युगसम्बाद साप्ताहिक

भारतको नदीजोड योजना र मधेश आन्दोलनको सम्बन्ध Tuesday, 12.01.2015, 02:55pm (GMT5.5) नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी, भारत जनसंख्यामा विश्वकै दोस्रो ठूलो देश । दुबै मुलुक छिमेकी भएका कारण एकको स्वार्थ अर्कोले हेर्नुपर्छ । तर, नेपाल र भारतको हकमा भने त्यो एकोहोरो मात्र हुने गरेको छ । नेपालको विकासको नाममा भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिरहेको छ । यसैको एउटा कडी हो ‘नदी जोड योजना’ भारतको बढ्दो जनसंख्यासंगै सुख्खापन पनि बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा आफ्नो जनसंख्यालाई आवइक खाद्यान्न तथा पानी उपलब्ध गराउन पनि नेपालमै भरपर्नुपर्छ र त्यो पनि चुरेभन्दा माथि नै । भारतमा सन् २०५० सम्म १ अर्ब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम ४५ करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा करिब ८ करोड हेक्टर भूभागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । त्यसबाट करीब २० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भैरहेको छ । त्यसैले भारतले भोलिका दिनहरूमा आफ्ना जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न पूर्तिका लागि लाखौँ–करोडौँ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुको विकल्प छैन ।  आर्थिक विकासमा फड्को मार्दैगरेको भारतका लागि त्यो के ठूलो कुरो भयो र ? प्रश्न र उत्तर एकसाथ आउनसक्छ । तर, भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदीनालाको मूल स्रोत पूर्वमा छ । त्यस्तै खेतीयोग्य जमीनको हिस्सा उत्तर भारतमा ४१ प्रतिशत छ भने पानी ६४ प्रतिशत छ । तर दक्षिण भारतमा जमीन ३५ प्रतिशत रहेको छ भने पानीको उपलब्धता १९ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा भारतले उत्तर–पूर्वमा बग्ने नदीहरूको पानी दक्षिण–पश्चिम लाने भारत योजनामा जुटेको छ । यी नदीहरूको बाँध बाँधी बाढी नियन्त्रण गरी खानेपानीको आपूर्तिसहित बाढीग्रस्त क्षेत्रका भूभागलाई खेतीयोग्य बनाउने र राजस्थानको मरुभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको तयारीमा लामो गृहकार्यपछि अघि सरेको छ ।  भारतको यो नदी जडान आयोजना संसारभरिकै अति विवादास्पद एवं महत्वाकांक्षी योजनामा पर्दछ । यस क्षेत्रको पानी १०० दिनको मनसुनभित्र वर्षा भइसक्ने तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिन नै हुने भएकोले नदी जडान योजनाले अत्याधिक पानी भएका क्षेत्रमा जलासययुक्त बाँध बाँधी सुख्खाक्षेत्रमा नहरबाट पानी पुर्याउने हो ।  चीनको ३ घाँटी परियोजना (लाल झण्डा नहर), टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजनाजस्तै नेपाल, बंगलादेश, तिब्बत, भूटानसम्मको र सम्पूर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुदै मरुभूमीकरण भएको राजस्थानदेखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला शहरहरूको खानेपानी समस्या समाधान गर्न, बाढी, नियन्त्रण गर्न र सिँचाइ, कलकारखाना सफाइ र सुख्खा क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यद्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो । यसको पहिलो उद्देश्य भारतभर खानेपानीको आपूर्ति गर्नु हो । त्यस निम्ति भारतको खानेपानीको समस्या बेहोरेको १०१ जिल्ला ५ महानगर दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई र हैदराबाद सहरहरूमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । खानेपानीको समस्या ती महाननगरसहित १५० जिल्लामा छ । दोस्रो समस्या बाढीको हो । भारतका ८३ जिल्लाको ४ करोड हेक्टर बाढीको कारण जलमग्न हुने गरेको छ । त्यसमा बाढीबाट जोगाउँदै उब्जाउ भूमिमा परिणत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तेस्रो समस्या हो सिँचाइको ।  सन् २०५० सम्म भारतमा १ अरब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान छ । जनतासँग न्यून जमिन छ र प्रतिव्यक्ति १ दशांश हेक्टरभन्दा कम जमिन हुनेछ । त्यति जनसंख्यालाई धान्न ४५ करोड मेट्रिक टन अन्न न्यूनतमरुपमा उत्पादन गर्नुपर्दछ । त्यति अन्न उत्पादनका लागि १६ देखि १८ करोड हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नु जरुरी छ । भारतको २०७ जिल्ला मुख्यतः गुजरात र राजस्थानजस्ता मरुभूमिकरण भइरहेका जमीनबाट (६ मिटर वा २० फिट) तल पानी खस्केको छ । त्यस्ता स्थानहरूबाट सुख्खाका कारण अनिश्चित दिशातर्फ मानिसहरू भागिरहेका रुपान्तरण गर्न पानीको प्रचुर आवश्यकता छ । नदी जडानको योजनाबाट भारतले ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ७० लाख मानव रोजगारीको सिर्जना गरी राष्ट्रिय आय (जीडीपी) ४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी १० वर्षसम्ममा भारतको विद्युत माग ३ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको छ । (तन्त्रनाथ ठाकुर – प्रबन्धक पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेशन इण्डिया, कान्तिपुर दैनिक – आश्विन ७, २०६५) जबकि भारतले बिगत ६० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता १ लाख ४० हजार मेगावाट पुर्याएको छ । अबको दश वर्षभित्र १ लाख ४० हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । (केन्द्रीय ऊर्जा तथा व्यापार राज्यमन्त्री जयराम रामेश – वक्तव्य २३ सेप्टेम्बर २००८, कान्तिपुर दैनिक आश्विन ८, २०६५) अझ ७० हजार मेगावाट अपुग हुन आउँछ ।  सन् १९७२ देखि सुरु भएको नदी जडान योजनाको बहसलाई टुंग्याउदै २००२ को राष्ट्रपतीको भाषण र सुप्रिम कोर्टको न्यायीक सक्रियताबाट १० वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी पूर्व ऊर्जा मन्त्री सुरेश प्रभूको नेतृत्वमा कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरी कार्य अघि बढाउन ११२ अर्ब डलरबाट २०० अरब डलरसम्मको व्यवस्था गरी काम सुरु गरेको छ । केन–बेतवा नदीहरूबाट सुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगायत भारतका ३७ वटा नदीहरूलाई ३० ठाउँमा जोडी त्यसबाट ३४००० मेगावाट विद्युत निकालिने छ । जसको कुल लम्बाइ १२५०० कि.मि. रहने छ । नेपालका ठूला नदीहरू कर्णालीलाई ४३१ किलोमिटर लामो नहरमार्फत यमुनामा जोडी पश्चिमतर्फबाट दक्षिण लाने र कोशी नदीलाई ९३२ किलोमिटर दक्षिण लगि महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ ।  त्यसैगरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्याएर सावरमती नदीमा जोडिनेछ । (इण्डिया टुडे २२ जनवरी २००३ । त्यसै गरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरूलाई कोसीमेची, कोसीघाग्रा, गण्डकगंगा, घाग्रायमुना र सारदा यमुना गरी सम्पूर्ण नदीलाई योजनामाभित्र पारेको छ । भारतले जहिल्यै सप्तकोशी उच्चबाँध, कर्णाली–चिसापानी उच्चबाँध, पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी उच्चबाँध, पश्चिम सेती उच्चबाँध, बुढीगण्डकी तथा नौमुरेजस्ता उच्चबाँध निर्माणमा नेपाललाई दबाब एवं प्रलोभन दिँदै आउनुको एउटै अभिष्ट हो यी आयोजनाहरूमा वर्षाको पानी संचय गरी वर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ति दिनु र हिउँदमा सिँचाइका लागि उक्त पानी भारतभर लैजानु । विद्युत ऊर्जा तथा सिँचाइ उपभोगका दृष्टिमा यी आयोजनाहरू नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।  हिमालयन पर्वतलाई निश्रृत थलो बनाएर दक्षिण पूर्वतर्फ बग्ने हिमालय पर्वतमाला उदगम रहेका सम्पूर्ण नदीहरूको नियमित पानीलाई पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशले उपयोग गरिसकेका छन् । यस क्षेत्रमा बंगालको खाडीबाट उत्पन्न हुने उष्ण मनसुनी वायुबाट वर्षा हुने गर्दछ । त्यो वर्षा आषाढदेखि भाद्रसम्मको करिब १०० दिनभित्र मात्र हुन्छ । तर पानीको आवश्यकता ३६५ दिननै हुन्छ । खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, कलकारखाना, जलयातायात, वातावरणीय सुरक्षा, स्वस्थ्य, पर्यावरण, मत्स्यपालन, जलविद्युतका  निम्ति ३६५ दिन २४ घण्टा नै पानीको अत्याधिक जरुरी हुन्छ । १०० दिनमा पर्ने यस क्षेत्रको अत्यधिक पानी नदी प्रणालीमार्फत नै पुनः बंगालको खाडीमा गएर मिसिने गरेको छ । यस क्षेत्रको जलचक्रले यहाँको पर्यावरणीय चक्रलाई जीवन्त राखेको छ । यस क्षेत्रलाई जीवन प्रदान गरेको छ । यसरी भारतले १०० दिने मनसुनी वर्षालाई ३६५ नै प्रयोग गर्ने नीतिअनुरुप बृहत नदी जडान आयोजना अघि सारेको छ ।  यस आयोजनाअन्तर्गत नेपाल, पूर्वोत्तरभारत, बंगलादेशका उत्तर खण्डमा उच्चबाँधहरू निर्माण गरी पानीलाई भण्डारण गर्न ठूला जलाशयहरू निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ । मनसुनी वर्षा भण्डारणका लागि भारतले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई प्रमुख आधारस्तम्भ मानेको छ । नेपालमा ठूला जलासययुक्त आयोजना निर्माण गरी नदी जडान आयोजना सफल पार्ने दाउमा भारत जुटेको छ । सन् १९७२ मा गंगा र कावेरी जोड्ने कल्पनाबाट सुरु भै १९८२ मा भारतको राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीको ४५ वर्षमा नदी जडान योजना पुरा गर्ने उद्देश्यसहितको खाकालाई २००२ मा भारतको केन्द्रीय सरकारको  नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलामले घोषणा गरेपछि र त्यसले भारतीय सुप्रिम कोर्टको न्यायिक सक्रियता पाएपछि यसले गति लिएको छ ।  नदीजोड योजनाको सुरुवात भारतले आफ्नो सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी आपूर्तिका लागि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको वृहद् नदीजोड योजनाको शुभारम्भ नेपालको नदीहरूबाट गर्ने योजना बनाएको छ । हिमालयबाट निरन्तर बगिरहने नेपालका सदावहार नदीहरूमाथि ठूला बाँध बाँधेर भारतले आफ्नो क्षेत्रमा पानी वितरण गर्ने जाल बुनिरहेको छ । भारतले निकै चासो र सक्रियता देखाएको कोसी उच्च बाँध परियोजनाले नेपालको वातावरणीय तथा जैविक विविधतामा पार्ने असर र यसबाट उत्पन्न हुने विस्थापनको पीडा अझै डरलाग्दो छ । सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरू नराम्ररी प्रभावित हुने यो परियोजनाबाट कुल ३४ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने र नेपालको साँढे पाँच लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने बताइए पनि त्यो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने जमिन नै डुबानमा परेपछि त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन । भारतको नदीजोड योजनाको बंगलादेशले कडा विरोध जनाइरहेको छ भने नेपालको सरकारी निकाय अहिलेसम्म चुँसम्म गरेको छैन । केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गरेको झिनो विरोधको प्रभाव न्यून छ । भारतको नदीजोड योजनाको विरोध नेपाल र बंगलादेशले संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने र यस्तो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने आवाजलाई नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुनुवाई गरेका छैनन् ।  भारतले नेपालका प्रमुख पाँच नदीलाई नहरमार्फत जोडन सकिने यकिन गरिसकेको छ । हिमालबाट बग्ने नेपालका प्रमुख नदीहरू मेची, कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली (घाँघरा) नदीको पानीलाई नहरमार्फत जोड्ने भारतको दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत मुख्य गरी कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली (घाँघरा) नदीको प्रारम्भिक जल सन्तुलन अध्ययन समाप्त गरी यी नदीको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने सुझाव अघिल्लो सरकारका पालामै भारतलाई दिइएको थियो । यो योजना अन्तर्गत हिमालयबाट उत्पत्ति हुने विभिन्न १४ वटा नदीहरूलाई नहरमार्फत भारतका पानी कम हुने राज्य र क्षेत्रमा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ । भारतको यमुना नदीसंग नेपालको महाकाली र कर्णाली नदीलाई जोड्ने योजना रहेको छ ।  भारतको प्रस्तावित नदीजोड योजनामा परेका नेपालका प्रमुख ५ नदीहरूमा बाँधिने बाँधका कारण नेपालको ६४८ वर्गकिलोमिटर डुबानमा पर्नेछ । यसबाट ४१२ गाउँ पूरै डुबानमा पर्नेछन् भने १३८ गाउँ आंशिकरुपमा र २८१ केही मात्रामा गरेर १ लाख ७६ हजार नेपाली विस्थापित हुनेछन् । केही गरी यो योजना सम्पन्न भयो भने नेपालले पाउने डुबान र विस्थापन बाहेक केही हुनेछैन । नदीहरूका अलावा भारतले सिमावर्ती क्षेत्रमा बाँधेका अवैधानिक बाँधका कारण नेपालको हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा परिरहेको छ भने हजारौं किसान विस्थापित भएका छन् । मधेशको हितमा आफूहरूको साथ रहेको बताउने भारतले अन्ततः त्यही मधेशलाई डुबाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । नेपालको समथल भूभाग भारतको जलभण्डार बनाउने भारतको षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com