युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.09.2019, 11:26am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अस्पष्ट राष्ट्रिय विकास नीतिको परिणति
Tuesday, 04.11.2017, 03:55pm (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी

२०१८ सालतिर “राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीको माध्यमबाट निजी क्षेत्रको संगठित एकाधिकार प्रवृत्ति तोड्ने र आमउपभोक्तालाई राज्यले सक्दो सहुलियत दिने” नीति अन्तर्गत नेशनल ट्रेडिङ्ग कम्पनीको स्थापना दिएको थियो । त्यसका लागि पूँजीको रुपमा मित्रराष्ट्र चीनले नेपालको पूर्वाधार निर्माणका निमित्त दिने “वस्तुगत सहायताका सामान विक्री गर्न दिइएको थियो । काठमाडौंको मुटु भनिएको टेकूमा केन्द्रिय कार्यालय र रामशाहपथ (सिंहदरवार अगाडि) को ठाउँ, मोफसलका मुख्य शहरहरुमा राज्यले अधिग्रहण गरी प्रसस्त जग्गा र भवन उपलब्ध गराइदिएको थियो । 

त्यसरी “वैदेशिक व्यापारमा निजक्षेत्रको समानान्तर राज्य संरक्षित संस्था” को रुपमा लत्ताकपडा, मेसिनरी, सिमेन्ट, चिनी आदि जस्ता आमजनताका लागि अत्यावश्यक वस्तुको एकाधिकार आयात गर्ने र मित्रराष्ट्र चीन सरकारले नेपालमा औद्योगिक प्रतिष्ठान, पृथ्वी राजमार्ग निर्माणमा गर्ने सहयोगका लागि दिएका वस्तुगत सहायताका सामग्री विक्री गरी मनग्गे आम्दानी गरेको थियो । ने.ट्रे.लि.ले कुनै बेला त्यस्तो संस्थालाई प्रत्येक कालखण्डका सरकार प्रमुख र विभागीय मन्त्रीहरुले “आप्mना मान्छेलाई भत्र्ती गर्ने” र त्यस्ता योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा बिना पहूँचका आडवलमा भर्ना हुँदैगएका व्यक्तिगत पहूँचवालाहरुको भीडले जसरी चरम भ्रष्टाचार र लूटको केन्द्रको रुपमा परिणत गरे, त्यसैको परिणाम स्वरुप आज त्यस संस्थाको “टाट पल्टिएको स्थिति” देख्नु प¥यो । उस्को नाममा राखिएको अचल सम्पत्ति बेचेर झण्डै दुई अर्वको वक्यौता (तलव–भत्ता, उपदान र स्वेच्छिक अवकाशका लागि) तिर्नु पर्ने भएछ । त्यसरी तिनै भ्रष्ट कर्मचारीबाट राज्यले ऋण (दायित्व) मुक्त हुनपरेको हालै सार्वजनिक भएको समाचार पढ्नु प¥यो ।

नेशनल ट्रडिङ्ग लिमिटेड एउटा प्रतिनिधि वा दृष्टान्त संस्था मात्र हो । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनी कारखाना, वाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, हरिसिद्धि ईंटा टायल कारखाना, ट्रलिबस, हेटौंडा कपडा उद्योग, भुकुटी कागज कारखाना, त्यस्का थप परिपुष्टी गर्ने जीवन्त साक्षी (उदाहरण) हुन् । 

एउटा संयोग मात्रै हो वा सुनियोजित खेल ? राज्यको अथाह वा असीमित लगानीमा समय समयमा सत्ता, शक्तिमा पुगेर आपूm र आप्mना “योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने” सन्तान, नाता, गोताहरुका लागि मनग्गै कमाई गरिखाने ठाउँ, थलोका रुपमा रुपान्तरित गरियो, सार्वजनिक हितका लागि स्थापित संचालित उद्योग, प्रतिष्ठान । त्यसरी राज्य संरक्षित उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सबै टाट पल्टिैंदै गएको, तर निजीक्षेत्रका त्यस्तै प्रकृतिको काम कारोवार गर्ने गरी स्थापित उद्योग, व्यापार कारोबार गर्ने सबैले आज मनग्गै कमाउन सफलता प्राप्त गरेको जुन देखियो, त्यस्को जस वा दोष कस्लाई दिने ? 

त्यतिमात्र होइन । “सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई निजीक्षेत्रका यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट खडा गरी मनलाग्दो लुट्ने र दुःख दिने नगरुन्” भन्ने र “उपभोग्य वस्तु ओसारपसार सहज होस्” भनेर स्थापित यातायात संस्थान, साझा यातायातहरुलाई सरकारी अधिकारीहरुले नै निजीक्षेत्रका सिण्डिकेटसँग मिलिमतो गरी डुबाए । त्यस्को ठेठ उदाहरण पुनर्जिवित “साझाका बसहरुले रुट परमीट नै नपाएको” हिजो आजकै घटना सूचनाले परिपुष्टी गर्छ । यो सबैको जिम्मेवार को ? पहूँचको आडवलमा, आवश्यकताको ख्यालै नराखी बग्रेल्ती भर्ना गर्ने आदेश दिने तत्तत् कालीन शासक प्रशासक ? योग्यता, क्षमता, दक्षता र ज्ञान शीप नभई दरवार, तरवारको आडवल वा फरियाको नाताले  त्यस्ता संस्था हाँक्ने ठाउँमा पुगेका नालायक व्यक्ति ? अथवा त्यस्ता ठाउँ (संस्था, निकाय, प्रतिष्ठान) हरुमा सेवा गर्ने अवसर पाएका बेइमान भ्रष्ट, नालायक, स्वार्थी, चोर प्रवृत्तिका कर्मचारी ? अथवा त्यस्ता राज्यद्वारा स्थापित र संरक्षित उद्योग व्यापार प्रतिष्ठानहरुलाई टाट पल्टाएर आप्mनो एकाधिकार लूट परम्परा स्थापित गर्न संगठितरुपमा लागी परेको निजीक्षेत्रको संयुक्त शक्ति ? अथवा त्यस्तै दूरदृष्टिबिहीनता, अराजकता, व्यवस्थापकीय असक्षमता, चरम भ्रष्ट चरित्रगत स्वार्थ परायणताको ग्य्राण्डडिजाइन खेलको सफलता ? 

निर्दलीय (एकदलीय निरंकुश) मानिने शासनको कालखण्डमा मित्रराष्ट्र चीन मात्र नभई तत्कालीन सोभियत रुस समेतका सहायताबाट स्थापित उद्योगहरु जे जसरी शुरुमा निकै मुनाफामुखी भएर चलेका थिए, तिनीहरु वहुदलीय संसदीय शासनकालमा, जननिर्वाचित सार्वभौम संसदप्रति जिम्मेवार सरकारले किन कौडीको मोलमा उधारोमा बेच्नु पर्ने ठान्यो, र ती प्रतिष्ठानको स्वामित्वका जमीन खरीदकर्ताले अहिले अत्यधिक भनौं वा अकल्पनीय मुनाफा लिई बेच्न सक्ने गरी दिइयो ? त्यस्का निर्णयकर्ताको नियतबारे किन प्रश्न उठेन ?, अझ “लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र” स्थापित भैसकेपछि त्यस्ता पुराना कुरा खोजेर आतंक मच्चाउने लोकमान सिंह कार्कीले समेत यसतर्फ आँखा चिम्लिए किन ?

त्यस परिप्रेक्षमा हालसालै मात्र चर्चामा भए, रहेको माथि उल्लेख गरिएको ने.ट्रे. लि.ले राज्यको वहुमूल्य सम्पत्ति (जग्गा) विक्री गरेर “स्वेच्छिक अवसरको लागि थप सुविधा दिने” निर्णय गर्नु प¥यो ? संस्थानलाई कारोबार बन्द भई टाट उल्ट्याइसकेका कर्मचारीहरुलाई वक्यौता तलव भत्ता भुक्तानी गरी अवकाश दिनुपर्नेमा “स्वर्णिम अवसर (गोल्डेन ह्याण्सेक) दिने किन ?

जेहोस्, नेपाल “राज्यको स्थायी आय अभिवृद्धि र आमनागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा गर्ने “सबै शासन व्यवस्था (दलबिहीन पंचायतीदेखि संसदीय र गणतन्त्रात्मकसम्म) का कालका शासक–प्रशासक, व्यवस्थापकहरु) स्वार्थान्ध नभएको भए अवश्य यति ठूलो राष्ट्रिय क्षति किमार्थ हुन्नथ्यो, भयो । यस्को उत्तरदायी को थिए वा हुन् ?, त्यस्को अवश्य सार्वजनिक छानवीन र कारवाही भए, गरिएको हुनुपर्दथ्यो, भएन । त्यसैले स्पष्ट गर्छ, “यो देशमा जुन शासन व्यवस्थामा जो जति अख्तियार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्दथ्यो र त्यस्को उपयोग गरेको थियो, त्यो त्यो नै त्यस त्यस समयका राष्ट्रघात गर्नेमा त्यति नै प्रतिशत वा अंश दोषी र अपराधी थियो वा रहेछ” भनेर यकीन गर्न सकिने देखिन्छ । 

माथिका प्रसङ्ग सानो दृष्टान्त मात्रै हुन् । त्यस बाहेकका पाटो र बाटोमा थप गहिरिएर हेर्ने, बुझ्ने हो भने त्यस्ता (आर्थिक चलखेलका) उदाहरण असंख्य भेटिनेछन् । र काला कृकृत्यका फेहरिस्तको ठूलै ठेली नै तयार हुनेछ । त्यसै हुनाले त्यतातिर नजाउँ । 

विकास नीतिको अस्पष्टता
नेपालको नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ “नेपालमा दूरदृष्टि र उच्चनैतिकता वा मोराल र उच्चराजनीतिक सोच, संस्कार भएको एउटै पनि राजनेता जन्मिएन । जनताले जस्लाई तत्सम् ठाने, माने र आशा आस्था गरेका बिरलाकोटीमा गरिने जो देखिएका थिए, तिनीहरु कालकवलित भइसके । अहिले त राजनीतिक दलका आवरणमा “जनताको नाममा, जनताद्वारा छानिएर जनता ठग्नेहरु” को बग्रेल्ती भीड यत्र तत्र देखिंदो छ । राजमार्ग विस्तारदेखि गाउँले मोटरबाटोसम्म जसरी सडक बने, बन्दैछन्, बन्ने छन् तिनैले राष्ट्रलाई दूरदृष्टि (भिजन) लाई हाँक्ने, संक्रमण र संकटबाट बुद्धिमत्तापूर्वक पार लगाउने राजनेता शूल्य दखेश भएछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । 

हो, देश अहिले चौतर्फी संक्रमणको स्थितिबाट “अगाडि बढिरहेको छ” त्यस्मा विवाद वा प्रतिवाद गर्नुपर्ने ठाउँ देखिन्न । तर त्यो “अगाडिको यात्रा” उध्र्वगामी हो कि अधोगामी ? त्यसबारेमा भने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । त्यस्तो प्रश्नको उत्तर भने सबैले आत्मपरक हिसावले दिएको देखिन्छ । जस्ले सत्ताको आडवलमा, शक्तिको अधिकतम “उपयोग” –(त्यो “सद्” वा “दूर” के भइरहेछ ? त्यता नजाउँ)– गरेर अधिकतम लाभ हासिल गर्न सफल भएका छन् । उनीहरुले अवश्य नै “देश निर्विवाद उध्र्वयात्रामा अगाडि बढिरहेको छ । जो निषेधवादी नकारात्मक सोचका र ‘काँडाका आँखा’ ले हेर्नेवालाहरु” छन् । उनीहरुले मात्रै सधैं अधोमार्गबाट अगाडि बढेको ठान्दछन्, भन्दछन् । त्यस्ता सबै घोरप्रतिगामी हुन्” भन्न सक्छन् । त्यस्ताले यो देशमा भएको “शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सडकसंजालको विस्तार र विकास” को तथ्यांकलाई ठोस साक्ष्यको रुपमा पेश गर्नेछन् । 

तर केही दिनपहिले वर्तमान “सरकारको राज्यले “सार्वजनिक सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा गरेको कार्य स्थितिको अध्ययन गरी, सुधार सम्बन्धी योजना पेश गर्ने” अख्तियारी दिएकामध्येका कुनै उच्चतम व्यक्तिले एउटा औपचारिक कार्यक्रममा “सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकाय (सरकारी कार्यालय) देखि केन्द्रीयस्तरका जिम्मेवार अधिकारी, मन्त्री, सरकार र सांसदसम्मको मनोवृत्ति, सोच र स्वार्थको नाङ्गो तस्वीर “अनौपचारिक भनाई” को रुपमा जुन प्रस्तुत गरे, त्यो सुन्नेहरुले भने अधोगामी बाटोबाट देश पतनको पींधमा पुग्नै लागेको, अब हामीले होइन देवाधिदेव पशुपतिनाथले मात्रै मुलुकलाई थेगेका वा धानेका रहेछन्” भन्ने निराशाजनक निष्कर्षमा पुगेको  महसूस भयो । 

हुन पनि देशले शैक्षिक क्षेत्रमा अथाह खर्च ग¥यो । उच्चशिक्षाको अवसर यत्र तत्र सुलभ हुने व्यवस्था ग¥यो । तर तिनीहरुबाट उत्पादित उच्चतहको प्रमाणपत्र प्राप्तहरु “उच्चप्राविधिक दक्षता प्राप्त गर्न सफल” ठहरिएका भए, ती सबै बौद्धिक पलायनको बाटो समाएर देशलाई नमस्कार गरी विदेशिक रहेछन् । त्यो क्रम दिन प्रतिदिन अझ तिब्ररुपमा बढ्दैगएको छ । जो उच्चशिक्षाको प्रमाणपत्रका भारी बोकेर हरेक विज्ञापन भएका निम्नतहको पदहरुमा दरखास्त दिएर पनि जागीर पाउन असफल हुन्छन्, तिनीहरु शैक्षिक प्रमाणपत्र फालेर “शारीरिक श्रम बजार” तिरको बाटो समाउँछन् । जस्को परिणाम देशले उच्चशिक्षा दिएका सबैजसो युवा देशको समुन्नति, समृद्धिमा सहभागी हुनबाटै वञ्चित छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चदक्ष जनशक्ति देशभित्र उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरु “सबैभन्दा मुनाफा आर्जन गर्ने निजी लगानीका क्षेत्र” बनेका छन् । जहाँ सम्पन्न बाबुआमाका “अर्थमुखी शिक्षा” लिने सन्तानहरुले मात्र पढ्ने र चिकित्सकको प्रमाणपत्र हात पारेको भोलीपल्टदेखि विदेश जाने बाटोको खोजी गर्नेमा ज्यान फाल्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहेका देखिन्छन् । देश हाँक्ने ठूलावडाले त्यस्ता प्रतिष्ठानको सेवामा नै विश्वास गर्दैनन् । र उनीहरु सानोतिनो वा सामान्य रोग लाग्दा पनि राष्ट्रकै ढुकुटीबाट करोडौं झिकेर विदेशी चिकित्सालयतिर लागिरहेकै छन् । 

सडकको संजाल विस्तार र विकासमा गरिएको लगानीले एकलाख कि.मि.भन्दा बढी  “मोटरबाटो” त बन्यो । तर त्यस्ले भूक्षय, वनविनाश र वातावरणीय ह्रास कति ग¥यो, कति खेतीयोग्य जमीनलाई बगरमा परिणत ग¥यो, ती बाटाहरु बनेर कति स्थानीय उत्पादनले वाह्य बजार पायो र कति बाहरिका (विदेशी) माल वस्तु उत्पादनले बजार पाए ? त्यस्को अध्ययन भयो, भएन, थाहा भएन । तर “कृषिप्रधान” मानिएको र देशको ठूलो जनशक्ति निर्भर रहेको कृषि उत्पादन बृद्धिका लागि मल, वीऊको आयात बृद्धिसँगै झण्डै ३५०–४०० अर्वसम्मको खाद्यान्न÷उपभोग्य वस्तुको आयातले देशको सडक र कृषिक्षेत्रको विकासमा राष्ट्रले गरेको विकास र प्रगतिको कति उपहास गर्ला (?) स्पष्ट छ, त्यसैले थप चर्चा नगरौं । 

हो, “संचार संजाल” को विकास विस्तार अपरिकल्पि रुपमा भएको छ । “हातहातमा मोवाइल, घरघरमा इन्टरनेट” को नीति पूर्ण सफल भएको छ । हुँदा हुँदा खातेपाते र सडक छेउमा कचौरा थापेर भीख माग्नेहरुका हातमा पनि मोवाइल पुगिसकेको छ । तर त्यससँगै देशभित्रको कति रकम र उत्पादनशील समय खेर गइरहेछ ? त्यस्ले कति थरीका अपराध बृद्धि गरिरहेछ ? राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सूचना प्रवाहित भई राष्ट्रिय अखण्डता, अक्षुण्णता, सार्वभौमिक, स्वतन्त्रतामा आँच पु¥याइरहेको छ ? समग्रमा राष्ट्रिय विकासले रोजगारीको क्षेत्रको कति प्रगति ग¥यो ? कसरी विनाश ग¥यो ? आज देशको झण्डै ७५% युवा जनशक्ति अदक्ष कामदारको रुपमा विदेशिन पुग्यो ? 

यी सबै सबैको समष्टिमा गम्भीर अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा “नेपालको राष्ट्रिय विकास नीति, उन्नति, प्रगति र समृद्धिको कस्तो परिदृश्य उभिएको देखापर्ला, र हामी उध्र्वगामी बाटोमा रहेछौं कि अधोगामी बाटोमा छौं ? स्पष्ट होला ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव (03.22.2017)
केही पुष्टिकरण केही प्रष्टिकरण (03.22.2017)
बीचको बाटो किन नरोज्ने ? (02.28.2017)
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ? (02.28.2017)
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)
समस्याको मूल जरो संघीयता (12.07.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]