युगसम्बाद साप्ताहिक

बाजेदेखिको “कोदाको ऋण” नातीपुस्ताबाट असुल्दैछन् मोदी Tuesday, 12.15.2015, 12:06pm (GMT5.5) - तारा सुवेदी “ नेपालको संविधान नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सभाले निर्माण गर्नेछ” भनेर २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए । जुनबेला उनले त्यस्तो घोषणा गरेका थिए, त्यसबेला निरंकुश राणा अधिवंशवादी १०४ वर्षको शासनको विधिवत् अन्त्य भएको घोषणा पनि गरिरहेका थिए । तर त्यसरी “एकशताब्दी पूरा गरिसकेको, जर्जर र बर्बर निरंकुश एउटा राणा वंशवादी शासनलाई अन्त्य गर्ने र जनता आपैंmले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिद्वारा मुलुकको मूल कानून (संविधान) निर्माणको घोषणाको मस्यौदा दिल्ली सम्झौताका माध्यमबाट आएको थियो । अझ स्पष्ट भन्ने हो भने त्यस्तो पहिलो राष्ट्रिय युगान्तकारी परिवर्तनमा छिमेकी मुलुकले प्रमुख भूमिका खेलिरहेको थियो ।  यद्यपि त्यत्रो परिवर्तनका लागि नेपालभित्र झण्डै दुई दशकदेखि कैयन् सपूतहरुले प्राणको वली दिन टाउकोमा कात्रो बेरेर जनक्रान्ति गरेका थिए । त्यसरी जनक्रान्ति गरेका नेताहरु, निरंकुश शासन व्यवस्थाका प्रतिनिधि र त्यसबेलाका राजाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी दिने, तीन पक्षलाई राखी हस्ताक्षर गराउने र “भावी शासन व्यवस्थाको दिशा” निर्देशन गर्नेसम्मका सबै काम सयौ वर्षदेखिको विदेशी दासताको साङ्लो तोडेर स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका भारतका नेताहरुका प्रयासबाट गरिएको थियो । नेपाल र नेपालीले पढ्दै आएको र नेपालको इतिहासका लेखकहरुले लेखेको इतिहासमा अहिले पनि त्यही लेखिएको छ ।  तर “संविधान निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने कि राजाले नै संविधानविद्हरुद्वारा संविधान बनाई त्यस संविधानमा व्यवस्था भएको शासन संचालन गर्ने जनप्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन गर्ने” भन्ने विवाद झण्डै आठवर्षसम्म कायम रह्यो । अन्ततोगत्वा जनक्रान्तिको अगुवाई गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस र त्यस्का नेता वी.पी. कोइराला समेत र राजाबीच “राजाबाट संविधान तयार गर्ने र त्यसैअनुसारको संसदीय शासन व्यवस्था संचालन गर्न जनताद्वारा आप्mना प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने” अर्को सम्झौता भयो । त्यस्मा दिल्लीको कति भूमिका थियो वा रह्यो, त्यो स्पष्ट थिएन । तथापि मण्त्रिमण्डलको (क्याविनेटको) बैठकको अभिलेख राख्ने प्रमुख सचिव र राजाको प्रमुख सल्लाहकार समेत दिल्लीले पठाइरहेको अवस्थामा त्यस्तो सहमति गराउन दिल्लीले भूमिका खेलेन होला भन्ने सोच्नु गलत होला । जेहोस्, “वी.पी. कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी” भनेर गौरव गर्ने वी.पी.का भाइ जी.पी.देखि नेपाली कांग्रेसका आजका कथित नेताहरुसम्मले “आप्mनो पार्टीले २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा उठाउँदै आएको” भन्दै आजको परिवर्तनमा आफ्नो हावादारी, दावेदारी जुन पेश गरेका छन्, त्यस्ले वी.पी. को २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन स्वीकार्नुलाई वाध्यताको रुपमा लिने, व्याख्या गर्ने पनि गर्छ भन्ने उनीहरुले बुझ्नु पर्दथ्यो । कम्युनिष्ट पार्टी बुझ्ने त उसैबेलादेखि– अझ दिल्लीे सम्झौतादेखि– नै “छिमेकीले नेपालमा ठाडो र भद्दा हस्तक्षेप गर्न थालेकोले यस्ले नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रतामा ढीलो चाँडो गम्भीर र थेग्नै नसक्ने दुर्घटना ल्याउँछ” भनेको थियो । वी.पी.ले ती कुरालाई नकार्दै “राजाबाट बनाई घोषणा गरेको “संविधान स्वीकारेरै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका थिए । पछि २०१७ सालमा तत्कालीन राजा र वी.पी.का बीच केकस्ता कुराले टकराव ल्यायो अथवा दिल्लीले राजाको कदमलाई “दुःखद र प्रजातन्त्रको हत्या” भने पनि– वी.पी. र पुष्पलालले राख्दै आएको “संसद पुनस्थापना” को माग राखी गरेको आन्दोलनलाई भारतले साथ सहयोग नदिएकाले दिल्लीको दोहोरो चरित्र त्यसबेला पनि स्पष्ट देखिएको थियो ।  त्यति सब हुँदाहुँदै पनि झण्डै तीसौं वर्षसम्म तत्कालीन राजाहरुले श्रीपेच लगाएर आपैंmलाई राष्ट्रनायक र जनताको नेता भन्दै मान्दै निरंकुश पञ्चायती शासनप्रणालीलाई “दलविहीन मौलिक प्रजातान्त्रिक शासनप्रणाली” को आवरणमा, भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट, चोर र चाटुकारहरुको आडवलमा, स्वेच्छाचारी शासन चलाएर आपूmलाई दशौं वर्षसम्म कारावास र निर्वासनमा बस्न बाध्य पार्दा पनि वी.पी. ले न गणतन्त्रवादी कम्युनिष्टसँग मिलेर पुष्पलालको “संयुक्त जनआन्दोलन” को प्रस्ताव स्वीकारेका थिए, न कम्युनिष्टहरुले उठाउँदै आएको संविधानसभा निर्वाचन” को माग गरेका थिए ।  त्यति मात्र होइन । २०३९ सालमा वी.पी.को मृत्यु भएपछि पारवहनसन्धीको म्याद सकिएको बेला, अनावश्यक “बखेडा र लफडा निकाली” नेपालमा आजकै जस्तो अघोषित आर्थिक नाकावन्दी गरिरहेको मौका छोपी गणेशमानले आप्mनो नेतृत्वमा कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर पुष्पलालको “संयुक्त जनआन्दोलन” को नीति अंगाल्दै जुन जनआन्दोलन (२०४६) गरे, त्यस्ले तीस वर्षदेखिको निरंकुश निर्दलीय पंचायत व्यवस्था फाल्यो । गणेशमानले वहुदल स्थापना भएपछि कुनै कम्युनिष्ट समूहले उठाएको संविधानसभा र गणतन्त्रको विषयलाई ठौे निषेध गरेका थिए । “संविधानसभाको कुरा उठाउनु हुँदैन, त्यसले यस्तो भू–संवेदनशील अवस्थामा भएको वहुजातीय, वहुभाषीय, विविध जाति, भाषा, क्षेत्रको मुलुकलाई विखण्डित गर्नेछ । वाह्य तत्व र शक्तिले नेपालभित्र नेपालीहरुबीच नै द्वन्द्व सिर्जना गरेर राष्ट्रिय विखण्डन गर्ने र सिक्किम बनाएर विलयन गर्ने खेल खेल्ने छन्” भनेका थिए । त्यसमा मनमोहन अधिकारीको विमति थिएन । मनमोहनको पार्टीले गणतन्त्रको प्रस्ताव बोकेर आएको थिएन । मदन भण्डारीले गणेशमानको सुझाव र अडानलाई प्रतिनिषेध गर्दै अर्को आन्दोलन गर्न सक्ने वातावरण हुँदाहुँदै पनि त्यस पाटो र बाटोतिर गएनन् । भलै आप्mनो पार्टी ने.का.को प्रतिस्पर्धी भएकाले खुलारुपमा गणेशमानको नीति र विचारको समर्थन र प्रसंशा गरेका थिएनन् ।  तर राजीव गान्धी नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्न कृतसंकल्प थिए । संयोग नै भन्नुपर्छ । राजीवगान्धी हिन्दूधर्म र परम्परा मान्ने नमान्ने जे भए पनि महाभारतकालमा दुर्योधनलाई “द्रौपदीले अन्धाको सन्तान अन्धै हुने रहेछ” भनेर भनेको अपमानको वदला लिन भाइ दुःशासनलाई लगाएर द्रौपदीलाई हस्तिनापुर दरवारको राजसभामा चुल्ठो समाएर ल्याउने आदेश दिएको र त्यस्को प्रति–प्रतिशोधका लागि भीम र अर्जुनले दुर्योधनको विनाश गर्ने संकल्प गरेजस्तै तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनमा आउँदाको “सोनियालाई पशुपति मन्दिर प्रवेश निषेधको बदला गणतन्त्र स्थापना गरेर लिने” राजीव गान्धीको जुन चाहना थियो । माओवादी सशस्त्र जनविद्रोह २०५२ ले त्यस्लाई सरकार पार्न अघिबढेको सावित भयो । यद्यपि माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहमा जानु पूर्व तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका (प्रधानमन्त्री) उस्ले जुन ४० बूँदे माग पेश गरेको थियो त्यस्का १० वटा बूँदा भारतसँग सम्बन्धित थियो र भारतविरोधी थिए । १९५० को सन्धी खारेजी, गोर्खा भत्र्ती बन्द, राजाले सन् १९६५ को गोप्य सुरक्षा सन्धी राष्ट्रघाती भएकोले त्यो असमान घोषित हुनुपर्ने कुराहरु ४० बूँदेमा परेका थिए । त्यस्ले गर्दा माओवादी सशस्त्र जनविद्रोहलाई भारत प्रायोजित समर्थित वा भारतको स्वार्थ प्रेरित ठानिए, मानिएको थिएन ।  तथापि माओवादीको सशस्त्र जनविद्रोह अगाडि बढ्दै गएपछि जसरी संविधानसभाको निर्वाचनको माध्यमबाट गणतन्त्रको स्थापनाको माग सशक्तरुपमा उठ्दै गयो । वर्गीय आधारलाई छोडेर  जातीय, क्षेत्रीय, भाषीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय स्वायत्त प्रदेशको कुरा आयो । त्यस्बाट एकातिर राज्य पुनसंरचनाको नामबाट प्रकारान्तरले राष्ट्रिय विखण्डनको नारा उठ्यो, त्यहीँदेखि तराई भूमिबाट पहाडी मूलकाहरुलाई लखेट्ने र उपत्यका लगायतमा कसैलाई एक दुईवटा कुनै खास जाति विशेषलाई) काटेर तातोरगत चाट्ने र कसैलाई देश छोडेर जाउ” भन्ने जस्ता नाराहरु लाग्न थाले । भित्तेलेखन क्रम शुरु भयो । उता अर्कोतिरभारतबाट एकातिर माओवादी नेताहरु विरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने र प्रचार माध्यमहरुले त्यसलाई बढाई चढाई खूब प्रचारमा ल्याउने, अर्कोतर्फ भारतको उत्तराञ्चलको प्रादेशिक सदरमुकाम देहरादून नजीकको एकान्त जंगल क्षेत्रभित्र माओवादी लडाकाहरुलाई सघन सैन्य तालीम दिंदै गरिएको विरोधाभासी अपुष्ट समाचार पनि सुनिन थालेको थियो ।  त्यसैबीच २०६२ मंसीर ७ गते नेपालमा प्रत्यक्ष नेतृत्वमा राजाको निरंकुश शासन व्यवस्था जसरी चल्दै थियो, त्यस्को विरुद्धको संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जसरी गर्दै थिए, त्यस्मा जनताको साथ र सहयोग पटक्कै थिएन । बरु जनताले उनीजस्तो (गिरिजा जस्तो) “शक्ति र सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती कार्य गर्ने, पटकपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला राष्ट्रघाती टनकपुर सन्धी गरेको धमिजा, लाउडा, चेज एयर जस्ता विमान भाडामा भएका भ्रष्टाचारकाण्डमा प्रत्यक्ष मुद्धिएको, देशको राज्य संचालन गर्ने (संयन्त्र) निजामती प्रशासनलाई आप्mनो पार्टीको स्वार्थ अनुरुप संचालन गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ प्रशासनको व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रशासनिक निकायको धर्म र मर्म माथि निर्मल वलात्कार गरी ध्वस्त पार्ने” जस्ता आरोप आक्षेप लागेका व्यक्तिलाई सत्तामा ल्याउन किन साथ र सहयोग दिने ? यत्र तत्र सर्वत्र आज नागरिकले यही र यस्तै प्रश्न उठाएर गिरिजाको नेतृत्वको संसदवादी सात दलको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन असफल हुँदै गएको थियो ।  नेपालभित्रको यस्तो सशस्त्र जनविद्रोह, राजाको स्वेच्छाचारी निरंकुशका कारण संसदीय प्रजातानित्रक प्रणालीको आधार मानिएको प्रतिनिधिसभभाको निर्वाचन नभई जनप्रतिनिधित्वको शून्यता भएको, झण्डै डेढदशकको वहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीकालमा राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा देखापरेको, चरम अराजकता, भ्रष्टाचार र असुरक्षा, अशान्ति भयावत बन्दै गएको कारण जनता निरास भएर विकल्पको खोजी गर्न लागिरहेको थियो । यसरी एकप्रकारको आन्तरिक अव्यवस्थाको चरम अवस्थामा जसरी २०६२ मंसीर ७ गते सात संसदवादी दलका नेताहरु र सशस्त्र जनविद्रोहको नेताहरुलाई दिल्लीमा बोलाएर जे जस्तो १२ बूँदे सम्झौता गराइयो, त्यहीदिन भारतलाई नेपालको आन्तरिक विषयमा निर्णायक भूमिका सुम्पिएका” सावित भएको थियो ।  उक्त २०६२ मंसीर ७ को दिल्ली दरवारभित्र सात संसदवादी दल र सशस्त्र जनविद्रोहका बीच गराइएको सहबाट नेपालमा जुन गणतन्त्रको जन्म भएको थियो, त्यसैको परिणामस्वरुप २०६४ फागुनमा नेपालको दक्षिणी समथर क्षेत्रका जनतामा “मधेसवादी” चाहना जगाई आन्दोलनको थालनी गराएको थियो । आजको स्थितिको भ्रूण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले आफ्नो शान्तिमन्त्रीलाई मधेस प्रदेशको माग राखी गरिएको कथित मधेस आन्दोलनका मागमा सहमतिको ल्याप्चे लगाउन लगाएर राष्ट्रिय विखण्डनलाई विधिवत् स्वीकारेका थिए ।  त्यतिमात्र पनि होइन । नेपालभित्र नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगको समानान्तर विकास कार्यक्रमको सूची तयार गर्ने, त्यस्को निर्माणको नीति निर्धारण गर्ने र बजेट व्यवस्था र निकासा दिने माध्यम प्रकृया र स्वतन्त्रता पूर्णरुपमा २०६० सालमा छिमेकी भारतलाई तत्कालीन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले दिएको थियो । त्यसरी नेपाल सीमाभित्रको मधेस तराई “क्षेत्रमा उप सारको बिहारमा भन्दा स्वतन्त्ररुपमा दिल्लीबाट उस्को राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावास” को नाममा तराई मधेशलाई नेपालबाट पृथक् बनाउने एकमात्र मूल उद्देश्यले स्थापित संस्थाबाट वर्षेनी झण्डै ४०–५० अर्व भारु “विना पारदर्शीता” का साथ खर्च गर्दैआएको थियो । त्योभन्दा कम संवेदनशील नमालिने राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको संरक्षकत्व संचारक्षेत्र” मा भारतीय एकाधिकार गिरिजाप्रसादको पहिलो सरकारका पालामा नै स्वीकारिएको थियो ।  नेपालमा छिमेकीको लगानी फेहरिस्त त्यतिमा टुङ्गिएको छैन । सरकारले नियुक्त गर्ने साना ठूला स्वशासित संस्थाका पदाधिकारी संवैधानिक निकायको सदस्य÷अध्यक्ष÷आयुक्त÷प्रमुख बनाइदिन राजदूतकहाँ चाकडी गर्नेहरुदेखि दिल्ली दरवार धाएर निर्वाचन खर्च माग्ने र मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाइदिन दवाव दिन खुट्टा ढोग्नेसम्मका लागि बीसौं वर्षदेखि गर्दै आएको शक्ति र सम्पत्तिको अपरिमित, अपरिभाषित र अदृश्य लगानीको साँवा, ब्याज र ब्याजको स्याज असुल हुन बाँकी नै थियो ।  ठूलो धरती सानो छातीको र एकसय लगाएर एकलाख लिन खोज्ने छिमेकीले त्यति ठूलो सम्पूर्ण लगानी विशुद्ध धर्मार्थ उद्देश्यले किमार्थ गरिएको थिएन । भारतीय जनताले त्यो सबै खर्चको एक एक पैसा हिसाव माग्ने थिए, त्यो उनको सार्वभौम अधिकार थियो । यसैबीच अंग्रेजी दासताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै झण्डै नेहरु अधिवंशवादले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शासन गरेको भारतमा पहिलोपटक त्यस अधिवंशवादी स्वेच्छाचारी परम्परालाई नरेन्द्रमोदीको नेतृत्वमा प्रचण्ड वहुमत ल्याई विजयी भएको वी.जे.पी.को सरकार बन्न पुगेको थियो । उस्ले पूर्वबत्र्ती कांग्रेस आईंको छिमेकमा लगानी गरेको ६ दशकदेखिको उक्त सम्पूर्ण (राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक) लगानीको उपलब्धि र प्रभावकारिता सम्पूर्ण हिसाव किताव संसारसामु सार्वजनिक गर्दै भारतीय जनतालाई दिनुपर्ने थियो । त्यो उस्को बाध्यात्मक दायित्व थियो । नेपालका मधेस तराईवादी नेताहरुलाई फट्के किनारामा साक्षी राखी पूरा गरेको छ । दिल्ली दरवारका अन्य ऋणीहरु सिंहदरवारभित्र बसेर भावी आपूmलाई नाङ्गेझार पारेर उस्ले यसरी नै किस्ताबन्दीमा आफ्नो लगानी उठाउलान् भन्ने डरले जस्तो कोहलो मच्चाई रहेछन् । हामी निरीह नेपालीहरुले आफ्ना नालायक खलनायकहरुलाई राष्ट्रनायक बनाउँदै आएको र तिनले मुलुक बन्धक राखेर गरेको सत्ता सुख सयलको सावा ब्याजको भुक्तानी आजको भुक्तमान भोगेर तिर्नु परिरहेको छ । त्यस्को के अर्थ भनेर आज विश्वले त के अर्को छिमेकीले समेत गम्भीर चासो दिएको छैन । आजको वास्तविकता यही हो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com