युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 09.22.2019, 05:24pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
महासंक्रमणको गोलचक्करमा नपरौं, शुभकामना !
Tuesday, 04.18.2017, 11:23am (GMT+5.5)

- तारा सुवेदी

सफल, समृद्ध र सहजजीवन बाँच्नेहरुका लागि प्रत्येक नव वर्षारम्भले उत्साह, जाँैगर र प्रेरणा दिने रहेछ । तर जस्ले सकसपूर्ण लामो यात्रा पार गर्दैगएको छ, त्यस्ता मान्छेका लागि सधैं “महासंक्रमणको गोलचक्करमा पो फस्न पुग्ने हो कि”, भन्ने सन्त्रासले सताइरहेको हुने रहेछ । भर्खर हीरकजन्मोत्सव मनाएको कुनै पनि सचेत व्यक्तिले त्यस्तो साह्रै तीतो र कहालीलाग्दजो अतीततिर फर्केर यस्तो अनुभूति गर्ने रहेछ । 

हुन पनि त्यस्तो “साढे सातदशक” को जीवनकालमा विभिन्न मौलिक चरित्रका शासन पद्धतिको प्रयोग र आधादर्जन मूल कानून (संविधानको जन्म, मृत्यु आप्mनै आँखाले टुलुटुलु हेरेर पनि केही बोल्न नसकेको पीडा उस्को मनमस्तिष्कबाट जव मेटिएको छैन भने कसरी जीवनभरी संक्रमणको सकस भुलेको हुन सक्छ ?, त्यसरी आधादर्जन शासनको मूकदर्शक र त्यत्ति नै संविधानले देखाएको आशा पाशमा बाँधिएर आजको गणतन्त्रकालसम्म आएका विचराहरुले “अव त लामो संक्रमणको अन्त्य होला” भन्ने विश्वास गरेको बेला अझ “गम्भीरतम महासंक्रमण” को कालोवादलले मुलुक छाएपछि संत्रास्त हुने कि नहुने ? त्यस्तोमा पनि ढुक्क भई निदाउने कसरी !, चारैतिरबाट आगो लागेको खरवारीबीचको स्याउते छाप्रोमा ढुक्क निदाउनु जस्तो त हो नी !

महासंक्रमण
“कुनै बनिबनाउ व्यवस्थाबाट निस्केर वा स्थापित पद्धति–प्रणालीलाई छोडेर, अथवा भत्काएर पूरा नयाँ निर्माण गर्ने” अन्तरिम (बीचको) समयलाई “संक्रमणकालीन अवस्था” भन्ने परम्परागत अर्थ र परिभाषा हो । यसै परिभाषाको परिसीमाभित्र रहेर चर्चा गर्ने हो भने २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कालखण्डमा जेजस्ता शासनव्यवस्था स्थापित गर्ने प्रयास भए, सबै प्रयोग कालमा नै असफल ठहरिए । तर ती सबै “एकात्मक” चरित्र, स्वरुप र शैलीका थिए । 

अझ मसिनोसँग केलाएर भन्ने हो हेर्ने हो भने २०१५–०१७ सम्मको “छोटो समयका सार्वभौम सत्ताका प्रयोक्ता” राजा र राजनीतिक दल (ने.का.) का नेता भएपनि, त्यस बाहेकको सबै कालखण्डका “सार्वभौम अधिकारका प्रयोक्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका जीवन्त प्रतीक अधिवंशवादी र अनिर्वाचित नेता” राजा नै थिए । जस्लाई निर्दलीय चरित्रको शासन व्यवस्था कालमा “सर्वोपरी र सकृय नेता” भनेर भनियो । त्यो भनेको परम्परागत राजा नै थिए । अर्थात् “ताज भिरेर स्थायीरुपमा शासन सत्ता हाँक्ने” एउटै व्यक्ति राज्यका अधिशासक, सर्वोच्च शासक र राष्ट्रनायक” थिए । भलै, २००७ देखि २०४६ सालबीचमा पनि विविध खालका शासन पद्धति र ढाँचा प्रयोगमा आए वा ल्याइएका किन नहोउन् । 

त्यतिमात्र होइन । २०४७ सालमा २०१५ सालको भन्दा परिमार्जित भनौं या पश्चिमा ढाँचा (वेस्ट मोडेल) को संसदीय शासन प्रणाली स्थापित गरियो । त्यसमा पनि तत्कालीन संविधानको धारा ३५ मा “कार्यकारिणी अधिकार” को प्रयोगको जुन व्यवस्था थियो त्यस्को उपधारा (१) मा “नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून बमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने” उल्लेख गरिएको थियो । अर्थात् “राणाशासनको पतनदेखि २०६३ सालसम्म नेपालको शासन सत्ताको मीयो (केन्द्रीय स्थान) मा” राजा थिए । 

तर कुनैबेला (२००७–१५ सम्म) अन्तरिम शासन विधान (२००७), कुनै बेला नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०१५–१९), कुनै बेला नेपालको संविधान (२०१९), कुनै बेला (फेरी) नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७)” द्वारा नेपालको शासन प्रणाली र त्यस्का संचालकहरुको निर्वाचन गर्ने प्रकृयागत परिवर्तन हुँदै गएको थियो । सारसमष्टिमा भनौं “सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता र अधिकारका प्रयोक्ता” एउटै (राजसंस्था वा श्री ५) थिए । तथापि त्यति लामो समयसम्मका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुले मात्र होइन, कतिपय महत्वपूर्ण समयमा राजाबाट समेत “हामी संक्रमणकालबाट गुज्रिइरहेका छौं, हामी सक्रमणको अवस्थामा छौं, स्थायित्वको प्रयासमा छौं” भनियो । शासन व्यवस्थामा स्थायित्व नआई खासै ठूलो परिवर्तन वा उपलब्धि हुन देखाउन नै सकिन्न” भनेर नै उक्त “संक्रमणकाल” को शब्दावली प्रयोग हुँदै आएको थियो, सायद । २०६३ पछि नेपालमा परम्परागत शासन प्रणाली र त्यस्को सर्वोच्च निर्णयकर्ता परिवर्तित भए । 

अझ नेपालका संविधान २०७२ बाट त राज्यको स्वरुप नै एकात्मकबाट संघीयता वा एकात्मकको सट्टा वहुप्रदेशात्मक (वहुराज्य) पद्धतिमा लगिसकिएको छ, संविधानत नै । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको “ने.क.पा. माओवादी केन्द्र” ले अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको पूर्व संन्ध्यामा “ने.क.पा. माओवादी केन्द्रको सरकारको उपहार, नगर÷गाउँमा सिंहदरवार” भनेर जसरी नारा दिने घोषणापत्र जारी गर्दैछ, त्यसले पूरै स्पष्ट गर्छ “अव यो मुलुकको शासन सत्ताको लगाम एउटा सिंहदरवारमा (केन्द्रमा) रहेन । प्रदेश, जिल्ला नगर वा गाउँहरुमा पु¥याइयो । उनीहरु नै “स्वायत्त र स्वतन्त्र हैसियतमा शासकीय अधिकारको प्रयोक्ता” बने । यस्लाई गाउँलेहरुले बुझ्ने गरी ठेठ रुपमा भन्ने हो भने “नेपाल एउटा संविधान अन्तर्गत सात प्रदेश रहे पनि शासकीय रुपमा उही बाइसे–चौबीसे (राज्य) को ढाँचामा ७४४ ससाना देश” को रुपमा विभाजित” हुनपुगेको छ । 

अब “हरेक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद हुने, उनीहरुले आ–आप्mनो प्रदेशव्यापी ऐन नियम (कानून) बनाउने र नगरपालिका, गाउँपालिकाले पनि आ–आप्mनो परिसीमाभित्र स्वायत्त निकायको रुपमा साधनश्रोत परिचालन गर्न नियम बनाउने, न्यायिक पैmसला गर्ने, ती सबै निर्णय÷आदेश मूल ऐन, नियम, कानून र सक्षम न्यायिक निकाय (अदालत) को पैmसलाको स्तरका बाध्यात्मक बन्धनकारी हुने र स्थानीय प्रशासन वा सरकारद्वारा लागू गरिने (इम्फोर्सिस हुने)”, जुन अपूर्व र अवोध्य क्रान्तिकारी परिवर्तन वा रुपान्तर गर्ने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित भयो, त्यस्लाई “महासंक्रमकाल” को रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने वा ग्रहण गर्नु पर्ने वा बुझ्नु पर्ने लाग्छ ।

यसरी “प्रान्तीयस्वतन्त्रशासन प्रणालीको प्रत्याभूति गर्न ल्याइएको स्थानीय सेवा (प्रान्तीय, नगर÷गाउँपालिकास्तर) हरु, त्यसैअनुरुपको न्यायिक रक्षा, सुरक्षाका प्रान्तीय र स्थानीय निकायको स्थापना, तत्तत् निकायका परिषद् र उनीहरुका मातहतका कार्यकारिणी निकाय (स्थानीय सरकार), उनीहरुको अर्थतन्त्र र आर्थिक साधनश्रोत परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति, आदि  इत्यादिको खर्च श्रोत संभवत वाह्य (वैदेशिक) हुने छैन । केन्द्रीय स्तरबाट दिइने अनुदान बाहेक स्थानीय जनताबाट त्यो सबै खर्च प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करबाटै उठाई परिपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।  

नेपालको राष्ट्रिय विकासको निमित्त गरिएको आजसम्मको मुलुकको लगानी र त्यस्को प्रतिफलको वितरणको व्यवस्था, ग्रामीणक्षेत्रका नागरिकहरुको औसत यथार्थ आर्थिक अवस्थाले हिजोको “काठमाडौं केन्द्रीत” भनौं वा परिसीमित शासन÷प्रशासन÷न्याय सुरक्षा व्यवस्थाको झण्डै समानान्तरको रुपान्तरित– (अझ स्वायत्तीकृत, स्वतन्त्रीकृत वहु राज्यवस्था भन्नु उपयुक्त होला) ले सम्पूर्ण भार वहन गर्ने क्षमता विकास गर्न वा अभ्यस्त हुन नेपाल र नेपालीले कति समय (वर्ष) वा कति पुस्ता खर्चिनु पर्ला ? 

हाम्रा गाउँ घरमा निकै प्रचलित जनजिब्रोको भनाई छ “कुनै पनि काम कुरा गर्दा तँलाई  हेर, मलाई हेर, यता हेर, उता हेर, समय हेर, परिस्थिति हेर, अनिमात्र निर्णय गर, अरुले घोडा चढेको देखेर आपूm धूरी चढ्ने मूर्खता नगर” । मेरा पूज्य पितामह (हजूरबुबा) ले आपूmसँग कुनै पनि राय सल्लाह लिन आउनेदेखि ऋण धन खोज्न–माग्न आउनेहरुलाई प्रायः यही भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । आज त्यो झल्झली सम्झिरहेको छु । 

झण्डै चारदशक अगाडि लोकसेवा आयोगबाट लिइएको ८०० नं. पूर्णाङ्कका आठवटा पृथक् पृथक् विषयका पत्रको परीक्षा पास गरी करीव दुईहजार उम्मेदवारहरुमध्ये ३०–३५ मध्येमा परेर, नेपालको निजामती अन्तर्गतको प्रशासन सेवाको क्षेत्रको अधिकृतस्तरबाट सेवा प्रदेश गरी, ३६ वर्ष अधिकृत तृतीय द्वितीय प्रथम श्रेणीसम्मको हैसियतमा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायमा कार्य गरेको र वीसवर्षदेखि राष्ट्रिय ज्वलन्त राजनीतिक, सामाजिक र विकास (खासगरी ग्रामीण विकास) विषयमा समसामयिक लेख लेख्दै आएको व्यक्तिका लागि पनि अहिलेको यो संघीय स्वायत्त शासन प्रणाली नेपाल जस्तो विविध समस्याग्रस्त मुलुकका लागि कसरी उपयुक्त ठानियो ?” भन्ने पटक्कै अवोध्य विषय बनेको छ । 

माथिको आत्मपरिचय वा वृत्तान्तको सन्दर्भको अन्यथा अर्थ नलागोस् । एउटा उक्त स्तरको “ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा नै विभिन्न समय र जिल्ला, क्षेत्रमा रही दुईदशकसम्म काम गरेको सचेत र शिक्षित व्यक्तिका लागि समेत अवोध्य, अगम्य, अव्यहारिक, असाध्य एवं नेपालको भूअवस्थिति र राष्ट्रिय सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिवेशसँग कुनै पनि मेल नखाने” परिवर्तन जे भयो गरियो, त्यो के कस्को लागि, कस्ले किन ल्याउनु प¥यो ? त्यो सबै अस्पष्ट भयो भने यस्को सबै खुलासा गर्ने गरी उत्तरदिने को ? 

यद्यपि अहिले नेपालमा यस्ता “संघीय, स्वायत्त शासन” का ठूला ठूला विद्वान्हरुले लेखेका ठेली पानी पारेर आप्mनो नामको अगाडि (डा.) को पुच्छर देखाएर निकै बजार लिए पाएका, र त्यही ठेलीका सार बेची खाने बानी परेकाहरुले विभिन्न मुलुकहरुको फेहरिस्त कण्ठाग्र सुनाएर यस्तो संघीयको नाममा ७ वटा स्वतन्त्र प्रान्त र ७४४ उपराज्य सहायक राज्यको शास्त्रीय औचित्य सावित गर्ने जमर्को गर्न सक्लान् । तर उनीहरुमध्ये एउटैले पनि “यो नयाँ राज्य प्रणालीले नै यो नेपाल जस्तो विविधताबीचको एकतालाई आजभन्दा पहिलेको तुलनामा अझ सुदृढ र सुव्यवस्थित बनाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सेवा दिएन भने आपूm सार्वजनिक रुपमा यो सबको दोषको दण्ड व्यहोर्न, भोग्न तयार भएको” घोषणा खुलामञ्चबाट गर्न सक्ने कुनै पीएच डी.(डाक्टर) वा मास्टर होला कि नहोला ? जेहोस्,

“अब स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि केही र प्रान्तीयदेखि संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देखि पूर्णरुपमा यो देशले गति लिन्छ” भन्ने कुरामा विश्वास कति गर्ने ? आधार के ? हो बरु “गति” लिएछ भने त्यो “अधोगति” सावित हुन जति सम्भव छ उध्र्वगति त्यति नै “असम्भवम्” होला । २०४६ साल पहिलेका कुरा नगरौं । त्यो तीसवर्षे राजाको नेतृत्वको निरंकुश शासन प्रणाली” को डुंगामा पसेर राज्यको ढुकुटी खाई मोटाएका मुसाहरुले राजा डुवाएर विभिन्न दलका डुंगामा पसिसके ? कोही समाजवादी, कोही साम्यवादी, कोही गणतन्त्रवादी भईसके । त्यस (तीसवर्षे) शासनका उत्तराधिकारीको वंश नाश भइसक्यो । जिम्मेवारी लिने नै कोही बाँकी छैनन् । त्यसैले त्यस्को खाता बहि नखोजौं । 

२०४६ को परिवर्तनपछि कति जननिर्वाचित सरकार आए ? तर कुन सरकारले आप्mनो शासनकालको भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, राष्ट्रिय मन, जन, धन र वनको क्षतिको उत्तरदायित्व स्वीका¥यो ? हरेकले “भए, नभएका राम्रा कामको जस आपूmले र सबै नराम्रा र असफलताको दोष विपक्षी, विरोधीदेखि शासन प्रशासन संचालन गर्ने संयन्त्र, पेशागत संघ÷संगठन हुँदै विचरा निमुखा मौन जनताको थाप्लोमा हालेर पन्छिने” गरियो । 

कुरा त्यतिमात्रैमा टुङ्गिदैन । “नेपालको सम्पूर्ण गरीवी, भ्रष्टाचार, कुशासन, पछौटेस्थितिदेखि विद्यमान शोषण, उत्पीडन, विभेदको कारक तत्व भनेकै सामन्ती राज्य व्यवस्थादेखि पूँजीवादी पश्चिमा दलाल संसदीय शासन प्रणाली हो । यस्को अन्त्य भए, गरेपछि यो देशका सम्पूर्ण विपन्न, सीमान्तीकृत, गरीव वर्ग, समाज, समुदायको समुत्थान र विकासको युग शुरु हुने” सपना बाँडेर २०५२ सालमा शुरु गरिएको सशस्त्र जनविद्रोहमा, १५–२० हजार युवाहरु मरे, मारिए । तर तिनका बाबु आमा तिनको रगतको मूल्य ती काख रित्तिएका र सहाराबिहिन बाबु आमा र, बाबु आमा वा संरक्षक गुमाएका अनाथ वालवालिकाले कति (क्षतिपूर्ति) पाए ? त्यस्को उत्तरदायी को ? जनयुद्धका अग्रनायकदेखि “बैरी साध्ने काम गरेका तत्कालीन शासन सत्ता नियन्तासम्म कसैले पनि त्यो नैतिक दायित्व स्वीकारेन । बरु सबैले  तिनै “वित्थामा मरे मारिएकाहरु” का आफन्तको मन, मुटुको खाटा बसेका घाउमा बेला कुबेला नून चूक दल्ने काम गर । अहिलेसम्म दलहरुले हरेक जसो कार्यक्रममा “ज्ञात अज्ञात शहीद” भनेर संझिदिने बाहेक केही भएन, गरिएन ।

यस्तो परिस्थिति, परिवेशको अवस्थितिमा अवको “महासंक्रमणको गोलचक्कर” बाट नेपालको अस्तित्व, अस्मिता, अक्षुण्णता र राष्ट्रिय एकता, अखण्डताले कसरी मुक्ति पाउला ? त्यस्को पूरा नतीजा कहिले आउला ? महासंक्रमसँगै नेपाल र नेपालीको आशा अपेक्षाको “महाभिनिष्क्रमण” भएको दोष हामीलाई हाम्रा सन्ततिले दिने यो हुन् कि ? अहिले यही र यस्तै चिन्ताले “यो देशको अस्तित्व, अस्मिताबारे घोत्लिनेहरुको मनमथिङ्गल विथोलिरहेको छ” भन्ने लाग्छ । 

त्यसैले यस्तो वर्तमान कालखण्डसम्मको “संक्रमण” बाट “महासंक्रमण” को महाभूमरीमा पर्दैै गरेका हामी नेपालीले यस “महासंकटको गोलचक्कर” बाट मुक्ति पाउन सफल होउँ । नववर्ष २०७४ को उपलक्ष्यमा श्रीपशुपतिनाथले सबैलाई यही आशीष दिउन्, शुभकामना !


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
आयातीत प्रजातन्त्र व्यापारिक प्रजातन्त्र हो (04.11.2017)
स्थानीय तह : नयाँनयाँ रजौटाको उदय ! (04.11.2017)
अस्पष्ट राष्ट्रिय विकास नीतिको परिणति (04.11.2017)
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव (03.22.2017)
केही पुष्टिकरण केही प्रष्टिकरण (03.22.2017)
बीचको बाटो किन नरोज्ने ? (02.28.2017)
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ? (02.28.2017)
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)
जनचाहना समान अवसर हो, संघ शासन हैन (12.20.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]