आजको आम संचार ?
घटना वा मुद्दा साह्रै सानो हो । अझ नगण्यभन्दा पनि फरक नपर्नेखालको हो प्रत्यक्ष वा सतही रुपमा हेर्दा । तर बाहिर सर्सर्ती हेर्दा मुद्दा जति सानो र हलुका होला, विषय त्यति नै गम्भीर प्रकृतिको, दुरगामी र व्यापक क्षेत्रलाई प्रभाव पर्ने खालको हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन देखिन्न ।
गत कार्तिक २४ गते जनपद प्रहरीको प्राविधिक महानिर्देशनालय सम्बन्धी यौटा समाचार कुनै राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रले छाप्यो । २६ गते त्यसै समाचार पत्रिकामा “आफ्नो दुई दिनअघिको समाचारले सकारात्मक प्रगति भएको देखाउने ध्येयले होला” पुनः त्यही समाचार अर्को रुपमा प्रकाशित भएर आयो । त्यसमा त्यसै प्राविधिक महानिर्देशनालयका कायममुकाम प्रमुख (व.प्र.उ.) आचार्यले त्यस महानिर्देशनालय अन्तर्गतका केही कर्मचारीहरु लगेर घरमा रंगरोगन गर्न लगाएको भन्ने दुई दिन अघि (२४ कार्तिक)मा जुन प्रकाशित भएको थियो, २६ गते शनिबार “ती सबै कर्मचारी फिर्ता भए गरिएको” छापिएको देखियो ।
माथि उल्लेख गरिएझैँ सर्सर्ती हेर्दा घटना सामान्यखालकै भन्नु र मान्नुपर्ने हो । तथापि सम्बन्धित संगठन र तालुक अड्डा गृह मन्त्रालयले जसरी “गम्भीर गल्ती भए गरिएको” रुपमा लिइ निज एस.एस.पी. नेत्र आचार्य (!) लाई स्पष्टिकरण सोधिएको र कारबाही अगाडि बढाउने सोचाई देखायो, त्यसले भने दर्जनौं गम्भीर यक्ष प्रश्नहरु उठाएको छ । त्यसरी सरकारी कर्मचारीलाई घरायसी निजी काममा लगाउने चलन पहिले प्रहरीका कुनै वरिष्ठ अधिकृत कहाँबाट शुरु भएको थियो कि, यो नै पहिलो र अब (उनले फर्काएपछि) अन्तिम ? प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठोकुवा गरेर भन्न सक्छ कि सक्तैन ?
कुरा त्यतिमात्रै पनि होइन । प्रहरी संगठनभित्र त्यस्तो “घर बनाउँदा मर्मत गर्दा ‘पालो पर्म’ गर्ने चलन अनुसार मैले पनि कतिपय तल्लो तहकादेखि वरिष्ठ कर्मचारीहरु कहाँसम्म गएर काम गरेछु” भन्ने कुरा निज आचार्यले नै भनेको भनेर जुन आयो, त्यसले यो सबै सहज र स्वाभाविक होइन रहेछ भन्ने पनि कसरी ?, कि त “पालो–पर्म” गर्नु उपयुक्त होइन, यो तहकासम्मका घर बनाउँदा प्रयोग गर्न पाउने त्योभन्दा तलकाले नपाउने भन्ने हो कि ?” कुरा अलिक अस्पष्ट नै लाग्यो ।
पञ्चायतीकालका मात्रै नभई गणतन्त्रातक शासनकालसम्मका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म, वरिष्ठ सैनिक अधिकृतदेखि रथीवृन्द र प्रधानसेनापतिसम्मका घर बनाउन मातहतका जनशक्ति र सवारी र ढुवानीका साधनसम्म प्रयोग भए गरिएको यत्रतत्र सर्वत्र राम्ररी नदेखे नजानेको होइन । कतिपय सम्बन्धित तालुकवाला निजामतीतर्फका वरिष्ठ अधिकृतहरुले पनि मातहतका प्रहरी वा सैनिक संगठनका जनशक्ति र ढुवानी साधन प्रयोग गरेर आफ्ना घर बनाएका थिए भन्ने दर्जनौं दृष्टान्त यही स्तम्भकारले समेत नजाने, नसुनेको र नदेखेको छैन, होइन ।
यहाँ यी कुराहरु राख्दै गर्दा त्यसरी समाचारपत्र मार्फत विवादमा तानिएका व्यक्ति (व.प्र.उ.)सँग कुनै सम्बन्ध र सरोकार भएकोले उनको वकालत गर्ने जमर्को गरेको हो कि ?” भन्ने पनि कतिपयमा भ्रम पर्न सक्छ तर गएका दुई वटा अंकमध्ये यौटामा “शरदसिंहको राजीनामा प्रकरणले खोजेको उत्तर” र “बालकृष्ण ढुंगेलको माफी”बारे जुन रडाको वा कोहलो मच्चाइयो, ती विषयमा पनि यसरी नै “कागको पछिलागेर दौडिनु हुँदैन” भन्ने सोच बनाएका जति सबैलाई आचार्य, भण्डारी र ढुंगेलको पक्षको भन्ने ठान्ने हो भने यो देशमा सायद न्यायको मर्म, धर्म कुनै कुराको अर्थ हुने रहने छैन । “हरेक व्यक्तिको सोच्ने मनमथिङ्गल जसरी फरक हुन्छ, स्वभाव, चरित्र पनि यसरी नै एकैरुपको पाउन सकिने छैन” भन्ने बुझ्नु पर्छ । अतः सोच्नेको बुद्धि, विवेक र नैसंर्गिक पार्थक्यतालाई सहज रुपमा लिई दिने हो भने खास समस्या पनि देखिन्न । जेहोस् ।
नेपालको आमसञ्चारको स्तर ?
यद्यपि “२०४६ सालपछि सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति कुन क्षेत्रमा भयो ?” भनेर कसैले प्रश्न ग¥यो भने निर्विवाद र निसंकोच उत्तर आउँछ ‘आमसञ्चारको क्षेत्रमा’ । बितेका पछिल्ला दुई दशमा नेपालमा प्रकाशन प्रशारण र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जे जस्तो पहिले कल्पना नै गर्न नसकिएको हदमा अथवा भनौं, चमत्कारिक रुपमा परिवर्तन भयो, त्यसको दशांश पनि प्रगति उर्जा, उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रमा गर्न सकेको भए नेपालको आजको समग्र रुपमा वेपत्ता मािथ पुगी सकेको हुने थियो भन्ने लाग्छ ।
तर दुर्भाग्य ! “एक्काइँसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेपछिको संसारमा, शस्त्रास्त्रको बलमा नभई संचारको भरमा बलियो देशले कमजोर मुलूकमाथि आफ्नो आधिपत्य स्थापित गर्नेछन्” भनेर बिसौं शताब्दीको प्रारम्भतिर जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो, त्यो अहिले सत्य सावित हुँदैगरेको देख्नुप¥यो । २०४६ सालपछिदेखि आजसम्म यो देशको शासन सत्ता हाँकेका दलहरुले भारत स्वतन्त्र भए लगत्तै विदेशीहरुले भारतीय संचारमाध्यममा लगानी गर्न दिएको दबाबलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले “एब्सोल्यूटली नो” भनेको नै पढे सुनेका थिएनन्, या यसको अन्तर्निहित उद्देश्य र आशय बुझ्न सकेनन् । अथवा “देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिक अखण्डता अक्षुण्णतामा विदेशी लगानीको दुरगामी घातक दुष्प्रभाव जेसुकै परोस् सत्ता र शाक्तिमा पुगेका बेला सबैभन्दा बढी कमाउनै पर्छ” भन्ने मिशन बोकेका विवेकशून्य राष्ट्रघातीहरुलाई कमिशनको कलो कोच्याएर विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले जसरी नेपालको संचार क्षेत्रमा निर्वाध प्रवेश गरे, त्यसको दुष्प्रभावको शिकार नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक फाँट मात्र नभई रक्षा सुरक्षाका साथै राष्ट्रिय संचार माध्यमहरु पनि हुन थालेको टड्कारो अनुभव जुन गर्नु परिरहेछ, त्यसैको ठेट उदाहरण हो आजको छाडा र दण्डहीन संचार जगत्” भनेर मान्नुपर्छ ।
माथिको कुरालाई अझ स्पष्ट र ठेट शब्दमा नै उल्लेख गरौं । नेपाली नेताहरुले कमिशनको कलो खाएर देशको कुभलो गर्ने र बाह्यखास गरी यौटै छिमेकीका लगानीकर्ताहरुलाई नेपालका श्रव्य र दृश्य संचारमाध्यममा निर्वाध लगानी गर्न जुन छुट दिए त्यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमात्रै नभई स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र नेपालको मौलिक अस्तित्व अस्मिता नै अपहरित र बलात्कृत हुनपुग्यो । आफ्नो देशभित्रको सम्पूर्ण सूचना विदेशीले जसरी दिन्छ त्यसैलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने र त्यस्ता प्रायोजित र प्रदूषित रुपमा प्रवाहित सूचना एवं समाचारका अन्ध अनुयायीहरु नै नेपालका सत्ता शक्तिका नियन्ता र नीति नियमहरुका निर्माता बनेको देख्नु परिरहेछ ।
यही यथार्थताको परिवेश र परिपेक्ष्यमा आमसंचार माध्यमहरुले प्रवाहित वा प्रसारित सूचना र सन्देशहरुलाई केन्द्रीय विषय बनाएर आफूलाई नियाल्यौँ भने यौटा कहालीलाग्दो दृश्यले हामीहरुलाई संत्रस्त गर्ने मात्रै नभई निल्ने चेष्टा गरिरहेको पाउने छौँ । चोर, डाँका अपराधी, अपहरणकारी, भ्रष्ट, देश, बेचुवाहरु र तस्करहरुको अपराधी लस्करलाई शुद्ध, सफेद वा बेदागी, इमान्दार नैतिकवान् र आदर्श पात्रका लस्करमा उभ्याउने तर निर्धा, निमुखा, सोझा, देश र समाजप्रति निष्ठा र आस्थावान्हरुलाई बेइमान, भ्रष्ट, राष्ट्रघाती, हेय र तिस्करणीय कुपात्रको रुपमा प्रस्तुत गर्ने यौटा दुर्नियोजित वा प्रायोजित जुन झेली खेल आजका अधिसंख्यक संचार माध्यमहरुबाट भइरहेछ, त्यस्ले सिङ्गो नेपाली समाजलाई नै अँध्यारो भविष्यको भड्खारोतिर धकेल्ने र घिच्याउने काम गरिरहेको छ । तर यस्तो गम्भीर कटुसत्यलाई जस्ताको त्यस्तै भन्ने र सुन्ने जोखिम उठाउनेहरुलाई भौतिक रुपमा भन्दा चारित्रिक रुपमा सिध्याउने पनि यत्रतन्त्र षड्यन्त्रको धराप थापेर सिध्याउने खेल भइरहेछ, त्यसैखेलका भाडाका मजदुर बन्दै गएको छन्, आजको नेपालको शासन, प्रशासन रक्षा, सुरक्षा, न्याय निसाफका “आउट पोष्टका इञ्चार्जहरु भन्ने भुक्तभोगीहरु र प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यहरुको निष्कर्षलाई कस्ले, कसरी निषेध गर्ने साहसिकता प्रदर्शन गर्छ ? त्यो आउँदा दिनले स्पष्ट गर्ने भएकोले त्यो यकिन गर्न पर्खिनुको विकल्प छैन, पर्खिबसौँ ।

उठाइएको प्रसंगतिरै फर्कौं
शुरुमा उठाइएको विषय वा मुद्दातिर फर्केर फेरी चर्चा गरौँ । “जुन देशमा जोजति शक्तिमा छ उस्ले आफ्नो दायित्व, अधिकार शक्तिको त्यति नै बढी निशेष दुरुपयोग गरेको छ । आफू र आफ्नो सात पुस्ताको लागि सम्पत्ति जोड्ने र आफू शासनसत्ताको कुर्सीसँगै लिएर आर्यघाट जानेमा नै आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र शक्ति लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तैको बाहुल्यता, विगविगी एवं जगजगी भएको मुलुकमा यौटा प्राविधिक महानिर्देशनालयको प्रमुखले आफ्नो मातहतका सहयोगीसँग उनीहरुको फुर्सदको समय आफूलाई दिन सहयोग मागेको, बसेको जस्ता झीनामसिना कुरालाई जसरी तीललाई ताड र पहाडको रुपमा प्रस्तुत गर्ने जुन कुचेष्टा त्यस पत्रिकाका “पत्रकारको आचार विधिको कखरा नपढेको” पत्रकारले गरेको देखियो, त्यसले “पत्रकारको धर्म, मर्म, कर्म नैतिकता, आचारसंहितामाथि नै बेइमानी गर्ने दुष्कर्म ग¥यो” भन्ने लाग्यो । अझ त्योभन्दा पनि तीतो र पिरो अनुभूति आपूm पनि पत्रकारको परिचयपत्रधारी भएकोमा अनुभव गर्नु परेकोमा भयो ।
यी कुरा लेखिरहँदा पनि ती कुनै अपरिचित र सरोकार नभएका व्यक्तिको पक्षमा “फोकटमा वकालत गर्नुको अर्थ” खोज्ने पनि धेरै हुनसक्छन् । उनीहरुले “अर्थकै प्रभावमा परेर त पत्रकारहरुले लेख्छन्” भन्ने पूर्वाग्रह वा दुराग्रहले हेर्न सक्छन् । यस्तो सोच्नु किन पनि गलत होइन भने नेपालका म्याट्रिके योग्यताका पत्रकारहरु भयदोहक हुन्छन् भन्ने आमजनतामा गलत छाप पारिदिएका छन् । तर गलत कुरा भइरहँदा वा कसैले कुनै निर्धामाथि बढी नै अत्याचार वा अन्याय गरी रहँदा कुनै पनि भावुक र न्यायप्रेमीले उसमाथि भइरहेको नाजायज व्यवहार विरुद्ध बोलिदिने सभ्य, नैतिक नागरिकको दायित्य पूरा गर्छ भन्ने लाग्छ । यस्तै मान्यता राख्ने भएकोले कतिपय मुन्द्रे, कुण्डले, आवारा, खातेहरुले आफ्ना छोरीजस्ता नानीहरुप्रति असभ्य व्यवहार गरेको देख्दा पूरै आक्रामक भएर प्रस्तुत हुन पुगेको र जगल्ट्याएको, गाला चड्काएको तीतो र नमीठो अनुभव आफूले पनि भुल्न सकेको छैन ।
यहाँ यति सबै लामो चर्चा गरेर “ती आचार्यले ठीक गरे, बहादुरी गरेर देखाए” भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको किमार्थ होइन, छैन । तर जुन देशको राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको ढोका अगाडि मध्य दिनमा यौटा अल्पसंख्यक समुदाय, सम्प्रदायको जिम्मेदार नेताको खुल्लमखुल्ला गोली हानेर अपराधी छाती देखाएर पैदलै भाग्न सफल हुन्छ र त्यस कार्यालयको जिम्मेदार पदाधिकारीले “आफ्नो संगठनमा जनशक्तिको कमी भएकाले अपराधीलाई समात्न नसकेको र उम्किएर जान सफल भएको” भन्ने निर्लज्ज गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिन्छन्, ती र उनीभन्दा अझ वरिष्ठहरु सयौंका घरमा हजारौं सरकारी रासन र तलब खाएर बँधुवा मजदुर र स्पार्टकसका दासको जीवन विताउनेहरु छन्, भन्नेतिर किन ती भयदोहन गर्ने पत्रकारहरुको ध्यान र ज्ञान गएको छैन ?
त्यति मात्रै होइन । यो देशका रक्षा, सुरक्षा संगठनका के कति प्रतिशत जनशक्ति संगठनका खुद काममा लागे लगाइएको स्थिति छ, र कतिलाई हाकिमका श्रीमतीको सेवा सुश्रुवा र घरको सुरक्षा र सरसफाइका लागि नै बर्षोदेखि खटाइएको छ भनेर बेला बेलामा संख्यासहित आइसकेको छ, तर तालुक मन्त्रालय (रक्षा गृह)को नजर नगई किन ती हिजो सार्वजानिक भएका कुरातिर नगई अझै जनतालाई भ्रममा पार्न त्यसरी “संगठनका सरकारी कर्मचारीहरुलाई घरायसी कामदारको रुपमा प्रयोग गर्नेलाई विभागीय कारबाही हुने” गुड्डी हाँकेको गलत सूचना प्रवाहित गर्छन् ? यस्तो सूचना दिइरहँदा जनताले नालायक, अयोग्य र भ्रष्ट भनेर सत्ताबाट सडकमा फालिदिएका कैयन् रद्दी मान्छेको धाक र खाफका लागि अगुवा पछुवा र घर कुरुवाका रुपमा दर्जनौ सेना प्रहरीका जवान खटाई पठाएको किन हेक्का राख्दैनन् ?
अहिले कानुनबाटै त्यस्तो सुविधा पाउने आधिकारिक पदाधिकारी बाहेक दर्जन होइन झण्डै सयौं अनाधिकारी व्यक्तिको लागि हजारौं सुरक्षाकर्मीलाई पी.एस.ओ.वा सुरक्षाकर्मीको रुपमा तिनै र त्यस्तै भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, पूर्वपदाधिकारी, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व संसद शासक प्रशासकका लागि खटाई पठाईएको तथ्य बेला बेलामा सार्वजनिक भइसकेको छ । र त्यस्तैको सुरक्षार्थ जनताको करबाट तलब खाने कैयन् व्यक्तिलाई घरमा खटाइएको छ । तर त्यो दर्जनौं सुरक्षाकर्मीको सुविधा लिनेहरु भने अपराधी वा गम्भीर अभियोग लागेर कठघरामा समेत उभिरहेको छन् ।
हो, हिजो माओवादी सशस्त्र जनयुद्धकालमा देशको रक्षा सुरक्षाका वरिष्ठ अधिकृतदेखि शासन सत्ता, शक्तिका नियत्ता र प्रयोक्ताहरुमाथि खतरा थियो होला, त्यही कारणबाट त्यस्ता जिम्मेदार सुरक्षार्थ व्यक्तिगत राज्यका रक्षा, सुरक्षा निकायबाट जन शक्ति खटाइयो भन्न सकिएला । केही हदसम्म यस्तो तर्कलाई कुतर्क र नाजायत भन्नु पनि गलत र आग्रह दुराग्रहपूर्ण नठहरिएला (?)
तर हिजो कृष्ण मोहन, किरण बस्नेत, सिजापति, पाण्डे लगायतका बरिष्ठ सुरक्षा र रक्षा सम्बन्धी अधिकृतमाथि शसस्त्र अक्रामण गर्दै र राज्यसत्ता कब्जा गर्ने राजनीतिक मुद्दा बोक्दै आफ्नो टाउकोका लागि पचासौँ लाखको इनाम घोषित भएका तत्कालीन शसस्त्र जनयुद्धका शीर्ष नेता प्रचण्ड डा. बाबुराम भट्टराई नै अहिले राज्यसत्ताका परमनियन्ता भएको स्थिति छ । यस्तो परिवर्तित वा उल्टिएको परिस्थितिमा उहाँहरुको (माओवादी नेताहरुको) सुरक्षार्थ नै राज्य कोषमा आएको गरिब जनताको करबाट पालिएको जनशक्ति (सैनिक, प्रहरी) खटाउनु पर्दाको स्थिति उदेकलाग्दो भलै होला तर अनुचित र राज्यको जनशक्तिको गलत वा दुरुपयोग किमार्थ ठहरिन्न थियो होला ।
तर त्यही “एकासमयको विशेष परिस्थितिका बेला लिए दिएको” सुरक्षा रक्षा सम्बन्धी सुविधा अहिलेको पूर्णत परिवक्र्तित परिवेश परिस्थितिमा पनि यथावत् कायम गर्ने पाउने जुन घटिया अपपरम्परा कायम भए, गरिएको छ त्यसैकारण रक्षा सुरक्षा सम्बन्धी निकायका लागि आफ्नो गास काटेर कर तिर्ने गरिब विपन्न नागरिक आज यति सीमान्त असुरक्षित हुनुपरेको यथार्थतालाई किन विर्सिइयो ? उही आयल निगमले “घाटा कम गर्न मूल्य बढाउनु परेको” भन्ने जस्तो “जनशक्तिको कमी र दरवन्दी थप गर्नुपर्ने” थोत्रो तर्क दिने गरियो ? यसबारे अरुलेभन्दा पहिले स्वयं सरोकारवालाले र त्यसपछि तालुकवाला सरकारको अंग सम्बन्धित मन्त्रालयले सोच्नु पर्ने भन्ने आम जनताको निष्कर्षलाई कसरी निषेध गर्ने ?
रक्षा सुरक्षा निकायका निम्न तहका हजारौं कर्मचारीहरुले सरकारी तलबमा उच्च तहका हाकिमको घरमा दासको रुपमा घटिया किसिमको काम गर्ने गराउने प्रचलन जतिसुकै नराम्रो र साह्रै अशोभनीय भए पनि स्थापना कालदेखिकै स्थापित परम्परा भने अवश्य नै हो । तर पनि “सामन्ती निरंकुश जहानिया राणा शासनकालदेखि पञ्चायती तीस वर्षे शासनकाल, संसदीय बाह्र वर्षे प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र आधा दशक” यताको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक वर्तमान कालसम्मका राजनीतिक पेशेवरहरुले अपरिवर्तित रुपमा अवलम्बन, संरक्षण मात्रै नगरी सुदृढ बनाउँदै लगेको यौटै मात्र जर्जर प्रवृत्ति, परम्परा, अपसंस्कृति र विकृतिको अटूट शृङ्खला पनि त यही हो” धेरैको यही र यस्तै भनाइ सुनिन्छ ।
यसैले यस्तो तथ्य हाम्रा खोजमूलकको नाममा सतही, स–साना कुरातिर अस्वाभाविक र आवश्यकताभन्दा बढी दौडिएर कुनै प्रतिस्पर्धी षड्यन्त्रकारीको हतियार र मतियार बन्नुको साटो “यस्को जरो र बेलो नै खोजेर त्यसको निर्मूलन कसरी हुन गर्न सकिन्छ” भन्ने दृष्टिकोणबाट पत्रकारिताको मर्म, धर्म, नैतिकता र आचारसंहिताको सम्मान गर्ने शैली अँगाल्नुपर्छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन, मित्रहरु ।