जनआन्दोलन २०६२।०६३ कुनै एक राजनीतिक दलको बलबुताले सफल भएको होइन । यसका अन्तरनिहित अनेक कारण खोतल्नुभन्दा पनि त्यतिबेला सशस्त्र जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी र सिंहदरबारबाट सडकमा पुगेका संसदवादी राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र सम्भव भएको हो । त्यसलाई सम्भव गराउने शक्ति थियो भारत । भारतकै प्रत्यक्ष चाहनामा तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलहरूबीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिले मुलुकको राजनीतिको नयाँ ढोका उघारेको हो तर यतिबेला आएर त्यो ढोकाबाट बाहिर निस्कने मार्ग नै तय हुनसकेको छैन । मुलुक दैलोमा उभिएर गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसको एउटै कारण भनेको निश्चित मूल्य–मान्यताको राजनीतिको अभाव र राष्ट्रिय आवश्यकताको बोध गर्न नसक्नु नै हो । जनताले दलहरूलाई आपसमा मिलेर मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्ने अभिमत दिएका भए पनि नेताहरूले त्यसलाई लत्याइदिएका कारण आजको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । वृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि दलीय सहमतिको रटान लगाउँदै नेताहरू आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर दगुरिरहँदा मुलुक भने ठप्प हुन पुगेको छ । सबैमा आफ्नो आग्रहलाई अरुले मानिदिनुपर्ने अहंकार व्याप्त छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन भएको साँढे तीन वर्ष पूरा हुन अब दुई साता मात्र बाँकी छ । यसबीचमा तीनपटक संविधानसभाको म्याद थपिए पनि शान्ति र संविधानको बाटोमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । राजनीतिक क्षीतिजमा एकपछि अर्को गर्दै कालो बादल मडारिइरहेको छ । दल–दलबीच मात्र नभएर दलभित्रै असमझदारीको सिगौंरीले ठूलै बबण्डर खडा गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मीठो नाराभित्र सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध मिसिंदा मुलुकले अहिलेसम्म गतिरोधको सामना गर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्नेहरू त्यो सहमति कायम गर्न कहिल्यै अग्रसर भएको देखिंदैन । कागजी रुपमा हुने सहमतिको कुनै अर्थ छैन ।
सत्ता स्वार्थका कारण यो साढे तीन वर्षको बीचमा मुलुकमा ६ वटा नयाँ राजनीतिक दलहरू बढेका छन् । हरेक पटकको सत्ता परिवर्तनसंगै दलहरू फुट्ने र गुटहरू परिवर्तन हुने क्रम जारी छ । संविधानसभाका प्रमुख तीन दल एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेभित्र विकसित गुटबन्दीले मुलुकको भविष्य नै जोखिमपूर्ण बनाइरहेको छ । पछिल्लो समय माओवादी संस्थापन पक्षले शान्ति र संविधानको पक्षमा गरेको निर्णयले सो पार्टीभित्र निकै चर्को विवाद सिर्जना गरेको छ । उता नेपाली कांग्रेस शान्ति र संविधानको नाममा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा छ । कांग्रेस संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल भए पनि सो पार्टीभित्रको गुटबन्दीले सरकारको नेतृत्व सो पार्टीका कुनै एक नेताले सहजै गर्न पाउँछन् भन्ने आधार छैन । त्यस्तै तेस्रो ठूलो दल भएर पनि दुई दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेकपा एमालेमा यतिखेर विवाद कम देखिए पनि सात बुँदे सहमतिप्रतिको दृष्टिकोण भने एकै छैन । शान्ति र संविधानका पक्षमा कुनै पनि दलले एउटै धारणा बनाउन सकेका छैनन् । एउटै दलबाट समेत एउटै धारणा प्रवाहित हुन नसकिरहेको बेला बेग्ला बेग्लै पृष्ठभूमिबाट अस्तित्वमा आएका दलहरूको एउटै धारणा हुन्छ र उनीहरूबीच कार्यगत एकता हुन्छ भनेर अहिलेसम्मका गतिविधिले पत्याउने आधार खडा गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि दलले शान्ति र संविधानप्रति जति शाब्दिक प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् त्यसको एक छेउ पनि काम गर्ने गरेका छैनन् ।
शान्ति र संविधानलाई रणनीतिक दाउपेचको शिकार बनाएर सिंहदरबार प्रवेशलाई नै एक मात्र लक्ष्य ठान्ने राजनीतिक नेतृत्वले त्यहा“ पुगेपछि गर्नुपर्ने कार्यहरू भने बिर्सदै गएका छन् । जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउने गरी कुनै पनि सरकारले काम गरेको पाइएको छैन । हरेक पटक सरकार गठन हुँदा जनतालाई तत्काल राहत उपलब्ध हुने, तत्काल परिवर्तनको महसुस हुने गरी शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइने छ भन्ने घोषणा गरेको केही समयपछि नै ती तमाम कामहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । काम गरेजस्तो देखाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नयाँ नयाँ उपाय भने अपनाइरहेका छन् । जनताले परिवर्तन भनेको प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको अदली–बदली नै हो भन्ने मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने दलका नेताहरूले सत्ता प्राप्तिको मूलभूत लक्ष्य र उद्देश्य के हो भन्ने बुझ्नै चाहेका छैनन् । जनताको जीवनस्तर उकास्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि मुलुकमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुको साटो सत्तामा पुग्नेहरूले आफ्नो समृद्धि मात्र बढाउ“दै लाने र जनतालाई दिन प्रतिदिन गरिबीको भू“मरीमा पिल्साउ“दै लाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । राजनीतिभित्र घुसेको अनुशासनहीनता र गैरजिम्मेदार प्रवृत्तिको बढोत्तरीले मुलुकमा शान्ति स्थापना हुन नसकेको हो र यसैले नयाँ संविधानको बाटोमा तगारो हालिरहेको हो ।
राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने तर आफ्नो लागि मात्र त्यो सहमति कायम हुनुपर्ने धारणामा कुनै कमी आएको छैन । जनअभिमत विपरीत नेताहरूले आ–आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने गरेका छन् । सात बुँदे सहमति भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसको आयो भन्दैछन् । यसको एउटै मात्र कारण भनेको संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी र तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले दुई दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरे अब दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मात्र हो । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर संविधान लेखनका विषयमा उत्पन्न भैरहेका विवादहरूलाई हल गर्न कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो यो योजना अघि सार्दछ र शान्ति र संविधानलाई निश्चित अवधिभित्र टुंग्याउँछ भन्ने योजना अघि सार्न सकेको छैन । कांग्रेसको मात्र होइन कुनै पनि दलले त्यस्तो दावी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै आफ्नै नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको रुप लिने दावी गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको धारणा पनि सत्ता स्वार्थकै उपज मात्र हो । उहाँको अग्रसरता अरुको भन्दा बढी देखिन्छ तापनि त्यतिले पुग्नेवाला छैन । पहिला घरभित्रकै किचलो मिलाउनुपर्ने चुनौति उहाँमा छ ।
प्राकृतिक रुपले हेर्ने हो भने संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएका नाताले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन पहल गर्ने पहिलो जिम्मेवारी माओवादीको हो र त्यसका लागि उसले सार्थक प्रयासको थालनी चाहे जसरी हुन सकेको छैन । अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय सहमति नै हो । त्यो सहमति चार राजनीतिक शक्तिहरूबीचको लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर मात्र कायम हुँदैन । संविधानसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच बृहद् छलफल चलाएर शान्ति र संविधानको मार्ग प्रशस्त गरी सफलता प्राप्त गर्ने एउटा साझा दस्तावेज तयार गरेर त्यसलाई आम जनताको बीचमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । सत्ता स्वार्थले ग्रस्त भएका केही समूहबीचको सहमतिले मुलुकले निकास पाउँदैन । त्यस्तो सहमतिले काम गर्ने भए उतिबेलै गरिसक्थ्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म कति सहमति भए त्यसको हेक्का सबैलाई हुनैपर्छ । दलहरू राष्ट्रप्रति इमान्दार भएकै हुन् भने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । देखाउनका लागि मात्र एकजुट हुने र भित्रभित्रै एकले अर्काको खोइरो भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर भिन्न आस्था, विचार र सिद्धान्त भए राष्ट्र एकै हो भन्ने सोचेर राजनीतिक दलहरूबीच एकमत हुनसक्यो भने अहिलेसम्म खुल्न नसकेका अप्ठ्यारा गाँठाहरू सहजै खुल्ने छन् । निकासको बाटोमा गाँठो पार्ने काम अरु कसैले गरेको नभै स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गरेका हुनाले त्यसलाई खोल्ने काम पनि उनीहरूकै हो ।
आज जेजस्तो राजनीतिक परिस्थिति देखा परिरहेको छ त्यसले एउटा भयको सिर्जना गराइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदैगएको अनुभूति हुन थालेको छ । कुनै पनि दल एकढिक्का भएर मुलुकको उत्थानका लागि अग्रसर भएको देखिएको छैन । राजनीति गर्नु भनेको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु हो भन्ने गलत मान्यताको विकास हुन लागेको त हैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थकै लागि दलहरू फुट्ने गरेका छन् । प्राविधिक रुपमा एउटै दलभित्र रहेर पनि गुटबन्दीको निर्माणले दलीय निर्णय नै अन्योलपूर्ण हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । दलहरू कमजोर हुनु भनेको एक किसिमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमी आउनु हो । मुलुकले यति ठूलो राजनीतिक फड्को मारिसक्दा पनि दलहरूलाई भने विगतकै धङ्धङले सताइरहेको छ । सत्तामा बस्नेले प्रतिपक्षको कुरै सुन्न नचाहने र प्रतिपक्षले सरकारका हरेक कदमको विरोध मात्रै गर्नुपर्ने । जिम्मेवार सत्तापक्ष र त्योभन्दा बढी सचेत र रचनात्मक सोच भएको प्रतिपक्षी दल भयो भने लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको सुन्दरता झल्किन्छ । तर नेपालमा २०४८ सालदेखि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुन हानथाप चलिरहेको छ त्यसमा सुधार हुने संकेतसम्म पनि छैन ।
पक्ष–विपक्षको के कुरा वर्तमान सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र सत्ता साझेदार मधेशी मोर्चासंगै नेपाली कांग्रेस र एमाले पनि लगभग सत्ता पक्षजस्तै बनिरहेको अवस्थामा माओवादीको एउटा समूह भने चरम प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न व्यस्त छ । अहिलेको प्रमुख समस्या नै यही हो । अहिले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र दिगो शान्ति तथा जनसंविधानको चिन्ता नेपाली जनतामा छ तापनि राजनीतिक दलका नेताहरूमा त्यो चिन्ता कमै मात्र पाइन्छ । उनीहरू यी दुई विषयलाई उठाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रका सम्वाहक मानिने राजनीतिक दलहरू एकापसमा मिलेर अगाडि बढुन् भन्ने जनचाहनाले कहिले सार्थक रुप लेला ? त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ ।