युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 01:35pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न
Tuesday, 12.20.2016, 12:02pm (GMT+5.5)

– मोहनविक्रम सिंह

कुनै पनि देशको संविधानमा संशोधन एउटा सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो । संसारका सबै राष्ट्रहरूमा संविधानमा संशोधनको विधि हुन्छ, यो विधि अनुसार संविधानमा बारम्बार संशोधन हुने गर्दछ । तर अहिले नेपालको संविधानमा संशोधन एउटा गम्भीर, जटिल र विकराल प्रश्न बनेको छ । त्यो कारणले हाम्रो देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसबाट देशको स्वतन्त्र अस्तित्व नै समाप्त हुने ता होइन ? गम्भीर आशङ्का पनि उत्पन्न भएको छ । नेपालमा संविधान संशोधनको प्रश्नले त्यस प्रकारको गम्भीर र विकराल रूप लिनुको मूल कारक तत्व हो– भारतीय विस्तारवाद । (यसपछि संक्षिप्तमा भारत मात्र) । संसारको कुनै देशलाई झै नेपाललाई पनि आफ्नो संविधान बनाउने वा आवश्यकतानुसार त्यसमा संशोधन गर्ने सार्वभौम अधिकार छ । तर नेपालको त्यो सार्वभौम अधिकारमाथि भारतले कुठाराघात गरेको छ ।

नेपालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधनको प्रश्न उठाएको भए त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर भारतले त्यो प्रश्नमा लगातार हस्तक्षेप गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यसले पहिले संविधानको निर्माणको क्रममा दवाव दिएर त्यसलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । संविधान सभाले त्यसको निर्माण गरिसकेपछि पनि भारतले त्यसलाई जारी गर्न केही दिनलाई स्थगित राख्न दवाव दिएको थियो । त्यसका पछाडिको भारतको उद्देश्य थियो, संविधान जारी गर्ने समय केही पर लगेपछि पार्टीहरूलाई फुटाएर वा संसदहरूलाई फुटाएर आफ्ना विस्तारवादी आवश्यकतानुसार संविधानलाई परिवर्तन गर्न सकिने छ । तर नेपालका सत्ता र विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले एकतावद्ध भएर निर्धारित कार्य तालिका अनुसार नै संविधान जारी गरे ।

भारतीय दवावका विरुद्ध नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले देखाएको त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धता र दृढता नेपालको इतिहासको नै गौरवपूर्ण पक्ष थियो । खास गरेर जुन राजनीतिक शक्तिहरूले बारम्बार भारतप्रति सम्झौतापरस्त र राष्ट्रघातको नीति अपनाउँदै आएका थिए, उनीहरूले प्रदर्शन गरेको त्यो दृढता सामान्य कुरा थिएन । त्यो इतिहासको नै एउटा अद्वितीय उदाहरण थियो । उनीहरूले देखाएको त्यस प्रकारको दृढता भारतका लागि असह्य बन्न गयो । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले प्रदर्शन गरेको स्वाभिमान र दृढताको जबाफमा भारतले तीनवटा नीतिहरू अपनायो ः प्रथम, नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमा फुट पार्ने । द्वितीय, भारतीय इच्छाका विरुद्ध बनेको नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि दवाव दिने । तृतीय, संशोधनलाई स्वीकार गर्न वाध्य गर्न नाकाबन्दी लगाउने ।

संविधानको निर्माणको बेलामा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा देखापरेको एकतामा फुट पार्न भारत सजिलैसित सफल भयो । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको प्रलोभन दिएर ऊ (भारत) नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाउन सफल भयो । संविधानको निर्माणमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले जुन एकताको प्रदर्शन गरेका थिए, संविधानको कार्यान्वयनमा पनि त्यही प्रकारको एकता कायम भएको भए त्यसले नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र देशमा विकासका लागि पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्दथ्यो । तर ने.का. भारतको कुटिल चालको शिकार भयो । त्यो कारणले नेपालको लोकतन्त्र र विकासमा गम्भीर प्रकारको कुठाराघात पुग्यो ।

भारतले संविधानमा संशोधनका लागि कैयौँ संशोधनहरू अगाडि बढायो । त्यस प्रकारका संशोधनहरू राखेको कुरालाई भारतले खुला रूपले स्वीकार गरेको छैन । नेपालका विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी लगाएको आम रूपमा र विश्वव्यापी रूपमा थाहा भएको कुरालाई पनि त्यसले खुला रूपमा स्वीकार गरेको छैन । तर त्यो सत्य थियो । त्यही प्रकारले त्यसले संविधानमा त्यस प्रकारका संशोधन प्रस्तावहरू स्वीकार गर्न नेपालमाथि दवाव दिएको कुरा पनि सत्य हो । भारतको एउटा प्रसिद्ध पत्रिका इण्डिया डुटेले नै भारतले त्यस प्रकारका संशोधन प्रस्तावहरू राखेको कुरालाई सविस्तार प्रकाशमा ल्याएको थियो । प्रकट रूपमा ती संशोधन प्रस्तावहरूलाई भारतले मधेशवादीहरूको मध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ।

आफ्ना संशोधन प्रस्तावहरू पूरा गर्न दवाव दिन भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यो नाकाबन्दीको नेपाली जनताले दृढतापूर्वक सामना गरे । त्यो नाकाबन्दीका दौरानमा नेपाली जनता विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू र सरकार सामेलका बीचमा ऐक्यवद्धता देखाप¥यो । भारतले सधैँनेपालको चीनसितको सम्बन्धलाई नियन्त्रित गर्न दवाव दिंदै आएको छ । तर त्यो नाकाबन्दीको अवधिमा नै ओली सरकारले चीनसित पारवहन सन्धि समेत गर्ने दृढता देखायो । तर त्यो नाकाबन्दीको पछिल्ला दिनमा ओली सरकारले नाकाबन्दी फुकाउन पहिले सुशील कोइरालाले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन पहल ग¥यो र त्यो पारित पनि भयो ।

त्यो विधेयकले मुख्य रूपले जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ओली सरकारमा भएका राजनीतिक सङ्गठनहरूका अन्य सबै सांसदहरूले त्यसलाई समर्थन गरे । तर ओली सरकारमा भएको भएपनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो विधेयकलाई समर्थन गरेन । तात्कालिक उपप्रधानमन्त्री का. चित्रबहादुर के.सी. र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले त्यो विधेयकका विरुद्ध मतदान दिएर संसदीय प्रणालीमा नै एउटा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । तर संसदद्वारा पारित त्यो संशोधन विधेयकले पनि आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा नगर्ने भनेर मधेशवादीहरूले त्यसलाई समर्थन गरेनन् ।

सामान्यतः नेपालको राजनीतिलाई, विशेषतः संविधान संशोधनको समस्यालाई ठीकसित बुझ्न मधेशवादीहरूको राजनीतिक चरित्र र भूमिकालाई सही प्रकारले बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले आफूलाई मधेशी वा थारु जनताका प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् । तर वास्तवमा उनीहरूले तराईका मधेशी वा थारु जनताको होइन, भारतीय विस्तारवादका स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । आफ्नो त्यस प्रकारको चरित्र अनुसार नै उनीहरूले भारतको नेपालप्रतिको विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भूमिका खेल्दै आएका छन् । त्यही नीति अनुसार नै भारतले अगाडि सारेको संविधानमा संशोधनको प्रस्तावलाई पूरा गराउन पनि उनीहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ र तराईका ठूला जमिन्दारहरूको सामन्ती स्वार्थहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यसैले उनीहरूको मुख्य प्रयत्न तराईका जनतामाथिको सामन्ती शोषणको अन्त्य गर्ने होइन, त्यसलाई अरू मजबुत पार्ने नै हुन्छ । उनीहरूले प्रारम्भदेखि नै पृथकतावादी नीतिमा जोड दिंदै आएका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति वा भूमिकाबाट देशलाई बचाउन सबै देशभक्तहरूका बीचमा उच्च प्रकारको सतर्कता र ऐक्यवद्धता हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मधेशवादीहरूभन्दा बेग्लै मधेशी वा थारु जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । २०७० को संविधानसभाको चुनावमा उनीहरूले ठूलो मात्रामा पृथकतावादी मधेशवादीहरूका विरुद्ध मतदान गरेको र सप्तरीको तिलाथीमा नेपालको सीमाको रक्षाका लागि मधेशीहरूले गरेको सङ्घर्ष समेतका उदाहरणहरूबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ । हामीले तराइमा मधेशी र थारु जनता तथा मधेशवादीहरूका बीचमा भएको त्यो आधारभूत प्रकारको भिन्नतालाई सधैँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ ।

भारतले संविधानमा जुन संशोधनहरू गर्नका लागि जोड लगाउने वा दवाव दिने गरको छ, त्यसको उद्देश्य समग्र रूपमा यो हो– प्रथम, संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत गराउने आधार तयार पार्नु । द्वितीय, तराइलाई नेपालबाट स्वतन्त्र गराउन, भारतमा गाभ्न र अन्तमा नेपालाई दोस्रो सिक्किम बनाउनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रसस्त गर्नु । तराईलाई स्वतन्त्र बनाएर गाम्नु वा नेपाललाई सिक्किम बनाउनुभन्दा पहिले फिजी वा भूटानको बाटो गएर पनि नेपालमा प्रभूत्व कायम गर्न भारतले प्रयत्न गर्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो क्रममा फिजीमा जस्तै भारतले कैयौँ व्यक्तिहरूलाई महेन्द्र सिंह चौधरीलाई जस्तै पर्दामा ल्याउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । कैयौँ मधेशवादीहरूले त्यसका लागि रिहल्र्सल पनि गरिरहेका छन् । अङ्गिकृत नागरिकलाई बंशज नागरिक सरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने अधिकार हुनुपर्दछ भनेर माग गर्नुका पछाडिको उद्देश्य पनि त्यही हो । 

भारतमा अङ्ग्रेजको शासनको अन्त भएर भारतीय काङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि तात्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सरदार बल्ल्भभाइ पटेलले नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झै भारतमा सामेल गर्ने नीति घोषित गरेका थिए । उनको छिटै मृत्यु भएकोले उनको त्यो सपना पूरा हुन पाएन । भारतका सबै शासक वर्गहरूले नेपाल प्रति विस्तारवादी दृष्टिकोण नै अपनाउँदै आएका छन् । तर पटेलको तुलनामा नेहरू उपेक्षाकृत उदार भएकाले उनले प्रत्यक्ष रूपले नेपाललाई भारतमा मिलाउने काम गरेनन् । भाजपाले सधैँ नेहरूको विरोध गर्ने र पटेललाई नै आफ्नो आदर्श पुरुष मान्दै आएको छ । अहिले मोदी सरकारले नेपाल प्रतिको पटेको सपनालाई पूरा गर्न योजनावद्ध प्रकारले काम गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि संविधानमा संशोधनको नीतिलाई त्यसले आफ्नो मुख्य हतियार बनाएको छ । 

पहिले मधेशवादीहरूको नारा थियो– एक मधेश, एक प्रदेश । तर पश्चिम तराईमा थारुहरूले आफ्ना लागि बेग्लै प्रदेशको माग गरेपछि उनीहरूले दुई प्रदेशको कुरा गरिरहेका छन् । त्यसरी पहाडबाट अलग गरेर दुई प्रदेश बनेपछि उनीहरूको आगामी कदम हुनेछ ः तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने । त्यसका साथै उनीहरूले जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, उदार नागरिकता नीति, अङ्गिकृत नागरिकतालाई बंशज नागरिक सरह सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने अधिकार समेतमा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडिको उनीहरूको उद्देश्य हो, संसदमा आफ्नो बहुमत गराउने र सबै उच्च संवैधानिक पदहरूमा पुग्ने बाटो खोल्नु । त्यसपछि सिक्किमको संविधान सभाले बहुमतद्वारा भारतमा मिल्नका लागि निर्णय गरेजस्तै नेपाललाई भारतमा मिलाउन निर्णय गर्न पनि उनीहरूलाई कुनै गाह्रो पर्ने छैन । त्यसैले उनीहरूले त्यस प्रकारको संशोधन प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनमा धेरै नै जोड दिइरहेका छन् । मधेशवादीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नभएसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न वा कुनै पनि प्रकारको चुनाव हुन नदिने धम्की दिइरहेका छन् । त्यसरी स्थिति यस्तो तयार भएको छ कि या त नेपालले पूरै नै भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुपर्नेछ, जसको अर्थ हुनेछ नेपालको राष्ट्रियता समेतको आत्मसमर्पण वा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समेतको रक्षाका लागि अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।

अहिले प्रचण्ड आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठालाई वा भविष्यलाई दाउमा लगाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो कार्यबारे स्वयं प्रचण्डले नै आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ः त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्न उनी किन तयार भए ? उनले यो कुराप्रति थोरै पनि ध्यान दिएको पाइन्न ः उनको त्यस प्रकारको कदम देश र स्वयं राजनीतिक भविष्यका लागि पनि कति धेरै आत्मघाती सावित हुनेछ ? त्यसले उनमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अपरिपक्वता र अदुरदर्शिता भएको कुरालाई पनि बताउँछ । प्रचण्ड वा उनीहरूको सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूले यसबारे गम्भीर प्रकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रचण्डले आफ्ना गतकालका कैयौँ गल्तिहरूबारे आत्मआलोचना गरेको लामो सूची छ । अहिलेको कदमबारे पनि उनले कहिले आत्मआलोचना गर्ने छन् ? समय छँदै वा देशलाई र उनलाई पनि धेरै क्षति पुगिसकेपछि ? वा क्षतिको पूर्ति हुन नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि ?

अहिले सरकारले जुन संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको छ, त्यसले नागरिकता र भाषासम्बन्धी नीतिलाई अरू खुकुलो बनाउने छ र राष्ट्रिय सभामा मधेशवादीहरूको बहुमत बनाउन उनीहरूलाई अरू मद्दत पु¥याउने छ । तर त्यो विधेयकको मुख्य र सबैभन्दा विवादास्पद र आपत्तिजनक राष्ट्रघाती पक्ष ५ नं. प्रदेशको विखण्डन नै हो । रूपले हेर्दा त्यो सामान्य प्रादेशिक विषय जस्तो देखिन्छ । तर सारमा त्यसले राष्ट्रिय महत्व राख्दछ र त्यसका दुरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यो विधेयकको तात्कालिक उद्देश्य ५ नं. प्रदेशको तराईका जिल्लाहरूलाई अलग गरेर बेग्लै मधेश प्रदेश बनाउनु हो । त्यसरी त्यो प्रदेशको निर्माणले पहाडबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सिलसिलामा जसरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गरियो, त्यो सिलसिलालाई अरू एक कदम अगाडि बढाउने छ ।

भारत, ने.का. वा मधेशवादीहरूले प्रचण्डलाई उधारोमा प्रधानमन्त्री बनाएका होइनन् । त्यसको बदलामा उनीहरूलाई हातहातै र नगद प्रतिफल चाहिन्छ । उनको प्रधानमन्त्री बनिरहने अवधि पनि लामो छैन । त्यसैले उनको प्रधानमन्त्रीको अल्प अवधिमा नै उनीबाट उनीहरूले काम लिन चाहन्छन् । उनीहरूको त्यो आवश्यकता पूरा गर्न नै प्रचण्डले वर्तमान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन् । प्रचण्डले उनीहरूको काम नगर्दिएमा उनीहरूले उनलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने धम्की दिएका छन् । मधेशवादीहरूद्वारा समर्थन फिर्ताको अर्थ प्रकारान्तरले भारतले पनि समर्थन फिर्ता गर्नु हुनेछ । त्यसैले प्रचण्डका अगाडि छिटै त्यो संशोधन विधेयक दर्ता गर्नु आवश्यक हुन गयो ।

तर स्पष्ट छ । त्यो विधेयक भारत वा मधेशवादीहरूको पूरै आवश्यकता अनुसार छैन । त्यो कुराले यो कुराको पनि सङ्केत गर्दछ, प्रचण्डले जुन कदम उठाइरहेका छन्, त्यसबाट साँच्चिकै राष्ट्रघात हुने ता होइन ? त्यसबारे उनका मनमा केही हिचकिचाहटको भावना पनि छ । अर्का शब्दमा उनमा देशभक्तिको भावना वा देश र जनता प्रतिको जिम्मेवारीको भावना पूरै समाप्त नभइसकेको कुराको सङ्केत पनि त्यो विधेयकले दिन्छ । त्यो कुराको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न, केही महिनाभित्र प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि पुनः उनीभित्र दबेर बसेको देशभक्तिको भावना पुनः जागेर आउने ता होइन ? त्यो बेला उनले पुनः आफ्नो गल्तिबारे आत्मआलोचना गर्ने ता होइनन् ?

जे होस्, अहिलेको संशोधन विधेयकमा भारत वा मधेशवादीहरूले प्रस्तुत गरेका सबै मागहरू समेटिएका छैनन् । त्यसैले मधेशवादीहरू त्यो विधेयकलाई पूरै समर्थन गर्न तयार भएका छैनन् । उनीहरूले संसदमा त्यसको विरोध गर्ने समेत कुरा बताएका थिए । तर त्यसबारे भारतीय सरकारले बढी व्यवहारिक (?) दृष्टिकोण अपनाएको छ ः पाएको जति लिइहाल्ने र बाँकीका लागि प्रयास जारी गर्दै जाने । त्यही नीति अनुसार भारत सरकारले त्यो विधेयकलाई स्वागत गरेको छ । भारतीय दूतावासले सबै मधेशवादी नेताहरूलाई बोलाएर विधेयकबाट जेजति प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई सुदृढ गर्न त्यसलाई समर्थन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । 

संविधान संशोधन विधेयकले प्रचण्डलाई बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको छ । उनले यो पनि बताएका छन्, त्यो विधेयक पारित नभएमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिनेछन् । अर्कातिर, त्यो विधेयक पारित हुन पनि धेरै कठिन छ । मधेशवादीहरूले पनि उनलाई पूरा समर्थन नगरेकोले उनको कठिनाइ बढेको छ । उनीहरूलाई मेचीदेखि कञ्चनपुरसम्म पूरै तराई चाहिएको छ । ५ नं. प्रदेशमा तराईका ५ वटा जिल्लाहरू उनीहरूको आवश्यकताका तुलनामा धेरै कम छन् । सरकारको आशाको विपरीत ५ नं. प्रदेशका जनता व्यापक रूपमा त्यो विधेयकका विरुद्ध उत्रे । त्यति मात्र होइन स्वयं सत्ता पक्षका, माओवादी केन्द्र र ने.का.का सांसदहरू, उनीहरूका आम कार्यकर्ता र समर्थकहरू पनि खुला रूपले त्यो संशोधनका विरुद्ध उत्रे ।

प्रचण्डले बारम्बार कुनै पनि अवस्थामा त्यो विधेयक फिर्ता नलिने बताएका छन् । तर अब यो निश्चित भइसकेको छ कि त्यो विधेयकका पक्षमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गराउन उनका लागि सम्भव देखिन्न । त्यो विधेयक पारित हुन सक्दैन भन्ने कुरा शेरबहादुरले पनि बुझेका छन् । त्यसैले उनले त्यो विधेयकलाई मतदानमा लैजानु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । त्यसका पछाडि उनको यो दृष्टिकोणले काम गरेको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन ः संसदले विधेयकलाई अस्वीकार गरेपछि, आफ्नो घोषणा अनुसार प्रचण्डले तुरुन्त राजिनामा दिनेछन् र त्यसपछि उनलाई छिटै प्रधानमन्त्री बन्न अवसर प्राप्त हुनेछ ।

प्रचण्डको योजना अनुसार ५ नं. प्रदेशको विखण्डन भयो भने पनि कुरा त्यहीसम्म सीमित रहने छैन । त्यो कार्य सम्पूर्ण तराईमा पहाडी भूभागलाई अलग गरेर मधेश प्रदेश बनाउने योजनाको अङ्ग मात्र हुनेछ । त्यसरी ५ नं. प्रदेशको समस्या खालि एउटा प्रादेशिक समस्या नभएर एउटा राष्ट्रिय समस्या हो । त्यसकारण ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गर्ने योजनालाई असफल पार्न राष्ट्रिय दृष्टिले नै निर्णयात्मक महत्वको कार्य बन्न गएको छ ।

मधेशको समस्या वा देशको राजनीतिलाई हामीले अहिले प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक वा ५ नं. प्रदेशको विखण्डनको सीमाभन्दामाथि उठेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको विधेयक संसदबाट पारित भयो भने त्यसको गम्भीर दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसको परिणामस्वरूप खालि ५ नं. प्रदेशको मात्र विखण्डन हुनेछैन । त्यसले प्रथम चरणमा सम्पूर्ण तराईमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर मधेश प्रदेशहरूको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ । त्यसको परिणाम कति दुरगामी हुनेछ ? कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ । अर्कातिर त्यो विधेयक फिर्ता लिइयो वा पारित भएन भने पनि भारतको विस्तारवादी नीति वा मधेशवादीहरूका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा जुन गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ, त्यसको अन्त हुनेछैन । मधेशवादीहरूले दुवै अवस्थामा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने आफ्नो प्रयत्न जारी राख्न सक्नेछन् । त्यो संशोधन विधेयक पारित भएमा उनीहरूले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर तराईलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र बनाउन प्रयत्न गर्नेछ । त्यो विधेयक पारित नभएमा मधेश नेपालबाट अलग हुने धम्की दिन थालेका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरूका कारणले उत्पन्न भएको खतरालाई सबै देशभक्त नेपाली र राजनीतिक शक्तिहरूले गम्भीर रूपले लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तराईका मधेशी र थारुहरू देशभक्त छन् र उनीहरू नेपालको कुनै पनि प्रकारको विघटनको विरुद्ध छन् । तर मधेशवादीहरूले स्पष्ट रूपले नै भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न काम गरिरहेका छन् । हाम्रो नीति तराईका मधेशी र थारु जनतासित घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने र मधेशवादीहरूका पृथकतावादी नीतिहरूका विरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने हुनुपर्दछ । मधेशवादीहरूप्रति देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति वा सरकारहरूले अपनाएका सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले देशको राष्ट्रियतामा बारम्बार गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने गरेको छ । त्यही क्रममा नेपालमा सङ्घीयतालाई अपनाइयो । त्यसको परिणाम स्वरूप झन्पछि झन् देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना हुँदै गइरहेको छ । नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई झन्पछि झन् उठाएर वा खुकुलो पार्दै लगिएको छ, जसको परिणाम स्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्ने प्रक्रिया तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ । २ नं. प्रदेशको निर्माण पनि भारतीय दवाव वा मधेशवादीहरूप्रतिको सम्झौतापरस्त नीतिको नै परिणाम हो । अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयक पनि त्यही दिशातिर लक्षित छ । त्यो विधेयक पनि मधेशवादीहरूको आवश्यकतानुसार नभएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरा उठिरहेको छ । ‘परिमार्जन’को अर्थ अरू बढी राष्ट्रघात हुनेछ ।

वास्तवमा आजसम्म भारतीय विस्तारवाद वा मधेशवादीहरू प्रतिका सम्झौतापरस्त नीतिहरूको परिणामस्वरूप देशको राष्ट्रियतामा बारम्बार गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने गरेको छ र त्यो क्रम नरोकिएमा देशको स्वतन्त्र अस्तित्व समेत खतरामा पुग्ने सम्भावना छ । त्यसैले देशको राष्ट्रियता, सार्वभैमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्नलाई हामीले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(२०७३ पौष २ गते अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घको तत्वाधानमा काठमाडौँमा सम्पन्न “संविधान संशोधनको प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न” विषयक विचार–गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र)


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)
यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन् (11.08.2016)
भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबारे घोत्लिंदा (11.08.2016)
दशैंको परम्परा र जीव–जगत् (10.05.2016)
सन्तानलाई “विजयादशमीको शुभकामना” दिंदै गर्दा (10.05.2016)
शाश्वत स्वरुप र मान्यता मेटेर मेटिंदैन (09.27.2016)
पूर्वीय जीवनशैलीमा अङ्ग संस्कार र चूडाकर्म (09.27.2016)
फेरी पनि कर्णालीतिरै फर्किएपछि (09.27.2016)
वैदिक सनातन धर्मको एक सूत्र : संस्कार (09.20.2016)
यस्तै हो भने यो नाशिने र मासिने मेसो मात्र (09.20.2016)
“२ किलो चामल” हैन, ऋण देऊः देशलाई समृद्धि दिनेछ “गरीब कर्णाली”ले (09.20.2016)
प्रजातन्त्रका जरा त्यसै सुक्नथाले (09.13.2016)
‘भी.भी.आई.पी.हरु’का लागि कटौरा थापिदिन बाँकी (?) (09.13.2016)
सत्ताको तलतल र तानाशाही चरित्र (09.06.2016)
विप्रेषणबाट उत्साहित हुनेहरूसामु केही प्रश्न केही सुझाव (२) (09.06.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]