युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 08:04am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
विचार विवेचना
 
अभाव पूर्तिको नाममा व्यक्तिगत लाभको चलखेल : यादब देवकोटा
Monday, 12.26.2011, 03:46pm (GMT+5.5)

जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालमा जलविद्युतको क्षमता कति छ भनेर चिन्तन गर्न थालियो भने अहिलेको अवस्थाले लाजमर्दो स्थिति मात्र उजागर गर्दछ । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार नेपालका नदीनालाबाट ८२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । सबैले यही गफ चुटिरहेका छन् । तर मुलुकमा विद्युत संकट दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपालमा जलविद्युतको अवस्था ‘कस्तुरीको बीना’सरह भएको छ । जलविद्युत उत्पादन गरिएको एक सय वर्ष पूरा भैसक्दा समेत मुलुकभर विजुली पुग्न सकेको छैन । जति ठाउँमा पुगेको छ त्यहाँ चर्को लोडसेडिङ छ । अहिले दैनिक १० घण्टा विद्युत कटौती हुन्छ । यो क्रम घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दो छ । जानकारहरू दैनिक २१ घण्टासम्म विद्युत कटौती हुने बताउँछन् । तत्काललाई विद्युत कटौती कम गर्न भारतबाट १५० मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने र २०० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट जडान गर्ने नारा घन्किइरहेका छन् । हरेक वर्ष यस्तै नारा घन्किने गरेका छन् । सरकारले थर्मल प्लान्टको कुरा निकालेपछि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यसलाई तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ तर ऊर्जा मन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी थर्मल प्लान्ट स्थापना गरे मात्र लोडसेडिङ कम गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा जलविद्युत उत्पादनको सोच नीति निर्माता तथा कार्यान्वयनकर्ताहरूले राख्न सकेका छैनन् । जलस्रोतको विकासको नाममा विदेशीलाई नदी सुम्पने तारतम्य नै सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ । क्रान्तिकारी राजनीतिक दल हुन् वा परम्परागत राजनीतिक दल सबैको पहिलो प्राथमिकता भारतलाई नदी सुम्पने र भारतबाटै विद्युत खरीद गर्नुरहेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको केही समयपछि नै ‘२५ वर्षसम्म भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत आयात गर्नुपर्छ’ भनेर जलस्रोत विकासको नांगो चित्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले २५ वर्षसम्म भारतबाट विजुली किन्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुको अर्थ– नेपालमा विद्युत उत्पादन त हुन्छ तर त्यो सबै भारत जान्छ र हामीलाई चाहिएको विद्युत पुनः भारतबाटै किन्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसपछिका हरेक सरकारले यति र उति मेगावाट विद्युत यति वर्षमा उत्पादन गरिसक्ने घोषणा गर्दै आए तर काम भने फिटिक्कै हुन सकेको छैन । यसबीचमा उपलब्धिपूर्ण कार्य भनेको माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण आरम्भ हुनु हो तर यसमा समस्या उत्पन्न हुन थालिसकेका छन् । जसले जेसुकै भने पनि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले ऊर्जाका क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा राम्रा योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको हो । ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले त विद्युत कटौती कम गर्न यति धेरै सकारात्मक काम गर्नुभयो कि अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने पनि थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हात लाग्नेछ । नदी ओगटेर बस्नेको लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि लिएर विदेशी (विशेष गरी चिनीया) लगानी भित्र्याउने तारतम्य त्यतिबेलादेखि नै भएको र चिनीया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला ठूल जलविद्युत आयाजनामा लगानी सम्झौता हुने कुरा सार्वजनिक भएपछि सो भ्रमण नै रोकियो ।
नेपालको नदीनालाहरू विदेशीले ओगट्ने र नेपालले डिजेल प्लान्ट चलाएर विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने लाजमर्दो स्थिति अहिले देखापरिरहेको छ । उर्जा मन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता २०० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्नुरहेको छ । यसका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताइन्छ । १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर स्थापना गरिएको थर्मल प्लान्टको संचालन खर्च कति हुन्छ ? यसलाई वर्षमा कुन समय संचालन गर्ने र यसबाट उत्पादिन विद्युतको उपभोक्ता कुन वर्ग हुने हो ? अध्ययन नै छैन । अत्यधिक औद्योगिक उत्पादनको अवस्था रहेको भए पनि थर्मल प्लान्टबाट विद्युत निकालेर वितरण गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो तर प्रति यूनिट २५ रुपैयाँभन्दा बढी लागत पर्ने थर्मल प्लान्टको विद्युत आम उपभोक्ताले खरीद गर्नसक्ने अवस्था पटक्कै रहँदैन । सरकारले अनुदान दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । यसले उल्टै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम तथा गरिब जनताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ डिजेल खरीदमा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
मुलुक आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सम्पन्न हुन्थ्यो भने महंगो नै भए पनि तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न यस्ता योजना अघि सारिनु उपयुक्त नै मानिन्थ्यो । तर भएका प्लान्ट मर्मत गर्नुको साटो नयाँ नयाँ प्लान्ट स्थापनामा मात्रै ध्यान दिनुको अर्थ बुझिनसक्नु छ । चर्को कमिशनको खेल पनि यसमा हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकमा विद्यमान ऊर्जा संकट समाधान गर्ने हो भने थर्मल प्लान्टका लागि खर्च गरिने १३ अर्ब रुपैयाँ थुप्रै साना जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने हो भने दुई–तीन वर्षभित्रै ती आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुन्छ । अहिले पनि १० देखि ५० मेगावाटसम्मका थुप्रै आयोजनाहरू अध्ययन भएर थन्किएका छन् ।  यसले मुलुकको जलविद्युत विकासका लागि नयाँ फड्कोको शुभारम्भ पनि गर्ने थियो । तर सरकारमा रहेकाहरूको मन–मस्तिष्कमै त्यस्तो सोच पलाउन सकेको देखिंदैन । मुलुकको वृहत्तर हितका लागि गम्भीर भएर सोच्ने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन ।
काम गर्ने हो भने विद्यमानका धेरै समस्या हल हुनेछ । झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले कसरी लोडसेडिङ एकैपटक तल झार्नुभयो भन्ने मननयोग्य विषय छ । आरोप लगाउनेहरूले वर्षायाम सुरु भएकाले पनि भन्छन् । अहिले पनि २५ प्रतिशत विद्युत चुहावट भैरहेको छ । मन्त्री बिष्टले चुहावट नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ अघि सार्नुभएको अभियान अहिले के भैरहेको छ ? पत्तो छैन । किनभने यहाँ राष्ट्रिय हितका कुरा नारामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । त्यसैले नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा राष्ट्रवादी सोच र चिन्तनको विकास भएको पाइदैन । व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभलाई प्राथमिकता दिनका लागि राष्ट्रियतहमा नीति निर्माण हुने गरेका छन् ।
विद्युत माग पूरा गर्न अहिलेकै अवस्थामा कुनै हालतमा सम्भव छैन । यो यथार्थताबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । तर अहिले जारी रहेको लोडसेडिङ कति स्वाभाविक र कति अस्वाभाविक भन्ने प्रश्नहरू भने प्रशस्त उठ्ने गरेका छन् । यो नागरिकस्तरबाट छानविन हुनुपर्ने विषय हो । विद्युत चुहावट रोक्न चासो नदिने, बेलैमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने मेसिनरीहरूको ख्याल नगर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनतिर पटक्कै ध्यान नदिने तर विद्युत बेचेर धनी हुने सपना भने बाँडिरहने । यसैको परिणाम हो नेपालमा ऊर्जा संकटको यो रुप । संकट देखाएर जनतालाई निरीह पार्ने र केही सीमित व्यक्तिको भुँडी भर्ने काम जताततै भैरहेको छ । अहिले पनि दैनिक १० घण्टा विद्युत कटौती गरेर थर्मल प्लान्ट स्थापनाका लागि ग्राण्ड डिजाइन सुरु भएको भनिन्छ । वर्तमान सरकारले अरु केही काम नगरे पनि नेपालको हित विपरीतका सबै काम धमाधम गर्छ भन्ने पुष्टि नै भैसकेको छ । जलस्रोतमा अकल्पनीय लगानी भित्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेलगत्तै कोशी उच्च बाँधको अध्ययन सुरु भयो । नेपालको जलस्रोतको विकास त हुने भयो तर त्यो विकासले नेपाल होइन भारत लाभान्वित हुन्छ । त्यस्तै भारतबाट डिजेल किन्नुपर्ने वाध्यतामा रहेको नेपालले अर्को मुलुकबाट तेल आयात गर्ने हिम्मत नै गर्न सकेको छैन । तर त्यही तेलबाट विद्युत निकाल्ने योजना भने बनाइरहेको छ । दुई वर्ष अघि नै तत्कालीन सरकारले पनि दुई सय मेगावाट विद्युत निकाल्ने ‘थर्मल प्लान्ट’ जडान गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । अहिले पनि यसको प्रक्रिया सुरु भएको बताइन्छ । यसले राष्ट्रलाई कति घाटा पार्छ र कति लाभ दिन्छ भन्दा पनि यसले को को व्यापारी वा एजेण्टलाई मनग्गे नाफा दिन्छ भन्ने प्रधान विषय हो ।
राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभ तथा कमिशनखोरको प्रचूर घूसपैठ हुने हुँदा राष्ट्रिय हित अनुकूलका निर्णयहरू हुने सम्भावना कमै मात्र देखिन्छन् । जसरी पनि मुनाफा मात्र खोज्ने र त्यसका लागि मुलुकलाई नै धराशायी बनाउन उद्यत हुने नीति निर्माताहरूकै कारण देशमा ऊर्जाको यतिविधि संकट परेको हो । तत्काललाई राहत दिने नाममा जसरी थर्मल प्लान्टको अवधारणा अघि सारिएको छ यो विद्युत प्लान्ट नभएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने प्लान्टको रुपमा रहने ठोकुवा गर्न थालिएको छ । संसारबाट झण्डै झण्डै विस्थापित भैसकेको थर्मल प्लान्टप्रति जलमाफियाको गिद्दे नजरलाई सरकारले पृष्टपोषण गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आउने उतारचढावले थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युतको मूल्यमा समेत असर पारिरहेको हुन्छ । तेल र डलर सस्तो भएको बेला त राम्र्रै होला, बढेको बेला (अहिलेको जस्तो) मूल्य भएमा मुलुकले त्यो भार थेग्न सक्दैन । विद्युतको संकटबाट मुक्ति आजको भोलि सम्भव छैन । तर आगामी दिनमा यस्तो अप्रिय स्थिति सिर्जना हुन नदिन अहिलेदेखि नै जुन जमर्को गर्नुपर्ने हो अझै हुन सकेको छैन । विद्युत विकासको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जल आयोजना सुम्पेर नेपालमा ऊर्जा संकट हट्दैन भन्ने सोच राख्न सकेको पाइदैन । अहिले जुन रुपमा थर्मल प्लान्टलाई एकमात्र उपायको रुपमा लिइएको छ यसमा माफियाको षडयन्त्रको गन्ध आउँछ । अर्कोतिर विद्युत प्राधिकरणकै साना तहका प्राविधिकहरू ‘जेनेरेटर र इनभर्टर’ व्यापारीहरूको खेलका कारण पनि विद्युत संकट सिर्जना गरिएको आरोप लगाउँछन् । समयमा मर्मत नगर्ने, चुहावट रोक्न ध्यान नदिने लगायतका वेवास्ता र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापकै कारण मुलुकमा ऊर्जा संकट बढिरहेको छ । जलस्रोतको धनी मुलुक नेपालको जलमा जालै जालो घुसेको छ । जल माफियाको फन्दामा परेको नीति निर्माणतह र उनीहरूकै पक्षपोषक बन्दैगएको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको आवश्यकतालाई बुझ्नै चाहेका छैनन् । आर्थिक क्रान्तिको घोषणा भएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यसरी ऊर्जा संकट पर्दा त्यसले क्रान्ति होइन विनाश निम्त्याउने निश्चित छ । तर सरकार अहिले पनि यो र ऊ भन्दै जल आयोजनाहरू विदेशीलाई नै सुम्पने तयारीमा छ । विद्युत संकटको हाउगुजी खडा गरेर माफियातन्त्र पोस्ने काम मात्र भैरहेको छ ।
मुलुकको अहिलेको आवश्यकता भनेको स्थानीयस्तरमा विद्युत उत्पादन गर्ने र समुदायलाई नै त्यसको जिम्मवारी दिने हो । दुई सय मेगावाटको थर्मल प्लान्ट राख्नुको साटो त्यो रकम साना र सामुदायिक विद्युतीकरणमा खर्च गर्नुपर्छ । तर सरकारले त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउँछ ? विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ७ अर्ब नाघिसकेको बताइन्छ । विदेशी दातृ निकायसंग माग्नुको विकल्प छैन । तर त्यही रकम जलविद्युत उत्पादनमा लगाउन किन मागिंदैन ? नेपालको विकास नै चाहने हो भने दातृ निकाय वा दातृ राष्ट्रले थर्मल प्लान्टका लागि दिने सहयोग साना, मझौला तथा लघू जलविद्युत आयोजनामा खर्च गर्न पनि देलान् नि ? यो सामान्य बुझाइ हो । यसको वास्तविकता अर्कै छ । नेपालमा थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न १३ अर्ब अनुदान, ऋण वा सहायताका रुपमा प्रदान गर्न तयार हुनेहरू करोडौं करोड कमिशनको चक्करमा लागेका हुन्छन् । यो वा ऊ कम्पनीसंग मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने, यति रकम अग्रीम कमिशन दिनुपर्ने जस्ता शर्त राखेर विकासको नाममा माफियातन्त्रलाई बढावा दिने काम मात्र हुनेछ ।
तै पनि सरकारले विकल्प सोचेको छैन । जलविद्युत आयोजना संचालन, सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकार मौन छ, राजनीतिक दलहरू मौन छन्, किनभने कुनै पनि आयोजनाको नाममा त्यहाँ राजनीतिकरण गरेर अनैतिक दवावका भरमा आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिको विकास भैरहेको छ । जलविद्युत आयोजना क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेर त्यहाँ बन्द, हड्ताल, नारा जुलुश, राजनीतिक दवाव केही पनि नगर्ने र त्यस्तो गर्ने प्रयास मात्र भयो भने पनि देशद्रोह सरहको कार्बाही हुने नीति बनाउन सकियो भने मात्र जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्वदेशी लगानी भित्रिने वातावरण बन्ने छ । अहिले त कस्तो विडम्बना देखियो भने भारतीय लगानीका आयोजनालाई सैनिक सुरक्षा दिने नीति बन्छ तर राष्ट्रिय लगानीका आयोजनाहरूमा सरकारको नेतृत्व गरेकै दलका भातृ संगठनहरूले अवरोध सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । अनि सरकार थर्मल प्लान्टको नारा घन्काएर बस्छ ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता तत्काललाई थर्मल प्लान्ट एउटा विकल्प देखिए पनि यो मुलुकका लागि ठूलो बोझ हो । नहुँदो हो त अहिले पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका थर्मल प्लान्ट विग्रिएर बसेका छन् । त्यसको मर्मत गर्नुको साटोे किन नयाँ प्लान्ट स्थापनातिर आकर्षण बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । मन्त्री र सरकारले इमान्दार कुरा नै गरेको हो भने पनि यसमा अनियमितताको चर्को दुर्गन्ध फैलिइरहेको छ । त्यसकारण मुलुकमा ऊर्जा संकट आउन नदिन स्थानीयस्तरमा विद्युत उत्पादन, वितरण र संचालनको जिम्मा दिने नीतिको सबल कार्यान्वयन आवश्यक छ । थर्मल प्लान्ट आकस्मिक उपयोगका लागि मात्र उपयोग गर्ने तर नयाँ स्थापना गर्ने नभै भएका प्लान्टकै मर्मत गर्नुपर्छ । जनतालाई संकट देखाएर अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने खेल खेल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जातीय संघीयता ‘घरको न खोप्राको’ : महेश्वर शर्मा (12.26.2011)
नेताहरूको विपरीत मतिले पार्टीको थप क्षति नहोस् : तारा सुवेदी (12.26.2011)
पूँजीवादको उपहार हो जलवायु परिवर्तन : यादब देवकोटा (12.20.2011)
परिणाम नसोची गरिएका सम्झौता नामका तम्सुक ! : महेश्वर शर्मा (12.20.2011)
सबै पार्टीभित्रका विपक्षीहरूलाई चेतना भया : तारा सुवेदी (12.20.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव- जैविक विविधता र कृषि प्रणालीमा गम्भीर असर : यादब देवकोटा (12.13.2011)
अद्र्धभूमिगत प्रधानमन्त्रीको गज्याङगुजुङको सय दिन : तारा सुवेदी (12.13.2011)
भागवण्डाको राजनीति र भ्रष्टाचार : महेश्वर शर्मा (12.13.2011)
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, खाद्यान्न र पानीको ठूलो हाहाकार हुने भय : यादब देवकोटा (12.06.2011)
संविधानसभाले सर्वोच्चमाथि जाइलाग्नुको अर्थ हिट्लर जन्माउने षड्यन्त्र : तारा सुवेदी (12.06.2011)
केही खुद्राखाद्री सन्दर्भ र जनसामान्यका प्रश्न : महेश्वर शर्मा (12.06.2011)
क्योटो प्रोटोकलको प्रतिबन्धि धारा कार्यान्वयनमा जोड : यादब देवकोटा (11.28.2011)
लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवै हसपिसमा : तारा सुवेदी (11.28.2011)
जातिवादीहरू देश टुक्र्याउने भूमिका खेल्दैछन् : महेश्वर शर्मा (11.28.2011)
दक्षिण एसियाले आफ्नो परिचय बदल्नुपर्छ : यादब देवकोटा (11.21.2011)
वैचारिक अस्थिरता र अन्योलको स्थिति : महेश्वर शर्मा (11.21.2011)
विवेकपूर्ण पत्रकारिता गरौँ कि मित्रहरु ! : तारा सुवेदी (11.21.2011)
आ–आफ्ना स्वार्थको भारी बोकेर गन्तव्यमा पुगिदैन : यादब देवकोटा (11.14.2011)
डाइरेक्टर आफैं नाच्ने होइन, अरूलाई नचाउने हो : महेश्वर शर्मा (11.14.2011)
राष्ट्रपतिको काँधमा बन्दुक राखेर डा. भट्टराई सरकार ढाल्ने खेल : तारा सुवेदी (11.14.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]