युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.15.2019, 05:08am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा
Wednesday, 02.15.2017, 12:47pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी

वार्वरिक भएर हामीले हाम्रै विगत र दृष्टिकोणलाई घोत्लिएर हेर्ने हो भने “हामी नेपालीहरू सबै नकारात्मक वा अँध्यारो पाटोतिरलाई हेरेर रमाउँँदा रहेछौँ” जस्तो लाग्छ । कसैको राम्रो कुराको चर्चा वा प्रसंशा– त्यो पनि उस्को अनुपस्थितिमा– गर्नु प¥यो भने साह्रै कनिकुथी र जिब्रो चपाई–चपाई नापेर तौलेर गर्ने, तर बद्ख्वाई वा दुरालोचना गर्नु पर्दा धाराप्रवाह, गडगडाएर र बेहिचक गर्ने रहेछौँ । हुँदाहुँदा  “निषेधवादी र नकरात्मक दृष्टिकोण” लाई हामीले “नेपालीको राष्ट्रिय चरित्र” नै ठान्ने र भन्ने भइसकेछौँ ।

माथिको भनाई एउटा सार सूत्र हो । प्रसङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केन्द्रित गर्ने हो । नेपालमा सबैले सबै भन्दा बढी चर्चा मात्रै गर्ने नभई “दिल खोलेर, उदारतापूर्वक गाली गर्ने संस्था” निर्विवादरूपमा त्यही (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) नै भएको छ । त्यसमा पनि लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि र अझ उनले आफ्नो पछिल्लो डेढ दुई वर्ष यतातिरबाट, जब आफ्नो उद्दण्ड, उग्र, उद्भट, धुन्धुकारी चरित्र र स्वभाव प्रदर्शन गरे, र आफुलाई सर्वोपरि (संविधान, राज्य, विधिविधान र सरकारभन्दा माथि) मान्न देख्न थाले, त्यसपछि सर्वाधिक आलोचित र चर्चित संस्था नै बन्यो, उक्त आयोग ।

त्यो सबभन्दा पनि जसरी इतिहासको कुनै स्वेच्छाचारी, निरंकुश, पौराणिक कथाको क्रूर  खलपात्र र चरम स्वेच्छाचारी राजा “बेन” को नेपाली संस्कारणको रूपमा देखा परे, जब “संचारमाध्यमदेखि देशका नेता, शासक, प्रशासक सबै भ्रष्ट छन् र म एक्लैले प्रहरी आतंककै आडवलमा विना न्यायिकविधि प्रकृया नै ठीक गर्छु” भन्ने अहंवादबाट अघिबढे, जब “आयोग भनेको नै मैं हूँ” भन्ने हिट्लरी शैलीबाट आयोगलाई एक्लैले हाँक्न खोजे । जब संविधानले चारकिल्ला तोकेर परिसीमित गरिदिएको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट लक्ष्मणरेखालाई नाघेर “आयोगलाई सर्वाधिकार सम्पन्न माने, जब उच्च आयोगको प्रमुखमा पुगेर काम गर्दासम्मको “लोकमान” को पृष्ठभूमीलाई जनताले चरम भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्टको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा हेरे देखेको छ कि, परम शुद्ध, पवित्र र इमान्दार भएको व्यक्तिको रूपमा हेरेको छ ? अथवा सन् १९८० को दशकतिरको अफ्रिकी मुलूक युगाण्डाको इदी अमीनको शैलीबाट अघिबढ्न थालेको देखिरहेछ ? त्यो कुरा लोकमानले हेक्का राखेनन्, त्यसपछि नेपालमा “संवैधानिक श्वेत आतंकवादी, सर्वसत्तावादीको रूपमा लोकमानलाई देख्न थालियो । 

सार सूत्रमा विधिविधान शासित देशमा स्वयं लोकमानले लोकमानलाई लोकआतंककारीको रूपमा प्रस्तुत गरी प्रयोग गरे । आमनेपालीले भने बाबु भूपालमानले आफु सभापति हुँदा आआफ्नो नीजि सहायकको रूपमा भर्ती गरिएको राजसभाको कर्मचारीबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मुख्य सचिवसम्म कसरी पुगे हेरेको, मूल्याङ्कन गरेको र चिनेका थिए । तर त्यतातिर हेर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नै नराखी लोकमान बढिदिए । 

त्यो सब देखेपछि उस्लाई कसैले “..... 

“मर्कटस्य सुरापानं 
ततोवृश्चिक दंशनम्, 
ग्रहणां च गतिर्वक्रा
यद्वा तद्वा भविष्यति”

(एक त बाँदर, त्यस्मा पनि रक्सी खुवाएर छोडिएको, त्यस्लाई अझ बिच्छीले टोकेको र ग्रहदशा पनि बिग्रेको स्थितिमा छ भने त्यो (बाँदरले) के गर्छ के गर्दैन ? त्यसबेला के हुन्छ के हुँदैन ?”) को उदाहरणको रूपमा लिन थाले ।

आखिर अरू जे जे भएपनि नेपालमा संविधान थियो । संविधानले स्पष्टरूपमा शक्ति पृथकीकरणको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई स्थापित गरिदिएकै थियो । “राज्यको कुनै पनि कानूनी वा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग अर्काको सीमा क्षेत्रलाई छुने वा नाघ्ने गरी प्रयोग गरेको भए त्यस्लाई विधि र प्रकृया कै माध्यमबाट सीमा देखाउन सक्ने, नरोकिए हातखुट्टा बाँधिदिने, दण्डित गर्ने” न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत ज्यूँदै थियो । उस्ले (सर्वोच्च अदालतले) आफ्नो कर्तव्य पूरा ग¥यो । लोकमान आखिर उही “पुनर्मुषिकोभव” भए एउटा उल्काको भुल्काको रूपमा उदाएका लोकमान त्यसरी नै निभ्यो प्रकरण टुंगियो । “ओरालो लागेको मृगलाई वाच्छाले लखेट्छ” मरेको बाघको जुँगा सबैले उखेल्छन्” भन्ने लोकोक्ति अहिले लोकमानको उत्थान र पतनको घटनावलीले परिपुष्टि गरिदियो । 

लोकमानले पनि,
“घटं भिन्द्यात् पटंमिन्द्यात्,
कुर्यात् गर्दभ रोहणं
येन केन प्रकारेण
प्रख्यातः पुरुषो भवेत्”

(घैंटा फोडेर हुन्छ कि भाँडा फालेर कुच्याएर हुन्छ, अथवा दुनियाँसामु गधा चढेर हुन्छ ? जसरी भएपनि नाम कहलिनु पर्छ वहुचर्चित बन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ) भन्ने एउटा बाबुले छोरालाई दिएको अर्ति उपदेशका प्रसङ्गलाई चरितार्थ गरिछाडे । जेहोस्,

“अबको बाटो ?
अब संसदले महाभियोग प्रस्ताव पास गरोस् वा फेल गरोस् त्यस्ले भलै लोकमानका लागि तात्विक प्रभाव पार्ला, आयोगमा आउने प्रमुख र अन्य आयुक्तलाई सबकसिकाउला, तर जनताका लागि त्यस्को कुनै अर्थ छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभिलेख (रेकर्ड) मा समेत नाम नराखिने गरी लोकमान पदच्यूत गरिए । जे नगर्नु गरेका थिए, त्यसको फल भोग्नै पथ्र्याे, भोगे । अब प्रमुख आयुक्त पदमा त्यहीका कुनै आयुक्तलाई नियुक्त गरिएला, अथवा बाहिरबाट कोही नियुक्ति भई आउलान् ? – (यद्यपि संविधानको धारा ३०१ को उपधारा (३) ले बाहिरबाट नियुक्त गर्न नमिल्ला ?–) त्यो यहाँ चर्चाको विषय होइन, त्यता नजाउँ ।) 

गएको तीन वर्षमा उक्त आयोगबाट जे भयो, गरियो, त्यो कालखण्ड आयोगको इतिहासकै ‘कलंक’ थियो । त्यस्लाई फर्काएर मेट्न सकिन्न । तर अबको नेतृत्वको लागि “त्यो कालो कालखण्ड” पनि एउटा अमूल्य शिक्षाप्रद खुला किताव भने पक्कै हुनेछ । उही “अवधूतरूपी दत्तात्रेयका चौबीस गुरू थिए, जस्मा चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, पिंगला नामकी वेश्या, कुमारी, मौरी, कुमालकोटी (कीरा) आदि पनि थिए” भने जस्तै आयोगको इतिहास र अभिलेखमा भलै अब लोकमान रहेनन् । तर आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीहरूका लागि त्यो एउटा कालखण्ड “अमूल्य आदर्शको अजस्रज्ञान श्रोत” भने पक्कै हुनेछ । फगत मौरीले झैं सार लिन जानुपर्छ । “वालादपि गुणा ग्राह्या” नेपाली भाषा साहित्यमा भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि भानुभक्त र अमर विभूति बनाउने महान् गुरू त्यही “घाँसी” थियो । त्यो हेक्का राखेर मात्र अगाडि बढ्ने हो भने पनि “धेरै–केही गरेर देखाउन सक्ने” खोज्ने हो भने त्यस्का लागि बाटो वा मैदान पञ्चायतकालीन अदुनिआ (अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग) ले स्थापित गरेको आदर्श र संसदीय कालखण्डदेखि लोकमान पतनोत्तर कालसम्मको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अँध्यारो उज्यालो पाटोलाई गहिरो गरी हेरे, पढे पुग्छ ।

यद्यपि निर्दलीय पञ्चायतकालीन शासन प्रणालीलाई राजाको सर्वोपरि नेतृत्वको निरंकुश कालखण्ड भन्ने गरिँदै आइयो । तर पनि “विधिको शासन र भ्रष्टाचार विरूद्धको शून्य सहनशीलता” को ज्यूँदो–जाग्दो, सशक्त एवं प्रभावकारी संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको स्थापना जुन भयो, त्यो स्वीडिसएम्वुड्सम्यानको आदर्शबाट आएको अवधारणा थियो । सारसंक्षेपमा भन्ने हो भने उक्त आयोगमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा लामो समय (झण्डै एकवर्ष) सम्म कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर इमान्दारिता, नैतिकस्वच्छता, विधि र न्यायपरायणता, निर्भिकता र निष्पक्षताका, जीवन्त प्रतीक र पर्यायका रूपमा सबैले स्वीकार गरिएका श्रीअनिरुद्रप्रसाद सिंह र श्रीवासुदेव शर्माले स्थापित गरेर गएको आदर्शलाई राम्ररी स्मरण र अनुशीलन गर्ने प्रतिवद्ध व्यक्तित्व उक्त आयोगलाई चाहिन्छ । 

तर अब सायद त्यस्तो व्यक्तित्व नियुक्त हुन संविधानत असम्भव नै छ । किनकि त्यस्ता उमेरका कारण निवृत्त र लोभ–लाभ, अर्थ, स्वार्थ आदि पापवृत्तिबाट विनिवृत्त आदर्श मनिषी मनोवृत्तिका व्यक्तित्वलाई ६५ वर्षे उमेरको हदम्यादले नै तगारो लगाई दिएको छ । विधिविधान र न्याय निशाफ पूर्ण मानसिक प्रतिवद्धतायुक्त व्यक्तित्वलाई आदर्श मानेर अघिबढ्ने भएर नै आवश्यक योग्यतामा “ख्याति प्राप्त गरेको” र “उच्च नैतिक चरित्र भएको” मानिएको हो । अब त्यस्तो योग्यता पुगेको खोज्नुपर्छ । तर यो संविधान पुन संशोधन गरी उमेरको हद नहटाई आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको रूपमा, वा ढाँचामा स्थापित गर्न सम्भव छैन । त्यसैले हालकै अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको अनुचित “काम गरेको” मा समेत कारवाही गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदा अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पंचायतकालीन विशेष प्रहरी विभागको विस्तारित र रुपान्तारित मात्र मान्नु ठान्नु पर्दछ । आजको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि त्यस्ता प्रातस्मणीय आदर्शपूर्ण महान् व्यक्तित्वको प्रतिनिधि पात्र खोज्नु पर्छ । 

अहिले त्यस्ताको पुनरागमनको संभावना छैन । त्यसैले “अब सूर्यनाथ उपाध्याय वा सोही हाराहारीकै भइदिए पुग्थ्यो । अथवा कम्तीमा भ्रष्ट, दुष्ट, निकृष्ट भनेर बदनामीको कीर्तिमानी लोकमान जस्तो मनोदशाको नयाँ खल पात्र (व्यक्ति) आयोगमा अब फेरी नदोहरियोस्” भन्ने धेरैबाट भनिएको सुनियो । त्यसप्रति असहमति नजनाएपनि “आयोगको भूमिकाले पुनः जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्छ” भन्ने कुराको भने हेक्का राख्नैपर्छ । सकारात्मक सोच पनि गलत व्यक्ति आयोगको नेतृत्व तहमा पुग्यो अथवा त्यस्ता संवेदनशील र उच्चतम दायित्व निर्बाह गर्नुपर्ने पदमा पुगेको व्यक्तिले नै पदीय दायित्व विपरीत सर्वसत्तावादी भयो, अख्तियारको दुरूपयोग गर्न थाल्यो भने संस्थाको नेतृत्वको विकल्प खोज्ने भन्दा संस्थाकै खारेजी र विकल्पबारे सोच्नु किमार्थ उचित हुने छैन भन्ने मात्र हो ।

तर आयोगको प्रतिष्ठा विश्वसनीयता र जनआस्थाको सूचकाङ्क जसरी पीँधमा झ¥यो झरियो, त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगकै स्तरमा पु¥याउन त तिनै न्यायमूर्तिहरूको टीम नै आउनु ल्याउनु पर्ला (जुन “महाअसम्भवम्” छ ।) त्यति हुँदाहुँदै पनि आशा र विश्वासको आधार भने अझै भत्किएको छैन । किनकि अहिलेका आयुक्त आश लाग्दा नै छन् । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा बाहिरबाट नयाँ व्यक्ति आए वा ल्याइए पनि अथवा हाल कार्यरत आयुक्तमध्येबाटै प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपनि यदि नयाँ प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त÷आयुक्तको अनुशरण गर्ने ? अथवा लोकमानलाई लोकमान सावित गर्दै अभिलेखबाट समेत नाम हटाउनु पर्ने कारणको विश्लेषण गर्ने र ती दुवै उदाहरणलाई हरहमेसा मनमाथिङ्गलमा राखेर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्ने हो भने तलका सूत्र केही अख्तियार गर्नुपर्छ । त्यसो भए आयोगले नेता जनता र राष्ट्रबाट पुनः आस्था, विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछ ।

१.अहिले कायम रहेका आयुक्तमध्ये एकाधबारे अझै पश्न उठेको छ । कुनैलाई लोकमानको पुच्छर र प्रतिनिधि भनिन्छ । तथापि अन्यबाट जनविश्वास गरेको देखिन्छ । जनता त्यसैले अबको प्रमुख आयुक्तलाई “लोकमानले देखाएको ठोकमानको बाटो” नलिई २०१९ को संविधानले २०३४ मा स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगदेखि २०६३ को अन्तरिम संविधानसम्मले तोकिएको क्षेत्रधिकारभित्र परेको “अनुचित” र “तहकिकात” शब्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट झिकिदिएको छ । त्यसबाट उक्त आयोगलाई विघटित विशेष प्रहरी विभागको रूपान्तरीत निकाय अथवा दाँत र नङ्गा झिकिएको बँधुवा शेर संस्था बनाई दिएको छ भन्ने मनमस्तिष्कमा राखेर अघिबढ्नु पर्नेछ ।

२.अहिलेको आयोगका आयुक्तप्रतिको जनविश्वास “लोकमानले पींधमा पु¥याएको रहेछन् । तर उनीहरू हिजो आयुक्तमा नियुक्त हुँदाका बखत जनताले जुन आस्था विश्वास गर्ने सम्मान त्यो हटेको वा घटेको होइन, थिएन । मेरो त्यो विश्वासलाई लोकमानको नियुक्ति रद्द भएपछिका आयोगका काम कारवाही र गतिविधिले पुष्टी गरेको छ । त्यस्लाई अझ प्रोज्वल र प्रवल बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।

३.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग “न्यायालय र यमालय दुवैको एकीकृत प्रतीक हो” भन्ने तथ्यलाई सँधै आत्मसात गर्दै आफुलाई उच्च मोरल र नैतिकवलशाली भएको सावित गर्नुपर्छ ।

४.आयोगको छवि, मान, शान प्रतिष्ठा, संयुक्त प्रयासमा भर पर्ने हो । एउटा व्यक्तिको (नेतृत्वको) स्वेच्छाचारिताले हिजो जुन कलङ्कको टीका आयोगजस्तो सम्मानित र विवाद रहित हुनुपर्ने निकायकै निधारमा लाग्यो, त्यस्लाई धुने र भेट्ने जमर्को भनेको “सामूहिक अवधारणा (टीम स्पिरिट) बाट अघिबढ्ने” उदार र उदात्तभावनाबाट अघिबढ्ने संकल्पले नै हो ।

५.टीमभित्र अधिकतम पारदर्शिता र खुलापनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।

६.सार्वजनिकरूपमा “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विकास निर्माणको अवरोधक, संत्रासको कारक प्रतिनिधि निकाय” ठान्ने मार्नेहरूसामु “अवरोधक र तर्साउने भयावह भूत होइन बरू सहजकर्ता र मार्गदर्शक हो, भन्ने सावित गर्न कार्यगत, साक्ष्य वा उदाहरण पेश गर्नुपर्छ । 

७.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकमानको कार्य र कारणबाट मात्र बदनाम भएको भने किमार्थ होइन । कुनै पनि निकायमा विधि, पद्धति र नम्र्स स्थापित भएको हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसलाई भत्किन नदिने टेको वा खाँवो भनेको संयन्त्र हो । ठेठ भाषामा भन्ने हो भने “ब्रेन नेतृत्व हो क्रेन संयन्त्र” नै हो । उस्लाई ब्रेनले हाँक्छ । तर क्रेनले ब्रेनलाई अलमल्याई दियो बुक्याइदियो भने दुर्घटना हुन्छ । त्यस्लाई ठेठ शब्दमा भन्ने हो भने “घोडाले रथ तान्नु पर्नेमा घोडालाई नै रथले तान्यो भने भड्खारोमा पु¥याउँछ” । लोकमान त्यस्को ज्वलन्त र जीवन्त उदाहरण छन् । 

त्यसैले अबको प्रमुख र अन्य आयुक्तहरुले बाहिर भ्रष्टचारी भनेर अ.दु.अ.आ. पठाइएका कर्मचारीको सट्टा अ.दु.नि.आ.कालीन शैलीमा बाहिर स्वच्छ र हाइमोरालका ठहरिएका अधिकृत÷कर्मचारीको खोजी गरी नयाँ टीम बनाउने तिर लाग्नुपर्छ । एकै वाक्य वा पंक्तिमा भन्ने हो भने बाहिरका भ्रष्टाचारी उपर कारवाही गर्नेतिर पहिले नगई भित्रकै भ्रष्टाचारको सफाई पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)
यस्तै हो भने योग्यले चुनाव नै जित्दैनन् (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]