युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 10:55am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा
Monday, 12.26.2011, 03:45pm (GMT+5.5)

हरेक कुराको मर्यादा र सीमा हुन्छ । स्थावरजंगम सबै कुनै न कुनै मर्यादामै चलेका हुन्छन् । मर्यादा भनेको आ–आफ्ना नीति, नियम र नैतिकताको पालना गर्नु हो । त्यस्ता नियम र सीमा कुनै प्राकृतिक हुन्छन् भने कुनै सभ्य समाजका निम्ति मानव निर्मित । राजनीतिमा पनि मर्यादा रहेन भने त्यो अराजनीतिक हुन्छ । देश र जनताको सेवा गर्छौं भन्नेहरूले त झन् सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै मर्यादामा रहनुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ मर्यादा भङ्ग गर्नेकै संख्या बढी देखिएको छ । आज एकातिर त भोलि अर्कातिर, चमेराको चाल छ । पार्टी फेर्नु र विचार फेर्नु त लुगा फेर्नुजस्तै छ ।
नेपालमा ‘नेता’ भनेपछि पाइलैपिच्छे व्यक्तिगत नाफा नोक्सानको हिसावबाट काम गर्ने बनियागिरीको अर्थमा बुझिन थालेको छ । यिनीहरूको सोचाइ र काम गराई हेर्दा ‘प्रजातन्त्र’ भनेको नेता, मन्त्री र तिनैका भरौटेहरूले मोजमस्ती गर्ने र जनताले तिनैको गुलामी गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झिए जस्तो छ । अर्थात् प्रजातन्त्रलाई ‘घरको र खोप्राको’ बनाएर जग हँसाइ भैरहेको छ । सम्भवतः माओवादी गणतन्त्रको नेपाली मोडेल भनेको राजनीतिलाई कुबाटोमा लगाएर भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम भएको छ । दश वर्षे द्वन्द्वमा आफ्ना होनहार सन्तान गुमाएका र योग्यहरूलाई लात हानेर अर्बौका मालिक, सेठ र भ्रष्ट एवं अपराधीहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाएको देख्दा यिनीहरूको सक्कली स्वरुप छर्लङ्ग भएको छ ।
आन्दोलनका बेला नेतालाई दायाँ बायाँ नहेरी हामफाल्ने भेडा चाहिएकाले ठूलाबडा हुनेखानेलाई मासेपछि तिनको सम्पत्ति सबै तिम्रो हुन्छ भनेर बलजफत सम्पत्ति कब्जा गराए । आज आफैं सरकारमा आएर फिर्ता गर भन्दा आफैंलाई मार्लान् भन्ने डरले मुखले तिम्रै हुन्छ भन्ने र काम अर्कातिर थाल्ने गरेका छन् । प्रचण्डले छोड्ने र वैद्यले फिर्ता नगर्ने अभियानका पछाडि त्यही रहस्य लुकेको छ । आफूहरू भने राज्य कोष लुटेर महलबासी, राजसी ठाँटबाटमा सामन्ती आचरण गरिरहेको देखेर गुरिल्लाहरूकै विश्वास नेताप्रति डगमगाइसकेको छ । तैपनि जे भनिदिंदा जो खुसी हुन्छ त्यही भनेर टालटुल गर्ने कोसिस गरे पनि नेताहरूको ढाँट–छलको व्यवहार अब सबैले बुझिसकेका छन् ।
आफ्ना नालायकी लुकाउन मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई भ्रष्ट भन्न थालेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रीले महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई भ्रष्ट भनेर थुर्नसम्म थुरे । कर्मचारीलाई मात्रै गाली गरेर शासन चल्दैन । पहिले आफ्नो आचरण स्वच्छ देखाएर मात्र कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । आफैंले नियम, कानुन मिचेर अरु नियममा बस भनेर को मान्छ ? हुँदै नभएका लडाकुका नाममा चार पाँच वर्षदेखिको तलब भत्ता लुड्याउनेहरूले अरुलाई भ्रष्ट भन्न सुहाउँछ । देशको प्रशासन विगार्ने मूलतः मन्त्री नै हुन् । मन्त्रीले छाडा छोडेका संघ–संगठन, ट्रेड यूनियनहरूले सचिव, विभागीय प्रमुख, योजना प्रमुखहरूलाई हल्लाउन थालेपछि प्रशासनमा बेथिति बढेको हो । तल्ला तहका कर्मचारीलाई माध्यम बनाएर राजनीति गर्ने परिपाटी बन्द नगरेसम्म प्रशासनमा सुधार सम्भव छैन भन्ने वास्तविकता नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे यहाँ नयाँ नयाँ कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छन्, नियम कानुन केही चाहिंदैन ।
अहिले यहाँ भेडियाधसान छ । आफ्ना पार्टीका भरियालाई समानुपातिक सांसदमा भर्ना गरे जस्तै जाति विशेषलाई सेनामा सामूहिक भर्ना गर्ने भनिंदैछ । एकातिर आरक्षण, अर्कातिर सामूहिक भर्ना, कस्तो बेइमानी । प्रचलित मान्यता, औचित्य, नियम, कानुन केही नचाहिने र सेनामा समेत आँखा चिम्लेर राजनीतिक कार्यकर्ता दशौं हजारको संख्यामा हुल्ने हो भने त्यसको के अर्थ हुन्छ ? बिनाकुनै मापदण्ड र आवश्यक नै नभए पनि बलै भर्ना गरेर दुनियाँ हँसाउने गर्दा नेपाललाई कमजोर र छिन्नभिन्न पारिदिने कसैको मनसाय त पूरा होला तर नेताहरूको स्वार्थी र अविवेकपूर्ण कामलाई इतिहासले कुन रुपमा धिक्कार्ला ? केही सोचेका छन् ?
यहाँ अहिले बेथितिको पराकाष्टा छ । यो नेताहरूकै अदूरदर्शी सोचाइको परिणाम हो । यतिखेर संघीयता र जातीय विभाजनको रोगले अराजक स्थिति सिर्जना गर्दैछ । हालै कोदारी तातोपानीको एउटा कार्यक्रममा जातीय र संघीय स्वरुपको राज्य नहुने हो भने हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौं भनेर केही जिम्मेवार सभासद, नेताले घुर्की मात्रै देखाएनन्, तातोपानी नाकाबाट उठ्ने राजश्व शेर्पा समुदायको हितमा स्थानीय तहमै खर्च गर्नुपर्छ भनेको पनि सुनियो । अब अरुले पनि जुनजुन भन्सार बिन्दुबाट राजश्व उठ्छ, त्यो त्यही खर्च हुनुपर्छ भन्ने नै होलनन् । कुनै जिल्लाले हाम्रो जिल्ला वा खोलाबाट उत्पादित बिजुली अरुलाई दिन्नौं भन्लान् । मधेशवादीले त मधेशको आम्दानी पहाड लान दिन्नौं भनेकै हुन् । यस्तो स्थिति सिर्जना गरेर नेताहरूले कस्ता कस्ता कतिओटा राज्य बनाउने हुन् ? सनकका भरमा बोल्ने एकजना मन्त्रीले त आठसय राज्य बनाउने भनिसकेकै छन् । आफ्नो कुर्सी जोगिन्छ भने यिनहिरू बाहिरको इशारामा जे गर्न पनि तयार छन् । सेनामा सामूहिक भर्ना पनि त्यस्तै बाहिरी इशारा भएको बुझ्न सकिन्छ ।
थितिरीति, नियम, कानुन, अनुशासन केही नचाहिनेहरूलाई जे गरे पनि हुने रहेछ । नेता र मन्त्रीले जनता र प्रजातन्त्र (अझ गणतन्त्र)का नाममा जेजस्ता अभिनय देखाए पनि त्यसको सारमा स्वयं सत्ताको चास्नीमा डुब्ने र राज्यकोषमा दाइहाल्ने बाहेक केही देखिएन । जनजाति, मधेशी, समावेशी जस्ता नारा लगाए पनि कोखाका दाँत बेग्लै हुन्छन् । त्यसैले देशलाई तत्काल बेफाइदा हुने र राष्ट्रलाई सुदूर भविष्यसम्म प्रतिकूल असर गर्ने विषयमा समेत यिनीहरू लेनदेनमा सहीछाप ठोक्न संकोच मान्दैनन्, मानेका छैनन् र त्यसको दुष्परिणाम भोगाउने स्थिति निम्त्याइरहेका छन् ।
‘मान्छे भोको छउञ्जेल कम्युनिष्ट र अघाएर पुष्टिएपछि सामन्ती हुन्छ’ भनेको ठीकै रहेछ । आजका माओवादी नेताहरू सुकुम्बासीबाट हुकुमबासी, महलबासी, नवसामन्त भएपछि भूमिसुधार, हदबन्दी, जग्गा जोत्नेको इत्यादि नारा म्याद गुज्रेका भैसके । पन्ध्र वर्षअघि नै आजैझैं थच्चिइदिएका भए १० वर्षे मानवसंहार त हुने थिएन । त्यो संहारमा पर्ने पनि त भोकानांगा निमुखा नै हुन् । कुन नेता परेर खोई ? त्यसको उपलब्धि तिनैको मुक्ति (मरण)लाई सम्झेका हुन् कि कुन्नि ! जेहोस्, ढिलै भए पनि अंगुलीमालहरू बुद्धि पलाएरै आएका हुन् भने राम्रै भन्नुपर्छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव- जैविक विविधता र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर : यादब देवकोटा (12.13.2011)
अद्र्धभूमिगत प्रधानमन्त्रीको गज्याङगुजुङको सय दिन : तारा सुवेदी (12.13.2011)
भागवण्डाको राजनीति र भ्रष्टाचार : महेश्वर शर्मा (12.13.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, खाद्यान्न र पानीको ठूलो हाहाकार हुने भय : यादब देवकोटा (12.06.2011)
संविधानसभाले सर्वोच्चमाथि जाइलाग्नुको अर्थ हिट्लर जन्माउने षड्यन्त्र : तारा सुवेदी (12.06.2011)
केही खुद्राखाद्री सन्दर्भ र जनसामान्यका प्रश्न : महेश्वर शर्मा (12.06.2011)
क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबन्धि धारा कार्यान्वयनमा जोड : यादब देवकोटा (11.28.2011)
लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवै हसपिसमा : तारा सुवेदी (11.28.2011)
जातिवादीहरू देश टुक्र्याउने भूमिका खेल्दैछन् : महेश्वर शर्मा (11.28.2011)
वैचारिक अस्थिरता र अन्योलको स्थिति : महेश्वर शर्मा (11.21.2011)
दक्षिण एसियाले आफ्नो परिचय बदल्नुपर्छ : यादब देवकोटा (11.21.2011)
विवेकपूर्ण पत्रकारिता गरौँ कि मित्रहरु ! : तारा सुवेदी (11.21.2011)
आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा (11.14.2011)
डाइरेक्टर आफैं नाच्ने होइन, अरूलाई नचाउने हो : महेश्वर शर्मा (11.14.2011)
राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर डा. भट्टराई सरकार ढाल्ने खेल : तारा सुवेदी (11.14.2011)
अग्रगामी संविधान लेखनमा सभासद्हरूको भूमिका : यादब देवकोटा (11.07.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]