कार्तिक १५ गते शान्ति प्रकृया सम्बन्धी सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि लंका जितेझैँ गरी रौसिदै विजय मुद्रामा देखापरेका पुराना सात संसदवादी दल र एनेकपा माओवादीका नेताहरू दुई हप्ता पुग्दा नपुग्दै संसदमा उही पुरानै दन्तवजान गर्ने, पाखुरा सुर्किने गरेका देखिए । बालुवाटारमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अब मंसिर सात गतेसम्ममा ठूलै चटक र जादु गरेर देखाउने गुड्डी हाँकेका दलहरू वानेश्वर पुगेर संविधानसभाभित्र पसेपछि झिनामसिना अत्तो थापेर राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउने हदमा उत्रिए । संविधानतः राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वबारे संविधानको दुहाई दिने दलहरूले नै  यसै गर भन्दै संसद नै अबरुद्ध गर्ने अड्डी लिनु कति संविधान र विधिविधान अनुरुप हुन्छ ? कुनै दलको दबाब र प्रभावका बोल्ने बाहेकमा स्वतन्त्र र नैतिक बालशाली संविधानवेत्ताहरूको अध्ययन, विवेचना र विश्लेषणको विषय हो ।
तर “संविधानसभाबाट संविधान आइहाल्छ कि भनेर संविधानसभातिर आशाभरि नजरले नियाल्दै गरेका नेपालीलाई पुरानै शैलीको “भाँड नाचको पुनरावृत्तिले भने पुनः निराश र हतास बनाएको छ । सम्भवतः यो अन्तिमपटकको निराशा पनि हुनसक्छ । त्यति मात्रै होइन संविधानसभाका सदस्यहरू आफू र आफ्नो पार्टी सत्ता र शक्तिमा नभए जतिसुकै तल झर्न, निर्वस्त्र र निर्लज्ज कोहलो हाल्न, विक्षिप्त बन्न, पाइला पाइलामा खोचेँ थाप्न र दोहोरो चरित्र देखाउन सक्छन्” भन्ने पहिले अनुमानै गर्न नसकेको व्यवहार पनि भर्खरै देखियो । त्यो पनि आफूहरू सँगै बस्ने निर्वाचित संविधानसभाकै सदस्य बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी आम माफी दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यो भन्ने निहुँमा ।
इमान्दारिपूर्वक भन्ने हो भने बालकृष्ण ढुंगेल नामका व्यक्ति को हुन्, कुन पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई संविधानसभामा आएमा हुन् कि समानुपातिक भन्ने मात्रै नभई कुन जिल्लाका बासिन्दा हुन् भन्ने समेत पटक्कै थाहा थिएन÷छैन । आफै जन्मेको र भोलि गएर राजनीति कर्मथलो बनाउनुपर्ने जिल्लाबाट समेत को को प्रत्यक्ष तर्फबाट र कुन कुन व्यक्ति समानुपातिकको कोटबाट संविधानसभामा पुगेका हुन् भन्ने समेतबाट बेखबर बस्न रुचाउने मान्छेलाई ती बालकृष्ण ढुंगेलबारे जान्नुपर्ने र सोधखोज गर्नुपर्ने कारण पनि कहिल्यै परेन ।
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तरिम संविधानको धारा १५१ अनुसार सजाय माफी मिनाहाको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको समाचार सञ्चार माध्यमहरूले चैत बैशाखको खडेरीमा खर्बारीमा डँढेलो लागेजस्तो गरी फैलाएपछि माओवादी र मधेसी मोर्चाको संयुक्त सरकारको पतन र आफ्नो उत्थानको सपना देख्नेहरूलाई निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको ठाने जस्तो लाग्यो । सम्भवतः त्यही कारणले होला विपक्षी दलहरूको केन्द्रीय कार्यालयदेखि भातृ संगठनसम्मबाट माफिका लागि गरिएको सिफारिसको विरोधमा वक्तव्य बाजी हुन थाल्यो । केही दिन पहिले ‘पेट्रोलको मूल्य वृद्धि”को “विरोधको श्राद्धकर्म पूरा गरेका” विद्यार्थी संगठनहरूले आ–आफ्नो कब्जामा राखेका टायरहरू निकाल्ने र यातायात ठप्प पारेर मध्य सडकमा बाल्ने पुरानो बिँडो थाम्ने जमर्को गरे ।
त्यसपछि आखिर के रहेछ यथार्थता ? भनेर बुझ्ने कोशिस गरेपछि “माओवादीको नेतृत्वको जनयुद्धकालमा ओखलढुंगाकै उज्जन कुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा त्यहीँको खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको बयानको आधारमा पुष्टि भएको र त्यो हत्या बालकृष्ण ढुंगेलले जनयुद्धकालको मौका छोपी आफ्नो वैयक्तिक रिसईवी साध्न गरे गराएको भन्ने आधारमा सर्वोच्च अदालतले सभासद् ढुंगेललाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको रहेछ भन्ने थाहा भयो ।
सोच्दासोच्दै धेरै कुरा मथिङ्गलमा आयो, तथापि निष्कर्षमा पुग्न सकिन । २०५५ सालमा त्यसै जिल्लाका बासिन्दालाई जनयुद्धको कालखण्डको मौका छोपी व्यक्तिगत रीसईवी साध्न हत्या गर्ने हत्यारा भनेर त्यत्रो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीले समेत चिनेका व्यक्तिलाई त्यसै जिल्लाका हजारौँ मतदाताले किन संविधानसभामा पठाउन अरु दलका भन्दा सापेक्षमा योग्य, इमान्दार र सक्षम उम्मेदवार ठानेर सभासदमा छाने ? सरकारले राज्यसत्ता र शाक्तिको दुरुपयोग गरी, शासन, प्रशासन र सुरक्षा निकायको प्रभाव र दबाबमा धाँधलीपूर्ण शैलीमा जिताए कि ? भन्ने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र गृहमन्त्रालय उनकै प्रभावशाली र सक्षम नेता (वर्तमान पार्टी महासचिव) कृष्णप्रसाद सिटौलाले हत्याए हाँकेका थिए । त्यसबेला निर्वाचन निष्पक्ष धाँधलीपूर्ण भएको र मनी–मसलको बलमा बालकृष्णले जितेका भन्ने हो भने यस्तो तरिकाले जित्ने जिताउने २०४८ देखिको निर्वाचन प्रणाली संविधानसभाको निर्वाचन अगावै फेरिनुपर्छ भनेर तत्काल किन्न कसैले बोलेनन् ?
अस्पष्ट र अन्यौल त्यतिले मात्र भएको होइन । जब जब नयाँ सरकार बन्छ कुनै नयाँ व्यक्ति मन्त्री हुन्छ । त्यो त्योबेला मात्रै किस्ताबन्दीमा अपराधी, हत्यारा, अनागरिक, भ्रष्टाचारी, भनेर छानीछानी सडकमा उतारेर नाङ्गेझार पार्ने र आ–आफ्नो प्रयोजननीयता पूरा भएपछि चटक्क छोड्ने, सुनपानी छर्किएर आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउनेसम्मको घटिया काम हुन्छ ?
बब्बन सिंहलाई सभासद् पदको शपथ ग्रहणपूर्प नै प्रहरीले आफ्नो “मोस्ट वाण्टेड सूची”मा राखी खोजी गरिएका र कैयन् हत्या, अपहरण, जस्ता जघन्य घटना घटाएका अपराधी” भनेर हल्ला मच्चाइयो । केही समयसम्म सबैजसो संचारमाध्यम बब्बन सिंहलाई राष्ट्रियस्तरको चर्चित व्यक्ति बनाए । उनी केही समयपछि कुनै ठूलै पार्टीको मझेरीमा पुगेपछि सबै चूपचाप लागे ।
त्यति मात्रै होइन, अग्नि सापकोटाले सञ्चारमन्त्रीको पदमा बहाली गरेसँगै राजीनामा माग्ने क्रम शुरु भयो । प्रभु साहलाई मन्त्रिपरिषद्बाट ननिकालीञ्जेलसम्म हप्तौँ संसद रोकियो । सूर्यमान दोङ, उर्जा राज्यमन्त्री भएपछि जघन्य हत्याका आरोपी भन्ने सञ्चारमाध्यममा आयो । यी सबै परिवन्दले के संकेत गरेको हुनसक्छ भने माओवादी “जनयुद्धकालमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी संगठनभित्र रहेको मात्रै नभई विभिन्न अदालतका विचाराधीन मुद्दाहरूलाई मौका ढुकिढुकी उपयुक्त समयमा मात्र उठाउने र उछाल्दै जाने पुरानो राज्य संयन्त्रका षड्यन्त्रको धरापमा कुनै दिन प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई पर्नु वा पारिन सक्नुहुन्छ । कुनै अदालतले उहाँहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्न चाह्यो भने पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य नजुट्ला÷नपुग्ला भन्ने छैन ।”
“अन्तरिम संविधान २०६३ को परिपालना हुनु–गरिनुपर्छ र हत्या, हिंसामा प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिनु वा हुनुहुँदैन” भनेर भन्नु किमार्थ नकारात्मक होइन, हुँदैन । तर संविधानको मर्म र भावनाको परिपालनाको नारा भट्याउँदैमा संविधानवादी ठहरिने वा देखिनसक्ने होइन । आज संविधानसभाको दुई हप्ताभन्दा बढी म्याद नभएको बेला अन्तरिम संसदमा बालकृष्ण ढुंगेलको “माफी मिनाहाको लागि संविधानको धारा १५१ द्वारा सरकारलाई (मन्त्रिपरिषद्लाई) प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर संसदलाई ठप्प पार्दै संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सकृय बन्न र विवादमा पर्न दबाब दिने एवं संविधानको प्रक्रिया अनुसार बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई धम्की दिँदै दबाबको मुढे बलमा “राजीनामा देउ वा माफी मिनाहाको सिफारिस फिर्ता लेऊ” भन्ने अडङ्गा थाप्ने काम आफूलाई “डेमोक्रेसीका लालमोहरिया र मसीहा” भन्ने पार्टीहरूबाट जुन भइरहेछ, त्यसलाई संविधानसम्मत विरोध भन्ने कि भयदोहनको गैरविधिविधानपूर्ण व्यवहार ?
यथार्थमा नेपालभित्रको राजनीतिको लगाम अपराधी, भ्रष्टाचारी, लागु औषधका अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर, कुख्यात माफिया, अपहरण, हत्या, हिंसाको महाजाल थापेर नेपालको शासन सत्ता, शक्ति, सुरक्षा निकायलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने तत्वका हातमा परिसकेको छ । यस्तो तथ्य भलै तितो, तातो, अप्रिय र अपाच्य किन नहोस् सबैले स्वीकार्नैपर्छ ।
त्यस्तो संजाल संचालन गर्नेहरू र त्यसको केन्द्र कहाँ छ भन्ने कुरा जान्न चाहनेहरूलाई मदन भण्डारीदेखि मिर्जादिल सादवेग जमीम शाह हुँदै फैजलसम्मका हत्याराले व्यक्ति र शक्तिकेन्द्र समेत देखाइसकेका छन् । सायद विशुद्ध संयोग नै मान्नु पर्ला (?) माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई फाल्न जुन शक्तिबाट राष्ट्रपति र प्रधानसेनापति रुम्जाटारे (ओखलढुंगाको) रुक्मांगद कटुवाललाई प्रयोग गरियो, आज क. उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढाल्न पनि त्यसरी नै त्यसै ओखलढुंगाकै सांसदको माफी मिनाहाको सिफारिस अस्वीकृत गराउन पनि राष्ट्रपतिलाई नै दबाब दिइँदै छ । त्यस्ले के संकेत गर्छ ? स्पष्ट छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल सके संसदबाट नसके राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर दोस्रो पटकको माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र जनादेश विपरित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न उत्तालिएर लागि परेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका संसदीय दलका नेताको केही दिन पहिले मात्र तनहुँकोे सदरमुकाम दमौलीमा गएर “मंसीर १४ अगावै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको” भन्ने भाषण गराइले उक्त षडयन्त्रको खुलासा भएको छ । भलै उनको डेढ दर्जनपटकको पराजयको पीडामा समय र भाग्यले मलहम लगाउँछ लगाउँदैन ? त्यो भाविष्यले नै स्पष्ट गर्ला, त्यता नजाऊँ ।
निश्चय पनि दण्डहीनता बढाउने र ऐनकानून विपरीतको कार्य गर्ने छुट कसैलाई दिनुहुँदैन । राज्य, सरकार, शासन, प्रशासन, रक्षा, सुरक्षा सम्बन्धी संगठनहरूलाई जनताले आफ्नो गाँस काटेर पाल्नुको उद्देश्य पनि नागरिक सुरक्षा, विधि विधानको शासन र जनताको ज्यूधनको रक्षा र “राज्यका कानूनका दृष्टिमा सबै समान सुरक्षित हुने प्रत्याभूति पाएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ” भन्ने नै हो । त्यसैले कसैले पनि कुनै कसूर गरे कानूनले तोकेको विधि र प्रकृया अनुसार अदालतले ठहर गरेको सजाय पाउनु पर्छ भन्नेमा स्तम्भकारको मात्रै होइन सम्पूर्ण सभ्य समाजका सदस्य समेतको विमति हुन सक्दैन ।
तर संविधानको दुहाई दिने दलले नै संविधानद्वारा स्थापित सरकारलाई संविधानको धारा १५१ बाट प्राप्त सजाय माफी गर्न सिफारिस गर्नसक्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दै कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफिदिनेको धारा १५१ संवैधानिक राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको विषयलाई सबैभन्दा उग्र विरोध गर्दै संसद, सडक र राज्यको शासन व्यवस्था ठप्प गर्ने धम्की दिनुले दण्डहीनता घट्छ कि बढ्छ ? यसरी हरेक व्यक्तिले सरकारको विरोधको नाममा मन लागेको बेलामा सडक बाल्ने बाटो रोक्ने कानून विधिविधान नमान्ने पनि हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन । यस पाटो र बाटोतिर किन लोकतन्त्रवादीको ध्यान गएन जाने गर्दैन ? जेहोस् ।
काल प्रश्न
यसबेला “लोकतन्त्रका परम हिमायती” भनाउने पुराना सात संसदवादीहरूको चरम असंसदीय र संविधानका सबै प्रावधानहरूलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्दै संविधान सभालाई प्रयोजन विहीन बनाउने व्यवहारले प्रत्येक “दलनिरपेक्ष र स्वतन्त्र राजनीतिक चिन्तक विश्लेषक” सामु दुई वटा गम्भीर प्रश्न तेस्र्याई राखेको महसूश भइरहेको छ ।
ती दुई प्रश्नमध्ये पहिलो के हो भने जुन दलले “आफू शासन सत्तामा पुग्यो कि आम नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेदारी लिए भएको गृहमन्त्रीकै हातबाट निरिह नागरिकको गैरन्यायिक हत्या गर्ने गरेको” भन्ने कालो इतिहास निधारमा लेखाएको छ, उसैले अहिले हत्याको आरोपमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय सुनाइएका माओवादी संसदलाई राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा गराउँदा “सिङ्गो राष्ट्रमा हत्या, हिंसा, अपराध व्याप्त हुन्छ” भनेर भनिरहेको सुनिन्छ । उसले यस्तो भन्ने साहस कसरी गरिरहेछ ?
उक्त भनाइलाई अझ स्पष्ट गरौं र २००८ सालदेखिकै इतिहास हेरौँ । २००८ सालमा जुन पार्टीका नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफैले गोली हानी विद्यार्थी नेता चिनियाँ काजीको हत्या गरेको इतिहास मेटिएको थिएन, तिनै २००८ सालका गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा २०१६ सालमा सरकार बने लगत्तै दाङ र गोर्खामा निरीह नागरिकमाथि गोली चलाइयो, कैयन् मारिए, दर्जनौँ अपाङ्ग बने । २०४८ सालमा पुन त्यही दलको एकलौटी सरकार बने लगत्तैदेखि २०५९ सम्म जुन आमहत्याको शृङ्खला शुरु भयो, विभिन्न ठाउँका फुटकर विरोधका घटनादेखि माओवादी जनयुद्ध दमन गर्ने आमसंहारको चरणसम्म पुग्दा झण्डै १५ (पन्ध्र) हजार व्यक्ति कोतका राँगा बोकाको रुपमा मारिए ।
त्यति मात्र नभई जुन दलको शासनकालमा सर्वसत्तावादी सरकार विरुद्ध सशक्त रुपमा लेख्ने वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार कलाकार “कृष्णसेन इच्छुक”लाई सीमान्त बर्बर र पाशविक शैलीमा सरकारकै कब्जामा राखेर गूपचूप हत्या गरी लाश गायव गर्नेसम्मको चेष्टा भयो गरियो, त्यही दल र उस्को सरकारले वैचारिक असहमति राख्दै सशस्त्र जनयुद्ध शुरु गरेको ने.क.पा. माओवादीको शीर्ष नेताहरूको टाउको काटेर सरकारलाई बुझाउनेलाई पचास लाखसम्मको इनाम दिने सार्वजानिक घोषणा ग¥यो । त्यहीँ पार्टीको सरकारका एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ्गमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आफैले बिजौरी गाउँमा गोली हानी हत्या गरे ।
तिनै पूर्वमन्त्रीले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनको बेला फेरी त्यही दाङ्गको लमहीमा आधा दर्जन माओवादी कार्यकर्तालाई आफैले गोली हानी हत्या गरे । उक्त दुवै हत्याको आरोपमा विभिन्न समयमा दायर मुद्दा निर्वाचनमा पराजित भइसकेको प्रधानमन्त्रीले गैरकानूनी रुपमा फिर्ता लिए । त्यस्तो “सत्तामा पुग्यो कि वेकसुर नागरिकको आम हत्या गर्ने ग¥यो” भनेर बदनाम पार्टीले २०५१ सालको मध्यावधिको मतदानको मिति (२०५१ कार्तिक २९) को ठीक दुई दिन आधि (२०५१ कार्तिक २७ गते) सैनिक समरी कोर्टले सर्वस्वसहित ३३ (तेत्तीस) वर्ष जेल सजाय गरी अन्तिम तहबाट समेत सजाय सदर भएका व्यक्ति भरत गुरुङ्गदेखि कैयन् कुख्यात हत्यारा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी, लागू औषधका कारोबारीसम्मलाई तत्कालीन संविधान (२०४७) को धारा, १२२ को प्रावधानको प्रकृया नै पूरा नगरी, प्रधानमन्त्री स्वयंले ठाडो निर्णय गरी पार्टीको सहयोगको नाममा बीसौँ करोड असुली गरेर राष्ट्रिय कोषमा दाखिल भइसकेको दशौँ अरब मूल्यको सम्पत्ति फिर्ता दिने र जेल सजाय माफी दिई कारागार मुक्त गरेको यथार्थतालाई पञ्छाएर अहिले हत्याको आरोपमा मुद्दा चली सजाय सुनाइएको जननिर्वाचित बालकृष्ण ढुंगेललाई राष्ट्रपतिले माफी दिनु अपराधपूर्ण हो भनि स्याल हुइयाँ र कोहलो मच्चाइरहनुको पछाडिको अर्थ र स्वार्थ के हुनसक्छ ?
यद्यपि माथिका कुराबाट माओवादी र सजाय सुनाइएका सभासद् ढुंगेलको पक्षमा लेखेको भन्ने पनि पर्नसक्छ । तर ती हिजोका सबै मानवाधिकार विरोधी सर्वसत्तावादी राज्य आतंक मच्चाई सत्ता र शक्ति हत्याएर तत्काल प्रचलित संविधान, ऐन कानुनको अस्तित्व अस्मितामाथि बलात्कार गर्दै आएका व्यक्तिमाथि कारवाहीको विषयमा चूँ नबोल्ने गैसस, अगैसस, वार एसोसिएशन पार्टी, उनका भ्रातृ संस्था लगायत मानवाधिकारवादी स्वतन्त्र नागरिक मञ्चको राडी ओडेर डलर डकार्नेहरूले संविधानको धारा १५१ को अधीन सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा आकाशै खसाउने देशैं दुबाउने काम हुन गर्न लागेको जस्तो गरी एकोहोरो कोहलो मच्चाइको पछिलाग्दै नहिँड्नु र यथार्थताको धरातलमा हेर्न शतर्क गराउनु पनि त स्वतन्त्र स्तम्भकारको नैतिक र पेशागत धर्मकर्म र दायित्व हो भन्ने बुझ्न सक्नु पर्छ ।
दोस्रो प्रश्न, भने सत्तारुढ माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दुवैका सामु तेर्सिएको छ । किनकि अहिले संसदका माओवादीपछिका प्रमुख पार्टी भनिने ने.का. र एमाले सत्ताबाहिर परेका छन्, तर उनीहरू दुवैका बारेमा आमजनधारणा के बनेको छ भने “ती दुवै पार्टी सत्ता र शक्तिबाट विमुक्त भएर बस्नुपर्दा विवेक गुमाउन पुग्छन्, विक्षिप्त बन्छन् त्यसैले वैध अवैध जुन सुकै उपाय वा मूल बाटो अथवा चोर जुनसुकै बाटोबाट पनि सत्तामा पुग्नैपर्छ, भन्ने एकसूत्रीय उद्देश्यले नै हरेक जायज नाजायज उपाय गर्छन् ।”
त्यो सबै कुरा ठीक बेठीक हो त्यो राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्पष्ट गर्लान् । तर आजको राजनीतिक परिघटनाले  के स्पष्ट गर्छ भने “अगामी मंसीर १४ गते संविधानसभाको म्याद थप गर्न डा. बाबुराम भट्टराईको राजीनामा पूर्व शर्त बनाउन बालकृष्ण ढुंगेलको माफीको मुद्दा नै सबैभन्दा बलियो हतियार हो, अब या त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष गएर “ढुंगेलको सजाय माफी दिन गरिएको सिफारिस बेठीक थियो फिर्ता पाउँ” भनेर आफैँले माफी माग्नुपर्ने हुन्छ अथवा प्रतिपक्षीहरूको सशक्त विरोध, दबाब थेग्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न गरिदिएपछि संसदको बैठक सुचारु गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेछ, त्यति दुईमध्ये कुनै एक विकल्प रोज्नु प्र.म. डा. बाबुराम भट्टराईका लागि अनिवार्य हुनेछ । किनकि त्यो नभई १४ मंसिरपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा प्रतिपक्षी पार्टीहरू छैनन् भन्ने पनि प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईलाई राम्ररी थाहा छ” भन्ने निष्कर्षमा सत्तातुर प्रतिपक्षीहरू एकमत छन् ।”
हुन पनि “संविधानसभा” संसदवादीहरूको माग थिएन र होइन । उनीहरू अहिले पनि हिजोको “संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको” अगाडिको “संवैधानिक राजतन्त्रात्मक” को सट्टा “गणतन्त्रात्मक” लेखिएको हिजोकै (२०४७ को) संविधान कि ? नयाँ संविधान ?” भन्ने दुई विकल्प रोज्नुपर्ने स्थितिमा (सात संसदवादीहरू) टाउकोले टेकेर पुरानै “संसदीय संविधान र शासन पद्धति”को पक्षमा उभिने छन् र संविधानसभाको विपक्षमा उभिने निश्चित छ । “संविधानसभा” माओवादीलाई चाहिएको हो, त्यसैले म्याद थपका लागि यही पूर्व शर्त राख्नुपर्छ भन्ने संसदका प्रतिपक्षी मात्रै नभई अन्ततोगत्वा अहिलेका सत्तासीन मधेशी मोर्चाको समेत हुनसक्छ ।
यस्तो संगीन र संवेदनशील स्थिति र घडीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सरकारले गरेको सिफारिस फिर्ता पनि नलिने, हिजो रुक्माङ्गदको पालामा प्रचण्डले गरेको राजीनामा दिने गल्ती पनि नदोहो¥याउने, गर्नुहुन्छ कि, सरकारसँग भयदोहन (ब्ल्याकमेल) गर्न खाइपल्केकाहरूलाई म्याद थपगर्न सहमत नभए नहोउ भन्दै उही “चिसो पानीमा नुहाए नुहाऊ नभए नयाँ बाटो खोज” भनेर अड्डी लिनुहुन्छ र आवश्यक परे आफैँले नयाँ निर्वाचन गराउनेसम्मको यसै स्तम्भमा गएको २२ गते उल्लेख गरेको नयाँ सहासिकता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ ? किनकि विना निर्वाचन चीरकाल पर्यन्त सभासद् खाने लोभीहरू अन्ततोगत्वा म्याद थप गर्न तयार हुनेछन् भन्ने कुरामा प्रतिपक्षीको नाडी छामिसकेका डा. भट्टराईलाई राम्ररी थाहा छ । तर पनि उहाँको लागि जीवनको सबैभन्दा कठिन अग्नी परीक्षाको घडी पनि सम्भवतः यही हो भन्ने लाग्छ ।