युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 01.29.2020, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन
Tuesday, 12.20.2016, 12:05pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
त्यसो त यहाँ गणतन्त्र नै बिना नियमको राजनीतिक खेल भएको छ, जसमा लाज घीनलाई कुनै स्थान छैन । खेलाडी नभएपछि कप्तान एक्लै लगौंटी लाएर मैदानमा उभिए पनि हुने, नहुने कुरा बोलदिए पनि हुने, नगर्ने काम गरे पनि हुने, जसरी हुन्छ जनतालाई भ्रममा पार्नसके पुग्ने– यस्तो अनौठो खेल । अघि राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनिन्थ्यो भने हिजोआज पवित्र खेल मान्न थालेका छन् राजनीतिबाजहरु । यहाँ न कप्तानलाई नियम लाग्छ, न त खेलाडीलाई नै । त्यो पनि दूरनियन्त्रित कक्षबाट संचालित हुने भएपछि त कुरै भएन । एकथरिलाई शत्रुसाधन गर्ने त अर्काथरिलाई स्वार्थसाधन गर्ने अनौठो खेल भएको छ राजनीति । जनता त्यस्तै खेलहेर्न विवश छन् । नेताको स्थिति सप्रन्छ भने जनता भर्सेलामै परुन् कसैलाई वास्ता छैन । यस्तै छ आजको स्थिति ।

धेरै ठक्कर खाएर नेपाल बुझेका वीपी कोइराला पंचायतले ल्याएको राष्ट्रिय एकताबाट प्रभावित थिए र उनी त्यसमा प्रजातन्त्र थप्न चाहन्थे । तर, दरबारिया र पंच नेता तर्सेर वर्गीय संगठनको सदस्य हुनैपर्ने शर्त तेस्र्याएपछि स्थिति विग्रेको थियो । बिचौलियाले राजा महेन्द्र र वीपीबीच मेलमिलाप हुन दिएका भए आज नेपालको अवस्था नै अर्कै हुने थियो । त्यसपछि यहाँ सरकार फेर्ने खेल बाहेक अरु केही भएन । एउटा व्यवस्था फालेर अर्को व्यवस्था ल्याउँदा पनि यहाँ स्पष्ट व्यावहारिक उद्देश्य र कार्यक्रम दिन सकेनन्, केवल अघिल्लो व्यवस्था फाल्ने धुन मात्र हुनाले अन्योल, अव्यवस्था र बेथिति बढ्दै गयो । समाजलाई अघि डो¥याउनेभन्दा पछि फर्काउने काम मात्रै भए ।

त्यस्तै देशलाई पछि धकेल्ने मात्रै होइन, देशै टुक्र्याउने खालको उद्देश्यका साथ अहिले संघीयता लाद्न खोजेका छन् । यथार्थमा संघीय शासन लागू गर्नु भनेको देशको एकता, सद्भाव र सहिष्णुतालाई खलबल्याएर टुक्रे राज्य खडा गर्नु हो । त्यस्ता टुक्रे राज्य साधन स्रोतको कमी भएर आफैं कमजोर हुन्छन्, सामूूहिक शक्ति हराउँछ । हिन्दुस्तानमा जस्तो पहिलेदेखि नै अलग भएका राज्य यहाँ छैनन् । अब फोरेर संघ राज्य बनाउने कुराको जनताले नै बिरोध गरिरहेका छन् । त्यसैले जिल्लाहरुलाई नै बढी अधिकार दिएर देशलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय राज्यका जटिलता नबुझ्नेहरु लहैलहैमा लागेका छन् । नेपालको संयुक्त रुपलाई विभाजित गरेर देशलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र विदेशी स्वार्थका कारणले भैरहेको छ । संघीयताकै कारण नाइजेरिया गृहयुद्धमा फसेको छ । बोकोहराम जस्तो संगठनले प्रतिदिन बिस्फोट र हत्याकाण्ड मच्चाइरहेको छ । त्यसबाट शिक्षा लिनुपथ्र्यो, तर खोई ?

पृथ्वीनारायण शाहले ५०–५५ वटा टुक्रे राज्य जोरेर नबनाएका भए आज नेपाल रहन्थ्यो ? नेताहरुका दिमाखमा यो तथ्य किन घुस्दैन ? जनतालाई चाहिएको अधिकार हो, समान अवसर र सुविधा हो । संघ त जनताले बुझेकै छैनन् । त्यसैले स्थानीय संस्थाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा केही ठुटे नेताहरु विदेशीका इशारामा देश टुक्र्याउने र मिलेर बसेका जनतालाई फटाउने काम गर्दैैछन् । यो अनेकौं संघ बनाउने मूख्र्याईंले कुनबेला धोका पाइने हो भन्न सकिंदैन । केन्द्रले समाल्न नसक्ने अवस्थामा केही ठूला देशमा संघ राज्य भए पनि नेपालमा सम्भव छैन । जातीयताका नाममा संघ विभाजन भएका दुष्परिणामका अनेक उदाहरण छन् ।

भारत नै जातीयताका आधारमा टुक्रिएको हो र अझै टुक्रिदैछ । अफ्रिकी मुलुकहरु जातीय र भाषाकै झगडाले गर्दा जर्जर भएका छन् । पूर्व सोभियन संघ नै १५–१६ टुक्रा भएको देखिएकै छ । त्यस्तै युगोस्लाभिया ५–६ टुक्रा भयो । बेल्जियम भाषाका आधारमा तीन टुक्रा भएर पनि अझै अन्योल छ । आज नेपालमा पनि जातजाति, लिंग, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा स्थानीय निकायका नाममा सयौं राज्य बनाउन खोजिरहेका छन् । माओवादीले नै आठसय राज्य बनाउने भनेकै छन् । यो सबै देशलाई छिन्नभिन्न पार्ने तारतम्य हो । नेताहरुले देशको भविष्यको साँचो भारतलाई बुझाउन खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई चाणक्य र जंगबहादुरको संयुक्त भूमिका खेल्नसक्ने मान्छेको आवश्यकता छ ।

देश ठूलो कि पार्टी ? पार्टीको काम गर्ने अवधि त बढीमा पाँच वर्षको हुन्छ । देश त पाँचवर्षे होइनन् नि । यहाँका पार्टी नेताले आजलाई मात्र हेरेका छन् । तर देशका लागि त भोलिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी र उनका नेतालाई त टालटुल–ढाटढुट गरेर आफ्नो समय पूरा गर्न पाए भयो, तर देशका लागि ? खोई कसैले चिन्ता देखाएर काम गरेको छ ? यहाँ हुनुपर्ने भएकै छैन, नहुनुपर्ने मात्र भएको छ । बनावटी भाषण र झूटा आश्वासन बाहेक केही छैन । आज नागरिकता र भाषाको किचलो झिकेर संविधान संशोधनको विषय पनि बाहिरैबाट आएको छ । भारतमा झडै नौसय भाषा छन्, तर मान्यता आठ भाषाले मात्र पाएका छन् । अहिले केही  आयातित नेता उठाएर भारतले हिन्दीलाई समेत संविधानका अनुसूचीमा रखाउने द्रविड प्राणायम गर्दैछ । यो हाम्रै नेताको बेइमानी पनि हो ।

नेपालमा १२५ जात र १२३ भाषा भनिएको छ । भारतमा ९ सय भाषा छन्, तर सबैलाई मान्यता छैन । नेपालमा भने यहाँ बोलिने सबैलाई मान्यता दिइएको छ । त्यति गर्दा पनि हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने अर्घेल्याई देखाइदैछ । यथार्थमै भन्ने हो भने आज नेपालमाा गणतन्त्रका नाममा निरंकुश शासन चलेको छ । माओवादी केन्द्र (मोदीवादी केन्द्र भने हुने हो)को मच्चयाटमा कांग्रेस र एमाले अन्धा भएर उसैका पछि लागेका छन् । नत्र गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा जनमत किन लिंदैनन् । जनतन्त्र–लोकतन्त्र जस्ता शब्द फलाक्ने, तर जनताको अभिमत लिन डराउने किन ? जनताले मान्दैनन् भनेर होइन ? जनताको अपमान गर्नेयस्ता लाछीले चलाएको व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? जनताले चाहेको व्यवस्थार्ला मात्र प्रजातन्त्र भन्न मिल्छ । नेताले लादेको व्यवस्था त तानाशाही हुन्छ, जोअहिले नेपालमा छ ।

२०६२ मंसि ७ मा भारतले दिल्लीमा बोलाएर कांग्रेस–एमाले र माओवादीबीच गराएको १२ बुँदे समझदारीमा न गणतन्त्र थियो, न त धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नै । पछि नेताहरुले बेइमानी गरेर जनतालाई धोका दिएका हुन् । जनमतभन्दा गुरिल्लाको बलमिचाई माओवादीले लेनिनकै शैलीमा लाद्दा पनि कांग्रेस–एमाले किन बोल्न सकेनन् ? संघीयताका नाममा मान्छेका समूहलाई विभिन्न जनतमा विभाजित गर्नु नै टुक्र्याउनु हो, खण्डित पार्नु हो । त्यसैले राष्ट्रको एकतालाई खण्डित हुन नदिने हो भने जातका आधारमा होइन, नेताहरुले अखण्ड नेपालका आधारमा हेर्नुपर्छ । जातको आधार त नेपालीत्व हुनुपर्छ । फूलको अस्तित्व र सौन्दर्य पूर्ण फूलमा हुन्छ, अखण्ड फूलमा हुन्छ । फूललाई टुक्र्याइयो भने सौन्दर्य मात्रै होइन, अस्तित्व समेत हराउन सक्छ भन्ने सद्बुद्धि नेताहरुमा आवस् । संघीयताको विषालु दाँत गाडिन नपाउन् । होसियार ।

अब एउटा कविता कञ्चन पुडासैनीको–
सांसदको संख्या गन्ती गर्दै जाँदा
जनताको जीउ पीरैपीरले आधा ।
कोही मन्त्रीजीको गर्छन् जयकार
कोही बसीबासी घुर्छन् घ्वार घ्वार ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)
यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन् (11.08.2016)
भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबारे घोत्लिंदा (11.08.2016)
दशैंको परम्परा र जीव–जगत् (10.05.2016)
सन्तानलाई “विजयादशमीको शुभकामना” दिंदै गर्दा (10.05.2016)
शाश्वत स्वरुप र मान्यता मेटेर मेटिंदैन (09.27.2016)
पूर्वीय जीवनशैलीमा अङ्ग संस्कार र चूडाकर्म (09.27.2016)
फेरी पनि कर्णालीतिरै फर्किएपछि (09.27.2016)
यस्तै हो भने यो नाशिने र मासिने मेसो मात्र (09.20.2016)
वैदिक सनातन धर्मको एक सूत्र : संस्कार (09.20.2016)
“२ किलो चामल” हैन, ऋण देऊः देशलाई समृद्धि दिनेछ “गरीब कर्णाली”ले (09.20.2016)
प्रजातन्त्रका जरा त्यसै सुक्नथाले (09.13.2016)
‘भी.भी.आई.पी.हरु’का लागि कटौरा थापिदिन बाँकी (?) (09.13.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]