युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 02:59pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन
Wednesday, 02.15.2017, 12:49pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

‘प्रजातन्त्र’ भन्नाले जनइच्छाको सम्मान हुने र व्यक्तिका अधिकार सुरक्षित गर्ने व्यवस्था भनेर बुझिन्छ । यस मानेमा सार्थक काम भए मात्र जनताले विश्वास गर्छन् । बहुमतको शासन भन्दैमा पनि हुँदैन, काम पनि जनताका पक्षमा हुनुपर्छ । आज यहाँ प्रजातन्त्रकै मूल्य–मान्यताको उपेक्षा र जनताको मनोबल कमजोर पार्ने काम भैरहेका छन् । प्रधानमन्त्री उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । तर खोई उपलब्धि ? मनपरी बोल्ने, मनलागी गर्ने र भ्रष्ट आचरण गर्ने बाहेक अरु के उपलब्धि छन् यहाँ ? हो, उहाँ दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनु निश्चिय नै उहाँको उपलब्धि हो, तर विचार गर्नोस् त– आज  यहाँ महंगी, बेरोजगारी, कालाबजारी, लूटपाट, बलात्कार, अपहरण–फिरौती, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भागवण्डा, हत्या, हिंसा र असुरक्षा सामान्य भएका छन् । के यिनै होइनन् उपलब्धि ? अपराध कर्मलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने हो ?

कतिपय कुरामा केही नेताहरुपति भारतका नेताको कृपादृष्टि होला, तर त्यत्तिकैले यहाँको राज्यव्यवस्था पनि भारतकै नक्कल गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता त छैन होला नि ? यहाँ जे गर्नुछ आफ्नै देशबासीको विश्वास जितेर गरे हुँदैन ? कि बाहिरकै इशारामा चल्नुपर्ने बाध्यता छ ? होइन भने संघीयताकै नक्कल किन गर्नुपरेको हो ? नक्कल गर्न पनि अक्कल चाहिन्छ भन्छन्, तर यहाँ त अक्कलबिनाको नक्कल भयो । नेपालले बुझ्नुपर्ने के थियो भने– आआफ्नै स्वतन्त्र ढंगबाट मुक्त हुँदाका बखत नै भारतका अनेक प्रान्त, प्रदेश र रियासत यस्ता थिए जसको शासन प्रबन्ध आआफ्नै स्वतन्त्र ढंगबाट चल्दैआएको हुनाले ती सबैलाई केन्द्रले समाल्न थाह्रो थियो । त्यस्ता कतिपय राज्य–रजौटाका प्रान्त केन्द्रबाट अलग्गै रहन चाहन्थे । हैदरावाद, काश्मीर जस्ताा राज्य समाल्न सजिलो थिएन । काश्मीर त आज पनि टाउकोदुखाई छँदैछ । प्रान्त टुक्रिने क्रमले भारतलाई आज पनि संघ विभाजन घाँडो भएको छ । केन्द्रबाट छुट्टिनसक्ने राज्यलाई केन्द्रसित आबद्ध पार्न भारतले संघीय व्यवस्था अंगीकार गरेको थियो भने यहाँ देशका कतिपय भाग केन्द्रबाट टुक्र्याएर, छुट्याएर अलग पार्न संघराज्य लादिंदैछ । यहाँ बाहिरिया छेद र नेताका स्वार्थले गर्दा देशलाई कमजोर पार्ने काम गरिंदैछ । हुँदाहुँदा स्वायत्तता मात्रै होइन, आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भन्नका पछाडि ठूलै षड्यन्त्र रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

मूल कुरा– राजनीति गर्नेहरुले राष्ट्रप्रतिको दायित्वलाई सर्वोपरि राख्नुपर्नेमा यहाँ दलगत मात्रै नभएर व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइनाले देशको एकता नै छिन्नभिन्न पार्ने स्थिति आउँदैछ । भारतले केन्द्रलाई बलियो पार्न खोजेको थियो भने यहाँ केन्द्रलाई कमजोर पार्न खोजियो । भारतले ५२६ राज्यलाई संघराज्यमा गाभेर केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाएको र नेपाल, सिक्किम, भुटानलाई समेत ताकेर । आखिर सिक्किमलाई त गाभिहाल्यो भने भुटान पनि उसैको ढडियामा परेको छ । अब बाँकी रहेको नेपाललाई पनि कमजोर पारेर निल्ने उपक्रम बुझ्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो सानो भूभाग र थोरै जनसंख्या भएको देशलाई संघराज्यहरुमा विभाजन गर्नु नै देश टुक्र्याउने उपक्रम भएको छ । त्यसैले प्रजातन्त्र नेताको मात्रै होइन, जनताको पनि हो भने जनताका कुरा पनि नसुन्ने बानी बसाल्नु प¥यो र राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा जनताको उपेक्षा गरिरहने हो भने जनताले सधैं सहेर बस्ने छैनन् र अझै पनि जनताका कुरा सुनिंदैनन् भने जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ र त्यसकको अपजसको भागी नेताहरु नै हुनुपर्ने छ ।

अहिले राज्य पुनःसंरचना प्रतिवेदन चर्चामा छ । सो अनुसार गाविस, नगरपालिकाहरु गाभिंदा ठूलो लगानीबाट तयार पारिएका पूर्वाधार खेरजाने, नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर निर्माण गर्दा थप आर्थिक भार हुने र केही विकासकै प्रवाह रोकिने हुन्छ । अबको विभाजनले भीर–जंगल–खोलानाला र बाटोको असुविधाले दूरी बढेर जनतालाई सुविधाको सट्टा असुविधा मात्रै बढाउँछ । भोलि बाटोघाटो, चरिचराउ, वनजंगल, सिंचाई, खानेपानी, खोलानाला र तालतलैयाको समेत उपभोगमा समस्या आउने र जटिलता थपिने स्थिति स्पष्ट छ । अर्को कुरा पचहत्तरै जिल्लाका जनता जिविस, गाविस, नपाहरुका काम–व्यवहारसंग अभ्यस्त भैसकेका हुनाले अब नयाँ ठाउँमा गएर काम लिन पनि त्यति सहज हुनेछैन । पुराना संरचना फालेर नयाँमा जानु भनेको अनाडी छोराले बाबुले बनाएको पक्की घर भत्काएर अर्घेलो खर्च गर्नु जस्तै हुनेछ । क्षति त आफ्नै हुने हो नि । त्यसैले यस्ता अनपेक्षित काम कुरा सच्याउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । किन भने–

संघीयताको वास्तविक उद्देश्य स्वायत्त शासन हो भने त्यसकको व्यवहारिक पक्ष अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । यस अर्थमा साविकका ७५ जिल्ला विकास समिति, १४ अञ्चल, ५ विकास क्षेत्र, ३९१२ गाउँ विकास समिति र ५६ नगरपालिकाहरुले स्वायत्त शासनका रुपमा काम गरेकै थिए । त्यतिका स्थानीय निकाय हुँदाहुँदै तिनैलाई नपुग सम्झिएको अधिकार थपिदिने हो भने आजको जस्तो अन्योलको स्थिति नै रहने थिएन । न आफूले बुद्धि पु¥याउने न त अर्काले गरेकको राम्रो कामलाई स्वीकार गर्ने भएपछि भाँडभैलो त हुने नै भयो नि । यो सबै संकुचित राजनीतिक स्वार्थ र बाहिरियाको भेदनीतिको दुष्परिणाम हो भनेर बुझेर काम गर्न जान्नुप¥यो ।

सरकारमा हुनेहरुले पाइलैपिच्छे आफ्ना गल्ती, कमजोरी ढाकछोप गर्ने र दोष अरुतिरै पन्छाउने, आफ्नो प्रशंसा मात्रै खोज्ने, चाटुकारहरुले भनेको पत्याउने, आफ्ना गल्ती नसच्याउने, आलोचना सुन्नै नसक्ने हो भने जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ कहाँ रहन्छ ? त्यसकारण जनताले बेहोरेका यथार्थ कुरा सुनेर काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । बाटो बिराई बिराई आफू सही छु भन्ने भ्रमम नपालियोस् । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उपेक्षा नगरियोस् । जनतालाई सधैं भ्रममाा राख्ने दुष्पयास कसैले नगरोस् । दिन सधैं एकनास हुँदैनन् । जनता सधैं दर्शक मात्र भएर बस्दैनन् । असन्तोषको आगो सल्कने कारकतत्वलाई बुझेर बेलैमा निराकरण गर्नोस् प्रधानमन्त्रीजी ।

अन्त्यमा,
भनिन्छ– दश हजार उपदेशभन्दा एउटै मात्र राम्रो काम भयो भने त्यो ठूलो मानिन्छ । तर यहाँ भने सांसद, मन्त्री या नेता भएपछि आफूलाई सर्वज्ञ ठान्दारहेछन् कि कुन्नि ? काम गरेर देखाउनुसट्टा उपदेश मात्रै सुनाइरहेका हुन्छन् । अखबार पढ्नोस्, समाचार सुन्नोस् या भाषणै सुन्नोस्– उपदेश सिवाय केही हुँदैन, त्यो पनि रंग न ढंगको । उपदेशले मात्रै हुने भए कथाबाचक बोलाएर सुने भैहाल्यो नि । त्यसकारण नेताजी र मन्त्रीजीहरु ! तपाईंहरु जे भन्नुहुन्छ त्यो गरेर देखाउनोस्, भनेका कुरा आफ्ना आचरणमा उतार्नोस् । जनताका पक्षमा काम गर्न आएकाले सकेसम्म निष्काम कर्म गर्नसके त हुन्थ्यो । तर, तपाईंहरुबाट जनताले त्यस्तो आशा गरेका छैनन् । तैपनि तपाईंहरुले लिने ज्याला (सुविधा भन्नुपर्ने हो क्यारे) बराबरको काम त गरेर देखाउनोस् । हालै पनि राज्य पुनःसंरचना भनेर स्थापना गर्न खोजिएका केन्द्रले जनतालाई थप कठिनाईमा पार्ने काम हुन नदिनोस् । त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने उपदेश (भाषण) छाँट्ने काम कृपया नगर्नोस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)
सार–संक्षेपमा वैदिक संस्कार (11.08.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]