राजनीतिक अस्थिरताले स्थायी रुप लिनु आज हाम्रा अगाडि जटिल समस्या भएको छ । यहाँका दलहरुका कमी कमजोरी बुझेर खेल्न आउने बाहिरी शक्तिले यहाँ स्थिरता चाहँदैनन् । नेपालमा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको उनीहरुलाई मन पर्दैन । एउटै दलले बहुमत नल्याउने परिस्थिति निर्माण गर्न पनि बाह्य शक्ति नै लागिपरेका छन् । मिलीजुली सरकार कमजोर हुन्छ । उनीहरुलाई खेल्न त्यस्तै सरकार चाहिने हुनाले यहाँका दलहरुबीच फुट पार्ने काम पनि उनीहरुले नै गर्छन् । उनीहरुका राजदूत र गोप्य सूत्रहरु त्यसैमा लागेका छन् । आफ्नै कमजोरीले गर्दा हामी यसरी हेपिएका छौं । हाम्रो स्थिरता उनीहरुका लागि खेल्ने अवसर हुनेगरेको छ । विदेशीको यो चालबाजी बुझेर वा नबुझेरै पनि यहाँका नेता उनैका खेलौना बन्दै आएका छन् । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

यो सबै परिस्थितिको मूलंकन गर्ने र सचेत भएर पाइला चाल्ने कूटनीतिक सोच यहाँका नेतामा कहिल्यै आउला कि नआउला भनेजस्तो भैसक्यो । आफ्नो परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप आफूलाई सन्तुलनमा राखेर सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त गर्ने र विकासको बाटोमा अघि बढ्ने चेत नेतामा कहिले पलाउला खै ? यथार्थमा प्रजातन्त्र जनताका लागि नभएर दलहरु र विदेशीका दलालहरुलाई मात्र भएको छ । जनतामा प्रजातन्त्र पुग्नै पाएन, नेताहरुकै स्वार्थमा मात्र अलमलियो । हालको संसदलाई नै हेरे पनि त्यसमा जनताबाट चुनिएकाभन्दा नेताले चन्दा बढाबढका आधारमा मनोनित गरेकका सांसदको वर्चश्व बढी छ । त्यस्तालाई कानुनले पनि नछुने रहेछ । उदाहरण त छ्यास्छ्यास्ती छन् । एउटा ताजा उदाहरण– लागूऔषध कारोबारमा आरोपित पूर्व सांसद मधुसूदन अग्रवालउपर मुद्दा नचलाइनुलाई पनि जनताले धनबलकै प्रभाव ठानेका छन् ।

राजनीतिक व्यवस्थाकै बारेमा पनि दुई ठूला शक्तिराष्ट्र चीन र भारतबीचको नेपालले प्रथमतः आफ्नै स्थिति सुहाउँदो व्यवस्था अंगीकार गर्नुपथ्र्यो । इतिहास हेर्ने हो भने राज्यशक्ति र जनशक्तिको मेलबाट चलजुललेको देश हो नेपाल । बाहिरी हस्तक्षेपबाट बच्न सक्नुमा पनि तिनै दुई शक्तिको मेलजुलले काम गरेको इतिहास छ । चीन–भारतबीच खटपट पर्दा पनि नेपाल घानमा नपरोस् भनेर अंगीकार गरिएको पंचायतलाई राजा महेन्द्रको भनेर मन नपरेको भए पनि त्यसमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थपेर स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो । व्यवस्था प्रजातान्त्रिक भए नाम जे राखे पनि केही फरक पर्ने  थिएन । २०१५ सालमाा कांग्रेसकै सरकारले पंचायत लागू गरेको हो । भारतमाा आज पनि गाउँ जिल्लास्तरमा पंचायत छँदैछ । कसैको एकलोटी प्रभाव क्षेत्र बन्न नदिनकै लागि राजा महेन्द्रले पंचायत ल्याएका थिए । भारत–चीन युद्धमा पनि तटस्थ रहेर अरुको स्वार्थमा नअल्झिने बाटो समातिएको थियो । दुबै पक्षबीच सन्तुलनमा रहने यो ानीति आज अझै आवश्यक छ । दुबैतर्फ समान व्यवहारमा नअडिने हो भने नेपाल अडिन गाह्रो छ । द्वितीय विश्वयुद्धमा पूर्वी र पश्चिमी यूरोप कतै नलागी असंलग्न रहेर फिनलैण्डले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जोगाएको उदाहरण स्मरणीय छ । तर, यहाँ भने कतै न कतैको ट्याग नभिरेको नेता या प्रधानमन्त्री देखिंदैन । पृथ्वीनारायण शाहको दुई ढुंगाबीचको तरुल र सबै जातको साझा फूलबारी बिर्सनाले यहाँ सबै कुरा विग्रदै गएको छ । फलतः सामरिक स्वार्थीहरुले चारैतिरबाट घेर्न थालेका छन् ।

नेताहरुलाई पंचायत शब्द नै अपच भएको भए पनि दुई भिन्न व्यवस्थाकाबीच कुनै एकको नक्कल गर्नु उचित थिएन । कुनै पनि व्यवस्था एउटा भाँडो मात्रै हो, त्यसभित्र प्रजातान्त्रिक सत्व छ कि छैन हेर्नुपर्ने त्यही हो । नामले तात्विक असर पर्दैन । आफ्नो अनुकूलको व्यवस्था स्वीकारेका भए आफ्नैपनमा अडिन सकिन्थ्यो र कतै झुक्नुपर्ने अनि तेरो–मेरोमा अल्झिनुपर्ने अवस्था रहने थिएन । एउटाको पक्षमा देखिने स्थितिले कसैको पनि बनाउँदैन । आज संघीयताको मोडेल बाहिरकाले तोक्न थालेका छन् । देशमा कति प्रदेश वा राज्य भन्ने कुरामा बाहिरकाले हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । अर्काले लादेको संघीयता र यति र उती प्रदेशको झगडामा फस्नुभन्दा त वर्तमान पाँच विकास क्षेत्रलाई नै स्वीकार गरेका भए कतिराम्रो हुन्थ्यो । तराईमा यति र उति प्रदेश भनेर राजदूत नै सलबलाएका छन् । ‘ला कुकुर ! खुट्टो खा’ भनेर खुट्टै तेस्र्याइदिएपछि टोक्ने नै भयो नि ! जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार प्रयोग गर्न र आफ्नो राष्ट्रियता एवं प्रजातन्त्रलाई जोगाउन बीचको सजिलो बाटो रोज्नुपर्नेमा यहाँ विपरीत पर्न गयो ।

आज यहाँ लागू गर्न खोजिएको संघीयताको ढाँचा हेर्दा सरकार स्वयं जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन लागिपरेको देखिन्छ । बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनमा जातीय–भाषिक र सांस्कृतिक तहमाा सरकारले नै भेदभावपूर्ण नीति व्यवहारमा ल्याउन खोजेको छ । सबै तहका जात, धर्म, भाषाभाषी जनतालाई समान रुपले उठाउने व्यवसथा गर्नुसट्टा उठेकालाई दबाएर समानता ल्याउँछौं भन्ने सोचाई नै यहाँ द्वन्द्वको कारण बन्ने स्थिति देखापर्दैछ । जातीय समूहहरुलाई अलग्याउने यो नीति सुतेका बाघलाई ब्यूँझाउने जस्तो भैरहेको छ । सबैलाई योग्य, सबैलाई सक्षम बनाउनुको साटो एउटाको खोसेर अर्कोलाई दिंदैमा समानता र सम्पन्नता आउँदैन, बरु इष्र्या, द्वेष र वैरभावले मलजल पाउँछ । सरकार आफैले विभिन्न जातीय समूहबीच पारस्परिक सम्मानको भाव जगाउनुसट्टा भेदभाव सिर्जना गर्नुलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । यस्ता कामले त झन् अस्थिरता बढाउँछ । सरकारको काम त भेदभावका खाल्टो पुर्ने हो, तर यहाँ त भेदभाव र असमानताको खाल्टोलाई अझ गहिरो बनाउन खोजिंदैछ ।

नेपाललाई कमजोर र अस्थिर पारिरहन बाहिरबाट संघीय राज्यको अवधारणा लाद्न खेजिएको छ । हाम्रा नेता भने आफैं आफ्नो खाल्टो खन्न उद्यत छन् । संघराज्य (त्यो पनि प्रचन्नरुपमा जातीय) खडा गर्न विदेशी शक्ति तेर्सिनुको अर्थ नेपाललाई कमजोर पारेर निल्न खोज्नु नै हो । यदि इमानदारी नै हो भने सबै स्थानीय निकायलाई चाहिएको अधिकार विकेन्द्रित गरिदिए नहुने के छ ? जमीनकै भागवण्डा किन गर्नुपर्याे । यहाँ त उनीहरुलाई आन्तरिक द्वन्द्व बढाएर र आपसमै लडाएर कमजोेर पार्नुछ । कमजोर राज्य अडिन गाह्रोपर्छ भन्ने इतिहासले नै साक्षी बकिरहेको छ । स्थानीय निकायहरुलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन । केन्द्र कमजोर हुनु भनेको राष्ट्रलाई नै कमजोर पार्नु हो । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नजोगाएका भए ती राज्य आज अर्कैका हुने थिए । बेलैमा बुद्धि नपुर्याउँदा पनि पछुताउनुपर्ने हुन्छ । हो, प्रान्तीय, स्थानीय निकाय बलिया हुनुपर्छ तर त्यसको अर्थ केन्द्रलाई कमजोर पार्ने हुनुहुँदैन । विगत माओवादी विद्रोह जस्ता परिस्थिति आउँदा प्रदेशले थाम्न नसक्ने र कमजोर केन्द्रले पनि मद्दत पुर्याउन नसक्ने भएमा स्थिति अरु विग्रन सक्छ । दूरदृष्टि राख्नुपर्ने  यस्तै कुरालाई हो ।

आफ्नो देशको परिस्थिति नै विचार नगरी अरुका कपटपूर्ण इशारामा नाच्नु राम्रो हुनै सक्दैन । सुरुमै विचारै नगरी कांग्रेस–एमाले समेत माओवादीका भ्रमजालमा परेर खाशखाश प्रभावशाली जातलाई राज्य छुट्याइदिने अविवेकी काम गर्न खोजेकै हुन् । तर, व्यापक बिरोध हुन थालेर जनता अखण्ड नेपालको पक्षमा उभिन थालेपछि ‘पहिचान’ शब्द जोडे पनि इरादा चाहिं पुष्कमल दाहालको यथावतै छ । प्रदेशहरु  स्वायत्त भएपछि संचालनका क्रममा आउने जटिलताले दीर्घकालिक रुपमा विखण्डनको दिशा नसमात्ला भन्ने छैन । सबै जात, वर्ग मिलेर देशको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने काम कुनै पनि दृष्टिबाट देशको हितमा छैन । सम्बन्धितहरुमा चेतना जागोस् ।