युगसम्बाद साप्ताहिक

अब कस्तो संविधान ? Tuesday, 01.05.2016, 11:27am (GMT5.5) तारा सुवेदी गएको हप्ताको अंकमा “नेपालमा राजाको सकृय नेतृत्वको निर्दलीय पंचायती निरंकुश शासनकालको संविधान ३ पटक संशोधित भएर २७ वर्ष करीव जीवन्त भएको थियो । त्यस बाहेक अन्य ५ वटा संविधानहरुले भने दुईदशकको आयु पूरा नहुँदै मृत्युवरण गर्न पुगेको” कुराको चर्चा गरिएको थियो । त्यस्को चर्चा गर्दा संविधानको अर्थ, विभिन्न मुलुकमा त्यस्को प्रयोग र सम्मानको उल्लेख गर्दै नेपालमा सबै संविधान तत्कालीन राजाबाटै तर्जूमा र घोषणा गरिएको थियो । पहिलोपटक आमनागरिकले आप्mनो प्रतिनिधि निर्वाचन गरी त्यसले नै संविधान बनाई जारी गर्ने पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने “नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने सबै दल र शक्तिहरुको चाहनाबाट संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक भएको र त्यस सभाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झण्डै दुईसय अर्वभन्दा बढी रकम र एकदशकको समय खर्चिएर बनाएको संविधान जन्मिएको समयदेखि नै त्यस्कै जन्मदाताहरुबाट अस्वीकृत र बलात्कृत जुन भयो, त्यस्को पनि चर्चा गरिएको थियो । त्यस्को बारेमा पनि केही टिप्पणी गरिएको थियो ।  त्यसैको अन्त्यमा “अन्तरिम संविधानबाट झण्डै दशवर्षसम्म चलेको देशले संविधानको घोषणा गरेसँगै अन्तरिम संविधान खारेज गर्याे । तर नयाँ संविधानबाट जस्लाई (जुन संवैधानिक निकायलाई) थप अधिकार प्राप्त भयो । उनले त तत्काल नयाँ संविधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गरे । जजस्को अधिकारका परिसीमा घटाइएको थियो, उनीहरुले भने आप्mनो पुरानै क्षेत्रीयसीमाबाट पछि हट्ने संकेत नदिएको कारणबाट नयाँ संविधानले संविधानशून्यता र अर्थहीनताको स्थिति उत्पन्न गर्याे । उदाहरणमा २५ जनाको मन्त्रीको संख्या, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै छन् । यस्तो अर्थहीन संविधान किन जीवन्त राख्ने ? त्यसैले अव अर्को संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो । साथै “अव कस्तो संविधान (?) भन्ने विषयमा आउँदो अंकमा चर्चा गरिने” भन्ने समेत वाचा गरिएको थियो ।  हुन पनि हामी नेपालीहरुमा संविधान जारी गरेर त्यसअनुसार आपूm चल्ने भन्दा आपूm अनुकूल नलाग्ने वित्तिकै संविधान नै बदल्ने प्रवृत्ति र परम्परा स्थापित हुन पुग्यो । त्यसैसँगै हामीले संसारमा नै नभएको, नचलेको र नसोचिएको “हाँडीगाउँले मान्यता” पनि प्रतिपादन गरेर जगसहाउन थाल्यौं । संविधान अनुसार शासनपद्धति संचालन गर्ने र कहीं कतै समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएमा त्यसै संविधानले देखाइदिएका संविधान संशोधनका प्रकृया पूरा गर्नेतिरभन्दा संविधान नै फाल्ने र आपूmले चल्न चलाउन चाहेको शासनपद्धति अनुसार मनमाफिकको फेरी नयाँ संविधान जन्माउने सोच संस्कार सबैमा देखियो । झण्डै “टुप्पामा फलेको र पाकेको स्याउ सुन्तला रुख चढेर टिप्न असजिलो भयो” भनेर फेदाबाटै ढाल्ने, अथवा जन्माएको सन्तान विरामी भयो वा रोगायो भने त्यस्को उपचार गर्नुभन्दा मर्न दिएर नयाँ सन्तान जन्माउनतिर नेताहरु लाग्ने गरेको देखियो ।  साथै नेपालका शासनसत्ता नियन्ताहरुले कहिल्यै पनि “यसभन्दा पहिलेको शासन व्यवस्था किन के के कुराको कमी वा त्रुटीका कारणले असफल भयो, संविधान फालियो, अब पनि त्यस्कै पुनरावृत्ति हुनसक्छ, सक्तैन, पुनरावृत्तिका सम्भावनाका पाटो र बाटोलाई कसरी बन्द गर्ने ?” त्यतातिर कहिल्यै सोच्नै सकेनन् । नेताका फेटा गुतेका राजनीतिक पेशेवरहरुको सधैं अर्कैका सोचाई, विचार र योजनाका करिया, भरिया भएर हिंड्ने संस्कारका कारण नेपाल र नेपाली अरुकै प्रयोगशाला र प्यादा बन्न पुग्यौं ! राजा महाराजाहरुको शासन व्यवस्था सधैं र सबै देश, काल र परिस्थितिमा, उनीहरुको अनुकूल संचालित हुने गरेको विश्व इतिहासबाट स्थापित यथार्थता थियो । उनीहरुका देशका वासिन्दा जनता वा नागरिक थिएनन् । दास, रैती र कालान्तरमा प्रजाका स्थान मान पाउँदा नै सन्तुष्ट थिए । त्यसैले राजाहरुका सोच र सनक अनुसार संविधान ऐन, कानूनहरु बन्थे । रैती प्रजाहरुले त्यस्मा असहमति वा फरक मत राख्ने वा जाहेर गर्ने गुञ्जायस नै थिएन । त्यही कारणले त्यस्ता संविधान शासनप्रणालीका सफलता असफलताका उत्तरदायी वा जिम्मेदार उनै (राजा महाराजा) हुन्थे, ठानिन्थे । कथंकथाचित उनीहरुले अति गरेपछि जनविद्रोहबाट हुने खती उनैले व्यहोर्नु पर्दथ्यो । सामन्ती राजतन्त्रबाट पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीमा फड्को त्यसैको उदाहरण थियो । त्यसो हुँदैन थियो भन्ने विश्वका सयौं राजशाही खतम भएर अहिले झण्डै नाममात्रका डेढदर्जन मुलुकमा मात्र श्रीपेच लगाएका बुख्यांचावाँकी देखिनेथे । जव प्रजातन्त्र अर्थात् अधिवंशवादको आडवलमा शासन सत्ता नियन्ताका रुपमा स्वीकृत र स्थापित भएका राजा महाराजा जस्ता परम्परागत सामन्तहरुबाट शासन सत्तामा एउटा निश्चित प्रकृयाबाट परिसीमा भित्र प्रवेश गरी भूमिका निर्वाह गर्ने शासन प्रणाली प्रारम्भ भयो, त्यसैअनुसारको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने भरपुर प्रयास गरेको सावित गर्ने इमान्दारिताको प्रदर्शन पनि नेपालको प्रजातन्त्रकालका नेताहरुबाट भइदिएन । उनीहरुको सम्पूर्ण शक्ति र चिन्तन “कसरी शासन सत्ता नियन्ताको हैसियत हासिल गर्ने र त्यस्मा दृश्य, अदृश्य–प्रभु कृपाबाट सफलता प्राप्त गरेपछि आजीवन नै के कुन उपाय, जालझेल र षडयन्त्रका खेलबाट आपूmले प्राप्त गरेको हैसियतलाई स्थायित्व दिने दिलाउने” भन्नेमा केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यस्तै सोच र संस्कार विकास भइदियो । जुनसुकै दलका जोसुकै नेतालाई त्यो शासन सत्ताको ठाउँमा पुर्याएपनि जनता उनलाई त्यहाँसम्म पुर्याईदिने भर्याङ भरिया वा डोले मात्र ठानिए । तिनीहरुले (निर्वाचित सामन्तहरुले) आपूm, आप्mनो परिवार, नातागोता, आप्mनो घेरा (समूह) भित्रका कार्यकर्ता र दलको क्षितिज बाहिर देख्न सकेनन् । तर त्यो (प्रजातान्त्रिक) शासन प्रणाली राजाको इच्छाबाट जारी भएको “प्रजातान्त्त्रिक संविधानले जेजति दायित्व अधिकार दिएको थियो, त्यही हदको जिम्मेदारी निर्वाह गर्न नसकेको ठहर्याउने” आममतदाताको हक हुन्थ्यो नै ।  नेपालमा सशस्त्र जनविद्रोहले संविधानसभाको निर्वाचनका माध्यमबाट गणतन्त्र स्थापना गर्ने संकल्प गरेको थियो । पहिले त्यो सम्भव नदेखेका संसदवादीहरुले त्यस्तो संकल्प गर्नेहरुको टाउको कटाएर आप्mना “परम्परागत मालिकको शासनको संरक्षण गर्ने” जमर्को गरे । जव उनीहरु (गणतन्त्रवादी शक्ति) अपराजेय देखिए, संसदवादी अर्थात् प्रजातन्त्रवादीहरु आप्mना दिल्ली प्रभू कहाँ गणतन्त्रवादीसँग लगनगाँठो बाँधिदिन “मत्था टेक्न” पुगे । नेपालमा गणतन्त्र त्यसरी नै आयोे ।  संविधानसभाको निर्वाचन एकपटक होइन, दुईपटक भयो । शुरुमा “संविधानसभाबाट “संविधान बनाई विधिवत् गणतन्त्र स्थापना गर्ने” घोषणा गरिएको थियो । तर राजाले मृत प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवन दिएपछि गणतन्त्रको घोषणा गरियो । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलोपटकको संविधानसभा तोकिएभन्दा दोब्बर समयसम्म कायम राखे पनि त्यो “नपुंसक संविधानसभा” ले संविधान नै जन्माउन वा दिन सकेन । अर्को संविधानसभाको संरचनामा दलीयशक्ति र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति परिवर्तित भयो । त्यसपछि संविधानको मस्यौदा कहाँ कहाँबाट के कस्तो शर्त, सम्झौतामा जारी गर्नेगरी आएको थियो र त्यस्मा कस्ले के कस्तो परिवर्तन वा षडयन्त्र, जाल, झेल र खेल भयो, गरियो । संविधान जन्मिन नपाउँदै च्यात्ने र जलाउने आन्दोलन पूर्वको भद्रपुरदेखि पश्चिमको कञ्जनपुरसम्म एकैपटक शुरु भयो । आज त्यही “संविधान जलाएर शुरु गरिएको डढेलो वानेश्वरस्थित संविधानसभाभित्रका सयौं “नीरो” हरुले गपैm गफमा निभाउने र पूर्णअपाङ्ग संविधानलाई सकृय बनाउने जुन सोच बनाई रहेछन् त्यही चौबाटोमा आज देश अल्मलिई रहेको टुलु टुलु हेर्नु परिरहेछ । हामीहरुले त्यही धुन्धुकारी संविधान जन्माएको सकस व्यहोरी रहन परिरहेको छ ।  प्रयोजनहीन यसरी सावित हुँदैछ अब पूर्वका आदिवासी, जनजाति, मधेसवादी, थरुहटवादी र उनीहरुले नै शुरु गरेको संघर्षमा उत्रिन बाध्य पारेका खस व्राह्मणवादीदेखि हिन्दूराष्ट्रवादी, राजावादी सबैतिरबाट अस्वीकृत र परित्यक्त पूर्णतः अपाङ्ग संविधानको विकल्पष्मा सोच्नु नै दूरदर्शितापूर्ण देखिन पुगेको छ ? राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र अस्तित्व, अस्मिताको संरक्षणका दृष्टिले अवको एकमात्र विकल्प त्यही नै देखिन्छ । कारण स्पष्ट छ । संविधानसभाले सयौं अर्व खर्चेर तयार गरेको महङ्गो संविधान फाल्न सहमति नहुने हो भने अब किमार्थ यस्ले यो मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मको १,५४,००० वर्ग किलो मिटर चानचुन क्षेत्रफलको “नेपाल” र यस भित्रका निवासीलाई “नेपाली” भनेर परिचय दिई राख्न सक्ने अवस्था वा स्थिति धेरैदिन बाँकी छैन ।  यसै परिवेश र परिप्रेक्ष्यमा अब कस्तो संविाधन बनाउनुपर्छ भनेर सोच्नु परेको छ । त्यसरी सोच्दा हिजोको संविाधानसभाले जसरी जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, संस्कृतिका आधारमा राज्य विभाजित गर्ने मूर्खता गर्याे । त्यसो गर्दा आर्थिक, भौगोलिक आधार र आकार प्रकारमा तुलना नहुने र जाति, भाषा आदि दृष्टिले नेपालसँग मेल नखाने यूरोपका विकसित देशको उदाहरण लिएर संविधान बनाउने काम भयो । त्यसबेला इथियोपिया, रुआण्डा, सोमालियालाई दृष्टिगत गरेर संविधान तर्जुमा गर्नुपर्दथ्यो । त्यस्मा कुन कुन उद्देश्य अदृश्य शक्तिका आज्ञा आदेश थियो थाहा भएन । आज नेपालको राष्ट्रियता मृत्युशैय्यामा पुग्न गयो भन्ने तीतो र तातो सत्य स्वीकार्न सक्नुपर्छ । यदि यस्तो गर्ने साहस र शक्ति आजको यो देशका सत्ता शक्ति नियन्तामा छैन, भएन भने “अव्राहम लिङ्कन” ले भनेभैंm जनताले आपैंmभित्रबाट वा कुनै ठाउँबाट त्यस्तो नेता ल्याएर नयाँ संविाधन बनाउनेछ । बनाएन भने फेरी पनि उल्लेख गरौं “नेपाल” र “नेपाली” को नक्शा र परिचय हाम्रा सन्ततिले यस रुपमा देख्ने छैनन्, देख्न पाउने छैनन् । फगत “कालोयुगको एउटा कालखण्डको इतिहास” भनेर आप्mनो नयाँ देशको इतिहासमा पढ्नेछन् । पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा नालापानी पुगेका सुदूरपुस्ताका कोखबाट जन्मिएका नालायक, राष्ट्रघातीपुस्ताको अपकृत्वबाट नै अस्तित्व, अस्मिता र राष्ट्रियता गुमाएकाहरुका सन्तान नै हामी बन्न पुगेछौं” भन्नेर भन्नेछन् । अब फेरी कस्तो संविधान ? नेपाल ब्रिटेन होइन । त्यसैले विभिन्न समयमा स्थापित नजीर र निर्मित अधिनियमबाट संविधानको खाँचो पूरा हुन सक्तैन । हामी “संविधानका छिद्रान्वेषीहरु” लाई नैतिकताको, प्रथा,  परम्परा र मानवताको लक्ष्मणरेखाले बाँध्न सक्तैन । हामी विश्वमा बीर र बहादुरहरुका रुपमा चिनिइसकेका छौं । कुनै बेला टिष्टा–काँगडासम्मको विशाल देश निर्माण गर्नेहरुका सन्तान सरकार निर्माण गर्न बैकक र सिंगापुरसम्म सभासद्को भीड पठाउने शेरबहादुर, सिंहबहादुर, खूनबहादुर, पूर्णबहादुर, वलबहादुर जस्ता सयौं बहादुरको देशमा रुपान्तरित भयो । अब आधादर्जन संविधान च्यातेर फाल्ने बहादुरलाई बाँध्ने फलामे  संविाधन त चाहिन्छ नै । त्यसैले अब कस्तो कुन देशको नक्कल गरेर फेरी संविाधन बनाउने ? शासनव्यवस्था कस्तो, चाहिने ? “संविधानले शासनको ढंग, ढाँचा, शासनपद्धति र चरित्रले संविाधनको स्वरुप निर्धारण गर्दछ” भन्ने बुझेर नयाँ ढङ्गको शासनप्रणाली र संविधानको छनौट आप्mनो भू–वनौट, अन्तरावत्र्ती अवस्थिति एवं वैविध्यताबीचको एकतालाई खलल होइन सुदृढ पार्ने गरी बनाउनु पर्नेछ ।  उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा जवाहरलाल नेहरुले आप्mनो “विश्व इतिहासको झलक “(ग्लिम्स अफ वल्र्ड हिष्ट्री)” पुस्तकमा लेखेको “अविकसित मुलुकको छिटो उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि महङ्गगो र विलासी, ढीलो चल्ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभन्दा निरंकुश– (त्यस्मा पनि लोकप्रिय  भए अझ उत्तम) तानाशाही शासन र शासक नै उपयुक्त हुने देखिन्छ” भनाई अति नै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण लाग्छ । त्यो यसकारण पनि अझ बढी ठीक देखिएको छ, किन कि हामी जस्तो विश्वकै गरीव र उन्नति प्रगतिका बाटोमा पछाडिबाट आधादर्जन भित्र पर्ने मुलुकको पंक्ति वा सूचीमा हामी पनि उभिएका देखिन्छौं ।  त्यसैले अभैm यो देशको अस्तित्व, अस्मिता, अखण्डता, राष्ट्रियता, एकता र स्वतन्त्रता वचाउने अन्तिम प्रयास गर्ने हो भने अव नेपालले आपैंm जस्ता गरीव, अविकसित र हजारौंको रगतले रक्त रंजित मुलुकले कसरी स्थायित्व, शान्ति, उन्नति, प्रगति र समृद्धिको बाटो समाए ? त्यस्को अनुभव अधिग्रहण गरी तिनैको पाइलालाई अनुशीलन गर्नु सस्तो र हितकर हुने लाग्दछ । यद्यपि नेपालले सिंगापुरको संविधान अनुवाद गर्ने र “लीक्वान् यू”– जन्माउने बाटो समाए हुने पनि धेरैको ठम्याई देखिन्छ । तर सिंगापुरको भू–सामाजिक र प्राकृतिकस्थिति नेपालभन्दा निकै पृथक् भएकोले त्यो रोल मोडेलले नेपाललाई पार लगाउने कल्पना सम्भव देखिन्न । नेपालले सिंगापुरले जुन नेतृत्व, नीति र शासनपद्धति अंगाल्यो वा समायो, त्यस्लाई हुवहु अनुकरण गर्न र अवलम्बन गर्न सक्तैन ।  नेपालले भू–परिवेष्ठित भईकन पनि आर्थिक दृष्टिले नेपालसँग समानता भएका मुलुकमध्ये कुन राज्य (राष्ट्र) ले सही नेतृत्व र शासन व्यवस्था पहिल्यायो, त्यस्ले लिएको बाटो समाएर हिंड्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ । त्यस्को निमित्त उपयुक्त उदाहरण रोल मोडेल अफ्रिकी महादेशको मध्यपूर्वी मुलुक “रुआण्डा” नै हो । “रुआण्डा” नेपाल जस्तै भू–परिवेष्ठित (ल्याण्डलक्ड) हो भने, सन् १९९४ मा (झण्डै नेपालमा सशस्त्र जनविद्रोह प्रारम्भकालकै हाराहारीमा) जम्मा एकशय दिनभित्र झण्डै मुलुकको कूल जनसंख्याको आठ–दश प्रतिशत (६–८ लाख सर्वसाधारण नागरिक– जस्मा अल्पसंख्यक टुटमी र वहुसंख्यक हुटू पर्दछन्–) जातीय द्वन्दको नरसंहारमा मारिए काटिएको मुलुक हो । जनसंख्या, विकास दर र औद्योगिक आर्थिक स्थिति नेपालभन्दा अझ तल वा पछाडिको थियो ।  त्यो कुरा विभिन्न अनुसन्धान र परिसूचकबाट स्पष्ट भइसकेको छ । तर रगत र जनधनको क्षति नेपालले भन्दा सयौंगुणा बढी व्यहोरिसकेको छ । जातीय विद्वेष र पलायन पनि नेपालमा २०६४ सालको उत्तराद्र्धमा तराई मधेसबाट “पहाडी मूलमा” लखेखिए जस्तै देखिने रहेछ ।  अहिले रुआण्डाले जुन शासनपद्धति र नेतृत्व पाएको वा अँगाल्न पुगेको छ– त्यो रुआण्डा नपुग्दा र नदेख्दासम्म पत्याउनै नसकिने लाग्छ । रुआण्डामा जातीय विद्वेषको भावना लेस पनि छैन । आज त्यहाँ पूर्णशान्ति सुव्यवस्था छ । प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति “पावेल किगामे” को “लोकप्रिय निरंकुश शासन” लाई सम्पूर्ण रुआण्डालीहरुले साथ समर्थन दिएका छन् । त्यसैले “पावेल किगामे” ले प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा ९०% भन्दा बढी लोकप्रिय (पपुलर) भोट पाउँदै आएका छन् । सम्भवतः  इतिहासका लोकप्रिय पछिल्ला राष्ट्रवादी नेता सायद तिनै होलान् । कुल जनसंख्या नेपालको एकतिहाई भएको र झण्डै भूक्षेत्र (नेपालको) एकचौथाई जति पनि नभएको देशमा (एकशय) दिनमा जातीय (हुटु र तुत्सीबीचको) संघर्षमा झण्डै ५ (पाँचलाख) मर्नु, मारिनु इतिहासकै कहालीलाग्दो अपूर्व दुःखद घटना थियो ।  तर करीव दुईदशकको अवधिभित्र नै त्यस्तो गृहयुद्धबाट ध्वस्त मुलकुभित्र आज जे जसरी विकास र प्रगतिले एउटा निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र स्पष्ट दिशा लिएर तिव्रगतिमा अगाडि बढी रहेछ, त्यसैको परिणाम उस्को राजधानी किगालीको विमानस्थलमा आधादर्जन भन्दा बढी “रुआण्डा एयर” लेखिएका “७३७” विमान विभिन्न देशको उडानका लागि तम्तयार देखिएको होला । सायद अन्यत्र कति गएका र आउँदै गरेका पनि पक्कै होलान् । ती सबैको गणना गर्दा कम्तीमा एकदर्जन भन्दा कम नहोलान् ।  हामीले ५ (पाँच) लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य हासिल गर्न दुनियाभर झ्याली पिट्दै हिड्यौं । खाते पाते र दिनमा १० डलरले निर्वाह गर्नेलाई “पर्यटक” भनेर स्वागत गर्याैं । तर हामीले “थाइएयर” सँगै वाह्य उडान भरेको” भन्नुपर्दा शर्मले शीर निहुरिन्छ कि भन्नेसम्म पनि सोचेनौं । जब पर्यटकीय दृष्टिले वर्षमा झण्डै ६०–८० लाख भूटानले छान्ने जस्तै “स्तरीय पर्यटक” भित्र्याउन सक्ने सम्भावना नभएको मुलुक भने होइन– थिएन । जेहोस् अब यो देशमा यसरी नै “राष्ट्रिय अस्तित्व, अस्मिता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र जनताको अलख जगाउँदै सत्ता र शक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हिड्ने” राजनीतिक पेशा व्यवसायीको परिचय दिने साधु विराला र उनले पचासौंपटक नयाँ नयाँ संविधान बनाउने र पोल्ने गर्याैं भने निश्चित छ, मृत्युशैय्यामा पुगेका राष्ट्रिय अस्तित्वलाई वचाउने छैनौं । अब यस्तो स्थितिमा एउटै झीनो सम्भावनाको झिल्को देखिएको छ । त्यो हो सन् १९२०–२५ को मृत्युशैय्यामा पुगेको टर्कीलाई पुनः सशक्तिकरण गरेर झण्डै “अटोमन साम्राज्यकालीन स्थिति” मा पुर्याउने “मुस्तफा कमाल पाशा”– जो सैनिक जनरलको पृष्ठभूमिका थिए र जस्लाई आज टर्कीसहरुले मुस्तफा (राष्ट्रपिता) भनेर मान्दै आएका छन् । नेता अथवा सिंगापुरका ली क्वान यू– जस्तो अथवा रुआण्डाका “पामेल कागामे” जन्माउने संविधान बनाउने शक्तिशाली नेता जनताले आपैंmबाट जन्माउन सक्नुपर्छ । त्यो बाहेक अब यो देशलाई श्रीपशुपतिनाथले पनि थामिराख्न र वचाउन सक्ने छैनन् । धर्मनिरपेक्ष भैसकेको, बनाइसकिएको मुलुकलाई वचाउने सदीच्छा पनि पशुपतिनाथको सायद नहोला ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com