युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:06pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती
Thursday, 12.29.2016, 03:07pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

नेताहरु यहाँ कच्चा जगमा गणतन्त्रको महल खडा गरेर धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका तलाथप्ने कुरा गर्दैछन् । त्यस महलका जग भनेका जनता हुन्, तर जनतालाई नै बेवास्ता गरेर ठड्याइएको महल कति समय अडिएला ? के जनताको काम नेताले जे चाहन्छन् त्यही गर्नु र जनहित–देशहित विपरीत भए पनि चुपचाप स्वीकार गर्नु हो ? यहाँ त उल्टोतिर खोला बगाउन खोजिंदैछ । नेताका विकृत र प्रच्छन्न चाहना अब पनि जनताले आँखा चिम्लेर पूरा गर्छन् भन्ठान्नु मूख्र्याई हो । प्रजातन्त्रलाई बुर्जुवातन्त्र भनेर चर्का नारा लगाउनेहरु नै यहाँ शोषक र भ्रष्टको अग्रणी भूमिकामा रहन्छन् भने विषमता हट्छ ? समाजवादका खोक्रा नाराको म्याद अब गुज्रिसकेको छ । तर आश्चर्य के भने संसदीय पद्धति मानेर चुनाव लडेर आएका पुक. दाहालले संसदीय व्यवस्था मान्दिन भन्न लाज मानेनन् । लाजै नमान्नेको के ओखति ? जनतालाई यसरी झुक्याउन पाइन्छ ?

‘प्रजा’ शब्दको अर्थ जनता हो भन्नेसम्म पनि नबुझ्नेले लोकतन्त्र भन्दैमा र राजमार्गलाई लोकमार्ग अनि नयाँ नेपाल भनिदिंदैमा हुन्छ ? अब हाइ–वे र डेमोक्रेसीको नाम पनि बदल्ने हुन् कि ? राजमार्ग भन्नाले दुनियाँले हाइवे बुझ्छ भने डेमोक्रेसी भनेर संसारले प्रजातन्त्र बुझ्छ । तर यहाँका डेढअक्कलीहरु अरु काम नपाएर नाम फेर्दै हिंड्छन् । नाम फेर्दैमा अभाव र पछौटेपन हट्छ ? हट्ने भए राजनीतिलाई पनि लोकनीति भनिदिए क्यै गर्नैनपर्ने होला । जनतालाई भ्रममा पार्छौं भन्दा आफैं बेकुफ बन्ने काम गरिरहेका छन् । ढंग नभएकाहरु काम गर्न नसकेर नामका पछि दगुरिरहेका छन् ‘काम पाइनस् बुहारी पाडाको पुच्छर कन्या’ भनेझैं । हुन पनि विदेशीका इशारा र तस्कर व्यापारी एवं भ्रष्टहरुका पैसामा विकेका नेता र मन्त्रीले मनपरी गरेको देखेर जनताको मन अमिलिएको छ । भोलि के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरु भ्रष्टाचार निवारणको स्वाङ गर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नै हो भने माओवादी लडाकु शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुका नाममा माओवादीका शीर्ष नेताले लिए–खाएको चारवर्षसम्मको चार अर्ब किन दाखिल गरिएन ? उल्टै त्यो रकम भ्रष्टाचार ठहरिने डरले बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर फरफारकका नाममा अर्को भ्रष्टाचार गरियो भन्दा सुनिएको हो । यो देशमा सरकार, सरकारमा जानु, प्रधानमन्त्री–मन्त्री हुनुको एउटै उद्देश्य भ्रष्टाचार हो भनेर बुझ्न गाह्रो पर्ला त ? एकले अर्कालाई तर्साएर पक्ष–विपक्ष सबैले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिइरहने यो कस्तो तन्त्र हो ? यसको रहस्य त उनीहरुले नै बुझेका होलान् । भ्रष्टाचार गरेवापत फलाना फलाना नेताका नाममा अख्तियारबाट पूर्जी काटियो भन्ने हल्ला भएपछि मात्र अख्तियार प्रमुख लोकमानमाथि हतारहतार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गनिे पनि रहस्यमय नै भएको छ । जनतालाई सूचना पाउने हक छ भने सरकारले जानकारी दिनुपर्छ ।

दशवर्षे माओवादी आतंकदेखि नै गाउँ र खाली छन् । जनसंख्या शहरमा थुप्रिएको छ । गाउँका जग्गा बाँझा छन् । गाउँ शहर जताततै चन्दा आतंक छँदैछ । हुनेखाने वर्ग, तस्कर व्यापारी र नेताको मिलेमतोबाट भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अड्डा–अदालतमा पैसा वेगर जनताले साधारण काम पनि पाउँदैनन् । जनता सबैतर्फबाट पीडित छन् । नेता अघाएका छन । देशको होनहार युवा शक्तिलाई सरकारले नै सस्तो मेलमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचिरहेको छ । कमिशनखोरहरु पुष्टिएका छन् । जनताका नाममा नारा लगाउनेहरुले नै जनतालाई ठगिरहेका छन् । जनतालाई उपदेश मात्रै पस्कन्छन् तर आफैं मार्छन् । जनतालाई बलिया बनाउने नारा त देखाउने दाँत मात्रै भएका छन् । जनता चुसे आफैं बलिया हुने मन्त्र सिकेकाहरु मालामाल छन् । यस्तो विजोक पनि देख्नुपर्दो हेछ संघीय व्यवस्थामा भन्ने सर्वत्र असन्तोषका आवाज सुनिन्छ । तर, सरकारमा हुनेहरु सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।

पंचायतकालमा ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र, ३३९१२ गाउँ पंचायत र ५५ नगरपंचायत थिए । त्यतिले पुगेन, शासन विकेन्द्रित भएन भनेर र स्थानीय निकाय पंचायतले राखेको नाम पनि भएन भनेर त्यसको सट्टा स्थानीय तह (अर्थ न बर्थ शब्द मात्रै फेर्दैछन्) नाम राखेर अब ५–७ सय स्थानीय तह बनाउन खोज्दैछन् । नेताको रुची स्थानीय तहमा पनि छैन, उनीहरु जति बढी प्रदेश राज्य बनाउन सक्यो उति नै आफू र आफन्तलाई रजौटा बन्न र बनाउन पाउने दुःस्वप्न देखेका छन् । नत्र ७५ जिल्ला र ४ हजार जति गाविस मास्न खोज्नुको अर्थ के हो ? चार हजार गाविस हुँदा जनतालाई सुख हुन्छ कि ५–७ सय मात्र हुँदा । फेरि ती प्रदेश राज्यका रजौटाको खर्च विना सुविधा जनतामाथि कर थोपरेर चुस्नु बाहेक अरु के छ ? आजै पनि अनकन्टार ठाउँलाई समेत नगरपालिका संख्या बढाएर गरीब जनताले सानो कटेरो बनाउन पनि नक्सा पासका लागि धाउनुपर्ने गरी खर्च बढाइएर सास्ती दिइएको छ । यसबाट जनताको भलो भएको छ कि कुभलो ? माओवादीको योा हुण्डरीमा जनताले सास्ती पाइरहेको देखेर पनि कांग्रेस र एमाले चुप रहनुको अर्थ पनिन बुझिनसक्नु भएको छ । शासन सत्तामा बस्नेहरु विवेकहीन भएपछि जनता नजागेसम्म यस्तै हुन्छ ।

देशमा रोजगारीका अवसर बढाएर जनतालाई फाइदा हुने काम गर्नु त कताकता, यहाँ ६।६ महिना जस्तो फेरिने सरकारले पूर्ववर्तीले गरेका काम उल्ट्याएर आर्थिक भार बढाउने र भाषणका उपदेश पस्कने कामकै होडबाजी चलाउँछन् । प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम मात्रै होइन, गाविसहरु र नगरपालिकाहरुमा समेत ठूलो लगानी गरेर कार्यालय भवन, आवास भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, हुलाक, विद्यालय भवन समेतका भौतिक पूर्वाधारलाई अलपत्र पारेर अब प्रदेशका राजधानीका लागि निर्माण गर्न अर्को ठूलो रकम खर्च गर्न गराउनका निम्ति जगा खरीद, ठेक्कापट्टा आदिमा ककसलाई पोस्नु छ, त्यही तारतम्य मिलाउनपट्टि अब नेताहरु लाग्नेछन् । भएकोलाई नाशे मासेर नवनिर्माणका नाममा अब भ्रष्टाचारको अर्को चरण सुरु गराउने तरखर गर्दैछन् । नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्ने प्रकरण सुरु हुँदैछ ।

अन्त्यमा, 
(१) संघीयताका दुष्परिणाम
१. सोभियत संघ १५–१६ टुक्राा भयो ।
२. युगोस्लाभिया ५–६ टुक्रा भयो ।
३. बेल्जियम भाषाका आधारमा ३ टुक्रा भएर पनि अन्योल छ ।
४. भारत पनि जातीयताकै आधारमा फुटेर पाकिस्तान बनेको हो ।
५. अफ्रिकी मुलुकहरु जाति र भाषाकै झगडाले जर्जर भएका छन् ।

(२) कवि गोविन्दराज विनोदीको कविता–
यो भ्रष्ट पथको कैले पुनर्निर्माण हुन्छ खै
काला अतीतका धब्का कसले सब धुन्छ खै
यो वैषम्य, दुराचार, यो अन्याय र दासता
कहिले सम्म हामीले खप्नुर्ने छ बाध्यता ?



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)
यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन् (11.08.2016)
भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबारे घोत्लिंदा (11.08.2016)
दशैंको परम्परा र जीव–जगत् (10.05.2016)
सन्तानलाई “विजयादशमीको शुभकामना” दिंदै गर्दा (10.05.2016)
पूर्वीय जीवनशैलीमा अङ्ग संस्कार र चूडाकर्म (09.27.2016)
शाश्वत स्वरुप र मान्यता मेटेर मेटिंदैन (09.27.2016)
फेरी पनि कर्णालीतिरै फर्किएपछि (09.27.2016)
यस्तै हो भने यो नाशिने र मासिने मेसो मात्र (09.20.2016)
वैदिक सनातन धर्मको एक सूत्र : संस्कार (09.20.2016)
“२ किलो चामल” हैन, ऋण देऊः देशलाई समृद्धि दिनेछ “गरीब कर्णाली”ले (09.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]