सामान्य जनतालाई राजनीतिक सिद्धान्तको बखान होइन, नेताहरू व्यवहारिक भएर असल काम गरुन् भन्ने चाहना छ । ठूलाठूला उपदेश होइन, जनता नेतामा नैतिकता र इमान्दारीता देख्न चाहन्छन् । तर के गर्नु, उनीहरूको स्वभाव कहिल्यै बदलिएन । अनुहारै छोपिने गरी माला–खादा भिरेर (माला– टीकाधारी महन्तझैं) आफ्ना कमजोरी लुकाउन बाहिरी आडम्बरको सहारा लिएर जनतालाई ठगिरहेका छन् । राजनीतिको पनि धर्म हुन्छ जसलाई राजधर्म भनिन्छ । नेताहरूले त्यस धर्मको विपरीत आचरण गर्दा बेथिति बढेर आज राज्य संचालन प्रक्रिया नै लथालिङ्ग भएको छ अर्थात् आज यहाँ कानुन, अनुशासन केही छैन । आफूले पाएको हैसियत नै नबुझ्नेहरू ठूलठूलो हैसियतमा पुगेर त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि वर्तमान संविधानसभालाई नै लिऔं । जस्ता हैसियतका घुरान बटुलेर (केही अपवाद बाहेक) संविधानसभा बनाइयो, त्यसले संविधानसभाकै स्तर तल झारिदिएको छ । त्यहाँभित्र कोही चरित्रमा बात लागेका, अपराधीमा कहल्याइएका, हत्यारा, तस्कर व्यापारी, आर्थिक हिनामिना गरेका, बैंकमारा र कर छलुवाहरूको प्रवेशले गर्दा घीनलाग्दो स्थिति छ । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दलका नेताहरूले संविधानसभालाई नै कलंकित बनाए । त्यहाँ राम्रो हैसियत भएका सभासद्हरूको समेत टाउको निहुरिएको लाजमर्दो स्थिति छ । देश र जनता दुबैका लागि यस्तो स्थिति घातक हुन्छ भन्ने नेताहरूले सोचेनन् अथवा स्वार्थले सोच्न दिएन । संविधान बनाउने सभा यस्तो दुर्बल र हैसियत नै नभएको सम्भवतः अन्यत्र थिएन ।
संविधानसभाकै गोतगएको त्यसैको प्रतिच्छाया अहिले बनेको राज्य पुनःसंरचना आयोगमा देखिएको छ । टार्दाटार्दै बल्लतल्ल तीन वर्षपछि बनेको आयोग नै विकलांग बन्यो । स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने दल निरपेक्ष विशेषज्ञहरूको सट्टा संविधानसभामा समानुपातिक भर्ना गरेजस्तै नेताहरूले आ–आफ्ना भागवण्डामा आएका आफ्नै इशारामा काम गर्नेलाई आयोगमा राखेर कर्मकाण्ड पूरा गरे । भालुभुत्तेहरूका स्वार्थ र षड्यन्त्रमा अल्झेको दलीय राजनीतिले वातावरणलाई नै धमिल्यायो । आयोगको सट्टा विज्ञ समूह बनाउने भन्दाभन्दै षड्यन्त्रकै जालोबाट फुत्केर आयोगै बने पनि भागवण्डाकै शिकार हुन पुग्यो । संविधानमै विज्ञहरूको आयोग गठन गर्ने भनिए पनि दलका नेताले निरपेक्ष भएर स्वतन्त्ररुपले काम गर्नसक्नेहरूलाई आयोगमा राख्न सकेनन् ।
संघीयता र राज्य पुनःसंरचना जस्तो जटिल विषयमा राम्रै आयोग बन्ला भन्ने आशा गर्दागर्दै ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझैं नाटकीय रुपमा सोच्दै नसोचेको अध्यक्षबिनाको आयोग त बन्यो, तर दलहरूबीचको अविश्वास र मतभेद आयोगका सदस्यमा पनि नहोला भन्ने आधार देखिंदैन । दलीय स्वार्थको आग्रह नराख्ने भए त सहमतिकै आधारमा अध्यक्षको चयन भैहाल्थ्यो नि । त्यही रोग अब आयोगमा सर्छ । नेताहरूको यस्तो अराजनीतिक सोचाइले देश र जनताको हितमा कहिल्यै ध्यान दिएको पाइएन । नेताहरूमा इमानदारी भएको भए प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईले पत्याएका विज्ञहरू राखेर आयोग गठन गरिदिनोस् भनेका भए पनि त हुन्थ्यो नि ।
संविधान बनाउने कामको गाम्भीर्य बुझेका भए संविधानसभा नै आजको जस्तो स्तरहीन बन्ने थिएन र आयोग बनाउन नै आलटाल गर्ने थिएनन् । यिनीहरूले सबै कुरालाई हलुंगो सम्झेको परिणाम हो यो । संविधानलाई पनि सत्ता हत्याउने कडी मात्रै बनाउन खोजेका हुन् । हुन त नेपालका सन्दर्भमा संघीयताको सोचाइ नै बिना विचारको सोचाइ हो । सुदूर भविष्य सोचेर पाइला चालिएको सुझबुझको काम यो हुँदै होइन । यसमा परिआउने भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, परम्परा, जात जातिका जटिलता सोचेर थालिएको काम यो होइन । जे होला होला भनेर आवेशमा अथवा लहैलहैमा र अझ खास भन्ने हो भने विदेशीका इशारामा थालिएको हुनाले नेपाल निम्ति यो कुनै हालतमा पनि सात्म्य छैन ।
प्रथमतः आयोग गठनमै समस्या प¥यो भने यस्तो आयोगले कस्तो काम गर्ला ? यो त ‘सुकाए दे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ हुने देखिन्छ । आयोग नै सर्वसम्मत एउटै निर्णयमा आउन सम्भव छैन भने आफूलाई भर्ना गर्ने दलकै पक्षमा उनीहरू विभाजित नहोलान् भन्न पनि सकिंदैन । आयोगको विभाजित राय फेरि कतिलाई मान्य होला वा नहोला ? यसरी थप समस्या उब्जिने सम्भावना प्रशस्त छन् । कथञ्चित आयोगको सिफारिश नै लागू गरिने स्थिति आयो भने पनि त्यहींबाट नयाँ संकट मात्र होइन संघर्ष नै निम्तिने स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन । त्यो बेला नेताहरूका आँखा खुले भने पनि ढिलो भैसकेको हुनेछ ।
हिजो आज फेरि जातित्वको बजार चम्केको छ, नेताले नै चम्काएका छन् । जातीय संघ राज्य, जातीय स्वायत्तता भनेर नारा लगाउन त सजिलै छ तर त्यसको दुष्परिणाम तर्फ सोचिएको देखिंदैन । सिंगो नेपाली जाति र सिंगो नेपाली संस्कृतिमाथि प्रंहार गर्नमै नेताहरू पनि लागिपरेका छन् । खण्ड खण्ड जोडेर बनेको सग्लो रुपलाई टुक्र्याउन खोजिदैछ । एकातिर नेताहरू जातित्वका आधारमा देश र जनतालाई फोर्न खोज्दैछन् भने अर्कातिर आफ्नो जातलाई आफैंले सानो ठानेर ठूला भनिएका जातसंग जोड्न खोज्नेहरू पनि छन् । साईले र तेलीसुडीले समेत ‘शाही‘ लेख्न र कोइरीले ‘महतो’ लेख्नु त्यस्तै हो । कामी, दमै, सार्कीले पनि गौतम, ढुंगाना आदि लेख्न थालेका छन् । उनीहरू पनि त हाम्रै ऋषिमुनिका सन्तान हुन भने त्यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही देखिंदैन ।
आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा एउटै छ, त्यो हो नेताहरूले जातिका आधारमा जनतामा फाटो पार्न खोजेको । जातीय राज्यको माग एकप्रकारको पृथकतावादी आन्दोलन नै हो । यहाँ विशेषतः जनजाति भनिएका समूहमा क्रिश्चियनको प्रभाव बढ्दो छ । जातीय आधारमा बन्ने राज्यलाई क्रिश्चियन राज्य बनाउने उनीहरूका दाउ हाम्रा जनजाति भनिएकालाई कत्तिको थाहा छ वा छैन कुन्नि । हिन्दुहरूको संकीर्ण व्यवहारले पनि उनीहरूलाई प्रेरित गरेको छ । यहाँ अर्को आश्चर्य के छ भने देशको झण्डै ८०–९० प्रतिशत आर्थिक औद्योगिक हिस्सा ओगटेका सम्पन्न जातका मान्छेले (आ–आफ्नो जात छँदाछँदै) पनि आफूलाई ‘जनजाति’ भनेर विशेष सुविधाका हकदार बनेका छन् । हुँदा खानेमाथि शोषण गर्ने यो नयाँ परिपाटीको विकास हुनु राम्रो लक्षण होइन । जातिवादीले यहाँ देश टुक्र्याउने आधार तयार पार्दैछन् ।
यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यो संसारमा जुनसुकै व्यवस्था वा प्रणाली लागू भए पनि बाठाले नै फाइदा उठाउँछन् र ठगिनेमा लाटा नै हुन्छन् । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने जातीय राज्यको अवधारणाबाट जातीय संघर्ष नै निम्त्याउने संकेत देखिंदै छन् । हामी अरुको सिको गर्न त सिपालु छौं, तर गतिलो नसिकेर अगतिलो मात्र सिकिरहेका छौं । यसले पछि कस्तो परिणाम ल्याउने हो, भन्नसकिने स्थिति छैन । सावधान भने हुनैपर्छ ।