युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:41pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ?
Tuesday, 01.31.2017, 11:31am (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा
पंचायतकालमा एउटा भनाई थियो– ‘कम्युनिष्टहरु जेल परेपछि मोटाउँछन् भने कांग्रेसीहरु जेल परेपछि दुब्लाउँछन् ।’ हुन पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो । भूमिगत भएर काम गर्दा दुःख पाएर दुब्लाएका कमरेड पक्रिएर जेलमा बसेर आरामसंग खान पाउँदा मोटाएका हुन्थे भने बाहिर आरामसंग बसेका सौखीन कांग्रेसी जेल पुगेपछि दुब्लाएका हुन्थे । आज परिस्थिति उल्टिएको छ । आज त कांग्रेस–कम्युनिष्ट दुबैथरिकै हालीमुहाली हुनाले भागसान्ती पालैपालो शासन चलाउने भएकाले सबै पुष्टिएको अवस्था छ । दुब्लाउने पालो आज जनताको भागमा छ । आज त नेता मात्रै होइन, उनका आसेपासे समेत पुष्टिएका छन् । आज यहाँ पक्ष–प्रतिपक्षको प्रजातान्त्रिक परिपाटी नै मेटिएर मिलेर खानेकुरामा गएर थिग्रिएको छ । नाम पनि कति राम्रो राखेका छन्– ‘सर्वदलीय सहमति’ रे । आजको गणतन्त्रको सार सबै दल मिलेर खाने र जनतालाई बिचल्लीमा पार्नेमै सीमित भएको छ ।

‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुक्याऊँ’ भनेझैं माओवादीले २०५१ सालमा देउवा सरकार समक्ष पेश गरेका चालीस सूत्रीय माग आफू सत्तामा आएपछि किन पूरा नगरेका हुन् ? भनेर शेरबहादुर देउवाले त सोध्न नसकेर पुष्पकमल दाहालकै प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार गरे भने अरु कसले सोध्ने ? राष्ट्रप्रति इमानदार भएर राखिएका भए र सबै माग जायज थिए भने सरकामा आएपछि के हेरेर बसेका छन् ? गोर्खा भर्तीकेन्द्र बन्द गर, महाकाली सन्धि खारेज गर, वर्क परमिट लागू गर, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी आउन नदेउ, सन् १९५० को सन्धि खारेज गर, खुला सीमाना बन्द गर इत्यादि माग कता हराए ? माओवादीकै मुखिया पुष्पकमल (२ पटक) र बाबुराम प्रधानमत्री भएर पनि आफैंले विस्तारवादी–साम्राज्यवादी भनेको भारतका अगाडि लम्पसार परेको देखेर जनताले सत्ता पाए माओवादीलाई केही नचाहिने र ती चालीस सूत्रीय माग सत्ताा प्राप्तिका लागि ढोंग रहेछन् । सत्ताकै लागि हजारौं निर्दोष नागरिकको हत्या गरेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएन ? अब कुन मुखले जनतामा जान्छन् ? के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? अब चुनावमा जाँदा जनताले ¥याख¥याख्ती नपार्लान् ?

गैवाराहरुलाई सत्ता र पैसाले नचाएको छ । एक नम्बरमा सत्ताकै माध्यमबाट जनताका आँखामा छारो हाल्न नयाँ नेपाल र अग्रगमनका नारा घन्काउने अनि नेपालको धर्म संस्कृतिलाई मास्ने हिसावबाट फिरङ्गीका पैसामा विकेर बयासी प्रतिशत हिन्दु भएको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने अविवेकी काममा लागेका छन् । देशको सदभाव र सहिष्णु संस्कार–संस्कृतिलाई नै छिन्नभिन्न पारेर आवसमा मिलेर बसेका जातजातिलाई जुधाएर आफ्ना दूषित अभीष्ट पूरा गर्न खोज्दैछन् । प्रचण्डका जालमा फलेका गिरिजाका कारण संवैधानिक राजतन्त्र मान्दै आएका कांग्रेस–एमाले समेत सामाजिक सद्भाव बिथोल्नमा लागेका छन् । हुँदाहुँदा क्रिसमसमा बिदा दिने र पृथ्वी जयन्ती मनाउने परम्प्रा हटाउने गद्दारी गर्न समेत पछि परेनन् । विदेशीहरु धर्मकै माध्यमबाट नेपालमा हुँडलो मच्चाउन खोजिरहेका छन् भने हाम्रा नेता नै गोटी बनेका छन् । नेपाली जातिकै चिनारी मेटाउने फिरङ्गीका अभियानमाा कतिपय बुद्धिजीवी भनिनेहरु समेत त्यसै नाचेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।

नेपाल धर्ममा अडिएको देश हो । हाम्रो सभ्यता नै धार्मिक सभ्यता हो । यसैमा हाम्रो स्वाभिमान अडिएको छ । धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावक्षेत्रको हतियार बनाउँदैमा आएका विदेशीहरु त्यसैको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्दैछन् । आफ्नै आमाबाबु र पत्नी तामाको थालीमा पूजा सामान लिएर मन्दिर धाउने, तर नेता धर्मनिरपेक्ष ! त्यसैमा पनि निधारभरि राता टीका, पोते र माला भिरेर पूजापाठबीच शिलान्यास गर्ने धर्मनिरपेक्ष नेता र मन्त्रीको ढोंग र पाखण्ड देखेर टीठ लाग्छ । के धर्मविनाको राजनीति सम्भव छ ? के राजनीतिको धर्म हुँदैन ? कुन देश छ कुनै न कुनै रुपमा धर्मसित सम्बन्ध नभएको ? नेपालमा केही घोर्मुखा बाहेक धर्मका वा ईश्वरप्रतिको सत्यनिष्ठाका नाममा शपथ नलिने कुनै राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री छन् ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ।

हिजोआज यहाँ अर्को एउटा पाखण्डीपन देखाउन थालेका छन्– मधेशवादी र जातिवादी राजनीति भनेर । यो पनि बिखण्डनतर्फको एउटा पाटो हो । सबै जात, धर्म, भाषाभाषी जनतालाई समान व्यवहार गर्ने, समान शिक्षा दिने, समान सुविधा दिने ध्येय हो भने त्यस्तै प्रकारको नीति–कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ, भाषणले मात्रै हुँदैन । यथार्थमा भन्ने हो भने यहाँको सम्पूर्ण अव्यवस्थाको मूूल कारण पुगिसरी नआउनु नै हो । तर, त्यसतर्फ राज्य चलाउनेहरुले दृष्टि पु¥याउन सकेनन् या चाहेनन् । यसको अपजसका भाग नेताहरु नै हुन् जसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई पन्छाएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिए । ‘विषमा जन्मेको कीरो विषमै रमाउँछ’ भनेझैं हिंसा–हत्या र विध्वंशको राजनीतिक अभ्यास बसेकाहरुलाई त्यो बानी छोड्न गाह्रैपर्दो रहेछ । नैतिकतामा आधारित हुनुपर्ने राजनीतिलाई हठधर्मिताका साथ हिंस्रक बनाएर समाजलाई आतंकित पार्नेहरुलाई शिष्ट, सभ्य चरित्र देखाएर कामगर्न सहज नहुने रहेछ । दश वर्षसम्म उधुम मच्चाएका हिंसात्मक काण्ड उचित थिए ? त्यसबाट राष्ट्रले ठूलो षति व्यहोर्नुप¥यो ? त्यसको विश्लेषण, पश्चाताप र प्रायश्चित खोई ? यस्ता प्रश्नले उनीहरुलाई सपनामा पनि खेदिरहने छन् । 

यहाँ सबै जातजाति मिलेर बसेका हुनाले विगतमा विदेशीको दैया चलेको थिएन । तर, आज जन जनचाहना नबुझी संघीयता लाद्न खाजिएकाले देश नाइजेरियाको स्थितिमा पुग्न बेर छैन । नाइजेरियालाई फोरेर ३६ राज्य बनाइएपछि ‘बाकोहराम’ जस्तो उग्र संगठनले प्रतिदिन बिस्फोट, अपहरण र हत्या हिंसाका वीभत्स काण्ड मच्चाएको छ । सोभियत संघ नै नेताका मत्वकांक्षाले गर्दा त्यत्रो महादेश जातीय आधारमा टुक्रिएर आज संकटमा छ । त्यहाँ आज छुट्टिएका राज्यहरुबीचमै पनि वैरभाव छ । कतिपय राज्यमा जनता अडिन नसकेर आफ्नो पुख्र्यौली थातथलो गुन्द्रुकको भाउमा बेचेर हिंडेका छन् । युक्रेटबाट अलग भएर क्रिमिया फेरि रुसमा गाभियो भने युक्रेनका रसियन भाषी पनि युक्रेनबाट अलग हुन संघर्षमा छन् । संघीय–जातीय राज्यका नाराले ल्याएको उपद्रो हो यो । नेपालमा पनि त्यस्तै स्थिति ल्याउन खोजिंदैछ । संघराज्यमा गएर छिन्नभिन्न भएका सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, इथियोपिया समेत उपनिवेशबाट मुक्त दक्षिणीअफ्रिकी देशरुको  विघटनको विजोग देख्दादेख्दै पनि माओवादीका मोहजालमा फसेका कांग्रेस–एमालेले समेत संघराज्य स्वीकार ागर्नु आत्महत्या सरह भएको छ ।

जनताको अज्ञानता र बिर्सने बानीबाट नेतालाई ठूलो फाइदा भएको छ । नेताले गर्छौं भनेर कबोल गरेका कुराको सूची लामो छ । ढाँट्नुको पनि सीमा हुन्छ । हुने नहुने जे पनि गर्छु भन्ने, तर चुनाव जितेर गएपछि कोल्टो फर्केर पनि नहेर्ने नेतालाई अर्कोपटक आउँदा लोप्पा खुवाएर पठाउनुपर्नेमा जनताले प्रश्न उठाउन नसक्दा नेताको दुःसाहस झन बढेको हो । आफैं अघि सरेर लिन जान्ने जनता नभएसम्म सोहोर्ने टाठाबाठाकै स्वर्ग हुँदोरहेछ । दश वर्ष लगाएर एउटा ऊँट संविधान बनाए । तर, लागूहुन नपाउँदै संशोधन गर्ने– सच्याउने भन्दैछन् । आफ्नो आचरण र प्रवत्तिमा संशोधन (सुधार)को आवश्यकता देख्दैनन् । प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्म दायित्वविहीन, अनुशासहीन, भ्रष्ट चरित्र मौलाएको छ । नेतृत्वमा र प्रशासनमा अनुशासन कायम नभएसम्म यहाँ केही हुँदैन । पियन नै मन्त्रीको आड पाएर शक्तिशाली छ भने सचिवलाई समेत हल्लाइदिन्छ । यो स्थितिमा सुधार नल्याएसम्म कर्मकाण्डी भाषणबाट केही हुँदैन । यस्तै अवस्था कायम रहने हो भने देशकै भविष्य अनिश्चित हुनेछ । यी सबैलाई तह लगाउनसक्ने सू¥याई भएको शासक देशलाई चाहिएको छ । हेरौं, के हुन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)
यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन् (11.08.2016)
भारतका राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणबारे घोत्लिंदा (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]