युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:41pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
“आशा वलवती” राजन्....!
Tuesday, 01.31.2017, 11:28am (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी

विश्व भविष्य उर्जा (वल्र्ड फ्यूचर इनर्जी) सम्मेलन “संयुक्त अरव इमिरेड्स” को राजधानी अवुधावीमा हालै सम्पन्न भयो । कैयन् देशका सरकार प्रमुख, सरकारका उच्चस्तरका प्रतिनिधि र ठूला लगानीकर्ताहरु समेतको उपस्थिति र सहभागिता भएको उच्च सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको समाचार सुनिएको थियो । साथै उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा उर्जामन्त्री र उच्च अधिकारीहरु समेत निकै ठूलो दलवल थियो भन्ने पनि समाचार सुनियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री र उर्जा मन्त्रीले “नेपालमा दक्षिण एशियाकै आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने विद्युत उत्पादन क्षमताका कैयन् जलश्रोत भएकोले ढुक्क भएर नेपालमा आई लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो” भन्ने पनि समाचारपत्रहरुमा आयो । 
त्यति मात्रै होइन । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा त्यहाँ (यू ए. ई.मा) गए–रहेका नेपालीहरुलाई पनि “विदेशमा आर्जन गरेर स्वदेशमा पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकम उत्पादनमुखी र लाभदायी क्षेत्रमा लगानी गर्न र त्यस्का लागि सकरारले लगानीको जोखिम नहुने कुराको प्रत्याभूति दिने नीति समेत स्वीकृत गरेको, जानकारी गराउनु भयो” भन्ने पनि संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरे । 

त्यस्को दुई हप्तामा त्यसरी वैदेशिक रोजगारीमा भारत बाहेकका मुलुकमा जानेहरुलाई कामको सिलसिलामा ज्यान वा शारीरिक क्षति (अंगभंग) भएमा वा कडा रोग लागेमा २५ लाखसम्मको भुक्तानी पाउने गरी बीमा व्यवस्था गरिएको, छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारी गर्न जानेहरुको लागि समेत बीमाको चाँजोपाँचो मिलाइएको, तर भारतमा रोजगारीमा जानेले आप्mनो सम्बन्धित जिल्ला र सीमावत्र्ती जिल्लाको तोकिएका सीमा प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र अनुमति लिनुपर्ने “नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको पनि सार्वजनिक गरियो” भन्ने सुनियो ।

ढीलै भएपनि सही काम
अहिले ५५ देखि ७० लाखसम्म नेपाली युवा युवतीहरु (भारत बाहेक) वैदेशिक रोजगारीमा रहे भएको सरकारी अनुमानित तथ्यांक भएपनि गैह्रसरकारी आंकडामा झण्डै ७०–७५ लाख नेपाली युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गए भएकाको अनुमान गैह्रसरकारी क्षेत्रको रहेछ । तथ्यांकले जे होला, त्यस्को पछि नजाउँ । नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि मुलूकको दीर्घकालीन हित अहित जे जस्तो प्रभाव वा परिणाम पार्ने भएपनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स नै बन्न पुगको छ । वैदेशिक रोजगारी र त्यस्मा जानेहरुले आर्जन गरेर नेपाल पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)– जस्को अंक करीव छसय अर्व (६ खर्व) करीव पुगेको राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो– लाई राष्ट्रिय विकासमा कसरी सहयोगी र उत्पादकत्वपूर्ण बनाउन सकिन्छ “भन्ने विषयमा ढीलै भएपनि सरकारको ध्यानाकृष्ट जुन भयो, त्यो सकारात्मक र प्रसंशायोग्य सोच हो” भन्नु पर्दछ । 
माथि “ढीलो” यसकारण भनिएको हो, किनकि बढ्दो जनसंख्या, अस्वाभाविक आप्रवासन र वसाई सराईको कारण कृषिमा आधारित रोजगारी विस्थापित हुँदैगएको बेलामा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आयो । निर्दलीय शासन व्यवस्थाद्वार अख्तियार गरिएको (संकुचित र नियन्त्रित अर्थतन्त्रलाई) देशमा औद्योगिक विकासको सम्भावनालाई स्थापित उद्योगहरुको निजीकरणको परिणामले शून्य प्रायः देखाएको थियो । त्यस बेलादेखि नै वढ्दो वेरोजगारीको चाप र दवावले वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलिएको थियो । 

त्यसरी झण्डै एकचौथाइ शताब्दी पहिले निजी कम्पनीहरुको लाभमुखी प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको बजारको ढोका खुलेको थियो । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्व मानिएको जनशक्तिको आधार (युवाहरु) जुन पहिले गएका थिए–तिनीहरु फर्किनेक्रम शुरु भएपछि मात्र राज्य र सरकारको ध्यान “उनीहरुको आयको केही हिस्सा उनीहरुको भविष्यको सुनिश्चिताका लागि लाभकारी लगानीको क्षेत्र देखाई दिनुपछ” भन्नेतिर गयो । 
यस प्रसङ्गमा उल्लेख गर्नु कति सान्दर्भिक र उचित हुन्छ, थाहा छैन । तर २०५०।०५२ सालतिर जव देशको युवा वर्ग चरम वेरोजगारी र परम्परागत पेशा व्यवसायबाट रोजगारीको क्षेत्र परिवर्तन गर्ने चाहनासँगै वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलेको देखेर त्यस क्षेत्रतिर प्रवाहित हुन थालेको थियो– त्यसैबेला त्यसबेलाका शासन सत्ता नियन्ताहरु समक्ष नै यसै पंक्तिकारबाट “वदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको आयको निश्चित अंश (प्रतिशत) उनीहरुको भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित गरिदिनेतर्फ सरकारले समयमा नै सोच्नु पर्छ । त्यस निमित्त वैदेशिक रोजगारीका लागि बजारको खोजी, सेवा सुरक्षा, सुव्यवस्थाको सुनिश्चितता गरी उनीहरुलाई उक्त रोजगारीमा जानुपूर्व मासिक पारिश्रमिकको न्यूनतम १० (दश) प्रतिशत सम्बन्धित कामदार (आय अर्जक) को नामबाट एउटा छुट्टै “वैदेशिक रोजगार भविष्यविधि (कोष)” स्थापना गर्ने, त्यस्तो रकमको न्यूनतम (बैंकहरुले वचत निक्षेपमा दिने) व्याजदरमा प्रत्येक वर्ष (व्याज) भुक्तानी दिनुपर्ने, त्यसरी संचित कोष न्यून जोखिमपूर्ण र अधिकतम मुनाफामुखी राष्ट्रियस्तरको विकास आयोजना (उदारणका लागि द्रुतमार्ग, राजमार्ग, (फास्टट्रयाक) जलविद्युत आदि जस्ता) मा लगानी गर्ने, एवं उनीहरु वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि उनीहरुलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिई आप्mनो श्रम, शीप आप्mनै आयोजना (कार्यक्रम) मा लगानी गर्ने, गरी राज्यले नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त हुने” भनी त्यस्को मोडालिटी र मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएको थियो । 

तर त्यसवेलाको सरकारले त्यस तर्फ पटककै ध्यान दिएन । अहिले “धेरै नै समय गुज्रिसकेपछि  उक्त अवधारणालाई स्वीकारेर अघि बढ्नु पर्ने, जुन यथार्थतापरक सकारात्मक सोच सार्वजनिक भयो, त्यस्लाई “समय घर्किसके पनि लगन वितिनसकेको सत्कर्मको शुभारम्भ” को रुपमा नै लिनुपर्ने लाग्दछ त्यस बाहेक यस प्रसङ्गमा सरकारले के पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ, भने राष्ट्रिय विकासदेखि ठूला साना दैवी प्रकोप वा विपद्को बेलासम्म जसरी आमनागरिकलाई सरकारले सहयोगको अपेक्षा र आह्वान गर्दै आयो र जनताले पनि सहयोग गर्दै आए । त्यस्ता दर्जनौं पटकका “आमजनताबाट प्राप्त रकम” (सहयोग) को खर्चको फेहरिस्त आउनु र योगदानीले जानकारी पाउनु पर्ने हक अधिकार थियो । तर किन कुनैको पनि खर्च पारदर्शी भएन ? एकाधमा भएको भए खाली गोश्वारा, हचुवा र हल्का र फुल्का खाली गाली पन्छाउने र झारा टार्ने तरिकाले बाहेक केही आएको हेक्का छैन । उदाहरणकै लागि पचायतकालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण, सिंहदरवार अग्निकाण्डबाट खरानी भएपछि त्यस्को पुनर्निर्माण, पचायत व्यवस्था ढलेदेखि संसदीय र गणतन्त्रात्मक शासनकालका बीसौं वर्षसम्म हरेक २–४ वर्षमा बाढी पहिरो आइपरेका बेला २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प पीडितलाई सहयोगार्थ स्थापित प्रधानमन्त्री राहतकोष, आप्mनो घरहरा आपैंm बनाउँ” जस्ता कामका लागि आएको जनसहयोग र त्यस्को अपारदर्शी खर्च सम्झिए, पुग्छ । अझ सुनिएकै कुरा गर्ने हो भने “प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम कतिपय शक्तिशाली व्यक्तिहरुको स्वास्थ्योपचारका लागि सहायताको रुपमा गएको पनि छ” रे !

यस्तो अविश्वनीय राष्ट्रिय परिस्थिति, परिवेशमा देशको समृद्धि र विकासका लागि कति जनसहभागिताको आशा, आकांक्षा र अपेक्षा गर्दा सफल वा साकार होला ? त्यो आपैंmमा एउटा कालप्रश्न होला । 

तर पनि सोच सधैं सकारात्मक हुनुपर्छ । त्यसैले मुलुकको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रिय विकासको समृद्धि समुन्नतिका साथै संचयकर्ताको लगानीको सुरक्षाको प्रतिवद्धता भनौं या प्रत्याभूति (ग्यारेण्टी) जनाइसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट (रेमिट्यान्स) आर्जन गरी पठाउने विप्रेषण पक्कै पनि राष्ट्रिय विकास र रोजगारीबाट फर्किनेको भविष्य सुनिश्चिताका लागि लगानी तर्पm आकर्षित हुने आशा र अपेक्षा राख्न सकिन्छ । त्यसका लागि फेरी पनि आपूmले ५०–५२ सालतिर नै तत्कालीन सरकार सामु विस्तार रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ उल्लिखित प्रारुप (मोडेल) र प्रकृया (प्रोसेस) अंगालियो वा त्यसलाई अझ व्यवहारिक बनाई अगाडि बढ्ने हो भने “प्रधानमन्त्रीको आग्रह र योजना सफलीभूत भएको” हुन सक्छ । 
तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनुमति दिंदा नै “वैदेशिक रोजगार भविष्य सुरक्षण कोष” मा विप्रेषकको नाम दर्ता गरी, त्यही कोष मा (वैदेशिक रोजगार भविष्य सुरक्षण कोष) वा उस्कै मार्पmतकै कुनै कम्पनी, मनिएक्सप्रेसबाट विप्रेषण पठाउने, उक्त सुरक्षण कोषमा रकम जम्मा गर्ने (निक्षेप गर्ने) पठाउनेले सो रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै पठाउनु पर्ने, त्यस्को निमित्त कामदारको तलव÷पारिश्रमिकको न्यूनतम १०(दश) र बढीमा ३० (तीस) प्रतिशतसम्म संचय गर्न सकिने, संचयकर्ताको रकम लगानी गरिएको आयोजनाले कर्मचारी÷कामदार नियुक्त गर्दा जुन संचयकर्ताकै जति बढी संचित भई लगानी भएको छ र त्यो योग्यता र क्षमताको समेतका आधारमा, छनौटमा  प्राथमिकीकरण गरिने समेत स्पष्ट प्रत्याभूति दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यो देशमा जे–जति परिवर्तन भयो, गरियो २५ वर्षमा २७ वटा सरकार फेरिए (?) होलान् । ती सवै शतप्रतिशत योजना, कार्यक्रम र विकास अवधारणाविहीन थिएनन् । हरेक सरकार र उस्को नेतृत्व गर्नेले केवल सत्तामा पुग्ने र सातपुस्तासम्मका सन्ततिका लागि सम्पत्ति जोड्ने एकमात्र उद्देश्य र लक्ष्य लिएका थिए भन्नु वा ठान्नु नितान्त निषेधवादी परम्परावादी चिन्तन र विश्लेषण ठहरिएला । उनीहरू (हरेक सरकार प्रमुख र उनका टीमका सदस्यहरू) ले केही राम्रा र जनहितका योजना, कार्यक्रम, नीति निर्माण गरी सरकारी संयन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न आदेश निर्देशन दिएको सबैले देखे सुने जानेकै कुरा थियो,

तर “सरकारमा पुग्ने र सत्ता शक्तिको आडवलमा अरू धेरै काम कुरा पूरा भए गरेको देखिने  जनहितकारी कामको पाटोतिर भने कुनै पनि कालखण्डका सरकारको योजना कार्यक्रम पटक्कै नपुगेको हुने” तथ्य वा तत्वको कारणको खोजी र त्यसको निवारण गर्नेतिर नै वर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिनुु पर्ने थियो । त्यसतर्फ समय छँदै सोच्नु र अगाडिवढ्नु पर्दथ्यो चुकेको देखियो । यसै प्रसङ्गमा आएको विषय “वैदेशिक रोजगारीबाट अर्जित विदेशी मुद्राको (रकमको) सुनतस्करी गर्ने वा विलासिताका वस्तु आयात गर्ने, आयको ८०% असी प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्र, विलासी घर निर्माणमा खर्च गर्ने गरिँदै आएकोलाई अधिकतम घटाई–कटाई रेमिट्यान्स बावतको रकमलाई राष्ट्रको सापेक्षा छिटो प्रतिफल प्रदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, राज्यले संकल्प गरेको भए सरकार एवं उस्को संयन्त्र इमान्दारिता प्रतिवद्धता र जवाफदेहितावोध गरी अगाडि वढ्न नसक्ने कुनै आधार र कारण थिएन, छैन । जेहोस्, 

अझै उही अतीतको कमी कमजोरी र घाउचोट कोट्याएर बाँदर र रोगी मलेवाको चरित्र र प्रवृत्तिलाई अख्तियार गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य साथ राज्य उस्को नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय (सरकार एवं सरकारको संयन्त्र) ले हिजो जसरी राजधानीका सडक विस्तार गर्ने झण्डै पचासौं वर्ष देखिको “असंभवम्” मानिस ठानिएको काम डा. वावुराम भट्टराईको नेतृत्वको माओवादीकै सरकारले सम्भव वनाएर देखाइदियो । जुन क्रम त्यसपछि पनि रोकिएन र जस्को राम्रो प्रमुख मेचीदेखि महाकालीसम्मका शहरवस्तीमा प¥यो । र आजसम्म सडकमिचेर वनाइएका विशाल भवन पसलहरू स्वयं त्यस्का मालिकबाटै तोड्ने फोर्ने गरियो, गरिँदै छ ।

संयोगले अहिलेको सरकारले पनि माओवादी नेतृत्वकै छ । यस्ले पनि त्यही सडक विस्तारको कठोर नीति अंगाल्ने हा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखी र राज्यकोषबाट तलवभत्ता पारिश्रमिक पाउने खाने पियन देखी पीएम् सम्मबाट कर्मचारीको कर्मचारी संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषको ढाँचा (मोडालिटी) मा राष्ट्रिय विकासका लागि रकम संकलन गर्ने, त्यसमा उद्योगपति व्यापारीहरूलाई पनि उनीहरूले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर अंकको केही अंश वरावरको अतिरिक्त रकम यसै राष्ट्रिय विकास कोषमा अनिवार्यत संचित गराउने, त्यसको सम्पूर्ण आय÷व्ययको लेखा संपरीक्षण र सार्वजनिकीकरण गर्ने, संचयकर्ताहरूको पर्याप्त प्रतिनिधि समेतको एउटा स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी संस्थाको व्यवस्थाको नयाँ शुरूआत वर्तमान सरकारले गर्ने कार्यगत र ठोस प्रतिवद्धता आउने जनाउने हो भने जनताको द«ुतराजमार्ग जनता कै रकमबाट ३–४ वर्षभित्र बन्ने छ । नेपालीको पानी नेपालीकै लगानीमा ५–१० वर्षमा ५–१० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनसक्ने छ ।

यहाँ यस्तो उल्लेख गर्दा “अवस्तुपरक स्वर्णिम स्वप्नदर्शी कुरा” मान्न र ठान्न सकिने छ । तर समस्या रकमको अपर्याप्तताको किमार्थ होइन, छैन । मूल समस्या नै “राज्य र सरकार प्रतिको विश्वासहीनता” नै हो । त्यस्को ठेठ उदाहरण र आधार पहिलो, “नेपालभित्र अस्वाभाविक रूपमा वढेको उपभोक्तावादी प्रवृत्तिको संस्कृति हो । जस्ले राज्यभित्र अत्यधिक तरलताको स्थितिलाई स्पष्ट गर्छ । अर्को दोस्रो कुनै पनि बैंकले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक शेयर विक्रि (आई.पी.ओ.) को लागि सूचना जारी गरेको वेला पेश हुने सयौं गुणा वढीको शेयरमाग सहितको रकम कसरी त्यति सानो क्षेत्रमा त्यति वढी माग पेश हुनु पर्ने हो ? त्यसरी उपभोक्तावादी र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीमा कुनै कमी नआउने वैंकहरूको शेयरमा हजारौं गुणा वढीको माग पेश हुने, तर सरकारले आह्वान गरेको राष्ट्रय विकास कोषमा लगानी गर्न हिचकिचाउने कारण के हो ? “विश्वसनीयता”  एउटै शब्दले उत्तर दिन्छ । उपभोक्तावादी बनाउने र सुनिश्चित लाभको संभावनाको क्षेत्रमा लगानीप्रतिको कल्पनातीत भीड दुवैका पछाडि “विश्वसनीयता” “(पारदर्शिता) “आशंका” (अविश्वसनीयता वा अपारदर्शिता)ं” नै हो । 

अत वर्तमान सरकारले उक्त कुराको हेक्का राखेर अघिवढे “ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने र सुकीर्तिमानी इतिहास लेखाउन सक्ने” आशा र अपेक्षा अझै गर्न सकिन्छ । “आशावलवती राजन्” !


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन् (11.08.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)
भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबारे घोत्लिंदा (11.08.2016)
दशैंको परम्परा र जीव–जगत् (10.05.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]