युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 09.17.2019, 11:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
सामथ्र्यविनाको अधिकार पोखिन सक्छ
Tuesday, 04.18.2017, 11:24am (GMT+5.5)

- महेश्वर शर्मा

भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्योभन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ । ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नु’ त्यसै भनिएको हैन होला । हाल स्थानीय तहलाई दिने भनिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने आधारभूत भौतिक आवश्यकता, वातावरण र कार्यान्व्यन गर्ने संयन्त्रको क्षमतातर्फ ध्यानै नदिई हचुवाका भरमा आदेश दिएर मात्रै हुन्छ ? दिएको चीज राखेर सदुपयोग गर्ने र अटाउने भाँडो पनि चाहियो, भुइँमा पोख्ने वस्तु त होइन नि अधिकार । अरु नभए पनि सर्वप्रथम प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी हुनैप¥यो, नत्र त्यहाँ रहने कार्यालयहरू नै असुरक्षित हुन्छन् । हुन त सुरक्षा कहाँ पो छ र ? तैपनि सरकारी कार्यालय रहने ठाउँमा केही त हुनुप¥यो नि । अहिलेको स्थिति शून्य अवस्थामा छ । न कुनै कार्यालय छ, न जग्गा छ । साठी–सत्तरी कर्मचारी रहने भनिएको छ, कहाँ बसेर काम गर्ने हुन् थाहा छैन । सरकारले हावामा तर्बार चलाइएको छ ।

कसैलाई पनि भारी त्यत्ति मात्र बोकाउनुपर्छ जति उसले बोक्न सक्छ । अहिले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भनिएका काम (कार्यतालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कामहरू)को भार थाम्न सक्ने क्षमता स्थानीय तहमा अहिले छँदैछैन । एकातिर सुम्पिएको जिम्मेवारी समाल्ने र अर्कातिर बढ्दो (करभार) बोहोर्ने सामथ्र्य नै छैन भने वास्तविकता एकातिर र देखाउने काम अर्कातिर अर्थात् ढाँटछन् मात्र भैरहेको छ । एउटा सानो उदाहरण– निःशुल्क भनिएको शिक्षामा गाउँगाउँका स्कूलहरूमा समेत चर्को शुल्क असुलिएको छ । पहिले विद्यालय निरीक्षण गरिन्थ्यो, अब गरिंदैन । मूल्यांकन चाहिं कुन पार्टीको हो ? भन्ने हिसावबाट गरिन्छ । संचालक समितिको अध्यक्ष हुन पनि ठूलठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् भने अब त गाउँपालिका प्रमसख–उपप्रमुखको रेट त खपिनसक्नु हुने स्थिति देखा पर्दैछ । टाठाबाठा–हुनेखाने–खानदानी फटाहा जुर्मुराउन थालिसकेका छन् ।

आजसम्म यहाँ जतिथरि सत्तामा आए, ती सबैले नीति नियम होइन, आफ्नै लहडबाजी चलाएका छन् र आफ्नै दुनो सोझ्याएर गएका छन् । ती सबैको दुष्परिणाम जनताले वेहोर्न परिरहेको छ । ७५ हजार म्यादी प्रहरीको माग हुँदा १ लाख ७२ हजार आवेदन पर्नुबाटै देश कुन भयावह बेरोजगारीको स्थितिमा रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाशक्ति कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । यहाँ भने एकथरि प्रतिदिन संसद वहिस्कार ग¥यौं भन्दै भत्ता खाँदै गर्न लाज मान्दैनन् । अर्काथरि फेरि उपप्रधानमन्त्री जस्ताले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा भाग नलिने, तर सुविधा (मन्त्री पद) नछोड्ने गरेर लाजमर्दो काम गरिरहेको देखिएकै छ । मन्त्री हुँदैमा सर्वज्ञ हुने पनि होइन, तैपनि त्यस्ताले पाइलैपिच्छे अनर्थ गर्दैआएको अबस्थामा त्यस्तो रोग अबब गाउँतहमा समेत सल्किदैछ । सबै काम हतार र हचपचमा छ । स्थायित्व कुनै पनि पक्षमा देखिंदैन । संघीयता लागू ग¥यौं भनेर नेताले घोक्रो फुलाउनु बाहेक जनताले सुखको सास फेर्ने दिन आएनन् ।

अहिले चुनावको श्याल हुइँया चलेको छ । सबै पार्टीले जित्नेलाई उठाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, असल र इमानदारको नाम कसैले लिंदैनन् । कसले जित्छ ? जोसंग पैसा छ, जो खानदानी सामन्त छ, जो फटाहा छ, जोसंग गुण्डा छन्, जसले धम्क्याउन सक्छ– त्यस्तैले जित्ने गरेको देखिएकै छ । आजको स्थितिमा अपवाद बाहेक (त्यो पनि कताकति मात्र) चुनाव जित्ने नै त्यस्तै भ्रष्टहरूले हो । अब उनै फटाहाका उदय हुन थालेको छ । राष्ट्रहितको सोच नै कतै देखिंदैन । स्थानीय तहलाई दिने भनिएका यति धेरै अधिकार छन्, जसको सदुपयोगको सम्भावना ज्यादै न्यून छ । प्रमुख–उपप्रमुख पद यति महत्वपूर्ण छन् जसका लागि धूर्तहरू अहिले नै जुका जस्तै लपलपाइरहेका छन् । सरकार चलाउनु भाषण जस्तो सजिलो त हुँदैन नि, क्षमता पनि चाहिन्छ ।

स्थानीय निकायलाई तहमा बदलेपछि सबै कायापलट हुन्छ । उद्योग खुल्छन्, जनताले काम पाउँछन्, विद्यालयहरू राम्रो चल्छन् इत्यादि भनेको सुनिन्छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निर्वाचित हुने मान्छेमा परिवर्तन नआएसम्म केही पनि हुँदैन, बजेट मात्रै दुरुपयोगमा जान्छ । भ्रष्टाचार बढ्छ । अब चुनिने मानिस पनि उनैउनै पार्टीका उनैउनै हुन्, कुनै देवलोकबाट दूधले नुहाएका आउने त होइनन् । त्यसैले सुधार ल्याउने तत्व भनेकै मान्छेमा हुने सुधार हो, त्यो भएकै छैन, यथावत छँदैछ । प्रजातन्त्रमा पार्टीहरू चुनाव लड्छन्, त्यो स्वाभाविक हो । तर, जुनसुकै पार्टीकाले जिते पनि चुनाव जितिसकेपछि त्यो मान्छे निरपेक्ष, तटस्थ र सबैको साझा व्यक्ति हुन नसक्नुपर्छ । अनि मात्र सुधार सम्भव छ । तर, आजका मान्छेको संकुचित व्यवहार हेर्दा त्यो चरित्र सुधारको सम्भावना अझै धेरै टाढैछ जस्तो लाग्छ ।

राजनीति गर्नेहरूको एकमात्र उद्देश्य मन्त्री हुनु र जुनसुकै बाटोबाट भए पनि कुस्त कमाउनु मात्रै भएकाले सबै काम बिग्रेको छ । समय र आवश्यकता हेरेर जनचाहना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व नै बिर्सेर या स्वार्थवश नेताहरूले बाटो बिराएको दुष्परिणाम आज भोग्न परिरहेको छ । अहिले मौसम अनुकूल हुनाले कृषि उत्पादन बढेको भनिएको छ । तर, त्यसमा सरकारको त कुनै योगदान छैन । स्वभावतः या प्रकृतितः हुने र भएका कामलाई सरकारले गरेको भन्न सुहाउँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या आज भ्रष्टाचारको छ । नेता, मन्त्रीले नै ठूलठूला भ्रष्टाचारका काण्ड मच्चाएको इतिहास छ । माओवादी शिविरको भ्रष्टाचार, लाउडा–धमिजा–सुडान काण्डमा प्रधानमन्त्रीहरू नै चर्चामा आए । जनताले अख्तियारको आश गरेका थिए । अख्तियारलाई पनि सरकारले ‘खोपा’मा थन्क्याइदियो । सुशासन त अब कल्पनामै सीमित रह्यो ।

अर्को चर्को समस्या धनी र गरीब बीचको बढ्दो खाडल छ । सरदरको हिसाव गरेर विनोद चौधरी र सुकुम्बासी–गोठालाई एउटै तुलामा जोखेर प्रतिव्यक्ति आय देखाउनु बेइमानी हो, अन्याय हो । मापदण्ड त वास्तविक हुनुपर्छ । समतामूलक समाज बनाउँछौं भन्नेहरूले सोच्नुपर्ने हो । उद्योग र उत्पादन पनि चाहिन्छ कि भाषणकै भरमा हुन्छ ? बुझिनसक्नु भएको छ । अधिकार दिंदैमा नतिजा पनि राम्रो आउँछ भन्न सकिंदैन । केन्द्र र जिल्लाले गर्ने कामको जिम्मा स्थानीय तहमा दिंदा क्षमता बाहिर भएर पोखिने सम्भावना छ भने अधिकारले भ्रष्टाचारलाई पनि साथै ल्याएको हुन्छ भन्ने पनि बिर्सन हुँदैन । अब गाउँघरका पुराना सामन्त, फटाहाका दिन राजनीतिक आडमा अरु चम्किने हुन् कि भनेर नि जनता सशंकित छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
महासंक्रमणको गोलचक्करमा नपरौं, शुभकामना ! (04.18.2017)
आयातीत प्रजातन्त्र व्यापारिक प्रजातन्त्र हो (04.11.2017)
स्थानीय तह : नयाँनयाँ रजौटाको उदय ! (04.11.2017)
अस्पष्ट राष्ट्रिय विकास नीतिको परिणति (04.11.2017)
राजनीतिमा ‘मन्थरा’ र ‘शकुनी’ प्रवृत्तिको प्रभाव (03.22.2017)
केही पुष्टिकरण केही प्रष्टिकरण (03.22.2017)
बीचको बाटो किन नरोज्ने ? (02.28.2017)
रा.प्र.पा.को सम्पन्न महाधिवेशनको सन्देश ? (02.28.2017)
जनचाहना अधिकार हो, भूमिको भागवण्डा हैन (02.15.2017)
फेरी अख्तियारतिर फर्केर घोत्लिँदा (02.15.2017)
के यिनले जनतालाई भेडा ठानेका हुन् ? (01.31.2017)
“आशा वलवती” राजन्....! (01.31.2017)
अनाडीहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाए (01.18.2017)
शस्त्रास्त्रद्वारा स्थापित साम्राज्यका समाधिमाथि स्थापित संचार साम्राज्य (01.18.2017)
सुनको सिरानी हालेर सुत्ने कंगालकको स्थिति (01.12.2017)
रा.प्र.पा.को एकीकरणदेखि महाधिवेशन पछिको परिदृश्यसम्म (01.12.2017)
प्रधानमन्त्री कसको हितमा काम गर्दै हुनुहुन्छ ? (01.04.2017)
संसदभित्रको परिदृश्यले दिएको सन्देश के ? (01.04.2017)
माओवादीका हुण्डरीमा जनतालाई सास्ती (12.29.2016)
को राष्ट्रवादी, को राष्ट्रघाती ? (12.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]