युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ?
Tuesday, 02.28.2017, 11:20am (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी

प्रक्षेपक्ष गलत सावित भयो,
गएको पौष २७ गते मंगलबारको अंकमा “रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि सम्पन्न महाधिवेशनपछिको परिदृश्यसम्म” शीर्षकमा लेखिएको थियो । त्यस्मा गरिएको विश्लेषण सही भए पनि प्रक्षेपणलाई रा.प्रा.पा.को महाधिवेशनका पार्षद् (सदस्य) हरुले गलत सावित गरिदिए । कुनैबेला आप्mनो प्रक्षेपण वा अनुमान असत्य ठहरिंदा पनि खुशी लाग्दो रहेछ, अहिले त्यही अनुभव भएको छ । 

तेईस वर्षे पंचायत व्यवस्थाको पछिल्लो दशकका दुई विपरीत स्वभाव र चरित्रका नेता सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले निर्दलीय प्रणालीको पतनोपरान्त एकै मिति, तिथि र साईतमा एकै नामको पार्टी रा.प्रा.पा. (थापा) र (चन्द) स्थापित गरेका थिए । त्यस्मा पौराणिक कथाको भारण्ड नामको एउटा जिउ दुई टाउके पंक्षी जस्ता भनौं या १०–१५ वर्ष अघि निकै चर्चित गंगा–जमूना नामका टाउको जोडिएका दुई नानीहरु जस्तै गरी जन्मिएका पार्टीबीच धेरैपटक एकीकरण र विभाजन भएको थियो । ती पार्टीका नेता भद्रबहादुर र धूर्तबहादुरलाई संसदीय प्रजातान्त्रिक वहुदलीय व्यवस्थाका संवाहक ने.का. र एमालेले फुटाएर पालैपालो शासन सत्ता नियन्ता बनाएका थिए । आप्mनो शक्ति र सामथ्र्य बिना नै ने.का. र एमालेका थाप्लोमा बोकिएर सत्ता शिखर पुगेका तिनै दुई नेताहरुकै उत्तरवत्र्तीका रुपमा चिनिएका दुई पार्टी धेरैपटक सत्ता बाहिर हुँदाका बेला एकीकरण र सत्ताको भोग भागका बखत विभाजित हुन पुगेका थिए । 

त्यही पूर्व पहिचान नफेरिएको पार्टी (रा.प्रा.पा.) बीच केही महिना पहिले जसरी एकीकरण भई “एकीकरणका बेला थाँती रहेका असहमतिका मूल मुद्दालाई महाधिवेशनमा लगेर सार्वभौम महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने (पार्टीका) प्रतिनिधि सदस्यहरुलाई निर्णय गर्न दिने” जुन सहमति भएको थियो, त्यस्मा चलखेल हुने धेरै आशंका थियो । किनकि नेपालमा वहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि पार्टीभित्र सधैं जतिसुकै कचमच, गूट, उपगूट र भाँडभैलो भएपनि पहिले कहिल्यै नफुटेको ने.का. समेत नेपाली कांग्रेस (गिरिजा) र नेपाली कांग्रेस (देउवा) पार्टीको रुपमा औपचारिक (विधिवत्) फुटेको विगत सामनेमा थियो । 

त्यस्तै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् मात्रै नभई त्यस पूर्व पनि लोकप्रिय मत (पपुलर भोट) ६२% (बयसठ्ठी प्रतिशत) पाएका, एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोकेका दर्जनौं नेताका आ–आप्mनै पृथक् कम्युनिष्ट पार्टीहरु थिए । यद्यपि “धर्म, सम्प्रदायलाई अफिम र संकीर्णतावादी, परिवर्तनको वाधक तत्व” भन्दै आएकाहरु नै धर्मको गोलचक्करमा परेका थिए । 

तर ती एउटै झण्डा र माक्र्सवाद, लेनिनवादका कन्थ घोकेर अहिले “द्वन्दात्मक भौतिकवाद र समाजवाद भनेको कुन चराको नाम हो” भन्ने “स्तरका नवफेशन परस्त कम्युनिष्ट” ले झण्डै एक दर्जनभन्दा बढी अलग–अलग अखाडा बनाएर बसेकाहरुबीचको एकीकरण त झण्डै असम्भवम्” नै देखिएको थियो । जस्ले गर्दा उनीहरु (वामपन्थीहरु) को शब्दमा न “पूँजीवादी, परिवर्तन विरोधीहरुको सरकार, न ६२% पपुलर भोट पाउनेको सरकारले नै देशलाई स्थीर सरकार र शासन प्रणालीलाई स्थायित्व दिन सक्ने” अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

यसरी शदियौंदेखिको एउटा (राजतन्त्रात्मक, अधिवंशवादी एकात्मक शासन व्यवस्थाको छत्रछायाँमा स्थापित र संचालित राज्यव्यवस्थामा जसरी २०६३ सालमा “नयाँ परिवर्तन” भयो । यद्यपि त्यो आमजनताको संघर्ष र चाहना”को आडवलमा भएको “ऐतिहासिक” परिवर्तन थियो !(?)  

तर त्यो परिवर्नन, बिना कुनै दूरदर्शिता, योजना, नीति र अवधारणा आएको थियो । त्यसरी त्यसबेला जसरी “अन्धों के हाथ वटेर”को रुपमा “समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था” स्थापना भयो, त्यस्ले आजसम्म न कुनै स्पष्ट निकास दिन सक्यो, न स्थायित्व र दिन सक्यो । न त जनकल्याणकारी ठोस योजना र कार्यक्रम नै पूरा गर्न सक्यो । यथार्थमा “विपन्न सीमान्तीकृत, गरीव र शोषित, पीडित समाज, जाति, सम्प्रदाय र पिछडिएका वर्गको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक समुत्थान, समृद्धि रुपान्तरण गरी सबै भाषा, भाषी, जनजाति क्षेत्रलाई सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट समुत्थान गरी शासन सत्तामा पिछडिएको शोषित, पीडित वर्ग, समुदाय, समाजलाई आजको अवस्थाबाट मुक्त गर्ने” जस्ता जेजस्ता स्वैर स्वप्निल विश्वासमा अल्झाएर आजसम्म अलमल्याईयो, एकदशकसम्म देशलाई दिशा र दूरदृष्टिबिहीन अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिन पुग्यो । 

एक दशकमा “जनताको जनताद्वारा जनताबाट निर्मित संविधान निर्माणको माध्यमबाट सबैका आशा, अपेक्षालाई संग्रहित गरेर पूर्वापर विरोधाभाषी जस्तो वृहद् दस्तावेज जुन सार्वजनिक गरियो, त्यसैलाई जनताको संविधान, दश वर्षे जनयुद्ध र दश वर्षे संक्रमणकालको महान् उपलब्धि भनियो । अहिले त्यसैको अभ्यासमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनियो । त्यसले जनतालाई अलमल्याउने, थाङ्नामा सुताउने र हालकै संक्रमणकाललाई लम्ब्याएर  शासन सत्ताको सीनो, झम्टाईको” विभत्स उदाहरण प्रस्तुत गर्न निर्वाचनको नाट्यमञ्चन गरिएको भन्ने धेरैको अनुमानलाई जनताले गलत सावित गरिदेओस् भन्ने सबैले अपेक्षा गरिरहेका होलान् ।

यसरी एकातिर संघीयताको नाममा “जनतालाई स्थानीय सरकारको छनौट आपैंmले गर्ने, आपूmमाथि आप्mनै प्रतिनिधिले शासन गर्ने, आप्mनो समाज, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको विकासका दायित्व वहन गर्ने अधिकार सम्पन्न बनाउने” सम्मको स्वर्णिम स्वैर सप्नलोकको भूलभूलैयामा जनतालाई वहक्याएर गणतन्त्रका संवाहकहरुले शासन सत्ताको अनन्तसम्म भोगको परिकल्पना गरिरहेको आभास दिइँदैछन् । 

अर्कोतर्फ त्यसप्रति (दलका आश्वासन र प्रतिवद्धताहरुप्रति) शंका अविश्वास गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । उनीहरु (आमजनता) नेपाल जस्तो विपन्नता, गरीवी र बेरोजगारीले राष्ट्रको विकास, समृद्धि, प्रगति र आशा भरोसाका आधार मानिने अधिकतम युवाशक्ति विदेशी भूमिका पसीना बगाउन जान वाध्य भएको स्थिति छ । त्यस बाहेक दुई ठूलो शक्ति राष्ट्रबीचको अन्तरावत्र्ती मात्रै नभई दुवैको खेल मैदान बन्दै गएको मुलुकलाई कसरी एउटै मुलुकको रुपमा संजोएर राख्ने भन्ने तिर सोच्नुपर्ने बेला को तिनै ठूला शक्तिका ढोकामा को पहिले पुगेर आत्मसमर्पण र लम्पसार पर्ने ? भन्नेमा नै सबै लाप्पा खेलिरहेको देखिदो छ ।  

तर दुर्भाग्य ! “राष्ट्र” र “जनता” को ‘अलख’ जगाउँदै र “राजनीतिक रामनामी” ओड्दै हिंडेका दल र तिनका नेताको चरित्र र आचरण भने राष्ट्रियता र जनताको हक, हित र स्वतन्त्रतालाई बन्धकी राखेर वा वेचेर आपूm र आप्mनो परिवार, आप्mनो गूट, आप्mनो सातपुस्ताको भाग्य र भविष्य निर्माणको घेराभित्र परिसीमित गइरहेको देख्नु, भोग्नु परेको छ । उनीहरुको त्यही “लोककल्याण” को काममा सिन्को नभाँच्ने, तर तलव भत्ता र सुविधाका सवालमा जहिले पनि तत्काल सहमति जनाउने सीमान्त लुव्ध प्रवृत्ति र कार्यगत एकताको भद्दा र अशोभनीय भाँड नृत्य देखाए त्यो पनि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै संस्कृति बन्दै गयो । जस्को कारण परिवर्तनका लागि ज्यू–ज्यान दिएर लडेकाहरु नै आज आपूmले सत्ता नियन्ता बनाएकाहरुलाई धारे हात लगाएर सत्तो सरोप गरिरहेको लाजमर्दो परिदृश्य देख्नु परिरहेछ । 

कालो वादलमा चाँदीको घेरा ?
“जुनसुकै कालो वादलमा पनि चाँदीको (उज्यालो) घेरा हुन्छ” भने जस्तै आजको “संघीय लोकतान्त्रिक स्थापनाका लागि ज्यू–ज्यान अर्पेर संघर्ष गरेकाहरु” ले आपैंmले आप्mनो अमूल्य मतका माध्यमबाट सत्ता शिखर चढाएका दल र उनका नेताहरुलाई “राष्ट्रघाती, धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय, भाषीय विद्वेषपूर्ण वीषक्त वातावरणको माध्यमबाट विश्वमा एउटा खास मौलिक पहिचान बनाएको नेपाललाई (आज) सबैको दासको रुपमा स्थापना गर्ने नवराष्ट्रघाती” जस्ता गम्भीरतम आरोप, आक्षेप लगाइरहेका छन् । 

यस्तो अन्योल र अनिश्चितताले मुलुकलाई गाँजीरहेको बेला “धारा विपरीतको यात्रा” गरिरहेको रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनलाई जनताले सकारात्मक परिवर्तनको सूचकका रुपमा आशा एवं विश्वास भरी नजरले हेरिरहेको देखियो ।

यद्यपि यी यथार्थ वा तीतो सत्यतिर सकारात्मक नजरियाले हेर्दा यसबेलाका लाल बुझक्कडहरुबाट “परिवर्तन विरोधी र प्तिगामी” को आरोप, आक्षेप पक्कै लगाइनेछ । किनकि सत्य, तीतो र तातोलाई सहज स्वीकार्न सक्ने विरलाकोटीमा पर्छन् । त्यो सबै थाहा छ । तर पनि “सरस्वतीको जीवन्त प्रतीक कलम र कागज” समाई सकेपछि अन्तरात्माले देखे भनेको सत्य तथ्य विपरीत लेख्ने बेइमानी गर्न जान्ने नै “ठूला राजनीतिज्ञ” बनेका  किन नहोऊन्, यस पंक्तिकालाई त्यस्ता गतानुगतिकलोकः” गर्नु छैन । भलै हरेक लेखकले आप्mनो कलम र अन्तस्करणलाई निःसंकोच वेचेका होलान् पनि । 

तर आप्mनो राजनीतिक आस्था, विश्वास जे जस्तो भए पनि रा.प्र.पा.को महाधिवेशनले प्रतिस्पर्धात्मक वहुमतका माध्यमबाटै नेतृत्व चयन गरे जस्तो देखिंदा देखिंदै पनि जसरी झण्डै आम सहमतिबाट कमल थापा जस्तो साहसी, सुदृढ र समयको धारा विपरीतको साहै्र कठिन र जोखिमपूर्ण यात्राको बाटो समाएका व्यक्तिलाई नेतृत्वको अभिभारा (रा.प्र.पा.महाधिवेशनले) सुम्पियो । त्यस्ले  समयको माग र आमनेपालीको भावनाको संबोधन र सम्मान गरेको छ” भन्नेको संख्या सोचिएभन्दा निकै बढी भएको देखियो ।

त्यस्ले नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता एवं नेपाली जनताले जसरी हिजो संघर्षको माध्यमबाट तत्कालीन शासन सत्ता नियन्तालाई परिवर्तित हुन र आप्mना कार्यशैली एवं दृढ परित्याग गरी “आमनेपालीको मौनभाषा र भावना” को मर्मबोध गर्न पक्कै दवाव दिइरहेको हुनुपर्छ । ठूला दल र उनका नेताले त्यसबाट के शिक्षा लिन्छन् ? त्यो उनीहरुको स्वविवेकको कुरा हो । 

तर भाषिकता, जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा पुरानै बाईसे–चौबीसे भूरे–टाकुरे स्वायत्तता सहितको धर्मनिरपेक्ष (प्रकारान्तरले शदियौंदेखिको सनातन वृहद् ओंकार परिवार सापेक्ष मुलुकभित्र इसाई मिसनरीवालाहरुलाई हिन्दू मठमन्दिर सरह स्वतन्त्रतापूर्वक धर्मपरिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने) असाध्य नै गलत काम गणतन्त्रवादी नेताहरुले हिजो जुन गरे त्यसलाई अत्यधिक नेपालीको नजर र विचारमा “घोर राष्ट्रद्रोही काम” भए गरिएको ठहरिएको रहेछ । त्यस यथार्थता आत्मसात् गरी गरी संविधान संशोधन गर्ने साहरिक नेतृत्वको खाँचो महसूस भए गरिएको सन्दर्भमा कमल थापाको नेतृत्व सभीचित र समयसापेक्ष सावित हुन सक्छ । त्यस अर्थमा रा.प्र.पा.का महाधिवेशनले सही प्रसंशनीय र धारा विपरीतको साहसिक निर्णय गर्याे भन्नै पर्छ । 

संभवतः त्यही संभावना देखेर पनि हुनसक्छ, अथवा नेपालीहरुको “भ्यागुते प्रवृत्ति र चरित्रको कारण पनि हुनसक्छ । उनलाई “संसदीय कालको पिपलपाते प्रवृत्तिको व्यक्ति भएकाले अहिले भरपत्यार गरेर हौसिन नहुने । तर उनले आपूmले लिएको हिन्दूराष्ट्र कायम हुनुपर्ने र  अरुको अन्ध देखासिखीको संघीयताको नाममा राष्ट्र विखण्डित गर्न नहुने” मुद्दा र ‘अनुदारवादी राजनीतिक विचार र नीति’ लाई सत्ता र शक्ति मोहमा परेर कुनै पनि बेला परित्याग गर्नसक्ने, आशंकालाई शतप्रतिशत भूmठो आरोप सावित गरी यदि पथभ्रष्ट भएनन् भने कमल थापाले नै आपूmलाई आजको नेपाल र नेपालीले अपेक्षा गरिरहेको कमालपाशा, ली.क्यान् यू, र महाथिर मोहम्मदको नेपाली संस्करण सावित गर्न सक्ने छन्” यस्ता आशंका, आशा, आस्था र अपेक्षाको उनले कसरी संबोधन वा प्रत्युत्तर दिन्छन् ? उनको भोलीले उत्तर दिनेछ । र संभवत रा.प्र.पा. र नेपालको राजनीतिमा त्यस्ले नै दीर्घकालीन असर पार्नेछ” । धेरैको यही र यस्तै टिकाटिप्पणी सुनियो । सायद रा.प्र.पा.महाधिवेशनका प्रतिनिधिको त्यही चेतनाबोधले नै प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै पनि आमसहमतिले उनको नेतृत्वको अपरिहार्यता स्वीकारेका हुन सक्छ । 

त्यसरी विघटनको संघारमा उभिन पुगेको वा पुर्याइएको, हरेक दृष्टिले अति संबेदनशील अवस्थाको नेपालराष्ट्रलाई संकटमोचन गर्न सक्ने प्रचूर सभावना बोकेको व्यक्तिलाई भर्खरमात्रै एकीकरण भएको दलले पनि “औपचारिक रुपमा पार्टी “एकीकृत” गरिएको मात्रै होइन, “एकीभूत” भएको हो” भनि सावित गर्ने दायित्व भने त्यस पार्टीभित्रका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशम्शेर ज.व.रा., प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता प्रभावशाली नेताहरुकै काँधमा रहेको देखिन्छ । 

यदि उनीहरुले सत्ता, शक्ति र स्वार्थसिद्ध गर्न नै पार्टी फुटाउने र जुटाउने सूर्यबहादुर थापाको प्रवृत्तिलाई परित्याग गर्ने र राष्ट्रको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता, अस्तित्व, अस्मिता र अखण्डताकै भाग्य, भविष्य अँध्यारो धर्ती फाटतिर जाक्किन लागेको आँखा अगाडिको यथार्थतालाई आत्मसात् गर्ने महान् उदारता, धीरता र नैतिक स्थीरता कायम गर्नसके भने ढीलो चाँडो उनीहरुले कमल थापालाई आप्mनो पार्टीको अध्यक्ष मात्रै नभई राष्ट्रको समेत संकटमोचक कमालपाशाको रुपमा स्थापित गर्न सक्नेछन् । र साथै कम्युनिष्ट पार्टीहरु भित्तामा जसरी माक्र्स ऐंगेल्स लेनिनका तस्वीर टाँसिएको देखिन्छ त्यसरी नै रा.प्र.पा.का कार्यलयमा मात्रै नभई (रा.प्र.पा.) कार्यकर्ताका मनमथिङ्गलमा पनि महान् आदर्शका प्रतीक र पर्याय नेताको रुपमा ती तीनै नेता स्थापित हुनेछ ।  

तर त्यस्तो महान् मानवचरित्र भएका व्यक्ति नेपालले जन्माएको होला ? सबैले त्यस काल प्रश्नको सायद उत्तर खोजिरहेको छ । रा.प्र.पा.महाधिवेशनले त्यही सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)
लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रको आवरणभित्र मौलाउँदै गएको सामन्तवाद (11.23.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]