जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्नासाथ सन् १९९७ डिसेम्बर ११ मा जापानको क्योटो शहरमा गरिएको र १६ फेब्रुअरी २००५ गरिएको अनुमोदनको हुबहु कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जहिले पनि चर्चामा रहन्छ । यसले धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूले वायुमण्डलमा गरिरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउनुपर्ने प्रमुख विषय बनाइएको छ । क्योटो प्रोटोकल अनुसार औद्योगिक राष्ट्रद्वारा उत्पन्न चार हरितगृह ग्यास (कार्बनडाइ अक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोरैद) कानुनी रुपमा कटौती गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै यसमा सही गर्ने बाँकी सबै सदस्य राष्ट्र यसको पालना गर्न बाध्य हुनेछन् । क्योटोका अनुसार औद्योगिक देश सन् १९९० को तुलनामा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको ५.२ प्रतिशत कम गर्न सहमत भएका थिए । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको राष्ट्रिय जिम्मेवारी र सीमामा यूरोपेली संघका लागि ८ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि ७ प्रतिशत, जापानका लागि ६ प्रतिशत र रुसको लागि ० प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भने अष्ट्रेलियालाई ८ प्रतिशत र आइसल्याण्डलाई १० प्रतिशत बढी उत्सर्जन गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर यसको पालना गर्नुपर्ने कुनै पनि मुलुकले पालना गरेका छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले वर्षैपिच्छे जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेको छ । सो सम्मेलनमा विकासोन्मुख तथा गरिब राष्ट्रहरूले क्योटो प्रोटोकलको कार्यान्वयनको मुद्दा जोडदार ढङ्गले उठाउँछन् भने धनी मुलुकहरू यसको वेवास्ता गर्दै त्यसको विकल्पमा अर्को सन्धि गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । धनी मुलुकहरू आफ्नो आर्थिक प्रगतिमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अघि सारेर त्यसलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । क्योटोको अनुमोदनपछि कोपनहेगन हँुदै मेक्सिकोको क्यानकनसम्म पुग्दा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले किनारा पाउन सकेको छैन । क्योटोले सबैभन्दा बढी असर कसैलाई गरेको छ भने त्यो अमेरिकालाई नै छ । क्योटोको पालनामा कतिपय युरोपेली मुलुकहरू अग्रसर देखिएका छन् । त्यसो त अमेरिकाले क्योटोमा हस्ताक्षर नै गरेको छैन । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले प्रष्ट रुपमा अमेरिकी संसदमा भनेका थिए– “अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रमा असार पर्ने गरी कुनै पनि बातावरणीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैन” । आज अमेरिका स्वयं गम्भीर वातावरण दुष्चक्रमा पर्दैगएको छ । सैनिक शक्ति र धन छ भन्दैमा प्राकृतिक विपत्तिबाट कोही पनि बच्न सक्दैन । एउटा कुरा के मात्र सत्य हो भने धन हुनेले विपत्तिमा परेकाहरूको राहतका लागि आर्थिक सहयोग गर्न सक्छन् । तर त्यसबाट पुगेको जैविक विनाशको क्षतिपूर्ति असम्भव छ । त्यसैले पृथ्वीको सुरक्षित भविष्यका लागि क्योटो प्रोटोकलको जन्म भएको हो । तर त्यो जुन आधारमा टेकेर जन्म भएको थियो त्यो आज असान्दर्भिक हुन पुगेको छ । जतिबेला चीन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल जस्ता मुलुकहरू विकासमा बामे सर्दैथिए यसबीचमा उनीहरूको औद्योगिकीकरण तीब्र बन्दै गएको छ । यसैकारण कोपनहेगन सम्मेलनमा ‘ब्रीक’ समूहका राष्ट्रहरूले क्योटो प्रोटोकलको कार्यान्वयनमा जोड दिए भने क्योटोमा हस्ताक्षर नगर्ने विशेष गरी यसको विरोध गर्ने अमेरिका लगायतका देशहरूले नयाँ सन्धिको आवश्यकता औंल्याउन थालेका थिए । अहिले अमेरिका सर्वाधिक बढी प्रदूषण गर्ने मुलुक छ भने त्यसपछि चीनको स्थान रहेको छ भनिन्छ । तर क्योटोमा हस्ताक्षर गर्नेबेलामा यस्तो अवस्था थिएन । क्योटो प्रोटोकलले भारत र चीन जस्ता देशहरूलाई प्रदूषण गर्ने छुट दिएको थियो । संघर्ष यहीबाट सुरु भएको छ । क्योटो प्रोटोकलले चीन, भारत, ब्राजिल जस्ता मुलुकलाई प्रदूषण गर्ने छुट दियो तर अमेरिका त्यो कुरा मान्य हुन सकेन । आज अमेरिका ती देशहरूलाई लगाम लाएर आफू छुट चाहन्छ ।
मुल समस्या यही हो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक मुलुकको मात्र होइन र यसबाट उत्पन्न हुने समस्या पनि कुनै एक मुलुकले मात्र भोग्नुपर्ने होइन । हिमालदेखि सागरसम्मको प्राकृतिक जीवनलाई तहसनहस पार्ने गरी मडारिइरहेको जलवायु परिवर्तनको कालो बादलबाट कुनै पनि पक्ष जिम्मेवार र होसियार भएको पाइँदैन । सम्मेलन, गोष्ठी र बैठकका सेरोफेरोमा जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि त्यसपछि लामो समयसम्म यस विषयले छलफलको मौकै पाउँदैन । क्योटोदेखि कोपनहेगन हुँदै क्यानकुन अनि आगामी वर्ष कोप सम्मेलनमा पनि शक्ति प्रदर्शनकै होडवाजी हुनेछ । त्यसबेला नेपाल जस्ता गरिब तर जलवायु परिवर्तनले सर्वाधिक पीडित हुने मुलुकका नेताहरू कुन देशले अलिकति अनुदान देला भनेर नाजायज नै भए पनि उनीहरूकै गुणगान गाउने अवस्थामा पुग्नेछन् ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र यसको निराकरण तथा बच्ने उपायहरूका बारेमा राष्ट्रिय नीति तयारी भैरहेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको धेरै भैसक्यो तर त्यो नीति आएको छैन । छिटोछिटो सरकार फेरिने, सरकार फेरिएपिच्छे सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू फेरिने गर्दा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पनि नारावादी मात्र बनेको छ । अर्कोतिर यो विषयलाई वन मन्त्रालयले हेर्ने हो कि, विज्ञान मन्त्रालयले वा वातावरण मन्त्रालयले भन्ने नै छैन । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषयमा जल, जमिन, वन, वायु, ऊर्जा, विज्ञान–प्रविधि, कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत आर्थिक गतिविधि र मानव जीवनसंग सरोकार राख्ने हरेक पक्षको सामूहिक अनुसन्धानबाट निकालिएको निचोड नै राष्ट्रिय एजेण्डा बन्नुपर्ने हो तर यसलाई वातावरण मन्त्रालयको एउटा साँघुरो कोठामा लगेर थन्क्याइएको छ । मुलुकको दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा सोच्ने फुर्सद नभएरै होला तत्काल के गर्दा फाइदा हुन्छ भन्नेतिर मात्र सबैको ध्यान गैरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा विगत दशकदेखि नै देखा परिसकेको छ । वितेको केही वर्षयता तराईमाभन्दा हिमालमा तापक्रम बढेको तथ्यांक छ । केही समय अघि प्रकाशित एक तथ्यांकलाई एउटा उदाहरण लिने हो भने पनि तराई र हिमालमा बढेको ताक्रमको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसबाट जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा कस्तो परिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सन् १९७६ देखि २००५ सम्म चितवनको औसत तापक्रम १.३ डिग्री सेल्सियस र वर्षाको अनुपात ४२६ मिलिमिटरले बढेको देखिएको छ । तर सो अनुपातको वर्षा थोरै समयमा भएको हुँदा यसले लाभको साटो बाढी तथा डुबानको समस्या बढाइरहेको छ । अर्कोतिर हिमाली क्षेत्रमा पनि दु्रतगतिमा तापक्रम वृद्धि भैरहेको पाइन्छ । सन् १९७६ देखि १९९४ को तथ्यांकमा हिमालपारि वार्षिक ०.०८ डिग्री सेल्सियसका दरले बढिरहेको तापक्रम हिमाली, मध्य पहाडी र तराई–सिवालिक क्षेत्रमा क्रमशः ०.०८, ०.०६ र ०.०४ डिग्रीले बढेको छ । तापक्रम तराईको तुलनामा हिमालमा बढिरहेको छ । सन् १९९४ जनवरीमा मुस्ताङमा –९.५ डिग्री सेल्सियस रहेको न्यूनतम तापक्रम सन् २००६ मा –५.६ मा तथा मनाङमा –७ रहेको न्यूनतम तापक्रम –४.५ डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो । यसो हुनुको मुख्य कारणमा पानी नपर्नु, हिउँ घट्नु र तापक्रम बढ्दै जानु हो । यसले नेपालको खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत, खाद्य उत्पादन लगायत जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष रुपमा पार्नेछ ।
विषय जति गम्भीर छ सरोकारवालाहरूको कानमा बतास नै पसेको छैन । विदेशीको सहायता र उनीहरूकै आयोजनामा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, जल प्रवाहमा आउनसक्ने खतरा, खानेपानी तथा सिंचाइमा पर्ने असर, कृषि उत्पादनमा आउने ह्रास लगायतका जलवायु परिवर्तनको प्रभावको न्यूनीकरण र अनुकुलनका उपायबारे जति छलफल चले र जति निष्कर्ष निकालिए त्यो सबै धमिराको आहारा मात्र बनिरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने उपाय भनेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कमी नै हो । यसका अलावा धनी मुलुकबाट गरिब मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास कम उत्सर्जन गरेवापत पाउने हर्जानाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यदि त्यसो नगरिएमा मानव समुदायको एउटा ठूलो हिस्साको जीवन संकटमा पर्ने छ । जलवायु परिर्वतबाट सर्वाधिक पीडित हुने महिलावर्ग हुने छन् । किनभने अहिलेसम्म प्राकृतिक विपत्तिमा मर्नेहरूमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या अधिक रहने गरेको छ । यो एउटा पक्ष हो भने अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब देशका महिलाहरू, जो अधिक श्रम गरिहेका छन् उनीहरू श्रम गर्न समेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । कृषि श्रमिकका रुपमा रहेर आफू र आफ्नो परिवारको पेट पालिरहेका महिलाहरूमा बढ्दो सुख्खा र अधिक वर्षाका कारण श्रम गर्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन । उनीहरूलाई भोजन र पानीको व्यवस्था गर्नकै लागि पनि सामान्यभन्दा अधिक श्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य कमजोर गर्ने र अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यो समस्या नेपाल लगायत दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया, उत्तर अमेरिका तथा अफ्रिकी मुलुकहरूले भोग्नुपर्नेछ ।
भनिन्छ हिमाल र सागरको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । हिमालमा गडबडी भयो भने सागरमा हलचल आउँछ र सागरमा आएको हलचलले जमिनलाई तहसनहस पार्दछ । त्यसैले हिमाल र सागरलाई स्थिर रहन दिनुपर्छ । हिमालहरू हिउँविहीन हुँदै गैरहेका छन् भने सागरको सतह बढिरहेको छ । यसले हिमाली मुलुक लगायत हिमाललाई मुहान बनाएर बग्ने नदीहरूको भरपरेका कतिपय मुलुक मरुभूमिकरणको शिकार हुनेछन् भने समुद्र किनारमा रहेका र टापु मुलुकहरूको अस्तित्व नै लोप हुनेछ । यस्तो अवस्थामा धनी मुलुकहरूले जैविक सन्तुलन, प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सक्लान ? अहिले शक्तिको उन्मादले अरुमाथि हैकमा चलाउनेहरूले त्यतिबेला बिनाश लिला टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सक्दैनन् । उदाहरण धेरै पहिलेको लिनु पर्दैन । केही महिना अघि मात्र जापानमा भूकम्पछि आएको सुनामीको ताण्डवनृत्य नै पर्याप्त छ । जापानसंग के थिएन ? रोक्न सक्यो त सुनामीको लिला ? त्यस्तै अवस्था अमेरिकाको पनि छ ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नारामा होइन व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामी हिमाली मुलुकका बासिन्दा आफ्नो मुलुकको मात्र होइन हिमवत्खण्डले ओगटेका सबै मुलुकहरूको एउटै आवाज हुनुपर्छ । साढे ५ हजार किलोमिटर लामो हिमशृङ्खलामा हलचल आयो भने त्यसको विपत्ति दक्षिण एसिया कटेर खाडीसम्म पुग्नेछ । त्यसको प्रभाव युरोप र अमेरिकामा पनि पर्नेछ । त्यसैले एउटा चेतावनी सबैले मनन् गर्नैपर्छ कि– “२०३५ पछि नेपालको हिमालमा हिउँ देख्न पाइने छैन ।” यो घोषणा जलवायु परिवर्तनमा काम गरिरहेको वैज्ञानिकहरूको संस्था (आईपीसीसी)को हो । त्यस्तै भयो भने हिमालय पर्वत र तिब्बेतियन प्लेटुबाट सुरु हुँदै बंगालको खाडीसम्म बग्ने नदीहरूको अस्तित्व लोप हुनेछ । त्यसले एउटा राष्ट्रको लागि मात्र नभएर सिङ्गो दक्षिण एसियाको लागि नै विनाश निम्त्याउने छ । यो आजभन्दा झण्डै २५ वर्षपछिको अनुमान हो तर तत्काल हिमालतालहरू फुट्ने र यसले समथर भुभागलाई जलमग्न गराउने खतरा बढिरहेको छ । यसको असर नेपाललाई मात्र होइन, भारत, बंगलादेशमा समेत पर्नेछ । नेपालमा रहेका कतिपय हिमतालहरू फुट्ने खतरा बढ्दो छ र यसले दक्षिण एसियाका सवा अर्ब मानिस भोकमरीको चपेटामा परेर जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक डरलाग्दो अवस्थाको शिकार हुने नियतिको प्रतिक्षा मात्र गरिरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपाय र क्षतिपूर्ति लगायत अनेक विषयहरूमा दक्षिण एसियाले सामूहिक आवाज उठाएन भने त्यो आवाज प्रभावहीन हुनेछ । अर्कोतिर नयाँ नयाँ सन्धि–सम्झौतामा मात्र जोड दिने पश्चिमा मुलकुहरूलाई क्योटो प्रोटोकल लगायत वातावरणसंग सम्बन्धित अन्य सन्धि सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्न दवाव दिन सामूहिक आवाज प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । यसको नेतृत्व हिमाली र समुद्र किनारमा रहेका मुलुकहरूले गर्नुपर्छ । विशेष गरी नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंकाजस्ता अति सम्वेदनशील भौगोलिक अवस्थितिमा रहेका मुलुकहरूले सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ । हिमाल पग्लन थाल्यो भने नेपालका नदीहरूमा बढ्ने सतहले नेपाललाई मात्र होइन त्यसले दक्षिण एसियालाई नै असर पार्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।