यसपटकको समसामयिक ज्वलन्त विषय संविधानसभा नै हुनुपर्ने हो सामान्यतया । तर “अन्तरिम संविधान २०६३ को मानमर्यादा राख्नुपर्छ” भन्ने सोच राजनीतिक दलका नेताहरूमा अंशमात्र पनि भए रहेको देखिएन । यदि हुन्थ्यो भने संविधानको धारा ६४ बाट “संविधानसभाको म्याद दुई वर्ष हुनेछ, अन्य विशेष परिस्थितिमा होइन संकटकाल घोषणा भई सो कारणबाट संविधान निर्माणमा बाधा अवरोध उत्पन्न भएमा बढीमा ६ महिनासम्ममात्र म्याद थप गर्नसक्ने अधिकार संविधानसभालाई संविधानले दिएको छ, संविधानको पूर्णतः र अक्षरशः परिपालना गर्ने आग्रणी संस्था संविधानसभाले नै संविधानको अस्तित्व, अस्मिताको सम्मान गर्नु परिपालना गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व विर्सेर संवैधानिक मर्ममाथि निर्मम बलात्कार गर्न थाल्यो भने आम नागरिकलाई विधिको परिधिभित्र समेट्न सकिन्न । राज्य, विधायिका र सरकारसँग त्यस्तो नैतिक अधिकार पनि रहन्न । एक्काइसौँ शताब्दीमा जनतामाथि शासन गर्ने आधार हतियार र रक्षा सुरक्षा बल नभई उच्च नैतिक बल (हाइमोरल) हो” भन्ने हेक्का राखेका हुने थिए । र संविधानसभालाई त्यसैअनुसार संविधानको धारा र धारबाट दर किनार हुन नदिई अगाडि बढाएका हुने थिए ।
तर नेपाल र नेपालीको दुर्नियति र यो देशमा राजनीतिको नाममा देशलाई लुटिखाने थलो ठान्ने अगुवाहरूको दुर्मतिले उल्टो बाटोतिर देशलाई धकेल्ने काम ग¥यो । हुँदा हुँदा “लोकतन्त्र आइसकेपछि लोकलज्जालाई मज्जाले विर्से हुन्छ” भन्ने सोचाई देशका अगुवाहरूमा पलायो, मौलायो । “दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने” वाचाकबोल गरेर संविधानसभा भवनभित्र घुसेकाहरू सत्ता र शक्तिको भागबण्डा र हारालुछ गर्दै देशमा आ–आफ्नो “गुण्डाराज” स्थापित गर्नेतिर सकृय हुन पुगेको लाजमर्दो परिदृश्य देख्नुप¥यो । “देश र जनता”का लागि सिन्को नभाँच्ने र कहिल्यै कुनै सहमति सहकार्य नगर्ने दल र सभासदहरू भत्ता र सत्ताको “भाग शान्ति जय नेपाल” गर्ने प्रस्तावमा भने कहिल्यै असहमति जनाएनन् । चार वर्षसम्म कार्यकाल थप्दै लाने भए त्यसले गर्दा “अब कहिले कति दिन म्याद बढाउँछन् ?” भन्नेतिर नै चासो राख्नुपर्ने देखिएन ।
अब जनताले त कतिसम्म भन्न र के निष्कर्षमा पुगेको संकेत दिन थालिसके भने “लोकतन्त्रको अर्थ लोकलज्जा पचाउनसक्नु हो भन्ने ठानेका सभासद् सांसदहरूले संविधानको एघारौँपटक संशोधन गर्ने प्रस्तावको मच्चीमच्ची जसरी खुसीले ताली बचाए, त्यसले सार्वभौम जनता र संविधानको व्याख्याता हुँ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई ठिङ्गा देखाएको हो । हामीलाई पहिलोपटक म्याद थपेकोमा कोहलो मच्चाउने र कुरी कुरी गर्ने तिमीहरूले हामीले चौथोपटक समेत निःसंकोच र निर्भयसाथ म्याद थपेर देखायौँ, तिमी जनता र सर्वोच्च अदालत के गर्न सक्छौँ गर, भनेर चुनौती दिएको हो ।”
तर “लोकतन्त्र र गणतन्त्रको माला जप्दै धरो वा पेन्टी झिकेर मुखछोपी हिँड्ने सभासद्हरूबाटै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जग भत्काउने जुन जमर्को भइरहेछ, त्यसैले अब यो देशको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अल्पकालमा नै अवशान गराउने वा ठेट शब्दमा भन्ने हो भने हत्या गर्ने काम अरूबाट नभई संविधानसभा र गणतन्त्र, लोकतन्त्रका संवाहक हौँ भन्नेहरूबाटै हुने अवश्यम्भावी देखिएको छ । त्यसैले संविधानसभाका सदस्यहरूले असंवैधानिक कार्य गरे, साढे तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि एघार पटकसम्म जनता र देशको कल्याणको लागि नभइ आफ्नै सत्ता स्वार्थको निमित्त म्याद थपेको विषयमा चर्चा गर्नुको अर्थ वा प्रयोजनीयता भएन, रहेन । विचरा सर्वोच्च अदालतले समेत हार खाएछ क्यार ! आफ्नो पटक पटकको फैसलालाई संविधानसभा र नेताहरूले लत्याएको देखेर “म्याद थप्नुस् तर फेरि नथप्नुस्” भन्दै रुञ्चे फैसला गरेर लाज पचायो ।  लोकतन्त्रको माला जप्नेहरूले लोकतन्त्रको छातीमा भाला रोप्दै नवजात लोकतन्त्रको निर्मम् हत्या गरेका देखेर विनाअर्थ र विनाप्रयोजनको फैसला गरेर देखाइदियो । 

लोकतन्त्रको जस्तै छ अर्थतन्त्रको स्थिति
२०४६ सालको शासकीय परिवर्तनपछि धेरै उदेकलाग्दा कुरा रहस्यको गर्भभित्रबाट देखा परे । राजधानी काठमाडौँ खाल्डोभित्र मात्रै होइन मोफसलका ठूला साना बजार क्षेत्रमा समेत कि सुनका गहना पसल कि रक्सी बेच्ने दुकान नै देखिए । बजार क्षेत्रको परिदृश्य यस्तो रह्यो भने बैंक वित्तीय कम्पनीका साइनबोर्ड हरेक ठूला साना नगर वा नगरोन्मुख क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै छाए । त्यसमा पनि अझ उदेकलाग्दो विचित्रको कुरा त के भइराखेको देख्नुप¥यो भने प्रत्येक टाठाबाठा व्यक्ति र परिवारले यौटा होइन झण्डै थोकको दरमा अर्थात् आधादेखि पौने वा पूरा दर्जनसम्मका “बहुउद्देश्यीय वचत एवं ऋण सहकारी संस्था” खोलेर स्वतन्त्र वित्तीय कारोबार गरिरहेको देख्नु प¥यो ।
“आखिर कहाँबाट आउँछ यी झण्डै सयौँ संख्याका बैंक र बित्तीय संस्थाका लागि पूँजी र झण्डै बीस पच्चीस हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चलाउनेहरूलाई रकम ? के सैनिक कल्याणकारी कोषलाई लक्ष्य बनाएर खोलिएका बैंक, वित्तीय कम्पनीहरू, र साना व्यापारी, उद्योगी, किसान एवं खुदे्र कारोबारले नै पच्चीसौँ हजार सहकारी चलाउन पर्याप्त पूँजी पाएका छन् ? त्यसबाहेक यिनीहरूको मुनाफामुखी र सुरक्षित लगानीको क्षेत्र कुन हो त्यो पनि त पारदर्शी छैन । सबैले सधैँ जग्गा व्यवसायी र राजधानीका भू–बनोटको वातावरणीय र आधारभूत खानेपानी, ढल निकास आदि पक्षको आवश्यक अध्ययन विना, नियम, कानून र भवन निर्माण सम्बन्धी निर्धारित मापदण्ड, आचारसंहिताको ठाडै उल्लंघन गर्दै प्रायः विदेशमा बस्ने र राजधानीमा अपार्टमेन्ट किनेर राख्ने औपचारिक÷अनौचारिक एन.आर.एन.हरूलाई ठग्ने उद्देश्य र लक्ष्य लिइ बनाइएका आवास योजनामा लगानी गरेर के आफ्ना निक्षेप कर्ताका लागि कबूल गरेको प्रतिफल दिन र निक्षेप सुरक्षित गरिहन सम्भव छ ?, के वैदेशिक विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बाटै मात्र सधैँ यो सबै धान्न सकिन्छ ?
यी र यस्तै अनुत्तरित प्रश्न वा जिज्ञाशाहरू मन–मथिङ्गलभित्र केही वर्षदेखि गुम्सिरहेका थिए । कतिपय भेला, बैठक र जमघटमा यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने जमर्को पनि गरियो । हरेकले आ–आफ्नै तर्क, विश्लेषणले नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा सकारात्मक प्रक्षेपण गरे ।
तर जहाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्द हुँदै शून्य विन्दुमा झरिसके वा झर्दैछन्, वृहत् आयोजनामध्ये सम्भवतः उपल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) जलविद्युत योजना बाहेक सबैमा नागरिक लगानीको नगण्य सम्भावना छ, जहाँ वैज्ञानिक सामूहिक कृषि विकास कार्यक्रमको अवधारणा नै जन्मेको छैन, जहाँ आधुनिक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको त कुरै छोडौँ, राष्ट्रियस्तरको नयाँ नगर र व्यापारिक केन्द्र विकासको सोच र सम्भावना देखिएको छैन, जहाँ तयारी वस्तु वा आयातित सामग्रीको कारोबार गर्ने बाहेक कुनै ठूलो नयाँ लगानीको क्षेत्र छैन, जुन देशलाई एकातिर “कृषि प्रधान” भनिन्छ र “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड अझै पनि कृषिलाई नै मानिए ठानिएको छ अर्कोतिर त्यसै देशमा कृषि आधारित वस्तु (फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, खाद्यान्न, दूध, पशुपंक्षी) छिमेकी मूलुकबाट आयात गरेर नै परिपूर्ति गरिँदै आएको छ । त्यस्तो उपभोक्तावादी कहालीलाग्दो भुक्तानी असन्तुलित तन्नामीतिर उन्मुख देशलाई के रेमिट्यान्सले मात्रै थेग्न सक्ला ?
यसै सन्दर्भमा आफैंले अनुभव गर्नुपरेको घटनाको उल्लेख गरौँ । केही दिन अघि मात्र भुटेर खाने “मुरली मकै” (पपकर्न) किन्दा “यो मकै कुन जिल्लाको हो ?” भनेर सोध्न पुगेँ । “जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ ! कुन महादेशबाट आयात गरिएको हो ? भनेर सोध्नुहोस् न ! “यो सबै मकै अर्जेण्टिनाबाटै आएको हो” भन्ने उत्तर पाएको थिएँ । त्यति मात्रै होइन । आफ्नै सामनेको छिमेकी घरवाला रौनियारले “नयाँ घरको लागि नेपालमा काठ नपाएर र पाएको पनि किन्नै नसक्ने देखेपछि ल्याटिन अमेरिकी देश ‘पेरु’बाट आयातित काठ किनेर ल्याएँ” भन्ने  सुनाएका थिए ।
यस्तो परिस्थितिमा रेमिट्यान्सको एक डेढ सय अर्ब रकमले झण्डै एक सय अर्बको पेट्रोलियम पदार्थबाहेक कुन खर्चलाई थेग्छ ? उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी स्पष्ट भन्न सक्ने वा देख्न नसकिने स्थिति भएर होला ? सबै बैंक, वित्तीय  र सहकारी संस्थाहरूको लगानीको आकर्षण केन्द्र “जग्गा  वा जग्गा विकास र, आवास (रियल स्टेट, र अपार्टमेण्ट) हुन पुग्यो । त्यसैले झण्डै तीन÷चार सय अर्ब सम्मको ऋण उक्त क्षेत्रमा प्रवाहित भयो । बेला बेलामा यस कुराको पुष्टि संचार माध्यमहरूले गरिसकेका छन् ।
यही सबै अन्यौल, अस्पष्ट, र दिशाशून्य स्थितिबाट सबै अगाडि बढिरहेको बेला २०६६ सालको यसैताका चितवनको भरतपुरमा पुग्दा विश्वास गर्न त के कल्पना नै गर्न नसकिने गरी जग्गाको कारोबार भइरहेको देखियो । एक जना ढकाल थरका मित्रले भरतपुर मिलन चोक (पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको) ठाउँ मा ५५–५६ हात (?) घडेरी २ करोड २० लाख करिबमा र मालपोत कार्यालय अगाडिको राजमार्गमा नै जोडिएको ६०–६५ लाख करिबमा (१७–१८ हात घडेरी जग्गा) किन्नुभयो । एक हप्ता नपुग्दै झण्डै १५–२० प्रतिशतभन्दा बढी तिरेर खरीद गर्ने आए । मित्रले दिन चाहनु भएन । त्यसैबेला तल बस्तीहरूतिर जाँदा धान पाकिरहेको, तोरी फूलेको जग्गाको मोल ८–१० लाख (प्रतिकठ्ठा) चलेको रहेछ । घोत्लिएँ– “यहाँ ठूलो नगर विस्तारको, वा औद्योगिक विकासको २०–२५ वर्ष यता जब कुनै सम्भावना छैन, घडेरीकै निमित्त यसरी जग्गाको मूल्य किन आकाशिन पुग्यो ?” सम्पर्कमा आएका प्रत्येकसँग यही जिज्ञासा राखियो । तर सबैको यौटै शब्दमा उत्तर आयो “नाफा गर्नको लागि” प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ । “आखिर कुन सीमासम्म ? भोली विक्री ठप्प भयो र २–४ वर्ष रह्यो भने बैंकको व्याज त्यसले थेग्छ ?”
मैले यही विश्लेषणसाथ मेरा मित्रलाई “तपाईले एक हप्तामा नै पाएको १०–१५ प्रतिशत मुनाफामा बेच्नु भएन भने ठूलो (कारोबारी) दुर्घटनाको शिकार हुनुहुन्छ, एक महिनाभित्रै जग्गा कारोबारमा मन्दी आउने अवश्यम्भावी छ तपाई दुई वर्षमा यिनै “किन्दै राख्दै गरेका घडेरीको कारणबाटै नउत्रिन वा पार लाग्नै नसक्ने गरी डुब्नु हुनेछ, फरक पर्दैन” भनेर भनिदिएको थिएँ । आजसम्म ती मित्रको जग्गा विकेको छैन । त्यहीँ आर्थिक असन्तुलनको शिकार बन्दै डुब्ने स्थितिमा देख्नुपरिरहेछ । दुई वर्ष अघि बैंकको ऋण लिएर २ करोड २० लाखमा किनेको घडेरी अब खुद २ करोड मात्र पाए पनि ‘खुट्टा ढोगेर’ दिन तयार हुँदा पनि ग्राहक छैन । डेढ करोडमा झारेर कुरा गरिरहेको सुन्दैछु । बैंकको दुई वर्षको ब्याज सहित खुद लगानी र आजको मूल्यबाट मित्र कसरी पार हुनुहुन्छ ? मलाई चिन्ता लागिरहेछ । ती मित्र यौटा प्रत्यक्ष वा जीवन्त साक्ष्य मात्र हुन् । चितवनमा मात्रै हजारौँ जग्गा व्यापारीले झण्डै बीसौँ अर्ब रुपैयाँ बैंकको लगानी फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको भन्ने सुन्दैछु ।
यो यौटा मोफसलको जग्गा सम्बन्धी ज्वलन्त उदाहरण हो । केही मारवाडी मित्रले योभन्दा कहालीलाग्दो स्थिति काठमाडौँको भएको जानकारी गराए । उनीहरूका भनाइका आधारमा जे जस्तो निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ, त्यो राष्ट्र बंैकले नै निकालिसकेको छ । “जग्गा विकास र गगनचुम्बी भवन निर्माणमा लगानी भएको रकम कडाइका साथ असूली नगरे निक्षेपकर्ताको लगानी डुब्ने” भनेर बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई “ट्वाँटी कस्दै” विज्ञाप्ति निकाल्दै गर्नुको कारण यो नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

“साइकलझैं ढल्दैछन– बैंक र वित्तीय संस्थाहरू”
बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको स्थिति खस्किदै मात्रै होइन ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको संकेत नेप्से परिसूचकले स्पष्ट गरिसकेको छ । दिन प्रतिदिन कहालीलाग्दो गरी ओरालो लागेको बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूको शेयर मूल्य उकालो लाग्ने त के स्थिर हुने आधार र लक्षण समेत देखिएको छैन ।
यस्तै लगानी संकटले घाँटी अँठ्याइएका संयुक्त लगानीमा खुलेका सबैभन्दा पुराना (जेठा) बैंकहरूले कम्पनी ऐनअनुसार तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बार्षिक साधारणसभा निकै ढिलो गरी भर्खर बोलाउँदैछन् । ती ठूला वा जेठा बैंकहरूको आन्तरिक स्थिति वार्षिक वासलातले जति स्पष्ट गरेका होलान्, त्योभन्दा निकै भयावह वा कहालीलाग्दो परिस्थिति त व्यवस्थापनभित्रको यथार्थता खोज्नसके बुझ्न कठिन हुने रहेनछ । गएको मंसीर ५ गते मात्र सम्पन्न यौटा जेठो (रजत जयन्ती मनाएको) बैंकको वार्षिक साधारणसभा स्थगित नै हुन पुग्नुले केही संकेत गरी सकेको छ ।
यौटा भूमिगत कम्पनी (नाम यहाँ उल्लेख नगरौँ)ले उक्त बैंकको ५०% (पचास प्रतिशत) लगानी गरी संस्थापक शेयर लिएको विवरणमा उल्लेख भएको देखियो । आजको पारदर्शिताको युगमा पनि त्यस्ता अपारदर्शी कम्पनीको परिचय साधारण शेयर धनीले माग्नु र जानकारी पाउनु उनीहरूको मात्रै नभइ सबैको संवैधानिक अधिकार हो । यदि त्यसलाई रहस्यपूर्ण नै राखियो भने त्यस्तो बैंक जतिसुकै ठूलो, जेठो र नाम कमाएको भए पनि निक्षेपकर्ताको दाम डुबाउने कामतिर लागेको छैन भन्नसक्ने स्थिति हुँदैन ।
यस्तो स्थितिमा “निक्षेपकर्ता र साधारण शेयर धनी जस्ता साना लगानीकर्ताको रकम ठूला कम्पनीका प्रतिनिधि संचालकहरूले कुनै पनि परिपञ्च, षड्यन्त्र वा कार्टेलिङ्ग गरी वा अन्य कुनै तवरबाट डुबाउने वा लिएर भाग्न नपाउन् भन्ने कुराको निगरानी गर्ने मूलदायित्व प्रचलित ऐनले राष्ट्र बैंकलाई नै दिएको छ । त्यसैले कुनै पनि बैंकका संस्थापक वा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कम्पनी वा व्यक्तिको लगानीको श्रोत, त्यस्ता बैंकले लगानी गरेको प्रमुख क्षेत्र प्रमुख ग्राहक (सेवाग्रही वा ऋणी) को आर्थिक स्थिति वा हैसियत स्पष्ट गर्नुपर्ने” वित्तीय कारोबार सम्बन्धी ऐन नियम वा व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिआएको हुन्छ भन्ने आम विश्वास रहि आएको थियो ।
तर माथि उल्लेख गरिएको ५ गते साधारण शेयर धनीहरूले वार्षिक साधारणसभा स्थगित गराएको नामूद बैंकबारे जे जति सुनिए बुझियो, त्यसले ज्यादै गम्भीरतम् र रहस्यपूर्ण कुराहरूको उजागर गरेको छ । पहिलो त बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, लगानीकर्ताहरूको पृष्ठभूमि र हैसियत, लगानीको श्रोतको बैधतादेखि संचालनकालीन कारोबारसम्मको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र गलत भए गरिए कारबाही गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका राष्ट्र बैकका प्रमुख (गभर्नर)हरू नै त्यसै बैंकका भित्रीरुपमा लगानीकर्ताका मतियार, हतियार, पृष्ठपोषक र प्रतिनिधि (एजेण्ट) भइ कार्य गर्ने गर्दारहेछन् । र अवकाशपछि त्यस्तै विवादास्पद, कर चोरी (भ्याट छली) गर्ने, र तस्करी, अवैध धन्धा गरी आर्जित कालो धनबाट बैंकको ठूलो हिस्सा ओगटेको व्यक्ति वा फर्म (कम्पनी)को तर्फबाट प्रतिनिधि भई संचालक बन्दा रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । राष्ट्र बैंकका पूर्व दुई गभर्नर त्यस्तै यौटै भूमिगत (अपारदर्शी) कम्पनीका प्रतिनिधिको रुपमा यौटै बैंकको संचालकमा देखा परेपछि त्यसको रहस्य खुल्यो ।
अर्को पहिलेदेखि कुख्यात, बैङ्किग क्षेत्रका सानो संख्याका माफियाहरूले उही पहाडतिर गरिबी वा अन्य कारणले विहे हुन, गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि तीनकपाले (‘क’ ले आफ्नो घरको चेली ‘ख’ लाई ‘ख’ ले आफ्नो दिदी बहिनी ‘ख’ लाई ‘ख’ ले ‘क’ लाई दिएर विहेबारी गर्ने गरे जस्तो गरी (कार्टेलिङ्ग गरी) बैंक डुबाउने जुन क्रम शुरु गरेका थिए, अहिले त्यो व्यापक भएछ र त्यसको चपेटामा ठूला बैंकहरू पर्दै गएको देखियो । “तेरो बैंकबाट मेरो कम्पनी वा पार्टीको नाममा ऋण दिए मेरो बैंकबाट तँलाई पनि त्यसरी नै चाहिएजति “कम वा कमसल” धितोमा ऋण प्रवाहित गरिदिन्छु” भनेर मिलोमतोमा लगानी गरिएको पाइयो । यौटा कुनै नयाँ बैंकको अध्यक्ष अर्को यस्तै ठूलो पुरानो बैंकको कालोसूचीमा नाम प्रकाशित हुने प्रकृयामा परेको जुन देखियो त्यसले यही संकेत गरेको छ ।
यही कारणले तराईतिर वा कही पनि साइकल विसौनी (साइकल स्ट्याण्ड)मा राखेको छेउको साइकल यौटा लडेपछि जसरी दोस्रोले, तेस्रो तेस्रो समेतले चौथो, चौथो समेतले पाँचौलाई गर्दै पूरै साइकल ढल्दै जान्छन्, ठीक त्यसरी नै नेपालमा बैंक र वित्तीय संस्था ढल्ने धेरै सम्भावना देखिंदैछ ।
सारांशमा र संक्षिप्तमा समग्र माथिका भनाइको अर्थ र आशय के हो भने जसरी “लोकतन्त्र र गणतन्त्र हिजो (२०६२।०६३)को दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा हामीले ल्यायौँ” भनेर भन्नेहरूको यावत् असंवैधानिक र जनउपेक्षाकारी गलत कार्यहरूको कारणबाटै आज लोकतन्त्र र गणतन्त्र अधमरो अवस्थामा देखापरेको छ त्यसरी नै नेपालका ठूला र पूराना बैंकहरू पनि मृत्यु प्रतिक्षालय (हिसपिस)मा लामबद्ध छटपटाइरहेका देखिएका छन् । नेपाल विकास बैंक जस्तो गरी क्रमशः मृत घोषित हुने प्रतिक्षामा छन् भन्ने स्पष्ट छ ।