युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.15.2019, 06:08am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
स्थानीय तह : नयाँनयाँ रजौटाको उदय !
Tuesday, 04.11.2017, 03:58pm (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

कुनै पनि कुरा जनचाहना अनुरुप सहजरुपमा आउँछ र लागू गरिन्छ भने त्यो पाच्य हुन्छ । तर, असहजरुपमा र जनतालाई भ्रममा राखेर जनतामा लादिन्छ भने त्यसलाई जनताले पचाउन सक्दैनन् । जनताका लागि भनेर जनताकै इच्छा विपरीत कसैको निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि कतैको इशारामा लागू गरिने व्यवस्थाले उल्टै अव्यवस्था मात्रै ल्याउँछ । यहाँ माओवादीले कांग्रेस र एमालेका नेताका बुद्धि भुटेर लागू गर्न खोजेको संघीयता जनताका निम्ति आजै घाँडो भएको छ भने भोलि त्यसैले अन्योल ल्याउनु निश्चित छ । देशको वस्तुस्थितिको प्रतिकूल हुनाले यो नेपालका लागि सोच्नै नहुने कुरा थियो । ‘संघ’ भनेको त टुक्रा टुक्रा जोडेर बन्ने चीज हो । पृथ्वीनारायणले धेरै टुक्रा जोडेर बनाएको नेपाल राज्य नै संघ हो । यसलाई फोरेर फेरि टुक्राटुक्रा पारेकोलाई संघराज्य भन्नु नै मूख्र्याई हो । त्यसैले जनता झस्कन थालेका छन् ।

जनताको भलो गर्ने निहुँमा जनतामाथि नै घोडा चढ्नेहरु भन्छन् एकथोक र गर्छन् अर्कैथोक । जनपक्षका फोस्रा नारा लगाउनेहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताबारे जनतालाई एक आखर नसोधी बलजफ्त लागू गर्नु जनताको अपमान हो । जनताको दुहाई दिने र जनतालाई नै अँठ्याउने काम तानाशाही प्रवृत्ति हो । स्वार्थसिद्धि बाहेक कुन काम यिनले जनताका पक्षमा गरे ? भष्टाचार यिनै गर्छन् । कानुन यिनैलाई लाग्दैन भने यो जनताको तन्त्र हो कि भस्मासुर तन्त्र ? आफ्नै दुनो सोझ्याउनु बाहेक जनताका पक्षमा सिन्को पनि भाँचेनन् । आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी भन्नेहरु त झनै लाज घीन नमान्ने अघोरीका रुपमा देखिएका छन् । यी अनिकालेहरुले जनतालाई त दास नै ठानेर काम गर्दैछन् ।

“नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ” भनेझैं स्थानीय निकायको नाम स्थानीय तह बनाएर निर्वाचन गराउने नाममा झनै जटिल स्थिति सिर्जनाा गराए । आफ्नो भाँडो र औकात, आफ्नो अवस्था र परिस्थिति विचारै नगरी आवेश र लहडमा बिना पूर्वाधार, बिना तयारी भीर पाखा पखेरा जताततै नगरपालिका घोषणा गरेर एउटा सानो झुप्रो–कटेरो बनाउन पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने जस्ता झन्झट लगाएर गरीब जनतालाई सास्ती थपिदिएका छन् । साविक बमोजिम स्थानीय स्रोत साधनबाट स्थानीय निकायका निर्वाचन गराइदिएका भए आधारभूत जग बसिसकेकाले विकास निर्माणलाई गति दिन कुने ठूला भार पर्ने थिएन, सामान्य खर्चमाा ासबै काम पूरा हुन्थे । तर अहिले निर्वाचन आयोगले मात्रै दश अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने भनेको छ भने गृह मन्त्रालयको खर्च त त्यसको कैयौं गुणा होला । सजिलै हुने काममा पनि भ्रष्टाचारले फँणा उठाउने वातावरण स्वयं सरकारले नै सिर्जना गरेको छ । यो खर्चले त ठूला दुई तीन विद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्थे भन्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

खर्बौंको लागतमा निर्माण गरिएका ७५ जिल्ला सदरमुकामका अड्डा, कार्यालयहरु, हाकिमहरुका निवासहरु, समीक्षालय, पाहुना घरहरु, सभा हलहरु समेतका पूर्वाधारहरु अब एकातिर लथालिंग–भताभुंग हुने, अर्कातिर अब नयाँ खडा गरिने भनिएका ७४५ स्थानीय तह शून्य स्थितिमा रहेकाले तिनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि फेरि खर्बौंको लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । क्यै गरी स्थानीय तहको निर्वाचन भैहालेछ भने पनि कामकाज चलाउने कुरालाई भन्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीका कार्यालय स्थानिा, कर्मचारीकाा सुविधा र आवश्यकताले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक हुनाले स्थानीय तहको कार्यसंचालन साविकको तालुकदारी (मुख्यौली–जिम्मुवाली) प्रथाको पुनरावृत्ति जस्तो हुने त होइन भन्ने आशंका पनि हुन थालेको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहका प्रतिनिधि अब माना–चामल–पेटिया खान्गी खाने नयाँ रजौटाका रुपमा उदाउने अवस्था पनि हुनसक्छ ।

यसरी अधिकार विकेन्द्रीकरणका नाममा विनापूर्वाधार सुविधाविहीन अवस्थाका जनतालाई कर थोपरेर निचोर्ने र भ्रष्टाचारले स्वच्छन्दता पाउने अवस्था पो आउने हो कि ! नियामक संयन्त्रले लत्तो छोडेपछि अधिकार दिएर मात्रै पनि हुँदैन । त्यस्तो अधिकारले नै भ्रष्टाचारलाई साथै लिएर आउँछ । जेहोस्– अबविकास निर्माण र न्याय निसाफका अड्डा गाउँघरमै हुने भएपछि र गाउँकै टाठाबाठा, हर्ताकर्ता हुँदा जिल्लामा गएर टाढाका नचिनेका हाकिमको चित्त बुझाएर कामलिनुभन्दा त बरु “घीउ कहाँ पोखियो थालमा” भनेझैं आफ्नै गाउँठाउँकासित काम लिन सजिलो हुने हो कि ! आखिर चुनावको खर्च उठाउन र चन्दा लिन त उनीहरुलाई बार बन्देज छैन होला नि ?

नारा र वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । नारा क्षणिक हुन्छ भने यथार्थ वस्तुवादी हुन्छ, व्यवहारिक हुन्छ । नेताहरु वस्तुवादी हुन सकेका भए आजको दुरावस्था आउने नै थिएन । पार्टीहरुभित्रै पनि प्रत्येकले आफ्नै स्वार्थ हेरेको हुन्छ भने तालमेल बन्ने कुरै आउँदैछ । सांसद, मन्त्री, राजदूत पद र अरु संवैधानिक निकायका पद, निजामती सेवाकै ठूलठूला पद र हुँदाहुँदा अब त प्रहरीका समेत खास खास पदहरुको चाहे नियुक्तिमा होस् या सरुवा–बढुवामा, बढाबढमा चल्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धित अड्डाहरुको औचित्य समाप्त हुन्छ र राज्य संचालन प्रक्रिया कुहेको फर्सीमा परिणत  हुन्छ । संघीयता र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना पनि हतार र आवेशको काम हुनाले सुल्टो परिणाम निस्कने आशा क्षीण नै छ । नेताहरुले अख्तियारलाई ‘सो केश’मा थन्काइसकेका छन् ।

संविधानकै कुरा गरौं– यो बौद्धिक दरिद्रताको नमूना भएको छ । एकसितो छाम्दैमा  कसौडीभरिको भारत पाके नपाकेको थाहा पाए झैं यहाँ एक दुई उदाहरण हेरौं– त्यसैबाट संविधान बनाउनेहरुको र संविधानको स्तर बुझ्न गाह्रो पर्ने छैन । जस्तै–

१. नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गरिनेछ ।
२. संवैधानिक अंग र निकायका पदमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गरिनेछ ।

यहाँ योग्यता र कूटनीतिक क्षमताका आधारलाई मानिएन । बिर्सेर हो कि कुन्नि– भागवण्डाका आधारमा भनिएनछ । विचार  गरौं– कूटनीतिक र विशेष योग्यता क्षमता आवश्यक पर्ने पदमा समावेशी आधारमा मात्र नियुक्ति गर्दा त्यसको नतिजा के होला ? माथिका दुई बुँदा उदाहरणका लागि मात्र उल्लेख गरियो । संविधानका प्रत्येकजसो दफा, उपदफाको स्थिति त्यस्तै गाईजात्रे छ, दुनियाँ हँसाउने खालको छ । हुन त भावण्डा पाए भैहाल्यो, यहाँ सक्षम र उत्कष्ट किन चाहियो ? भन्ने मनसाय पो हो कि ? जेसुकै होस्– यो जग हँसाउने काम हा, नेताहरुलाई लज्जाबोध हुनुपर्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अस्पष्ट राष्ट्रिय विकास नीतिको परिणति (04.11.2017)
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव (03.22.2017)
केही पुष्टिकरण केही प्रष्टिकरण (03.22.2017)
बीचको बाटो किन नरोज्ने ? (02.28.2017)
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ? (02.28.2017)
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)
मधेशी मोर्चाको अन्तिम साध्य के ? (12.20.2016)
संविधान संशोधन प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न (12.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]