यसै स्तम्भमा २०७१ मंसीर २ गतेको अंकमा “संविधान बनेर के, न बनेर के ?” भनेर लेखिएको थियो । त्यस्मा “संविधान सहमतिमा बन्न सम्भव छैन, कथंचित बनेछ भने वहुमतीय आधारमा नै बन्ने हो । तर अहिलेसम्म जसरी संविधानसभाले संविधान बनाएर जारी गर्न मात्र सक्यो भने देशमा विकासको मूल फुट्छ, गरीवको घर आँगनमा खुशीको प्रकाश पैmलिन्छ । यत्र, तत्र, सर्वत्र, शान्ति र परिवर्तत देखिनेछ । नेपालमा सोचे जस्तो परिर्वतन हुनेछ” भनेर जसरी नेपालका राजनीतिक नेताहरुले गुड्डी हाँकेर हिंड्दैछन् । यथार्थमा त्यो एउटा संविभ्रम (पारानोइया) सिर्जना गरेर जनता झुलाउने, झुक्याउने र सत्ताको आयु लम्ब्याउने फट्याईं बाहेक केही होइन । त्यसैले अहिले संविधान नबन्दासम्म संविधान जे जसरी पनि जारी गर्नुपर्छ भन्ने धेरै नेतामाथि पार्टी कार्यकर्ताको जे जति– दवाव परिरहेको होला संविधान जारी भएछ भने अहिलेभन्दा अझ ठूलो समस्याको पहाड खसेर देशको अगाडिको बाटो रोकिएको हुनेछ निश्चित छ” भनेर प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यो प्रक्षेपण आज सरीक सावित हुन गएकोले त्यसलाई २०७३ मंसीर १४ को यसै स्तम्भमा यथावत् प्रकाशित गरिएको थियो । 

त्यो कुनै आखत र जोखना हेरेर लेखिएको वा गरिएको प्रक्षेपण किमार्थ थिएन । देशको परिवेश, नेपालको भू–परिस्थिति एवं समाजको चरित्र मनोविज्ञान भित्री बाहिरी विरोधाभासी स्वार्थका भरियाहरुको, र अँध्यारा कोठाहरुभित्रको षड्यन्त्रको संजाल बुन्ने कालिगढहरुको समग्र गतिविधिलाई लामो समयदेखि नियाल्दाको निष्कर्ष थियो । माथि उल्लेख गरेभैंm त्यो स्तम्भ लेखिरहेका बखत “माघ महिनामा नै संविधान जारी हुन्छ, गरिन्छ” भनेर सरकारले एकोहोरो राग अलापेको अलापै गरेको थियो । 

२०७१ माघमा संविधान जारी गर्ने भनिए पनि जारी हुनसक्ने, परिस्थिति थिएन । जारी भएन । २०७२ असोज ३ गते मात्रै मधेसवादीहरुले मैदान छोडेर हिंडेपछिको मध्यराततिर जनताको मुख बुझो लगाउन हतार हतार गर्दै एउटा “संविधान” नामको “आख्यानग्रन्थ” को विमोचनलाई संविधान जारी भयो भन्ने झ्याली पिटियो । त्यसरी “संविधान” जारी के भएको थियो, संविधान नपढी संविधानसभाको ढोकैमा संविधान जलाउने होड मच्चियो । संविधान जारी भए, गरेपछि जनताले वी.आई.सी.सी. को ढोका बाहिर स्वागत लर्गान् भन्ने ठानेका संविधानसभाका सदस्यहरुलाई “जनतालाई धोका दिएका धोकेवाजहरु” भनेर जनताले नै लखेटेको देख्नु प¥यो । राजधानीमा मात्रै सांसद लखेटिएनन् । मधेस, तराईतिरका सदस्यहरुले त जिल्लाभित्र छिर्नसम्म पनि नपाएको सुनियो । कतिपय सांसदका घरहरु छरछिमेकीले नै तोडफोड गरी भत्काइदिए । भ्रष्ट, स्वार्थी र अदूरदर्शी नेताहरु र विधायकहरुको नालायकीको मूल्य झण्डै छ महिनासम्म लाटा, सीधा नेपालीले नून, तेल बिना छट्पटिएर र तड्पिएर बाँच्दै तिर्नु प¥यो । 

२०४६ को जनआन्दोलनका अग्रणी नेता गणेशमान सिंहले कुनै बेला भनेका थिए “नेपाल जस्तो धेरै जाति, समाज, समुदाय रहेको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वैविध्यता भएको र दुई ठूला विशाल छिमेकी मुलुकबीचको अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा अडेको देशको परिस्थिति, परिवेशमा जनतालाई तिम्रो संविधान तिमीले बनाऊ भनेर छोडिदिने हो र संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जमर्को गरियो भने देश दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ” भनेर वी.पी.कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो । हुन पनि संविधानसभाले संविधानको माध्यमबाट संविधानको वहसरुपी “भानुमतिको पेटारा” खोल्ने हो भने सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बन्नै सक्तैन । बरु अन्त्यहीन द्वन्द त्यहींबाट शुरु हुन्छ ।”

गणेशमान सिंह “नेपाली कांग्रेसका एक संघर्षशील लौहपुरुष” भनेर उनलाई राजधानी (उपत्यका) को नेता बनाएका थिए– ने.का.का सभापति एवं सर्वाधिकारसम्पन्न नेता वी.पी. कोइरालाले । होला, उनी प्राज्ञिक पृष्ठभूमिका दिएनन् । तथापि नेपाली कांग्रेस र वी.पी.को दर्शन बुझेका अतुलनीय साहसिक योद्धा थिए । वी.पी.को अवशानपछि “ने.का.लाई बढ्दो कम्युनिष्ट प्रभावबाट पृथक् धाराबाट अगाडि बढाउने बाटो देखाउने नेता के.पी.भट्टराई र उपत्यकाले मात्रै नभई नेपाल र नेपालीले भरपत्यार गरेका गणेशमानलाई वी.पी.ले ने.का. नेतृत्वको बागडोर सुम्पिएका थिए । त्यसरी नेतृत्वको बागडोर सुम्पिंदा कोइराला अधिवंशवादको हातबाट नेतृत्व सधैंका लागि बाहिर नजाओस् भन्ने अन्तर्निहित आशयले मात्र “तीन नेता” को सामूहिक नेतृत्वमा ने.का. गएको थियो । 

नेपाली कांग्रेस एउटा मध्यमार्गी बाटोबाट यता उता ढक्लियो वा सन्तृुलन गुमायो भने  भड्खारोमा जाकिन्छ भन्ने वी.पी.ले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले तत्कालीन परिस्थितिमा “अब राजालाई साथ नदिए ने.का. र राजा रहन्नन्” भन्दै २०३३ सालमा वी.पी. राष्ट्रिय मेलमिलापको बाटो लिएर निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएका थिए, गणेशमानले चाहना नहुँदा नहुँदै पनि साथ दिएका थिए । के.पी.भट्टराई त पहिलेदेखि नै “कैयन् वर्ष कारावास बस्ने, तर देश छाडेर प्रवास जानु हुन्न” भन्ने सोचमा थिए नै । 

उता गणतन्त्रको बाटोमा नगए नेपालमा “राजाको निरंकुश शासन कायम रहने, त्यो फाल्न ने.का. र कम्युनिष्ट पार्टीबीच “संयुक्त जनआन्दोलन” नै निर्विकल्प बाटो भए–रहेको एकसूत्रीय एजेण्डा लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव एवं नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेता पुष्पलालले वी.पी.कोइरालालाई सहमत गराउने जीवनभर प्रयास गर्दागर्दै काल कवलित हुन पुगेका थिए । त्यही पीडा व्यहोरेका, तर आ–आपैंm “पार्टी महासचिव” हुने महत्वाकांक्षी मनोरोगले ग्रस्त भई दर्जनौं चूलो चौका बनाई छुट्टी भिन्न भएका वामपन्थीहरुको (वाममोर्चाको) लागि ने.का. भित्रका सर्वस्वीकार्य नेता गणेशमानसँग सहकार्य गर्नु आप्mनो लागि लाभदायक ठहरियो । 

त्यसैले वी.पी.को देहावशानपछि २०४६ मा ने.का.का गणेशमानलाई “सर्वोच्च, सर्वमान्य नेता” घोषणा गरी उनैका पहलमा वाममोर्चाको गठन भयो । पुष्पलालले जीवनभर गरेको “संयुक्त जनआन्दोलन” को बाटोमा वहाँकी धर्मपत्नी सहाना प्रधानलाई वाममोर्चाको नेता बनाई अगाडि बढाउने श्रेयको पगरी पनि गणेशमानलाई गुताइयो । तर जनआन्दोलन सफल भई देशमा वहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली स्थापित भएपछि वामपन्थीहरुबाट गणेशमानलाई “ने.का.को सर्वोच्च नेता” भन्न थालियो । 

तत्कालीन राजाले चाणक्य चरित्रका के.पी.लाई आप्mनो लागि “खतराजनक” देखेका थिए । त्यसैले २०४६ चैत्र २६ गते मध्यरातमा गणेशमानलाई अन्तरिम सरकार (मन्त्रिपरिषद्) एवं संक्रमणकालीन विधायिकाको नेतृत्व सुम्पिने प्रस्ताव गरेका थिए । गणेशमानले अस्वीकार गरी के.पी. भट्टराईको नाम प्रस्ताव गरेपछि “ने.का.को नेतृत्वका महत्वाकांक्षी एवं वी.पी.ले जीवनभर राजनीतिक चरित्र नभएको” मूर्ख ठानेर ‘हवल्दार’ भन्ने गरेका एवं २०४२ सालको सत्याग्रहका बेला राजासँग “शासन सत्तामा ठाउँ पाउँ” भनी विन्ती गर्दै गरेका” भन्ने बदमानीको भारी बोकेका, कोइराला अर्धवंशवादको आडवलमा शासन सत्ता अधिनियन्ता बन्ने अवसर नपाएको रीस तूस बोकेका जी.पी.कोइरालाले के.पी. र गणेशमान जस्ता वी.पी.समकक्षी ने.का.का नेतालाई सिध्याउने तिरको बाटो लिए । आपैंmले “माले, मसाले, मण्डले एकै” भन्दै आएका वामपन्थीसँग मिलेर राजा फाल्ने षड्यन्त्रमा लागे । समयले उनको सोचलाई साथ दियो । उनी आप्mनो कुटील खेलमा सफल हुँदै गए । गणेशमान र के.पी.लाई २०४८ को प्रतिनिधिसभाको लागि सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको एउटै गोलीले दुवैलाई सिध्याउन सफल भए । के.पी.भट्टराई र गणेशमानका प्रतिनिधि पुत्र, पत्नी दुवैलाई हराए । 

जी.पी.जस्तो “सत्ता, शक्ति, स्वार्थ र अर्थको प्राप्तिका लागि देश, पार्टी र मित्रशक्तिलाई सिध्याउन कत्ति पनि लाज, शर्म र हिचकिच नमान्ने” व्यक्तिको हातमा ने.का. जस्तो नेपालको जनस्तरमा वलियो गरी जरा गाडेको पार्टीको शक्ति गयो । उनको हातमा नेतृत्व गएपछि ने.का.  गणतन्त्रको एकतर्फी बाटोबाट अगाडि बढ्यो । तर शेरबहादुरको उदय वा सत्तारोहणपछि संसदको तेस्रो शक्तिलाई सशस्त्र जनविद्रोहका लागि जंगल पठाउने खेल भनौं वा षड्यन्त्र उनैबाट (जी.पी.बाट) शुरु भयो । 

नियतिले साथ दिएपछि नीति र मति शून्य वा उल्टो भए पनि नेपालमा सत्ता र शक्ति नियन्ता वा प्रयोक्ता बन्ने अवसर सहजै प्राप्त हुने रहेछ (भाग्यं फलति नेपाले, न विद्या न च पौरुषम्) भन्ने मेरा एक अभिन्न मित्र (शारदारमण) को नीति सूत्र चरितार्थ भयो । यता ने.का.का परिपक्क वरिष्ठ नेताद्वय गणेशमान र ने.का.ले मात्रै नभई देश विदेशले समेत राजनेता मानेका के.पी.भट्टराईको राजनीतिक अवशानले जी.पी.लाई “ने.का.को निर्विकल्प, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च नेता” बनायो । त्यति मात्रै नभई मदन भण्डारीको रहस्यपूर्ण दुर्घटना र मनमोहन अधिकारी जस्तो उच्च नैतिकवान् राजनेताको अवशान र दरवार हत्याकाण्ड– (जुन बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जी.पी.लाई दोहोरो सशक्त चुनौती थियो– प्रतिपक्षी र दरवार दुवैतिरको एकैपटक अन्त्य भएपछि उनी संकट मुक्त हुनपुगे । 

२०५२ देखि नै रहस्यपूर्ण पहेलीको रुपमा हेरिंदै आएको सशस्त्र जनविद्रोहको बाटो हुँदै २०६२ मंसीरको पहिलो हप्तामा दिल्ली पुगेका जनविद्रोहका सर्वोच्च कमाण्डर “प्रचण्ड” र दरवार हत्याकाण्डपछि “दाजुको जस्तो देश र प्रजातन्त्र वर्वाद र डी–रेल भई अगाडि बढेको टुलुटुलु हेर्न नसक्ने” भन्दै “सकृय रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर” राजा जी.वी.वी.शाहबाट सत्ता नपाएको आवेश, आक्रोश र प्रतिशोधको बाटो खोज्दै, चीनबाट हङ्गकङ्ग हुँदै दिल्ली पुगेका रत्नपार्क केन्द्रीत आन्दोलनका सर्वोच्च नेता जी.पी.कोइरालाले २०६२ मंसीर  ७ गते– (ने.म.कि.पा.नेता नारायणमान विजुक्छे “रोहित” र रा.ज.मो.का नेता सी.वी.के.सी.का भनाईमा ‘रअ’ ले तयार गरेको– नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने” लिखतमा जुन ल्याप्चे लगाए, त्यही नै नेपालमा गणतन्त्रको विधिवत् स्थापनाको लिखत पारित भएको पहिलो दिन थियो । २०६३ वैशाख ११ गते त गणतन्त्र नेपालको राजसिंहासनमा वेताजका महाराजाको रुपमा जी.पी.कोइरालाले राज्यारोहण मात्र गरेका । 

त्यसरी एउटा दीर्घकालीन ग्य्राण्ड डिजाइनबाट नेपाललाई सिक्किमको बाटोबाट सिध्याउनुभन्दा सूडान, रुआण्डा र अफगानिस्तान बनाएर अस्थीरता, अशान्ति र आन्तरिक द्वन्दको धूनीमा होम्ने र त्यस्मा “आप्mनो आँग र स्वार्थका रोटी सेक्दै” रहने जुन षड्यन्त्र कुनै छिमेकीबाट भैरहेको थियो, आज त्यही भूम्रोमा नेपाल पिल्सिइरहेको छ । त्यसैले देशको परिस्थिति, परिवेशप्रति पूर्णत बेखवर भएर सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, सुविधाको एक सूत्रमा केन्द्रित हुन “नीरोवादी चरित्र” बाट टसकामस हुने मूडमा कुनै दल नेता र संविधानसभा एवं रुपान्तरिक संसद–सदस्य देखिएनन् । त्यस्को ठेठ दृष्टान्त आज भोलिको संविधानसभाको परिदृश्यले प्रस्तुत गरिरहेको छ । 

हो, “यो देशमा धेरै रुप, रङ्ग र ढंगका प्रजातन्त्र प्रयोगमा ल्याइए । सबै प्रयोग “देशको हावापानी, माटो सुहाउँदो” देखिएन, भएन । त्यसैले एकपटक गणतन्त्रको प्रयोग किन नगर्ने ?” अधिकांश नेपालीको सायद त्यही सोच भयो । गणतन्त्र ल्याइयो, आयो । तर संविधानसभा र गणतन्त्र कस्का लागि र किन ? जनताका प्रतिनिधिहरुले नै सबैलाई चित्त बुभ्mदो जवाफ दिनु पथ्र्यो । देशको कल्याण गर्ने संविधान बनाउनु पथ्र्यो, नबनाउने सोच बनाए । संविधानसभाको एकपटकको प्रयास असफल भयो । दोस्रो पटक संविधानसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन भयो । त्यसले जे दियो त्यो सबै घामभैंm छर्लङ्ग भएकै छ, पुनरावृत्ति वा पानी मथ्ने काम नगरौं । 

राजनितिक दर्शन, चरित्र पृष्ठभूमि र इतिहास हेर्दा ने.का. राजावादी पार्टी हो । त्यसैले त्यसबखत “राजाको सर्वोपरि सकृय नेतृत्वमा चलेको” शासन सत्ताका आँखाको कसिङ्गर ठानिए, मानिएका भए पनि वी.पी.ले “नेपालमा बढ्दो गणतन्त्रवादी कम्युनिष्ट शक्तिबाट राजालाई वचाउन” निःशर्त साथ र सहयोग गर्न २०३३ सालमा स्वदेश फर्किएका थिए । 

तर वी.पी.को अधिवंशवादी बाटो समाएर सत्ता र शक्तिमा पुगेका जी.पी.कोइरालाको धुन्धुकारी चरित्र र प्रवृत्तिले नेपालमा गणतन्त्र आयो । २०४७ सालमा “एशियाकै सर्वोत्कृष्ट” मानिएको संविधान एकपटक एउटा धारा उपधारा पनि संशोधन नगरी निकम्मा ठानियो, फालियो । मात्र गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको रीप, तूस र आक्रोशले, आप्mनै पार्टीका शीर्ष नेताको अपशकुनका लागि पार्टीको छदशकको परिचय र साखको नाक काट्ने काम गरियो कांग्रेसकै नेता र वी.पी.कै भाइबाट । त्यस्को मूल्य उनको (जी.पी.को) जीवनदेखि मरणोपरान्त पनि “महानायक” को पगरी गुताएर माओवादीले तिरे । 

केही दिन पहिले परम पावन पशुपतिमन्दिर परिसरमा के कसरी हो ? एउटी बाँदर्नीको  एक डेढ महिनाको उमेरको शिशु मरेछ । त्यो बाँदर्नीले त्यो मरेको शिशु ज्यूँदो वच्चालाई जस्तै छातीमा च्यापेर हप्तौंसम्म यताउता दौडिइरही । आखीरमा त्यो शिशुबाँदरको लाश स्वस्थानी व्रतकथाकी सतिदेवीको लाश जसरी शिवजीले यत्र तत्र झर्दै गए पनि जसरी बोक्दै हिंडेका थिए  भनिन्छ त्यस्तै गरी कुहेर सिद्धियो । 

यद्यपि बाँदरको समूहमा उनीहरुका लागि जीवनचक्र जस्तै नितान्त स्वाभाविक होला । तथापि मैले त्यस्लाई हाम्रा आजका गणतन्त्रात्मक संघीयात्मक शासन प्रणालीले ल्याएको संविधानकै जीवन्त उदाहरणको रुपमा हेरें । स्पष्ट छ, हामीले आत्मसात् गरेको वा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा वीसौं वर्ष र सयौं अर्व खर्चेर ल्याएको गणतन्त्रले अन्ततोगत्वा आज देश अस्तव्यस्त हुँदै “शिशु बाँदरको लाश” जस्तै टुक्रा टुक्रा भएर सिद्धिदैछ । हामी भने वर्षौदेखिको उपलब्धी भनेर मोह त्याग गरेर न गणतन्त्र र त्यस्ले जन्माएको संविधानकै लाश परित्याग गर्न सक्छौं ।

यस बेला हामीले विश्वकै लोकतन्त्रको जन्मथलो भनेर भन्ने गरिएको बेलायतकै इतिहास हेरौं–पढौं । शदियौंदेखिको स्थापित राजतन्त्रलाई चाल्र्स प्रथमसँगै ह्वाइटहलमा लगेर औलिभर क्रमवेलले फाँसी चढाएका थिए । बेलायतमा गणतन्त्र स्थापित गरेका थिए । १६६० सम्म (गणतन्त्रात्मक मुलुकको अनुभव बोकेका अंग्रेजहरुले अन्ततोगत्वा देशलाई स्पेन र फ्रान्सको कब्जाबाट वचाउन होनेवरको राजवंशलाई ल्याएर बेलायतको राजसिंहासनमा राखे । र पुनः राजतन्त्र स्थापित गरेका थिए । 

नेपाल आज सन् १६४८ पछिको बेलायती इतिहासको नियति भौग्दैछ । झण्डै आधादर्जन संविधान र राजतन्त्रको खरानी घँसेर नयाँ नेपाल” को निर्माण गर्नेहरुले देशलाई अँध्यारो अन्त्यहिन गुफा भित्र धकेन्दै गएको वर्तमान संविधान र त्यस्को प्रयोग नै नगरी दोस्रो संशोधन प्रकृयाले छर्लङ्ग पारेको छ ?

त्यस्तो स्थितिमा अब कुनै नेपाली मुस्तफा कमालपाशा आएर २०४७ सालको संविधानको पुनस्थापनाको प्रस्ताव नेपाली जनता सामु लिएर गयौं भने जनमतले स्वीकार गर्ला कि निषेध ? आज यही ज्वलन्त प्रश्नले सचेत सच्चा नेपालीको मनमथिङ्गललाई विथोलिरहेछ, सायद !

तर त्यसको प्रसङ्गमा निषेधित भैसकेको भनिएको हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई अगाडि तेस्र्याएर विवाद गरिएला । तर त्यस्लाई हिजोको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन जसरी वहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी जिम्मा दिइएको थियो त्यसरी नै ३ देखि ५ जनासम्म पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको जनमत संग्रह आयोगलाई जिम्मा दिने र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने समेतको दायित्व समेत सुम्पिएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने गैरदलीय स्वतन्त्र अन्तरिम सरकार गठन गरे पनि त हुन्छ ।