संविधानसभाका सदस्यहरूले आफूलाई कार्यकर्ताको घेराभन्दा माठि उठाएर जनताको सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र विज्ञ भनेर मनोनित भएकाहरूले आफूलाई सभासद् बनाउने पार्टीप्रतिको वफादारिता त्यागेर स्वतन्त्र ढङ्गले राष्ट्रप्रति समर्पित नभएसम्म संविधानसभाको मर्यादा कायम रहँदैन र त्यसो नगर्दासम्म अग्रगामी संविधान लेखनमा सभासद्हरूको भूमिका गौण नै रहन्छ । अर्कोतिर राजनीतिक दलका नेताहरूले सहमति गरेर तयार पारेको संविधानको ठेलीमा हस्ताक्षर गर्ने काम मात्र सभासद्को होइन भन्ने बुझ्न सकियो भने मात्र यो गरिमामय र ऐतिहासिक महत्वको पदलाई युगयुगसम्म चिरस्थायी बनाउन सकिनेछ । होइन भने २०४८ सालका सांसद र २०६५ सालका संविधानसभाका सदस्यमा केही अन्तर हुने छैन ।