कुशल शासक–प्रशासक त्यो हो जसले आफ्ना मातहतलाई अनुशासनमा राखेर ठीकठीकसंग परिचालन गर्ने क्षमता देखाउन सक्छ । मातहतलाई नियन्त्रणमा लिएर काम गर्न नसक्ने र सबैतिर आफैं दगुरेर जनप्रियता खोज्नु दिगो समाधान होइन । प्रधानमन्त्री बाबुरामजी कहिले फलाना सुब्बालाई भ्रष्टाचारमा कार्बाही गर, कहिले होटेलमा गएर चर्पी सफा गर भन्दै हिंडेर पारलाग्ने कुरा होइन । डाइरेक्टरले अरुलाई नचाउने हो, आफैं नाच्ने होइन । झण्डै आधा सय घुरान बटुलेर मन्त्री बनाए पनि सही काम लिन नसकी तिनै घुरानले जता ढल्काउँछन उतै ढल्केर नसोच्ने हो र आफू मुस्ताङ गाडी चढेर मितव्ययी बन्ने, तर अरु कुरामा भरमार राष्ट्रिय सम्पत्ति लुटाउने हो भने उहाँ पनि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा पनि गएगुज्रेको स्थितिमा पुग्न कतिबेर लाग्ला र !
देश आज स्तरहीन घिनलाग्दो राजनीतिमा रुल्मुलिएको छ । विगत १२–१५ वर्षदेखि यस्तै खेल चलेको छ । यसको मूल कारण माओवादी विद्रोह हो । भोलि आफैंले सत्ता संचालन गर्दा गलपाशो हुन्छ भन्ने ख्याल नगरिएको परिणाम हो यो । आजको युगमा पनि भालुभुत्ते सोच राखेर निर्दोष जनताको हत्या, लुटपाट, जवर्जस्ती कब्जा जस्ता जघन्य अपराध मात्रै होइन, खर्बौंका लगानीमा वर्षौं लगाएर निर्माण गरिएका विकासका पूर्वाधार ध्वस्त पारेर क्रुर एवं पाशविक व्यवहार गर्दा लथालिङ्ग र भताभुङ्गे अवस्था देखिएको छ ।
माओवादीकै जंगली क्रियाकलापबाट आज देशमा एउटा ठूलो आपराधिक समूह तयार भएको छ । आज शान्ति प्रक्रियामा आएर पनि त्यो समूहले हत्या, लुटपाट, जवर्जस्ती असुलीको धन्दा छोडेको छैन, न त नेताहरू नै छुटाउनसक्ने अवस्थामा छन् । आफैंले लुट्ने, काट्ने र मार्ने तालिम दिएकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा आफैंलाई मार्लान् भन्ने जगजगी नेताहरूमै छन भनिन्छन् । होइन भने अब त त्यो जंगली व्यवहार रोकिनुपर्ने हो नि । यसरी एकथरि युवा जमात अपराधकर्ममा अझै संलग्न छ भने अर्कातिर असुरक्षा र बेरोजगारीले गर्दा ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेशिन वाध्य छ । यो सबै नेताहरूले राजनीतिलाई कुबाटोमा लगाएको दुःखद् नतिजा हो भन्नुपर्छ ।
कुनै पनि पार्टीका नेता अझै पनि देश र जनताको दुर्दशाप्रति सम्वेदनहीन भएर कुर्सीकै लागि लुछाचुँडी गरेर थाकेनन् । अब त शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेर संविधान बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बेला प्रधानमन्त्रीले घुरान बटुलेर आधा सय संख्याको मन्त्रिमण्डल बनाएपछि खाउँला भनेर आँः गरेर बसेकाहरू बर्बराउन थालेका छन् । हुन पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन यो सानो गरिब मुलुकमा मन्त्रालय फोरी फोरी काम न काजका मान्छेको भीड जम्मा गर्नुले आफ्नै प्रतिष्ठा गुमेको छ । विगतमा ध्वस्त पारिएका संरचनाको पुनःनिर्माण त कता कता, राष्ट्रकै ढुकुटी रित्याएर जन्ती मन्त्रीलाई तलब भत्ता सुविधा पु¥याउनकै सास्ती भएको छ । जनतालाई सही बाटो देखाउने जिम्मेवारी भएकाहरू यति तल झर्छन् र जनताको बेवास्ता गर्छन् भन्ने त सोचिएकै थिएन ।
राज्य संचालनको ठेक्का लिएकाहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो सरकारले नै व्यवस्था दिलाउनुपर्ने सामाजिक सेवा समेत कमिशनका खेलमा ठेक्का बढाबढमा छोडेका छन् । यहाँका मेडिकल र इञ्जिनियरिङ कलेजहरूको मनपरी रकम असुली हेर्दा सामान्य जनताका छोराछोरीले त पढ्नै नसक्ने स्थिति छ । अब निकट भविष्यमा ठूलाबडाका छोराछोरी डाक्टर, इञ्जिनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, प्रशासक बन्ने र साधारण हैसियतका चाहिं बढीमा अहेब, अनमि, ओभरसियर, प्राथमिक विद्यालय मास्टर अथवा खर्दार, सुब्बाभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तै हुन्छ समानता र सुविधाको अवसर ? सामान्यले यो स्थितिलाई कुन रुपमा लिएर आफ्नो व्यवहार धान्ने ? खोई सरकार कहाँ छ ?
कर तिर्ने बेलामा तल्लो तहले तिर्छ । कर छल्नेमा पनि ठूलाबडा नै छन् । बैंक डुबाउने पनि उनीहरू नै हुन् । सरकार तिनै ठूलाबडा, भ्रष्ट र अपराधीको पक्ष लिन्छ । तिनीहरूले जस्तै अपराध गरे पनि सरकार ढाल बनेर अघिसर्छ पञ्चखतै माफ गर्न तम्सिन्छ भने पीडित जनता चाहिं सामान्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन्छन् भने सरकार किन चाहियो ? मन्त्रीहरूको जुलुशको के काम ? युवाशक्तिको श्रम स्वदेशमै लगाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार नै त्यो शक्तिलाई विदेशमा बेचेर तिनैको कमाइमा राज गर्छ । श्रमशक्ति मात्रै होइन, देशमा अनुकूल अवस्था र वातावरण नदेखेर बौद्धिक समुदाय समेत विदेशिन बाध्य भएको स्थिति छ आज । माओवादी विद्रोहमा बीस पच्चीस हजार निर्दोष नागरिक मारिनु, त्यत्तिकै संख्या विस्थापित हुनु, टुहुरा विधवाहरूको विचल्ली हुनु देशकै क्षति होइन ? तर अझै पनि माओवादीमा सकारात्मक सोच आएन । यस्तो मूख्र्याईं भविष्यमा कसैले पनि नगरुन् ।
सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउने खोक्रा नारा लगाएर जनताका आँखामा छारो हाल्दैछ । पहिले आफैंले ध्वस्त पारेका र बन्द गराएका कारखाना त चलाएर देखाऊ । आफ्ना भएकै पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने, प्रतिदिन हड्ताल, बन्द र तोडफोड एवं तालाबन्दी गर्ने आफ्नै छाम्डालाई रोक्न नसक्ने सरकारको हविगत देख्दादेख्दै कुन विदेशी आउँछ यहाँ लगानी गर्न ? माओवादीकै सुरक्षण पाएर घूस्याहा, बद्मास, अपराधी, गुण्डा, दादा सबै माओवादीकै छाता ओढेर ढुक्क छन् । काठमाडौं मालपोतमा घूस्याहा कर्मचारी पक्राउ पर्दा अड्डा नै बन्द गरिदिए । यस्तै हो भने किन चाहियो कानुन ? सामान्य जनतालाई तर्साएर, धम्क्याएर खाए भैहाल्यो । विध्वंशमा अभ्यस्तहरूले अनुशासन कायम गरेर राज्य चलाउन नसक्ने रहेछन् भन्ने देखियो । सरकारले ठूलाठालू र अपराधीको संरक्षण गर्ने कि जनसामान्यको ? पहिले निधो गरिनुप¥यो ।
यहाँको राजनीति आज मात्रै होइन, भोलि पनि सङ्लिने छाँटछन्द देखिंदैन । अहिले माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया चलाइएको भए पनि सेनाका नियमदेखि तर्सेर (छाडा हुन नपाउने) हो वा अरु कुनै नियतबस नै हो हामी जागीर खान लडाकुमा लागेका होइनौं भनेर अधिकांशले नगदै लिएर बाहिरिने सोच बनाएका भनिंदैछन् । पार्टीकै निर्देशन नभए पनि लडाकुहरूमा त्यस्तो विचार नआएको होला भन्न पनि सकिंदैन । यदि त्यसै हो भने लाखौं रुपैयाँ लिएर निस्कने र आफ्ना पुरानै क्रियाकलाप जारी राख्ने र समाजमा आतंक मच्चाउने काम पनि नहोला भनेर कांग्रेस–एमाले अहिलेदेखि नै सशंकित हुनथालेको बुझिन्छ । सम्भवतः निर्वाचनका क्रममा त्यस्तो हुन नसक्ने पनि होइन ।
तर जेहोस्, आज अघि बाटो बिरिएको भए पनि अब उप्रान्त जाल–झेल र बलजफ्तीको राजनीति गर्ने काम नहोस्, जुनसुकै पार्टीका नेताले पनि सभ्य व्यवहार गरुन्, दलहरूबीच आपसी विश्वास कायम भएर धमिलिएको राजनीति सङ्लियोस् र जनताले शान्तिको सास फेर्न पाउनु– यही आशा र कामना गरौं ।