युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 10.16.2019, 03:05pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
बीचको बाटो किन नरोज्ने ?
Tuesday, 02.28.2017, 11:22am (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

राजनीतिक अस्थिरताले स्थायी रुप लिनु आज हाम्रा अगाडि जटिल समस्या भएको छ । यहाँका दलहरुका कमी कमजोरी बुझेर खेल्न आउने बाहिरी शक्तिले यहाँ स्थिरता चाहँदैनन् । नेपालमा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको उनीहरुलाई मन पर्दैन । एउटै दलले बहुमत नल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न पनि बाह्य शक्ति नै लागिपरेका छन् । मिलीजुली सरकार कमजोर हुन्छ । उनीहरुलाई खेल्न त्यस्तै सरकार चाहिने हुनाले यहाँका दलहरुबीच फुट पार्ने काम पनि उनीहरुले नै गर्छन् । उनीहरुका राजदूत र गोप्य सूत्रहरु त्यसैमा लागेका छन् । आफ्नै कमजोरीले गर्दा हामी यसरी हेपिएका छौं । हाम्रो स्थिरता उनीहरुका लागि खेल्ने अवसर हुनेगरेको छ । विदेशीको यो चालबाजी बुझेर वा नबुझेरै पनि यहाँका नेता उनैका खेलौना बन्दै आएका छन् । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

यो सबै परिस्थितिको मूलंकन गर्ने र सचेत भएर पाइला चाल्ने कूटनीतिक सोच यहाँका नेतामा कहिल्यै आउला कि नआउला भनेजस्तो भैसक्यो । आफ्नो परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप आफूलाई सन्तुलनमा राखेर सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त गर्ने र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने चेत नेतामा कहिले पलाउला खै ? यथार्थमा प्रजातन्त्र जनताका लागि नभएर दलहरु र विदेशीका दलालहरुलाई मात्र भएको छ । जनतामा प्रजातन्त्र पुग्नै पाएन, नेताहरुकै स्वार्थमा मात्र अलमलियो । हालको संसदलाई नै हेरे पनि त्यसमा जनताबाट चुनिएकाभन्दा नेताले चन्दा बढाबढका आधारमा मनोनित गरेकका सांसदको वर्चश्व बढी छ । त्यस्तालाई कानुनले पनि नछुने रहेछ । उदाहरण त छ्यास्छ्यास्ती छन् । एउटा ताजा उदाहरण– लागूऔषध कारोबारमा आरोपित पूर्व सांसद मधुसूदन अग्रवालउपर मुद्दा नचलाइनुलाई पनि जनताले धनबलकै प्रभाव ठानेका छन् ।

राजनीतिक व्यवस्थाकै बारेमा पनि दुई ठूला शक्तिराष्ट्र चीन र भारतबीचको नेपालले प्रथमतः आफ्नै स्थिति सुहाउँदो व्यवस्था अंगीकार गर्नुपथ्र्यो । इतिहास हेर्ने हो भने राज्यशक्ति र जनशक्तिको मेलबाट चलजुललेको देश हो नेपाल । बाहिरी हस्तक्षेपबाट बच्न सक्नुमा पनि तिनै दुई शक्तिको मेलजुलले काम गरेको इतिहास छ । चीन–भारतबीच खटपट पर्दा पनि नेपाल घानमा नपरोस् भनेर अंगीकार गरिएको पंचायतलाई राजा महेन्द्रको भनेर मन नपरेको भए पनि त्यसमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थपेर स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो । व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भए नाम जे राखे पनि केही फरक पर्ने  थिएन । २०१५ सालमाा कांग्रेसकै सरकारले पंचायत लागू गरेको हो । भारतमाा आज पनि गाउँ जिल्लास्तरमा पंचायत छँदैछ । कसैको एकलोटी प्रभाव क्षेत्र बन्न नदिनकै लागि राजा महेन्द्रले पंचायत ल्याएका थिए । भारत–चीन युद्धमा पनि तटस्थ रहेर अरुको स्वार्थमा नअल्झिने बाटो समातिएको थियो । दुबै पक्षबीच सन्तुलनमा रहने यो ानीति आज अझै आवश्यक छ । दुबैतर्फ समान व्यवहारमा नअडिने हो भने नेपाल अडिन गाह्रो छ । द्वितीय विश्वयुद्धमा पूर्वी र पश्चिमी यूरोप कतै नलागी असंलग्न रहेर फिनलैण्डले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाएको उदाहरण स्मरणीय छ । तर, यहाँ भने कतै न कतैको ट्याग नभिरेको नेता या प्रधानमन्त्री देखिंदैन । पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुंगाबीचको तरुल र सबै जातको साझा फूलबारी बिर्सनाले यहाँ सबै कुरा विग्रदै गएको छ । फलतः सामरिक स्वार्थीहरुले चारैतिरबाट घेर्न थालेका छन् ।

नेताहरुलाई पंचायत शब्द नै अपच भएको भए पनि दुई भिन्न व्यवस्थाकाबीच कुनै एकको नक्कल गर्नु उचित थिएन । कुनै पनि व्यवस्था एउटा भाँडो मात्रै हो, त्यसभित्र प्रजातान्त्रिक सत्व छ कि छैन हेर्नुपर्ने त्यही हो । नामले तात्विक असर पर्दैन । आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था स्वीकारेका भए आफ्नैपनमा अडिन सकिन्थ्यो र कतै झुक्नुपर्ने अनि तेरो–मेरोमा अल्झिनुपर्ने अवस्था रहने थिएन । एउटाको पक्षमा देखिने स्थितिले कसैको पनि बनाउँदैन । आज संघीयताको मोडेल बाहिरकाले तोक्न थालेका छन् । देशमा कति प्रदेश वा राज्य भन्ने कुरामा बाहिरकाले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । अर्काले लादेको संघीयता र यति र उती प्रदेशको झगडामा फस्नुभन्दा त वर्तमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै स्वीकार गरेका भए कतिराम्रो हुन्थ्यो । तराईमा यति र उति प्रदेश भनेर राजदूत नै सलबलाएका छन् । ‘ला कुकुर ! खुट्टो खा’ भनेर खुट्टै तेस्र्याइदिएपछि टोक्ने नै भयो नि ! जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार प्रयोग गर्न र आफ्नो राष्ट्रियता एवं प्रजातन्त्रलाई जोगाउन बीचको सजिलो बाटो रोज्नुपर्नेमा यहाँ विपरीत पर्न गयो ।

आज यहाँ लागू गर्न खोजिएको संघीयताको ढाँचा हेर्दा सरकार स्वयं जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन लागिपरेको देखिन्छ । बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनमा जातीय–भाषिक र सांस्कृतिक तहमाा सरकारले नै भेदभावपूर्ण नीति व्यवहारमा ल्याउन खोजेको छ । सबै तहका जात, धर्म, भाषाभाषी जनतालाई समान रुपले उठाउने व्यवसथा गर्नुसट्टा उठेकालाई दबाएर समानता ल्याउँछौं भन्ने सोचाई नै यहाँ द्वन्द्वको कारण बन्ने स्थिति देखापर्दैछ । जातीय समूहहरुलाई अलग्याउने यो नीति सुतेका बाघलाई ब्यूँझाउने जस्तो भैरहेको छ । सबैलाई योग्य, सबैलाई सक्षम बनाउनुको साटो एउटाको खोसेर अर्कोलाई दिंदैमा समानता र सम्पन्नता आउँदैन, बरु इष्र्या, द्वेष र वैरभावले मलजल पाउँछ । सरकार आफैले विभिन्न जातीय समूहबीच पारस्परिक सम्मानको भाव जगाउनुसट्टा भेदभाव सिर्जना गर्नुलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । यस्ता कामले त झन् अस्थिरता बढाउँछ । सरकारको काम त भेदभावका खाल्टो पुर्ने हो, तर यहाँ त भेदभाव र असमानताको खाल्टोलाई अझ गहिरो बनाउन खोजिंदैछ ।

नेपाललाई कमजोर र अस्थिर पारिरहन बाहिरबाट संघीय राज्यको अवधारणा लाद्न खेजिएको छ । हाम्रा नेता भने आफैं आफ्नो खाल्टो खन्न उद्यत छन् । संघराज्य (त्यो पनि प्रचन्नरुपमा जातीय) खडा गर्न विदेशी शक्ति तेर्सिनुको अर्थ नेपाललाई कमजोर पारेर निल्न खोज्नु नै हो । यदि इमानदारी नै हो भने सबै स्थानीय निकायलाई चाहिएको अधिकार विकेन्द्रित गरिदिए नहुने के छ ? जमीनकै भागवण्डा किन गर्नुपर्याे । यहाँ त उनीहरुलाई आन्तरिक द्वन्द्व बढाएर र आपसमै लडाएर कमजोेर पार्नुछ । कमजोर राज्य अडिन गाह्रोपर्छ भन्ने इतिहासले नै साक्षी बकिरहेको छ । स्थानीय निकायहरुलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । केन्द्र कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रलाई नै कमजोर पार्नु हो । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नजोगाएका भए ती राज्य आज अर्कैका हुने थिए । बेलैमा बुद्धि नपुर्याउँदा पनि पछुताउनुपर्ने हुन्छ । हो, प्रान्तीय, स्थानीय निकाय बलिया हुनुपर्छ तर त्यसको अर्थ केन्द्रलाई कमजोर पार्ने हुनुहुँदैन । विगत माओवादी विद्रोह जस्ता परिस्थिति आउँदा प्रदेशले थाम्न नसक्ने र कमजोर केन्द्रले पनि मद्दत पुर्याउन नसक्ने भएमा स्थिति अरु विग्रन सक्छ । दूरदृष्टि राख्नुपर्ने  यस्तै कुरालाई हो ।

आफ्नो देशको परिस्थिति नै विचार नगरी अरुका कपटपूर्ण इशारामा नाच्नु राम्रो हुनै सक्दैन । सुरुमै विचारै नगरी कांग्रेस–एमाले समेत माओवादीका भ्रमजालमा परेर खाशखाश प्रभावशाली जातलाई राज्य छुट्याइदिने अविवेकी काम गर्न खोजेकै हुन् । तर, व्यापक बिरोध हुन थालेर जनता अखण्ड नेपालको पक्षमा उभिन थालेपछि ‘पहिचान’ शब्द जोडे पनि इरादा चाहिं पुष्कमल दाहालको यथावतै छ । प्रदेशहरु  स्वायत्त भएपछि संचालनका क्रममा आउने जटिलताले दीर्घकालिक रुपमा विखण्डनको दिशा नसमात्ला भन्ने छैन । सबै जात, वर्ग मिलेर देशको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने काम कुनै पनि दृष्टिबाट देशको हितमा छैन । सम्बन्धितहरुमा चेतना जागोस् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ? (02.28.2017)
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)
वर्तमान समस्याको समाधान २०४७ को संविधान (?) (12.07.2016)
संशोधन प्रस्तावले संगीन स्थिति ल्याएको छ (11.29.2016)
मन्त्री हुँदैमा ज्ञान पलाउने हैन होला त ? (11.23.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]